प्रा. सुधीर मस्के
दलित, वंचित, अल्पसंख्याक समुदायांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचे गूढ १९३२ सालच्या म. गांधी-डॉ. आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारात कसे दडलेले आहे आणि त्यामुळे त्या कराराच्या फेरविचाराची आवश्यकता का आहे, याची चर्चा करणारे टिपण..
स्वीडन येथील गोथेनबर्ग विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या ‘व्ही-डेम’ संस्थेचा ‘लोकशाही अहवाल-२०२०’ तसेच ‘इकॉनॉमिस्ट’ या साप्ताहिकाचा ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ या संशोधन विभागाचा ‘लोकशाही निर्देशांक’ यांनुसार आजच्या भारतीय लोकशाहीची अवस्था खूपच शोचनीय असल्याचे स्पष्ट होते. या पार्श्वभूमीवर, आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १३०व्या जन्मदिनी, त्यांना अपेक्षित असलेली स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही, वंचित घटकांचे सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आणि त्यांचे लोकशाहीतील राजकीय प्रतिनिधित्व यांविषयी विचारमंथन व्हायला हवे.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीची मुळे मूलत: सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेत दडलेली आहेत. देशात सामाजिक आणि आर्थिक समानता आल्याशिवाय समाजातील अगदी तळाला असलेली व्यक्ती खऱ्या स्वरूपातील स्वातंत्र्याचा आणि स्वाभिमानी जीवन जगण्याचा अनुभव घेऊ शकणार नाही. त्या व्यक्तीला समाजातील इतर वर्ग आणि स्वकीयांकडून आदराची वागणूक मिळणार नाही, हे जाणून डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीची व्याख्या सर्वसमावेशी केल्याचे पाहायला मिळते. ‘लोकशाही ही केवळ एक शासनप्रणाली नसून, ती मुख्यत: एकमेंकाप्रति आदरभावयुक्त बंधुत्वाची भावना जोपासत, सामूहिकपणे अनुभव घेत जीवन जगण्याचा मार्ग आहे,’ ही व्याख्या त्यांनी ‘जातीचे निर्मूलन’ या (न झालेल्या) भाषणातून १९३६ मध्ये लिखित स्वरूपात मांडली आहे. आज जाती-धर्माच्या नावाखाली व्यक्ती-समुदायांमध्ये वाढीस घातली जाणारी तिरस्काराची भावना पाहता, या व्याख्येची यथार्थता आणि महत्त्व अधिक प्रकर्षांने जाणवते. डॉ. आंबेडकरांनी जातिव्यवस्थेचे केलेले सूक्ष्म टीकात्मक विश्लेषण हे क्रांतिकारी आणि विद्रोही स्वरूपाचे असले, तरी त्यांनी समतामूलक न्यायपूर्ण समाजव्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी सांगितलेला मार्ग हा सांविधानिकच आहे. डॉ. आंबेडकर रक्तरंजित क्रांतीऐवजी सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनातून लोकशाही शासनप्रणालीस अधिक लोकाभिमुख आणि दैनंदिन जीवनातील आचरणाचे मूल्य करू पाहात होते.
आज देशाची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. दुसऱ्यांदा करोनाने डोके वर काढले आहे. देशातील नोटाबंदी, ढिसाळ जीएसटी यांसारख्या पावलांमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेली खीळ अद्यापही भरून निघालेली नाही. विद्यमान केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खासगीकरण करून त्या भांडवलदारांच्या घशात घालण्याच्या आखलेल्या धोरणामुळे सामाजिक-आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत आहे. नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर तळ ठोकून बसले आहेत. वाढती बेरोजगारी आणि पेट्रोल-डिझेल, घरगुती वापराचा गॅस व खाद्य तेलांच्या किमतींमध्ये झालेली भरमसाट वाढ यांमुळे जनसामान्य होरपळून निघाले आहेत. तर दुसरीकडे, ‘फोर्ब्स’च्या सर्वेक्षणानुसार मुकेश अंबानी यांनी जगातील अब्जाधीशांच्या यादीत नववे स्थान प्राप्त केले आहे, तसेच २०१४ पासून अदानी उद्योगसमूहाची झालेली भरमसाट वृद्धीही आश्चर्यचकित करणारी आहे. हे पाहता, हिंदुत्ववादाच्या अजेण्डय़ावर निवडून आलेल्या सत्ताधारी भाजपने जातीय उतरंडीतील वर्णव्यवस्थेतल्या वरच्या वर्गासाठी मात्र ‘अच्छे दिन’ आणले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. आधीपासूनच प्रस्थापित उच्चवर्णीयांकडे असलेल्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक पुंजीच्या आधारे भारतीय लोकशाही बहुसंख्याकवादाच्या बळावर नियंत्रित करून एकाधिकारशाहीकडे मार्गक्रमित केली जाताना दिसते.
अशी विषम आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती पाहता, नजीकच्या भविष्यात समता, सामाजिक न्याय या संकल्पना केवळ दिवास्वप्नेच बनून राहतील की काय? अल्पसंख्याक, दलित, वंचित वर्गाचे खासगी क्षेत्रामध्ये प्रतिनिधित्व असेल काय? त्यांचे घटनादत्त अधिकार संरक्षित राहतील काय? यापुढे समान संधी मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी पात्रता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा, आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी सरकारी भांडवली मदत मिळेल काय? हे सर्व प्रश्न लोकशाहीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वपूर्ण असून यासंबंधीची उत्तरे लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ाशी निगडित आहेत.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित असलेल्या लोकशाहीमध्ये अल्पसंख्याक, दलित आणि वंचित अशा बहुजन वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा होता अन् आजही तो तितकाच महत्त्वपूर्ण आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील लोकशाही शासनप्रणालीत अस्पृश्यांना राजकीय सत्तेत काय वाटा असेल; संसद असो की विधानसभा- त्यात निवडून जाणारे प्रतिनिधी हे त्या त्या समुदायाच्या प्रश्नांबाबत किती संवेदनशील राहतील; आपल्या समुदायावर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडून न्याय मिळवून देण्यासाठी ते प्रयत्नशील राहतील काय; ते समाजहिताच्या दृष्टीने नवीन धोरणे, कायदे, कार्यक्रम आणण्यासाठी पुढाकार घेतील काय.. अशा प्रश्नांचा विचार करत डॉ. आंबेडकर अस्पृश्य समाजाला राजकीय हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी, लंडनमध्ये झालेल्या तिन्ही गोलमेज परिषदांत प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होते. मात्र महात्मा गांधीजींच्या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे त्यांना हारच पत्करावी लागली. परिणामी, आज आरक्षित मतदारसंघांतील अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातून येणारे आमदार-खासदार हे त्या समुदायाचे खरे प्रतिनिधी न ठरता, ते उच्च जातींतील बहुसंख्याक प्रस्थापितांच्या संख्याबळावर निवडून येत असतात. त्यामुळे त्यांना उच्चवर्णीय प्रस्थापितांची आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांची मर्जी सांभाळणे अगत्याचे ठरते. स्वत:चे राजकीय ‘करिअर’ अबाधित ठेवण्यासाठी संसद आणि विधान भवनामध्ये मूग गिळून गप्प बसणारे हे ‘लोक’प्रतिनिधी समतावादी लोकशाहीच्या दृष्टीने घातकच ठरतात. मात्र दलित, वंचित, अल्पसंख्याक समुदायांच्या खऱ्या प्रतिनिधित्वाचे गूढ १९३२ सालच्या गांधी-आंबेडकर यांच्यातील पुणे करारामध्ये दडलेले आहे.
आज अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये आरक्षित असलेल्या जागा म्हणजे महात्मा गांधी आणि डॉ. आंबेडकर यांच्यात येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात झालेल्या पुणे कराराची फलनिष्पत्ती आहे. वास्तविक डॉ. आंबेडकरांनी पहिल्या गोलमेज परिषदेपासूनच शोषित वर्गासाठी (डिप्रेस्ड् क्लासेस) स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी उचलून धरली होती. १९३२च्या जूनमध्ये त्यांनी २२ पानांचे निवेदन स्वतंत्र मतदारसंघांच्या मागणीसाठी ब्रिटिश सरकारला सादर केले होते. शोषित वर्गाना त्यांचे राजकीय हक्क मिळाले नाहीत तर त्यांच्यावर हिंदूू धर्माने लादलेली गुलामी अनादी काळापर्यंत कायम राहील, हे या निवेदनाद्वारे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांना डॉ. आंबेडकरांनी पटवून दिले. अखेर ब्रिटिश सरकारने १९३२च्या ऑगस्टमध्ये जातीय निवाडा जाहीर करून डॉ. आंबेडकरांच्या स्वतंत्र मतदारसंघांच्या मागणीला सहमती दर्शवली.
ही बातमी समजताच गांधीजींनी येरवडा कारागृहात आमरण उपोषण सुरू केले. अस्पृश्य हे हिंदू समाजाचे अविभाज्य अंग आहेत. स्वतंत्र मतदारसंघ अस्तित्वात आल्यास देशाचे विभाजन होईल. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ देणे योग्य नाही, या भूमिकेवर गांधीजी अडून बसले. संपूर्ण देशभर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. डॉ. आंबेडकरांवर भावनिक दबाव निर्माण करण्यात आला. चर्चेअंती स्वतंत्र मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांमध्ये अस्पृश्यांना राखीव जागा ठेवण्याचा तोडगा काढण्यात आला. तो डॉ. आंबेडकरांनी मान्य केल्यानंतर त्याचा पुणे करार झाला आणि गांधीजींनी आमरण उपोषण मागे घेतले.
राज्यांच्या विधिमंडळात आरक्षित जागांची ही योजना सुरुवातीला १० वर्षांसाठी ठेवण्यात आली होती. परंतु उच्चवर्णीय नेत्यांना संसदेमध्ये चारोळ्या आणि कवितेतून मनोरंजन करणारे, जी हुजूर म्हणून त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांपुढे माना डोलावणारे दलित, अल्पसंख्याक आणि वंचित वर्गातील प्रतिनिधित्व सोयीचे असल्याने सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या मुद्दय़ावर इतकी वर्षे मौन बाळगले आहे. तसेच दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समाजांमध्ये गुणवत्तापूर्ण, अभ्यासू आणि समाजाच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशील नेतृत्व उदयास येण्यासाठीची चेतनाच पुणे करारामुळे संपुष्टात आली. वास्तविक स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सकारात्मक स्वरूपाची अंतर्गत स्पर्धा सुरू झाली असती. दलित-वंचित समुदायाच्या राजकीय आकांक्षा उंचावल्या असत्या आणि एकंदरीत त्यांचा सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक दर्जादेखील सुधारला असता. मात्र तसे न झाल्याने फार मोठी किंमत आज या समाजांना मोजावी लागत आहे. पुणे करारामुळे भारतीय लोकशाहीची झालेली हानी भरून काढणे अशक्य आहे, परंतु झालेली चूक जाणून सुधारणा घडवून आणण्यास नक्कीच वाव आहे.
लोकशाही शासनप्रणालीचा मूळ आधारस्तंभच ‘प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धान्ता’वर आधारित आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने इतर राजकीय पक्षांसह ‘कम्युनल रिप्रेझेंटेशन’ व पुणे करारासंबंधीची चर्चा संसदेमध्ये सुरू करणे अत्यावश्यक आहे. संसदीय लोकशाहीत दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि इतर वंचित समुदायांना खात्रीलायक व समुदायाप्रति संवेदनशील असणारे प्रतिनिधित्व लाभेल यादृष्टीने धोरण आखणे गरजेचे आहे.
लेखक दिल्ली विद्यापीठात साहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
sudhir.maske@gmail.com
