सर्वोच्च न्यायालय व आता केंद्र सरकारनेही ‘राजद्रोह’ कलमाची कालबाह्यता मान्य केली असूनही त्याचा गैरवापर का होतो?
प्रसाद माधव कुलकर्णी
भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्याची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. सोमवारी, ९ मे रोजी या ‘कालबाह्य’ कलमाचा फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली! तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. याच्या अवघ्या चारच दिवसापूर्वी – पाच मे रोजी – या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केले होते आणि ‘या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासावी’ अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला केली होती. दुसरीकडे, भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे २०२२ च्या सुरुवातीस साक्ष देताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘या कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा, हा कायदा रद्दच केला पाहिजे’ असे मत व्यक्त केले. सध्याच्या राजकारणाच्या संदर्भात ते अनेक अर्थानी अतिशय महत्त्वाचे आहे. या कलमाचा वापर अनेकदा केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अथवा राजकीय त्रास देण्यासाठी झालेला आहे. त्याच्या योग्य वापरापेक्षा गैरवापर जास्त झालेला आहे हेही बरोबर आहे. १८६० च्या भारतीय दंडविधानात ब्रिटिशांनी ही ‘राजरद्रोहा’ची कलमे १८७० साली घातली. त्यांच्या राज्यकारभाराविरुद्ध उठणारा आवाज दडपण्यासाठी याचा वापर १८९१ पासून सुरू झाला. संविधानाने अनुच्छेद १९ प्रमाणे अभिव्यक्ती व संचार स्वातंत्र्य दिलेले आहे. अभिव्यक्तीचा अधिकार घटनेने नाकारलेला नाही. त्यामुळे हा ब्रिटिशकालीन हिटलरी प्रवृत्तीचा कायदा रद्द करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतीय कायद्यांचा आजच्या संदर्भातील अर्थ आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील आजवरचे गुणदोष तपासण्याची गरज आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर व घटनात्मक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे कायदे रद्द केले पाहिजेत. यानिमित्ताने दहा महिन्यांपूर्वीची एक घटना लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने गुरुवार १५ जुलै २०२१ रोजी राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचाराची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, काही प्राथमिक निरीक्षणे नोंदवून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यात या खंडपीठाने म्हटले होते, ‘‘वसाहतकालीन राजद्रोह कायदा स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी वापरण्यात आला. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्यासह स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणींचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी हा कायदा वापरला. आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हा कायदा कायम ठेवायला हवा का ?.. कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. मात्र दुर्दैवाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. आणि त्यात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे.. एखाद्या इसमास एक लाकूड कापण्यासाठी करवत दिली, तर त्याने संपूर्ण जंगलच कापले अशी राजद्रोह कायद्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती आहे. एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती विरोधी आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करू शकतो.. ग्रामीण भागात कुणा पोलीस अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीला अकारण गुन्ह्यात अडकवायचे असेल तरी तो या तरतुदीचा सहजपणे गैरवापर करू शकेल. राजद्रोहाच्या खटल्यात गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण कमी आहे. हा मुद्दाही विचारात घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.’’
भारतीय दंडविधान कलम १२४ अ (राजद्रोह) ची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या याचिकेसह निवृत्त मेजर जनरल एस.जी.वोम्बटकेरे यांच्या याचिकेतील मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी राजद्रोहाच्या तरतुदीला आव्हान देण्याबरोबरच या कायद्याच्या गैरवापराबाबत अंकुश घालण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. तर निवृत्त मेजर जनरल वोम्बटकेरे यांनी, ‘राजद्रोहाच्या कायद्यामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मूलभूत अधिकारांवर घाला येत आहे. त्यामुळे या कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासणे गरजेचे आहे. असे मत मांडले. अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन करत, ‘(कायदा अवैध न ठरवता) गैरवापरावर अंकुश घालण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत’ असा युक्तिवाद केला होता. मात्र तरीही न्यायालयाने, ‘या प्रश्नावर घटनापीठ (पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तीचे) नेमावे की नाही’ याच मुद्दय़ावरील निर्णय आम्ही सुनावणार आहोत, असे दहा महिन्यांपूर्वीच सूचित केले होते.
एखाद्या देशाच्या शासनाविरुद्ध त्याच देशातील व्यक्तीने अथवा समूहाने युद्ध करणे किंवा अशा लोकांना मदत करणे किंवा तशा पद्धतीचा कट रचणे याला सामान्यपणे राजद्रोह म्हटले जाते. राजद्रोह म्हणजे इंग्रजीत ‘सेडिशन’, तर देशद्रोह म्हणजे ‘ट्रीझन’. मात्र या दोहोंची गल्लत सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी केली जाते. पण अलीकडे सरकार अथवा सरकारी धोरणाविरुद्ध बोलणे यालाच ‘देशद्रोह’ मानण्याचा व त्याविरोधात कारवाई करण्याचा अत्यंत भ्याड व निंदनीय प्रकार सुरू आहे. जगभरच्या हुकूमशहांची विचारधारा नेहमीच भ्याड असते. ब्रिटिशांनी त्याच भूमिकेतून हा कायदा केला. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा साडेसहा दशकांमध्ये या कायद्याचा इतका सवंग वापर झालेला नव्हता. मात्र गेल्या आठ वर्षांत तो कमालीच्या घाऊक प्रमाणात होत आहे हे वास्तव आहे. खरेतर देश स्वतंत्र करणाऱ्या, तो उभारणाऱ्या, विकसित करणाऱ्या कोटय़वधी देशभक्तांचा हा देश आहे. भारतीय जनतेने राजेशाही, बादशाही, वसाहतवादी साम्राज्यशाही उलथवून लावून लोकशाही स्वीकारलेली आहे. येथे अंतिम सत्ता लोकांची असते. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देत असते आणि म्हणूनच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अधिक गांभीर्याने हा देश चालवणे महत्त्वाचे असते.
हे सारे लक्षात घेता एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, गेल्या काही वर्षांत वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची प्रकरणे वाढत आहेत. भारतीय संविधानाचा व गंगाजमनी परंपरेचा आदर न करणारी एक विचारधारा गल्ली ते दिल्लीपर्यंत कार्यरत आहे. परिणामी विरोधकांवर देशद्रोहाचा शिक्का मारणारे स्वयंघोषित ठेकेदार वाढले आहेत. खरे तर देशभक्ती व देशद्रोह याबाबतचा पंचनामा केला तर ही मंडळी कोणत्या गटात जातील हे त्यांनाही माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लेखकांना ,कलावंताना, विचारवंतांना, संपादकांना देशद्रोही म्हणून हिणवण्याचे, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, कलम ३७०, शेतकरी आंदोलन अशा अनेक बाबतीत सरकारला विरोध करणाऱ्यांना सरसकट देशद्रोही ,आंदोलनजीवी ठरवले जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दि. १८ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१९ या काळात राजद्रोहाच्या ३२६ गुन्ह्यांची नोंद झाली; त्यापैकी केवळ सहा जणांना शिक्षा होऊ शकली. सरकारने २०१९ नंतरची आकडेवारी अद्याप एकत्रित केलेली नाही.
गेल्या आठ वर्षांत सत्तेविरुद्ध आवाज काढणारा तो ‘देशद्रोही’ अशी सोपी व्याख्या पद्धतशीरपणे रूढ करण्यात आलेली आहेच. ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांशी लांगूलचालन केले, स्वातंत्र्यानंतरही तिरंगा ध्वजारोहण दशकानुदशके केले नाही, राष्ट्रपित्याला गोळय़ा घातल्या, त्यांच्या खुन्याचा आजही उदोउदो चालवला ते देशभक्त आणि सत्य बोलणारे देशद्रोही ठरवले जात आहेत. आपल्या टीकाकारांना वैचारिक विरोधक नव्हे तर शत्रू मानण्याची आणि त्यांना कोणत्याही मार्गाने संपवण्याची विकृती काही विचारधारांच्या नसानसात भिनली आहे. गांधीजींच्या प्रतिमेला गोळय़ा झाडण्यात आनंद मानणारी आणि भारतीय संविधानाला जाळणारी विकृती सध्या खुलेआम फिरते आहे. ‘केवळ सरकारला व सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे राजद्रोह नाही’ असे मद्रास उच्च न्यायालयापासून अनेक उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीही सांगितलेले आहे. त्यामुळे, बहुमताचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून येथील ऐक्याला सुरुंग लावणे योग्य नाही. केवळ भ्रामक ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’च्या आधारे काही काळ जमले तरी सदासर्वकाळ लोकांना फसवता येत नसते. तसेच दुसऱ्यांवर ऊठसूट देशद्रोहाचे आरोप करणारे स्वत: देशप्रेमी ठरत नसतात. राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ‘ईडी’ ते ‘सीबीआय’पर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे राजद्रोहाच्या कायद्याचाही वापर सुरू आहे यात शंका नाही. सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला की कालचे गुन्हेगार, भ्रष्ट लगेच प्रतिष्ठित होतात, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहखात्याच्या लेखी प्रतिज्ञापत्रातील आश्वासनापेक्षाही अधिक अपेक्षा, न्यायालय काय ठरवते यावर आहेत.prasad.kulkarni65@gmail.com
प्रसाद माधव कुलकर्णी
भारतीय दंड विधानातील कलम १२४ (अ ) अर्थात राजद्रोहाच्या कायद्याची चर्चा पुन्हा नव्याने सुरू झाली आहे. सोमवारी, ९ मे रोजी या ‘कालबाह्य’ कलमाचा फेरविचार करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रथमच दाखविली! तसे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. याच्या अवघ्या चारच दिवसापूर्वी – पाच मे रोजी – या कलमाचे केंद्र सरकारच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी समर्थन केले होते आणि ‘या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासावी’ अशी याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती देशाच्या अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी न्यायालयाला केली होती. दुसरीकडे, भीमा-कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर मे २०२२ च्या सुरुवातीस साक्ष देताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी ‘या कलमाचा गैरवापर थांबवायला हवा, हा कायदा रद्दच केला पाहिजे’ असे मत व्यक्त केले. सध्याच्या राजकारणाच्या संदर्भात ते अनेक अर्थानी अतिशय महत्त्वाचे आहे. या कलमाचा वापर अनेकदा केवळ राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी अथवा राजकीय त्रास देण्यासाठी झालेला आहे. त्याच्या योग्य वापरापेक्षा गैरवापर जास्त झालेला आहे हेही बरोबर आहे. १८६० च्या भारतीय दंडविधानात ब्रिटिशांनी ही ‘राजरद्रोहा’ची कलमे १८७० साली घातली. त्यांच्या राज्यकारभाराविरुद्ध उठणारा आवाज दडपण्यासाठी याचा वापर १८९१ पासून सुरू झाला. संविधानाने अनुच्छेद १९ प्रमाणे अभिव्यक्ती व संचार स्वातंत्र्य दिलेले आहे. अभिव्यक्तीचा अधिकार घटनेने नाकारलेला नाही. त्यामुळे हा ब्रिटिशकालीन हिटलरी प्रवृत्तीचा कायदा रद्द करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतीय कायद्यांचा आजच्या संदर्भातील अर्थ आणि त्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील आजवरचे गुणदोष तपासण्याची गरज आहे. व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांवर व घटनात्मक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे कायदे रद्द केले पाहिजेत. यानिमित्ताने दहा महिन्यांपूर्वीची एक घटना लक्षात घेण्याची नितांत गरज आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने गुरुवार १५ जुलै २०२१ रोजी राजद्रोह कायद्याच्या फेरविचाराची मागणी करणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, काही प्राथमिक निरीक्षणे नोंदवून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. त्यात या खंडपीठाने म्हटले होते, ‘‘वसाहतकालीन राजद्रोह कायदा स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी वापरण्यात आला. लोकमान्य टिळक, महात्मा गांधी यांच्यासह स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रणींचा आवाज दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी हा कायदा वापरला. आता स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही हा कायदा कायम ठेवायला हवा का ?.. कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र सरकारवर दोषारोप ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न नाही. मात्र दुर्दैवाने या कायद्याचा दुरुपयोग होत आहे. आणि त्यात पारदर्शकतेचाही अभाव आहे.. एखाद्या इसमास एक लाकूड कापण्यासाठी करवत दिली, तर त्याने संपूर्ण जंगलच कापले अशी राजद्रोह कायद्याच्या अंमलबजावणीची स्थिती आहे. एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती विरोधी आवाज दडपण्यासाठी या कायद्याचा गैरवापर करू शकतो.. ग्रामीण भागात कुणा पोलीस अधिकाऱ्याला एखाद्या व्यक्तीला अकारण गुन्ह्यात अडकवायचे असेल तरी तो या तरतुदीचा सहजपणे गैरवापर करू शकेल. राजद्रोहाच्या खटल्यात गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण कमी आहे. हा मुद्दाही विचारात घेऊन सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.’’
भारतीय दंडविधान कलम १२४ अ (राजद्रोह) ची घटनात्मक वैधता तपासण्यासाठी ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’च्या याचिकेसह निवृत्त मेजर जनरल एस.जी.वोम्बटकेरे यांच्या याचिकेतील मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण यांनी राजद्रोहाच्या तरतुदीला आव्हान देण्याबरोबरच या कायद्याच्या गैरवापराबाबत अंकुश घालण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर एकत्रित सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. तर निवृत्त मेजर जनरल वोम्बटकेरे यांनी, ‘राजद्रोहाच्या कायद्यामुळे लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर, मूलभूत अधिकारांवर घाला येत आहे. त्यामुळे या कायद्याची संवैधानिक वैधता तपासणे गरजेचे आहे. असे मत मांडले. अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन करत, ‘(कायदा अवैध न ठरवता) गैरवापरावर अंकुश घालण्यासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करावीत’ असा युक्तिवाद केला होता. मात्र तरीही न्यायालयाने, ‘या प्रश्नावर घटनापीठ (पाच किंवा अधिक न्यायमूर्तीचे) नेमावे की नाही’ याच मुद्दय़ावरील निर्णय आम्ही सुनावणार आहोत, असे दहा महिन्यांपूर्वीच सूचित केले होते.
एखाद्या देशाच्या शासनाविरुद्ध त्याच देशातील व्यक्तीने अथवा समूहाने युद्ध करणे किंवा अशा लोकांना मदत करणे किंवा तशा पद्धतीचा कट रचणे याला सामान्यपणे राजद्रोह म्हटले जाते. राजद्रोह म्हणजे इंग्रजीत ‘सेडिशन’, तर देशद्रोह म्हणजे ‘ट्रीझन’. मात्र या दोहोंची गल्लत सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी केली जाते. पण अलीकडे सरकार अथवा सरकारी धोरणाविरुद्ध बोलणे यालाच ‘देशद्रोह’ मानण्याचा व त्याविरोधात कारवाई करण्याचा अत्यंत भ्याड व निंदनीय प्रकार सुरू आहे. जगभरच्या हुकूमशहांची विचारधारा नेहमीच भ्याड असते. ब्रिटिशांनी त्याच भूमिकेतून हा कायदा केला. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा साडेसहा दशकांमध्ये या कायद्याचा इतका सवंग वापर झालेला नव्हता. मात्र गेल्या आठ वर्षांत तो कमालीच्या घाऊक प्रमाणात होत आहे हे वास्तव आहे. खरेतर देश स्वतंत्र करणाऱ्या, तो उभारणाऱ्या, विकसित करणाऱ्या कोटय़वधी देशभक्तांचा हा देश आहे. भारतीय जनतेने राजेशाही, बादशाही, वसाहतवादी साम्राज्यशाही उलथवून लावून लोकशाही स्वीकारलेली आहे. येथे अंतिम सत्ता लोकांची असते. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देत असते आणि म्हणूनच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अधिक गांभीर्याने हा देश चालवणे महत्त्वाचे असते.
हे सारे लक्षात घेता एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, गेल्या काही वर्षांत वैचारिक विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची प्रकरणे वाढत आहेत. भारतीय संविधानाचा व गंगाजमनी परंपरेचा आदर न करणारी एक विचारधारा गल्ली ते दिल्लीपर्यंत कार्यरत आहे. परिणामी विरोधकांवर देशद्रोहाचा शिक्का मारणारे स्वयंघोषित ठेकेदार वाढले आहेत. खरे तर देशभक्ती व देशद्रोह याबाबतचा पंचनामा केला तर ही मंडळी कोणत्या गटात जातील हे त्यांनाही माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना, लेखकांना ,कलावंताना, विचारवंतांना, संपादकांना देशद्रोही म्हणून हिणवण्याचे, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, कलम ३७०, शेतकरी आंदोलन अशा अनेक बाबतीत सरकारला विरोध करणाऱ्यांना सरसकट देशद्रोही ,आंदोलनजीवी ठरवले जात आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दि. १८ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या माहितीनुसार २०१४ ते २०१९ या काळात राजद्रोहाच्या ३२६ गुन्ह्यांची नोंद झाली; त्यापैकी केवळ सहा जणांना शिक्षा होऊ शकली. सरकारने २०१९ नंतरची आकडेवारी अद्याप एकत्रित केलेली नाही.
गेल्या आठ वर्षांत सत्तेविरुद्ध आवाज काढणारा तो ‘देशद्रोही’ अशी सोपी व्याख्या पद्धतशीरपणे रूढ करण्यात आलेली आहेच. ज्यांनी स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांशी लांगूलचालन केले, स्वातंत्र्यानंतरही तिरंगा ध्वजारोहण दशकानुदशके केले नाही, राष्ट्रपित्याला गोळय़ा घातल्या, त्यांच्या खुन्याचा आजही उदोउदो चालवला ते देशभक्त आणि सत्य बोलणारे देशद्रोही ठरवले जात आहेत. आपल्या टीकाकारांना वैचारिक विरोधक नव्हे तर शत्रू मानण्याची आणि त्यांना कोणत्याही मार्गाने संपवण्याची विकृती काही विचारधारांच्या नसानसात भिनली आहे. गांधीजींच्या प्रतिमेला गोळय़ा झाडण्यात आनंद मानणारी आणि भारतीय संविधानाला जाळणारी विकृती सध्या खुलेआम फिरते आहे. ‘केवळ सरकारला व सरकारी धोरणांना विरोध म्हणजे राजद्रोह नाही’ असे मद्रास उच्च न्यायालयापासून अनेक उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीही सांगितलेले आहे. त्यामुळे, बहुमताचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून येथील ऐक्याला सुरुंग लावणे योग्य नाही. केवळ भ्रामक ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवादा’च्या आधारे काही काळ जमले तरी सदासर्वकाळ लोकांना फसवता येत नसते. तसेच दुसऱ्यांवर ऊठसूट देशद्रोहाचे आरोप करणारे स्वत: देशप्रेमी ठरत नसतात. राजकीय व वैचारिक विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ‘ईडी’ ते ‘सीबीआय’पर्यंत सर्व सरकारी यंत्रणांचा निर्लज्जपणे वापर सुरू आहे. त्याच निर्लज्जपणे राजद्रोहाच्या कायद्याचाही वापर सुरू आहे यात शंका नाही. सत्ताधारी पक्षात प्रवेश केला की कालचे गुन्हेगार, भ्रष्ट लगेच प्रतिष्ठित होतात, हेही वास्तव आहे. त्यामुळे केंद्रीय गृहखात्याच्या लेखी प्रतिज्ञापत्रातील आश्वासनापेक्षाही अधिक अपेक्षा, न्यायालय काय ठरवते यावर आहेत.prasad.kulkarni65@gmail.com
