योगेन्द्र यादव
कोणत्याही पराजिताची आपल्या पराभवाची कारणमीमांसा करण्याची एक पद्धत असते. बहुतांश वेळा ती ठरलेली आणि पराभव नाकारणारी असते. पण मोठय़ा लढाईची तयारी करायची असेल तर सगळ्यात आधी पराभव स्वीकारण्याची तयारी दाखवायला हवी..
‘पोटात जोराचा गुद्दा मारल्यासारखं वाटतंय’ अशीही एक प्रतिक्रिया मला आलेल्या व्यक्तिगत संदेशांमध्ये होती. उत्तर प्रदेशासह अन्य चार राज्यांच्या निवडणूक निकालाबद्दलचे हे खासगीतले भाष्य. ते इथे सांगण्याचे कारण म्हणजे त्यातील प्रामाणिकपणा. ही भावनिक प्रतिक्रिया म्हणून सोडूनही देता येईल, पण कदाचित असा जोराचा गुद्दाच आपणा सर्वाना भानावर आणण्यासाठी गरजेचा होता. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल किंवा शेतकरी आंदोलनाचे यश यावर आपण समाधान मानू शकत नाही, याची आठवण करून दिली जाणे आवश्यकच होते. एरवीही २०२४ चा मार्ग खडतरच होता, पण ताज्या निकालांमुळे तो आणखी अवघड झाल्याची जाणीव ठेवायला हवी. तरीसुद्धा जर भविष्य अंधकारमय असू नये असे वाटत असेल, तर चार धडे आपण शिकलेच पाहिजेत.
पहिला धडा कटू सत्य स्वीकारण्याचा. या निवडणुकीत हार झाली, ती केवळ निवडणूक लढवणाऱ्या पक्षांची नव्हे. समाजवादी पक्षाने हातची निवडणूक घालवली, काँग्रेसने लढतसुद्धा धड दिली नाही आणि बहुजन समाज पक्ष आता वाताहतीकडेच जाणार किंवा पंजाबातील प्रस्थापित राजकारणच गडगडले आहे हे सारे खरेच; पण या साऱ्यांबरोबरच, या निवडणुकीकडून काहीएक आशा ठेवणाऱ्या आपणा सर्वाचेच नुकसान झाले आहे. आपल्या या आशा कसल्या होत्या, हे आपल्याला चांगलेच माहीत आहे आणि ‘आपण’ म्हणजे कोण हेसुद्धा. लोकशाही प्रजासत्ताकाच्या संकल्पनेवर विश्वास असणारे, त्यासाठी राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील (प्रास्ताविकेतील) प्रत्येक तत्त्व आणि त्यामागचे मूल्य महत्त्वाचे आहे, असे मानणारे आणि त्यानुसार जगण्याचा प्रयत्न करणारे भारताचे लोक म्हणजे आपण. साहजिकच आपण बापूंना, भगतसिंगला आणि बाबासाहेबांना महत्त्वाचे मानतो. अशा आपणा सर्वाचा पराभव झाला आहे. निवडणूक निकालात ‘घपला’ असल्याच्या किंवा मतदानयंत्रांत घोटाळे झाल्याच्या तथाकथित आरोपांकडे अजिबात लक्ष न देता (समजा जरी काही आरोप खरेही निघाले, तरी पराभवाचे प्रमाण किंवा जिंकणाऱ्यांचे मताधिक्य त्याहून मोठे आहे) आणि ‘मतांची टक्केवारी तर वाढली’ किंवा एखादा ध्रुवीकरणवादी नेता तर पराभूत झाला, यांसारख्या उत्तेजनार्थ प्रशस्तिपत्रांवर समाधान न मानता आपल्याला हा पराभव स्वीकारावा लागेल.
दुसरे म्हणजे, आपला पराभव हा केवळ या एका निवडणुकीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. राज्यशास्त्रज्ञ सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘राजकीय संस्कृतीच पालटून टाकू शकणाऱ्या’ परमप्रभाववादी (हेजिमोनिक) शक्तीशी सुरू असलेली लढाई आपण लढतो आहोत, त्यात आपली पीछेहाट झालेली आहे. भाजपच्या निवडणूक- यशामागे आत्यंतिक श्रेष्ठ अशी संवाद- संप्रेषण- संज्ञापन यंत्रणा, संघटनात्मक कार्य, ‘मीडिया’वरली पकड, पैसा हे सारे आहेच. त्याला जोड म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा व्यक्तिगत प्रभाव आहे. राजकीय वर्चस्वाला पाठबळ केवळ राज्ययंत्रणेच्या शक्तीचे नसून रस्त्यावरल्या बाहुबळाचेही आहे आणि त्यापुढे कैक संस्थात्मक यंत्रणा नमल्या आहेत, निषेधाचे कैक आवाज बंद झालेले आहेत. त्याहीपेक्षा सांस्कृतिक अथवा विचारप्रणालीचा स्वीकार अधिक चिंताजनक, कारण या देशाच्या राजकारणात कळीचे ठरू शकणारे राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृती आणि सांस्कृतिक वारसा या मुद्दय़ांचे अपहरण भाजपने स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी यशस्वीपणे निभावून नेलेले दिसते. यामुळे ज्याला प्रतापभानु मेहता ‘आधीपासूनचाच विश्वास’ म्हणतात, तसा तयार करविण्यातही यश मिळते आणि या ‘आधीपासूनच्याच विश्वासा’चा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे, कारभारातील उणिवांची चर्चा लोक करेनासे होतात. साहजिकच, ‘प्रजासत्ताका’ची पीछेहाटच नव्हे तर मोडतोड सुरू होते.
यावर उपाय म्हणून काही पर्याय आहे का?
तयार पर्याय सध्या दिसत नाही, हे तिसरे सत्य. सध्याच्या परिस्थितीत तरी काँग्रेस पक्ष हा नैसर्गिक पर्याय असल्याचा दावा करू शकत नाही. त्या पक्षाचा जनाधार आजही व्यापक ठरावा इतपत आहे, दोन राज्यांतील (राजस्थान आणि छत्तीसगड) सरकारे त्या पक्षाची आहेत आणि तो पक्ष भाजपविरोधी (बिगरभाजप आणि भाजपविरोधी यांतील फरक लक्षात घेण्याजोगा) आहे. तरीदेखील हा सर्वात जुना पक्ष काही भाजपला राष्ट्रव्यापी पर्याय म्हणून आज उभा राहू शकत नाही. मग प्रादेशिक पक्ष आहेत, पण त्यांचा प्रभाव हिंदी पट्टय़ाच्या बाहेरील राज्यांतच आहे आणि अन्य राज्यांत ते वाढू शकतात का याबद्दल शंकाच आहे. तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालातून गोव्यात पाय रोवण्याचा केलेला प्रयत्न नुकताच फसला आहे. जातीपातींची गणिते मांडून ‘परमप्रभाववादी’ शक्तींशी लढता येणार नाही, हे समाजवादी पक्षाच्या ताज्या प्रयोगाने दाखवून दिलेले आहे. अन्य राज्यात पाय रोवण्याची धमक दाखवली आम आदमी पक्षाने, पण या ‘आप’कडे भाजपला नैसर्गिक आणि राष्ट्रव्यापी पर्याय म्हणून कसे काय गांभीर्याने पाहाता येणार, या प्रश्नाला भरपूर कंगोरे आहेत. त्यापैकी पहिला म्हणजे दिल्लीखेरीज अन्य राज्यांत ‘तशाच्या तशा’ कल्याणकारी योजना राबवायच्या तर महसुली तूटच सोसावी लागणार, मग सुशासनाच्या दाव्याचे काय? दुसरा कंगोरा म्हणजे, शेतीविषयक धोरणाची समज दाखवून द्यावी लागणारच, ती अद्याप तरी दिसलेली नाही. आणि तिसरा म्हणजे, राज्याची नजर दिल्लीकडेच हे पंजाबसारख्या स्वाभिमानी राज्यात कसे काय चालणार? या कंगोऱ्यांच्याही पलीकडला खरा मोठा प्रश्न असा की, राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्याची चाड आहे की नाही, हे ‘आप’ला सिद्ध करावे लागेल. हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, कारण ‘आप’ हा भाजपच्या परमप्रभाववादाला रोखू शकणारा पक्ष म्हणायचा की त्या परमप्रभावाच्या छायेतच राहून आपापल्या जागा टिपणारा म्हणायचा, हे या प्रश्नाच्या उत्तरावरच ठरणार आहे.
चौथे सत्य काहीसे सकारात्मक म्हणावे असे. आपण काही अगदीच शक्तिहीन आहोत किंवा आपल्याकडे काहीही पर्याय उरलेलेच नाहीत, असे काही नाही. ‘२०२४ ची चिंता नाहीच’ असे मोठय़ाने सांगणारे नेते खरोखरच अगदी नििश्चत असतील, तर त्यांना तसे मोठय़ाने सांगावे का लागते आहे बरे? तसे सांगावे लागते कारण, आज भाजपचे वर्चस्व देशभरच्या सर्व राज्यांमध्ये दिसणारे नाही, निवडणुकीत जागा कमी होऊ शकतात हे मोठय़ा राज्याने दाखवून दिलेले आहे आणि विचारप्रणालींच्या लढाईत भाजपची बाजू कमजोर असल्याचे गेल्या काही वर्षांत- केवळ शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून नव्हे तर त्याआधीच्या नागरिकत्व फेरफारविरोधी आंदोलनातून आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतूनही- दिसून आलेले आहे. ही दोन आंदोलने वा पश्चिम बंगालची निवडणूक यांचा एकमेकांशी काहीएक संबंध नव्हता हे खरेच, शिवाय एकंदर चळवळी वा आंदोलने आणि ‘मुख्य धारे’तले राजकीय विरोधी पक्षीय, यांच्यात संवाद-सहकार्याचे पूल सध्या दिसत नाहीत हेही खरे. परंतु आपले म्हणणे अिहसकपणेच मांडणाऱ्या आणि अद्वातद्वा टीकेलाच हास्यास्पद ठरवणाऱ्या अशा अनेक कृतनिश्चयी चळवळी यापुढे होत राहातील, हे सरकारच्या धोरणांतूनच तर दिसते आहे. यापुढील काळात आर्थिक विषमता वाढणार आहे, बेरोजगारीचा प्रश्न आणखी उग्र होणार आहे आणि महागाईदेखील वाढणार आहे, यामागच्या धोरणांना, ती मागे न घेण्याच्या बेदरकारीला प्रतिरोध करणे हेही राजकारण असल्याचे आपण ओळखायला हवे. या अशा राजकारणात लोकांचा विरोध सरकारी धोरणांना असतो.. तो कुणा दुसऱ्या लोकसमूहाला नसतो, हेही लक्षात ठेवायला हवे आणि हे पथ्य ज्यांना पटत नसेल त्यांना पटवून द्यायला हवे. अशा चळवळींना बळ देऊन, अंतिमत: ‘परमप्रभाववादी’ शक्तींपुढे आव्हान उभे करणे हे अशा राजकारणाचे ध्येय असायला हवे.
निवडणुकांतून जनमत प्रकट होत असते, म्हणून जनमताचा आणि निवडणूक प्रक्रियेचा आदर करायला हवाच. मात्र लागला निकाल की केला आदरपूर्वक स्वीकार, इतका वरवरचा नसतो हा आदरभाव! तो सखोल असतो, कारण जनमत असे का वळले, लोक असे का वागले, याचा अभ्यास करून, त्यामागील कारणे शोधून ती पुढल्या वेळी दुरुस्त कशी करता येतील हे या आदरातून अपेक्षित असते. त्यामुळेच, ‘उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांतून लोकशाही आणि राज्यघटनेची मूल्ये यांचे अवमूल्यनच झाले’ असे निरीक्षण मी नोंदवतो आहे, परंतु हे अवमूल्यन मतदारांनी केले असा ठपका मी कधीही ठेवणार नाही. कारण, असे अवमूल्यन करण्याचा मतदारांचा उद्देश नव्हता हे मला उत्तर प्रदेशात गावोगावी फिरल्यानंतर दिसलेले आहे. कायदा-सुव्यवस्था म्हणजे आम्ही करतो तेच, कल्याणकारी योजना म्हणजे आम्ही देऊ तेच, असा जर लोकांचा समज करून देण्यात आला असेल तर तो चुकीचा कसा हे लोकांना आपण तरी सांगायला हवे. त्याविषयी मी ‘जल्पकांसमोर हवी सत्याग्रहींची फौज’ (लोकसत्ता- २१ जानेवारी २०२२) या शीर्षकाखाली लिहिल्याचेही काहींना आठवत असेल.
हे लिखाण थांबवण्यापूर्वी मला ‘पोटात गुद्दा’ बसल्याचा संदेश पाठवणाऱ्या व्यक्तीकडूनच काही वेळाने आलेला दुसरा संदेशही इथे उघड करतो. ‘निराशा हे उत्तर नाही, हे येतंय लक्षात. उलट आणखी निर्धार हवाय.. बरं झालं, आव्हान केवढं आहे हे तरी कळलंय. तुम्ही निराश नाहीत याबद्दल आभार’.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
