आकडेवारीवर अंधविश्वास चुकीचाच, पण आंधळा संशयही बिनकामाचा.. हे पुस्तक, डोळसपणे आकडेवारी पाहातं..
सिद्धार्थ ताराबाई
करोनासाथीने कहर केला होता तेव्हाची गोष्ट. नेमकं सांगायचं तर २०२१च्या पहिल्या काही महिन्यांतली. भारतासह जगभर करोनाबळींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय होता. पण मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांत मात्र आक्रीत घडत होतं. करोनामृत्यू हा तेथील धास्तीचा मुद्दा नव्हता, तर सर्व प्रकारच्या कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूदराच्या सरासरीनं नेमकं याच काळात टोक का गाठलं होतं, हा कूट प्रश्न होता..
विदापत्रकार (डेटा जर्नालिस्ट) रुक्मिणी एस. यांनी सखोल उत्खनन केल्यानंतर त्यांना प्रश्नाचं उत्तर गवसलं, ते असं- अधिक विकसित राज्यांमध्ये ‘करोनाबळी कमी दाखवण्या’चा प्रकार कमी घडला होता, मात्र तुलनेने मागास राज्यांचा कल मृत्यूचे आकडे लपवण्याकडे होता. रुक्मिणी यांचं नुकत्याच प्रकाशित झालेलं ‘होल नंबर्स अ‍ॅण्ड हाफ ट्रूथ : व्हॉट डेटा कॅन अ‍ॅण्ड कॅनॉट टेल अस अबाऊट मॉडर्न इंडिया’ हे पुस्तक अशा अनेक प्रकारच्या आकडे-आक्रितांचा शोध घेतं. हे पुस्तक विदा-आधारित शोधपत्रकारितेचा आदर्श नमुना आहे. जागतिक पातळीवर विकसित झालेल्या ‘डेटा जर्नालिझम’ या पत्रकारितेच्या नव्या अंगाच्या रुक्मिणी या भारतातील प्रवर्तक आहेत. या पुस्तकात लेखिका आजच्या भारताचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करते आणि या शोधाच्या केंद्रस्थानी आकडेवारीवर आधारित विविध प्रकारची माहिती ठेवते.
सरकारी सर्वेक्षणांतील आकडय़ांच्या पायांवर विकासाच्या इमल्यांचे आराखडे बनवले जातात. त्यांचे यशापयश मोजण्यासाठीही आकडय़ांचाच आधार घेतला जातो. हीच आकडेवारी रुक्मिणीसारख्या वेगळी वाट तुडवणाऱ्या पत्रकारांच्या मनात प्रश्नांचं काहूर माजवते. या पुस्तकात लेखिकेनं तिला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी देशाचं ‘व्यक्तिमत्त्व’ स्पष्ट करणारे दहा महत्त्वाचे पैलू विचारात घेतले आहेत.
भारत मतदान नेमकं कसं करतो? भारत काय विचार करतो, कशावर विश्वास ठेवतो? भारत कमाई कशी करतो? भारत पैसे कसे खर्च करतो? भारत कसा राहतो आणि कुठे राहतो? भारत आजारी कसा पडतो.. ? इत्यादी दहा प्रश्नांच्या भोवऱ्यात लेखिका शिरते. सरकारी आकडेवारीचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा त्यामागील तथ्य शोधण्यासाठी ती माहितीच्या महागुहेत शिरून नेमकं सत्य शोधून काढते : ‘आकडय़ांच्या आहारी जाऊ नका, आकडेवारी म्हणजे पूर्णसत्य नाही. तुमच्यासमोर फेकले जाणारे आकडे राजकीयदृष्टय़ा दिशाभूल करणारे, सत्याचा अपलाप करणारे, वास्तवाशी फारकत घेणारे, राज्यकर्त्यांचे अपयश लपवणारे असू शकतात,’ हे सत्य या पुस्तकातून उमगतं. कायद्यातील त्रुटी, सरकारी यंत्रणांची सदोष कार्यपद्धती, यंत्रणांच्या कामकाजातील राजकीय शक्तींचा अनाठायी हस्तक्षेप हे घटक आकडेवारीवर कसकसा प्रभाव पाडतात, हेही या पुस्तकातून प्रकर्षांनं जाणवत राहतं.
मध्य प्रदेशात २०२१च्या पहिल्या पाच महिन्यांत करोना मृत्युदरापेक्षा अन्य कारणांनी होणाऱ्या सरासरी मृत्यूचा दर ४२ पट अधिक, तर आंध्रात तो ३८ पट जास्त. वास्तविक साथ शिखरावर, भारतातल्या अन्य राज्यांत जवळपास हाहाकाराची परिस्थिती आणि दोन राज्यांत मात्र सरसकट सर्व प्रकारच्या सरासरी मृत्युदरात अचानक झालेली अविश्वसनीय वाढ. ही आकडेफूग अचंबित करणारी, कोडय़ात टाकणारी आणि संशय निर्माण करणारी होती. लेखिका या प्रकाराचा छडा लावते. विशिष्ट हेतूने (बहुतेकदा अपयश लपवण्यासाठी) सरकारी आकडेवारी दडवली जाते किंवा तीत फेरफारही केला जातो. दोन राज्यांच्या यंत्रणांनी करोना मृत्यू कमी दाखवण्यासाठी तेच केलं होतं, अशा निष्कर्षांपर्यंत आपण पोहोचतो.
या संशोधनासाठी लेखिकेनं उपसलेले कष्ट तिच्या ध्येयवादी, गंभीर आणि चिकित्सक पत्रकारितेची साक्ष देतात. अनेकदा ती आपली मतं, भूमिका मांडणं टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. उदाहरणार्थ, करोना मृत्यू लपवण्याचा मध्य प्रदेशातला प्रकार उजेडात आणताना ती ‘भासपशासित मध्य प्रदेश’ असा उल्लेख टाळते. याचा अर्थ असाही नाही की ती सत्ताधाऱ्यांना उघडं पाडत नाही, अर्थात त्यासाठी त्यांच्याच विधानांचे दाखले देते आणि समोर आकडेवारी ठेवते. उदा. करोना नियंत्रणासंबंधांतील तत्कालीन आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विधानं ती संदर्भासाठी देते. पण फक्त सत्य मांडते, दाखवते आणि निष्कर्ष नागरिकांवर सोडते. आकडे ज्या कथा सांगतात त्या प्रत्येकाने ऐकल्या पाहिजेत आणि नंतरच देशाबद्द्ल मत बनवलं पाहिजे, असा आग्रह लेखिका धरते.
झुंडबळीचा गुन्हा ही हत्या ठरते आणि मर्जीने पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर मुलावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल होतो, परिणामी, अपहरणाची आकडेवारी कशी वाढते, हे लेखिका सप्रमाण दाखवून देते. याच पद्धतीने आरोपी दोषी ठरण्याचा दर कमी का आहे? याचा शोध काही प्रकरणांचा अभ्यास, पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांच्या मुलाखतींमधून लेखिका घेते. भारतीय दंड संहितेतीत कमतरतांवरही ती बोट ठेवते.
गुन्हे नोंदवून त्यांचा तपास करणारी पोलीस यंत्रणा आणि दरवर्षी त्यावर आधारित गुन्हेगारीबाबतची देशस्तरीय आकडेवारी प्रसिद्ध करणारा ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग’- एनसीआरबी, यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा लेखिकेने सूक्ष्म अभ्यास केला आहे. एनसीआरबी जी पद्धत अवलंबते त्यातून फक्त सर्वात क्रूर गुन्ह्यांचीच नोंद केली जाते. २०१५-१६नंतर झुंडबळी आणि द्वेषमूलक गुन्ह्यांमध्ये अचानक वाढ झाली, हे वास्तव; पण ‘धार्मिक द्वेषातून घडलेल्या गुन्ह्यं’ची वेगळी नोंदच एनसीआरबीकडे केली जात नव्हती. एनसीआरबीचे तत्कालीन संचालक ईश कुमार यांनी तशी नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि झुंडबळी, धार्मिक द्वेषातून घडलेल्या गुन्ह्यंच्या आकडेवारीचा समावेश असलेला अहवाल २०१९मध्ये प्रकाशित झाला. परिणाम ईश कुमार यांची बदली! पोलिसांच्या ‘एफआयआर’वर विसंबणाऱ्या वार्ताकनाबाबत, ‘धाडसी शोधपत्रकारितेचे काही अपवाद सोडले तर भारतीय गुन्हे वार्ताकन एफआयआर’मधील माहिती हेच सत्य मानून पोलीस यंत्रणेला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करते’, असं महत्त्वाचं भाष्य लेखिका करते. पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली गु्न्ह्यांची माहिती हेच सत्य मानून बातमी देणे हा अलिखित नियम मुद्रित माध्यमे आजही पाळतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
हे पुस्तक निव्वळ रुक्ष आकडेवारी, माहिती किंवा गद्यभाष्य नाही. आधुनिक भारताची दहा कथांमध्ये सांप्रत मांडणी करताना लेखिका आकडेवारी व वास्तवातील संघर्ष रेखाटण्यासाठी – किंवा त्यांच्यातील सहसंबंध दाखवण्यासाठीही- जिवंत माणसांच्या गोष्टीही सांगते.
लोकशाही आणि निवडणुकांबद्दल भारत काय विचार करतो हे सांगताना लेखिका स्वातंत्र्य चळवळीत शिक्षा भोगलेल्या कर्नाटकातल्या एका गांधीवादी कुटुंबातील ‘‘मी कोणत्याही विषयावर वादविवाद करू शकतो, पण नरेंद्र मोदींबद्दल एकही कठोर शब्द कुणाकडूनही ऐकून घेऊ शकत नाही’’, असं ठणकावणाऱ्या महेश श्रीहरी या तरुणाशी आपली गाठ घालते. विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांमध्ये अधिक मतदान होते, या दाव्याला २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील मतदानाने धक्का दिला आणि त्या निवडणुकीत आपण जवळपास अमेरिकेची बरोबरी केली. या वाढलेल्या मतदानाची ‘नारीकथा’ सांगण्यासाठी लेखिका राजस्थानातील अलवारमधल्या शिप्रा सिंह या प्रथमच मतदान करणाऱ्या २१ वर्षीय तरुणीशी भेट घालून देते. शहरातून गावाकडे निघालेल्या नितीन कांबळे या तरुणाला उभं करते. एकीकडे ग्रामीण भारतातील एक व्यक्ती महिन्याला सहा किलो तांदूळ आणि चार किलो २०० ग्रॅम गहू खाते, असे सर्वेक्षणातील आकडे लेखिका मांडते, पण त्याचवेळी गरीब-आदिवासींच्या रोजच्या जेवणात किती भात असतो, किती भाकऱ्या असतात, किती भाज्या असतात, चिकन केव्हा असतं, हे दाखवण्यासाठी झारखंडमधल्या लखीदेवी मुंडा या आदिवासी महिलेच्या झोपडीत घेऊन जाते.
श्रीमंतांपेक्षा कमी शिकलेले आणि गरीब मतदार अधिक मतदान करतात, हा काही विश्लेषणांतील निष्कर्ष असला तरीही साक्षरतेचं प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये मतदानाचं प्रमाण अधिक आणि शहरी लोकांमध्ये मतदानाच्या बाबतीत निरुत्साह असल्याचं लेखिका दाखवून देते. दुसरीकडे वाढलेल्या मतदानाचा अर्थ लावताना माध्यमांनी ‘ प्रस्थापितविरोधी लाट’ असल्याचं कितीही छातीठोकपणे सांगितलं तरी वाढीव मतदान आणि निकाल यांच्यात अनुभवजन्य संख्यासंबंध नसल्याचंही लेखिका स्पष्ट करते.
पारंपरिक समजांना धक्का
जेव्हा महिला मतदारांना असं विचारलं गेलं की मोदी सरकारच्या त्यांना भावलेल्या एका योजनेचं नाव सांगा तेव्हा ‘उज्ज्वला’ हे सर्वाधिक पसंतीचं उत्तर होतं. भाजपला मतदान करताना महिला त्या पक्षाच्या योजनांना मनात ठेवून मतदान करतात का? महिलांची मतदानाची मानसिकता तयार करण्यात कोणकोणते घटक काम करतात? गोध्रातली मुस्लीम महिला आणि आग्र्यातली नवमतदार दलित तरुणी भाजपलाच का मतदान करते? कोणता घटक त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतो? किंवा तेलंगणातील शेतकरी महिलेच्या पक्ष-निवडीच्या निर्णयावर कोणता घटक काय भूमिका बजावतो? या प्रश्नांची लेखिकेने शोधलेली उत्तरं आकडेवारी, पारंपरिक समजांना धक्का देते.
मला नोकरी कोण देऊ शकतं या बाबतीतील भाजप आणि पंतप्रधान मोदी विरुद्ध काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याविषयीच्या मतदारांच्या भावनांमध्ये २०१४ ते २०१९ या काळात बदल झालेला नाही, असं विधान लेखिका करते. मग मतदारांच्या या मानसिकतेचा अर्थ, बिहारी हास्य कवी शंभू शिखर यांच्या, ‘‘जबतक नही आते १५ लाख खाते में, मोदीजी हम आपको जिताते रहेंगे’’, या ओळींप्रमाणे लावायचा का, असा मिश्किल प्रश्न लेखिका आपल्या मनात निर्माण करते. २०१९च्या निवडणुकीआधी पाकिस्तानातील बालाकोट हल्ल्याचा फायदा भाजप आणि मोदी यांना मिळणार, अशी चर्चा होती, पण मतचाचण्यांतील अनुमानांनुसार बालाकोटचा मुद्दा मतदानाच्या वेळी धूसर झाला होता. किंबहुना आपल्यापुढे विकास, बेरोजगारी, महागाई हेच तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते, असा दावा मतदारांनी मतचाचण्यांमध्ये केला होता, हा विरोधाभास लेखिका दाखवते.
बदल शक्य आहे, पण..
परिस्थितीबदल शक्य आहे पण, अपरिहार्य नाही, तर तो जाणीवपूर्वक घडवावा लागेल, या निष्कर्षांपर्यंतच्या प्रवासात लेखिकेला अनेक माणसं भेटतात. काही मध्य प्रदेशात सरकारी गहूविक्री केंद्रासमोर सात दिवस रांगेत तिष्ठत प्राण सोडणाऱ्या एका दलित शेतकऱ्याच्या घरी घेऊन जाणारा, पण तिथं चहा समोर येताच उपासाचं कारण सांगून तो नाकारणारा तथाकथित उच्चवर्णीय पत्रकार आणि ‘‘इलेक्शन्स आर जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, वुई शुड हॅव ए स्ट्राँग लीडर’’ असं सांगणारा सायबर सिटी बेंगळूरुमधला अकाऊंटंट ही त्यातली प्रातिनिधिक उदाहरणं. आंतरजातीय विवाह हेच जातीव्यवस्थेवरील जालीम औषध आहे, असं लिहून ठेवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाणानंतर इतकी दशके उलटूनही या देशातील लोकांना आंतरजातीय-धर्मीय विवाहविरोधी कायदा आवश्यक आहे, असं वाटणं ही शोकांतिका लेखिका अधोरेखित करते.
हा देश उदारमतवादी नाही, बहुतेक भारतीय उदारमतवादाकडे एक मूल्य म्हणून पाहत नाहीत, लोकशाहीचं महत्त्व आणि नागरी हक्कांवर विश्वासाच्या बाबतीत, धर्माच्या आधारावर स्थापन झालेल्या पाकिस्तानपेक्षाही आपण भारतीय मागे आहोत, याकडे लेखिका रुक्मिणी लक्ष वेधतात. ‘लोकशाही उत्तमरीत्या तेच राबवू शकतात, जे तिची चिकित्सा करतात. परंतु निव्वळ आंधळा संशय हानिकारक असतो. आकडेवारीची चिकित्सा कशी करावी, हे जाणून घेतलं तर लोकशाहीच्या मजबुतीकरणास मदत होईल’ असा आशावाद लेखिका व्यक्त करते. संपूर्ण पुस्तकभर तिनं आकडेवारीची जी चिकित्सा केली आहे, ती संशयाला डोळे देणारी आहे.
siddharth.gangaram@expressindia.com
सिद्धार्थ ताराबाई
करोनासाथीने कहर केला होता तेव्हाची गोष्ट. नेमकं सांगायचं तर २०२१च्या पहिल्या काही महिन्यांतली. भारतासह जगभर करोनाबळींची वाढती संख्या हा चिंतेचा विषय होता. पण मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राज्यांत मात्र आक्रीत घडत होतं. करोनामृत्यू हा तेथील धास्तीचा मुद्दा नव्हता, तर सर्व प्रकारच्या कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूदराच्या सरासरीनं नेमकं याच काळात टोक का गाठलं होतं, हा कूट प्रश्न होता..
विदापत्रकार (डेटा जर्नालिस्ट) रुक्मिणी एस. यांनी सखोल उत्खनन केल्यानंतर त्यांना प्रश्नाचं उत्तर गवसलं, ते असं- अधिक विकसित राज्यांमध्ये ‘करोनाबळी कमी दाखवण्या’चा प्रकार कमी घडला होता, मात्र तुलनेने मागास राज्यांचा कल मृत्यूचे आकडे लपवण्याकडे होता. रुक्मिणी यांचं नुकत्याच प्रकाशित झालेलं ‘होल नंबर्स अ‍ॅण्ड हाफ ट्रूथ : व्हॉट डेटा कॅन अ‍ॅण्ड कॅनॉट टेल अस अबाऊट मॉडर्न इंडिया’ हे पुस्तक अशा अनेक प्रकारच्या आकडे-आक्रितांचा शोध घेतं. हे पुस्तक विदा-आधारित शोधपत्रकारितेचा आदर्श नमुना आहे. जागतिक पातळीवर विकसित झालेल्या ‘डेटा जर्नालिझम’ या पत्रकारितेच्या नव्या अंगाच्या रुक्मिणी या भारतातील प्रवर्तक आहेत. या पुस्तकात लेखिका आजच्या भारताचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करते आणि या शोधाच्या केंद्रस्थानी आकडेवारीवर आधारित विविध प्रकारची माहिती ठेवते.
सरकारी सर्वेक्षणांतील आकडय़ांच्या पायांवर विकासाच्या इमल्यांचे आराखडे बनवले जातात. त्यांचे यशापयश मोजण्यासाठीही आकडय़ांचाच आधार घेतला जातो. हीच आकडेवारी रुक्मिणीसारख्या वेगळी वाट तुडवणाऱ्या पत्रकारांच्या मनात प्रश्नांचं काहूर माजवते. या पुस्तकात लेखिकेनं तिला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी देशाचं ‘व्यक्तिमत्त्व’ स्पष्ट करणारे दहा महत्त्वाचे पैलू विचारात घेतले आहेत.
भारत मतदान नेमकं कसं करतो? भारत काय विचार करतो, कशावर विश्वास ठेवतो? भारत कमाई कशी करतो? भारत पैसे कसे खर्च करतो? भारत कसा राहतो आणि कुठे राहतो? भारत आजारी कसा पडतो.. ? इत्यादी दहा प्रश्नांच्या भोवऱ्यात लेखिका शिरते. सरकारी आकडेवारीचा अर्थ लावण्यासाठी किंवा त्यामागील तथ्य शोधण्यासाठी ती माहितीच्या महागुहेत शिरून नेमकं सत्य शोधून काढते : ‘आकडय़ांच्या आहारी जाऊ नका, आकडेवारी म्हणजे पूर्णसत्य नाही. तुमच्यासमोर फेकले जाणारे आकडे राजकीयदृष्टय़ा दिशाभूल करणारे, सत्याचा अपलाप करणारे, वास्तवाशी फारकत घेणारे, राज्यकर्त्यांचे अपयश लपवणारे असू शकतात,’ हे सत्य या पुस्तकातून उमगतं. कायद्यातील त्रुटी, सरकारी यंत्रणांची सदोष कार्यपद्धती, यंत्रणांच्या कामकाजातील राजकीय शक्तींचा अनाठायी हस्तक्षेप हे घटक आकडेवारीवर कसकसा प्रभाव पाडतात, हेही या पुस्तकातून प्रकर्षांनं जाणवत राहतं.
मध्य प्रदेशात २०२१च्या पहिल्या पाच महिन्यांत करोना मृत्युदरापेक्षा अन्य कारणांनी होणाऱ्या सरासरी मृत्यूचा दर ४२ पट अधिक, तर आंध्रात तो ३८ पट जास्त. वास्तविक साथ शिखरावर, भारतातल्या अन्य राज्यांत जवळपास हाहाकाराची परिस्थिती आणि दोन राज्यांत मात्र सरसकट सर्व प्रकारच्या सरासरी मृत्युदरात अचानक झालेली अविश्वसनीय वाढ. ही आकडेफूग अचंबित करणारी, कोडय़ात टाकणारी आणि संशय निर्माण करणारी होती. लेखिका या प्रकाराचा छडा लावते. विशिष्ट हेतूने (बहुतेकदा अपयश लपवण्यासाठी) सरकारी आकडेवारी दडवली जाते किंवा तीत फेरफारही केला जातो. दोन राज्यांच्या यंत्रणांनी करोना मृत्यू कमी दाखवण्यासाठी तेच केलं होतं, अशा निष्कर्षांपर्यंत आपण पोहोचतो.
या संशोधनासाठी लेखिकेनं उपसलेले कष्ट तिच्या ध्येयवादी, गंभीर आणि चिकित्सक पत्रकारितेची साक्ष देतात. अनेकदा ती आपली मतं, भूमिका मांडणं टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. उदाहरणार्थ, करोना मृत्यू लपवण्याचा मध्य प्रदेशातला प्रकार उजेडात आणताना ती ‘भासपशासित मध्य प्रदेश’ असा उल्लेख टाळते. याचा अर्थ असाही नाही की ती सत्ताधाऱ्यांना उघडं पाडत नाही, अर्थात त्यासाठी त्यांच्याच विधानांचे दाखले देते आणि समोर आकडेवारी ठेवते. उदा. करोना नियंत्रणासंबंधांतील तत्कालीन आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विधानं ती संदर्भासाठी देते. पण फक्त सत्य मांडते, दाखवते आणि निष्कर्ष नागरिकांवर सोडते. आकडे ज्या कथा सांगतात त्या प्रत्येकाने ऐकल्या पाहिजेत आणि नंतरच देशाबद्द्ल मत बनवलं पाहिजे, असा आग्रह लेखिका धरते.
झुंडबळीचा गुन्हा ही हत्या ठरते आणि मर्जीने पळून जाऊन लग्न केल्यानंतर मुलावर अपहरणाचा गुन्हा दाखल होतो, परिणामी, अपहरणाची आकडेवारी कशी वाढते, हे लेखिका सप्रमाण दाखवून देते. याच पद्धतीने आरोपी दोषी ठरण्याचा दर कमी का आहे? याचा शोध काही प्रकरणांचा अभ्यास, पोलीस अधिकारी आणि न्यायाधीशांच्या मुलाखतींमधून लेखिका घेते. भारतीय दंड संहितेतीत कमतरतांवरही ती बोट ठेवते.
गुन्हे नोंदवून त्यांचा तपास करणारी पोलीस यंत्रणा आणि दरवर्षी त्यावर आधारित गुन्हेगारीबाबतची देशस्तरीय आकडेवारी प्रसिद्ध करणारा ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभाग’- एनसीआरबी, यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीचा लेखिकेने सूक्ष्म अभ्यास केला आहे. एनसीआरबी जी पद्धत अवलंबते त्यातून फक्त सर्वात क्रूर गुन्ह्यांचीच नोंद केली जाते. २०१५-१६नंतर झुंडबळी आणि द्वेषमूलक गुन्ह्यांमध्ये अचानक वाढ झाली, हे वास्तव; पण ‘धार्मिक द्वेषातून घडलेल्या गुन्ह्यं’ची वेगळी नोंदच एनसीआरबीकडे केली जात नव्हती. एनसीआरबीचे तत्कालीन संचालक ईश कुमार यांनी तशी नोंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि झुंडबळी, धार्मिक द्वेषातून घडलेल्या गुन्ह्यंच्या आकडेवारीचा समावेश असलेला अहवाल २०१९मध्ये प्रकाशित झाला. परिणाम ईश कुमार यांची बदली! पोलिसांच्या ‘एफआयआर’वर विसंबणाऱ्या वार्ताकनाबाबत, ‘धाडसी शोधपत्रकारितेचे काही अपवाद सोडले तर भारतीय गुन्हे वार्ताकन एफआयआर’मधील माहिती हेच सत्य मानून पोलीस यंत्रणेला खूश ठेवण्याचा प्रयत्न करते’, असं महत्त्वाचं भाष्य लेखिका करते. पोलीस ठाण्यात नोंदवलेली गु्न्ह्यांची माहिती हेच सत्य मानून बातमी देणे हा अलिखित नियम मुद्रित माध्यमे आजही पाळतात, ही वस्तुस्थिती आहे.
हे पुस्तक निव्वळ रुक्ष आकडेवारी, माहिती किंवा गद्यभाष्य नाही. आधुनिक भारताची दहा कथांमध्ये सांप्रत मांडणी करताना लेखिका आकडेवारी व वास्तवातील संघर्ष रेखाटण्यासाठी – किंवा त्यांच्यातील सहसंबंध दाखवण्यासाठीही- जिवंत माणसांच्या गोष्टीही सांगते.
लोकशाही आणि निवडणुकांबद्दल भारत काय विचार करतो हे सांगताना लेखिका स्वातंत्र्य चळवळीत शिक्षा भोगलेल्या कर्नाटकातल्या एका गांधीवादी कुटुंबातील ‘‘मी कोणत्याही विषयावर वादविवाद करू शकतो, पण नरेंद्र मोदींबद्दल एकही कठोर शब्द कुणाकडूनही ऐकून घेऊ शकत नाही’’, असं ठणकावणाऱ्या महेश श्रीहरी या तरुणाशी आपली गाठ घालते. विकसनशील देशांपेक्षा विकसित देशांमध्ये अधिक मतदान होते, या दाव्याला २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील मतदानाने धक्का दिला आणि त्या निवडणुकीत आपण जवळपास अमेरिकेची बरोबरी केली. या वाढलेल्या मतदानाची ‘नारीकथा’ सांगण्यासाठी लेखिका राजस्थानातील अलवारमधल्या शिप्रा सिंह या प्रथमच मतदान करणाऱ्या २१ वर्षीय तरुणीशी भेट घालून देते. शहरातून गावाकडे निघालेल्या नितीन कांबळे या तरुणाला उभं करते. एकीकडे ग्रामीण भारतातील एक व्यक्ती महिन्याला सहा किलो तांदूळ आणि चार किलो २०० ग्रॅम गहू खाते, असे सर्वेक्षणातील आकडे लेखिका मांडते, पण त्याचवेळी गरीब-आदिवासींच्या रोजच्या जेवणात किती भात असतो, किती भाकऱ्या असतात, किती भाज्या असतात, चिकन केव्हा असतं, हे दाखवण्यासाठी झारखंडमधल्या लखीदेवी मुंडा या आदिवासी महिलेच्या झोपडीत घेऊन जाते.
श्रीमंतांपेक्षा कमी शिकलेले आणि गरीब मतदार अधिक मतदान करतात, हा काही विश्लेषणांतील निष्कर्ष असला तरीही साक्षरतेचं प्रमाण सर्वाधिक असलेल्या राज्यांमध्ये मतदानाचं प्रमाण अधिक आणि शहरी लोकांमध्ये मतदानाच्या बाबतीत निरुत्साह असल्याचं लेखिका दाखवून देते. दुसरीकडे वाढलेल्या मतदानाचा अर्थ लावताना माध्यमांनी ‘ प्रस्थापितविरोधी लाट’ असल्याचं कितीही छातीठोकपणे सांगितलं तरी वाढीव मतदान आणि निकाल यांच्यात अनुभवजन्य संख्यासंबंध नसल्याचंही लेखिका स्पष्ट करते.
पारंपरिक समजांना धक्का
जेव्हा महिला मतदारांना असं विचारलं गेलं की मोदी सरकारच्या त्यांना भावलेल्या एका योजनेचं नाव सांगा तेव्हा ‘उज्ज्वला’ हे सर्वाधिक पसंतीचं उत्तर होतं. भाजपला मतदान करताना महिला त्या पक्षाच्या योजनांना मनात ठेवून मतदान करतात का? महिलांची मतदानाची मानसिकता तयार करण्यात कोणकोणते घटक काम करतात? गोध्रातली मुस्लीम महिला आणि आग्र्यातली नवमतदार दलित तरुणी भाजपलाच का मतदान करते? कोणता घटक त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतो? किंवा तेलंगणातील शेतकरी महिलेच्या पक्ष-निवडीच्या निर्णयावर कोणता घटक काय भूमिका बजावतो? या प्रश्नांची लेखिकेने शोधलेली उत्तरं आकडेवारी, पारंपरिक समजांना धक्का देते.
मला नोकरी कोण देऊ शकतं या बाबतीतील भाजप आणि पंतप्रधान मोदी विरुद्ध काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्याविषयीच्या मतदारांच्या भावनांमध्ये २०१४ ते २०१९ या काळात बदल झालेला नाही, असं विधान लेखिका करते. मग मतदारांच्या या मानसिकतेचा अर्थ, बिहारी हास्य कवी शंभू शिखर यांच्या, ‘‘जबतक नही आते १५ लाख खाते में, मोदीजी हम आपको जिताते रहेंगे’’, या ओळींप्रमाणे लावायचा का, असा मिश्किल प्रश्न लेखिका आपल्या मनात निर्माण करते. २०१९च्या निवडणुकीआधी पाकिस्तानातील बालाकोट हल्ल्याचा फायदा भाजप आणि मोदी यांना मिळणार, अशी चर्चा होती, पण मतचाचण्यांतील अनुमानांनुसार बालाकोटचा मुद्दा मतदानाच्या वेळी धूसर झाला होता. किंबहुना आपल्यापुढे विकास, बेरोजगारी, महागाई हेच तीन महत्त्वाचे प्रश्न होते, असा दावा मतदारांनी मतचाचण्यांमध्ये केला होता, हा विरोधाभास लेखिका दाखवते.
बदल शक्य आहे, पण..
परिस्थितीबदल शक्य आहे पण, अपरिहार्य नाही, तर तो जाणीवपूर्वक घडवावा लागेल, या निष्कर्षांपर्यंतच्या प्रवासात लेखिकेला अनेक माणसं भेटतात. काही मध्य प्रदेशात सरकारी गहूविक्री केंद्रासमोर सात दिवस रांगेत तिष्ठत प्राण सोडणाऱ्या एका दलित शेतकऱ्याच्या घरी घेऊन जाणारा, पण तिथं चहा समोर येताच उपासाचं कारण सांगून तो नाकारणारा तथाकथित उच्चवर्णीय पत्रकार आणि ‘‘इलेक्शन्स आर जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम, वुई शुड हॅव ए स्ट्राँग लीडर’’ असं सांगणारा सायबर सिटी बेंगळूरुमधला अकाऊंटंट ही त्यातली प्रातिनिधिक उदाहरणं. आंतरजातीय विवाह हेच जातीव्यवस्थेवरील जालीम औषध आहे, असं लिहून ठेवणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महानिर्वाणानंतर इतकी दशके उलटूनही या देशातील लोकांना आंतरजातीय-धर्मीय विवाहविरोधी कायदा आवश्यक आहे, असं वाटणं ही शोकांतिका लेखिका अधोरेखित करते.
हा देश उदारमतवादी नाही, बहुतेक भारतीय उदारमतवादाकडे एक मूल्य म्हणून पाहत नाहीत, लोकशाहीचं महत्त्व आणि नागरी हक्कांवर विश्वासाच्या बाबतीत, धर्माच्या आधारावर स्थापन झालेल्या पाकिस्तानपेक्षाही आपण भारतीय मागे आहोत, याकडे लेखिका रुक्मिणी लक्ष वेधतात. ‘लोकशाही उत्तमरीत्या तेच राबवू शकतात, जे तिची चिकित्सा करतात. परंतु निव्वळ आंधळा संशय हानिकारक असतो. आकडेवारीची चिकित्सा कशी करावी, हे जाणून घेतलं तर लोकशाहीच्या मजबुतीकरणास मदत होईल’ असा आशावाद लेखिका व्यक्त करते. संपूर्ण पुस्तकभर तिनं आकडेवारीची जी चिकित्सा केली आहे, ती संशयाला डोळे देणारी आहे.
siddharth.gangaram@expressindia.com
