|| डॉ. अरुण गद्रे, डॉ. श्रीराम गीत
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
युक्रेन युद्धाने भारताच्या वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीची लक्तरे टांगल्यानंतरही पंतप्रधान आवाहन करतात ते खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे. त्याआधीच निती आयोगाची जी शिफारस मान्य होते ती असते सिव्हिल हॉस्पिटले खासगी महाविद्यालयांना जोडण्याची. वास्तविक, देशातच आणि गरजेच्या ठिकाणी सेवा देण्यास तयार असलेल्या डॉक्टरांची आपली गरज भागवण्यासाठी देशभरच्या ७०० सिव्हिल हॉस्पिटलांत प्रत्येकी केवळ ५० जागांवर माफक दरांत वैद्यकीय शिक्षण नाही देता येणार?
कर्नाटकमधल्या हावेरी जिल्ह्यातला चलागेरी इथला अवघ्या २१ वर्षांचा नवीन युद्धात मृत्यू पावला. तो सैनिक नव्हता. मातृभूमीपासून हजारो मैल दूर परक्या देशात गेलेला तो चौथ्या वर्षांचा वैद्यकीय शिक्षण घेणारा मुलगा होता. त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांवर गारूड असते ‘गुड डॉक्टर’, ‘ग्रे अ‍ॅनाटॉमी’सारख्या वेबसीरिजमध्ये दिसलेल्या मोहमयी आयुष्याचे. चकचकीत हॉस्पिटल, चमकदार टेक्नॉलॉजीचे. सुपरस्पेश्ॉलिटीचे, कार्पोरेट हॉस्पिटलचे.
रशिया-युक्रेन युद्धाची भारतात दखल घेतली जात आहे ती एका तटस्थतेने आणि अर्थातच आपल्यासाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे याच्या धास्तीने. पण नवीनच्या मृत्यूची खुद्द पंतप्रधानांना नोंद घ्यावीशी वाटली. त्यांनी अशी इच्छा प्रदर्शित केली की, भारतात खासगी क्षेत्रात जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जावीत; जेणेकरून अशा नवीनना असे हजारो मैल दूर परक्या देशात जावे लागणार नाही.
नवीन एकटा नाही. २० हजार तरुण मुले-मुली तिथे बंकरमध्ये/ आपापल्या हॉस्टेलमध्ये जीव मुठीत घेऊन वाट पाहात आहेत की आपल्याला घरी कधी परत जाता येईल? ही भयाण रात्र कधी संपेल? त्यांचे आई-वडील, नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी देव पाण्यात घालून अधीरतेने त्यांच्या परतण्याची वाट पाहात आहेत.
हे झाले युक्रेनचे. कारण तिथे युद्ध सुरू आहे. पण रशिया, मलेशिया, जॉर्जिया, कझाकिस्तान आणि चीन या देशांतसुद्धा भारतातील हजारो मुले-मुली वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. करोनाची सुरुवातच मुळी वुहानला मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारी मुलगी केरळमध्ये पोहोचताना पॉझिटिव्ह सापडल्याने झाल्याचे काहीना आठवत असेल. तेव्हा युक्रेनमध्ये अडकलेल्या या आपल्या मुलामुलींसाठी आज आपले आतडे तुटले तरी या प्रश्नाची निरगाठ नेमकी सोडवावी लागेल, तरच पुढचा मार्ग सापडेल.
आमच्या काळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये नव्हती. एखादेच मणिपाल वगैरे. तेव्हा आम्ही सरकारी महाविद्यालयात अ‍ॅडमिशन घेत होतो. वर्षांला हजार रुपये फी होती. त्या वेळी अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकीय शिक्षणासाठी बाहेरच्या देशात जायचे नाहीत. पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी काही अतिश्रीमंत घरातले अमेरिका/ इंग्लंडमध्ये जायचे. हा सुखाचा काळ १९९०च्या आसपास संपला. खासगी क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण अमलात येऊ लागले. १९८० मध्ये जवळपास १०० वैद्यकीय महाविद्यालये होती आणि त्यातली फक्त ११ (१० टक्के) खासगी होती. आज ५४१ आहेत आणि त्यापैकी २४३ (५० टक्के) खासगी क्षेत्रात आहेत! खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी किती महाविद्यालये (सर्वपक्षीय) राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत ते बघितले तर हे लक्षात येईल की, या सरकारी धोरणामुळे बाकी जे काही बरे-वाईट व्हायचे ते झालेच; पण या धोरणामुळे राजकीय पुढाऱ्यांना एक सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मिळाली! पूर्वी भारतात सोन्याचा धूर निघे असे म्हणतात, पण वर्तमानकाळातच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा हा सोन्याचा धूर इतका निघाला की, वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवायचे आपले काम विसरून मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाचे (एमसीआय) पदाधिकारी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सेवेत रुजू झाले. इतके की राज्यसभा समितीने एमसीआय बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला. ती बरखास्त केली गेली, तिच्या जागी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ आले; पण सरकारी धोरण काही बदलले नाही. वैद्यकीय सेवा बाजारात उभी आहे ती आहेच. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना पायघडय़ा घातल्या जात आहेतच. या बाजाराला एक्स्पर्ट मजूर पुरवण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना रेड कार्पेट घातले जात आहे. ८२९२६ सीटपैकी निम्म्या खासगी क्षेत्रात आहेत. हे ४० हजार डॉक्टर लाखो रुपये खर्च करून सरकारपुरस्कृत वैद्यकीय सेवेच्या बाजारात उतरणार आहेत. आपली ‘इन्व्हेस्टमेंट’ या ना त्या मार्गाने वसूल करणार आहेत.
पण एखाद्या मुला/मुलीला मुळात लाखो रुपये भरून वैद्यकीय शिक्षण घ्यावेसे का वाटते? साधे उत्तर आहे की समाजात डॉक्टर या शब्दाभोवती वलय आहे. डॉक्टर झाल्यावर सामाजिक उच्च स्तर मिळतो. काही वर्षांत महाग गाडी दारात उभी रहाते. फार्मा कंपन्यांच्या कृपेने अझरबैज़ान/ थायलंडच्या ट्रिप करता येतात. आणि हो, ज्यांना हवा आहे त्याना चांगला हुंडा मिळतो. या व्यवसायाला मरण नाही. निती आयोग आपल्या पत्रकात म्हणते तसे या मार्केटमध्ये ‘कॅप्टिव्ह गिऱ्हाईक’ आहे. करोनाच्या काळात काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर याच कॅप्टिव्ह गिऱ्हाईकांच्या जोरावर कोटी कोटी रुपयांचा धंदा झाला. जरा कानोसा घेतला तर पेशंट केंद्रिबदू ठेवून जनरल प्रॅक्टिसमध्ये/ आदिवासी भागात/ सरकारी नोकरीत/ ग्रामीण भागात जाऊन ‘प्रकाश बाबा आमटे’ व्हायचे स्वप्न अगदी विरळाच मुले-मुली पाहातात असे दिसते. आणि त्यांना दोष का द्यायचा? जे समाजाच्या आडात तेच या तरुण मुलामुलींच्या पोहऱ्यात येणार. पण फक्त मुला-मुलीने स्वप्न बघून चालत नसते. त्याच्या आई-वडिलांनी ते बघावे आणि पेलावे लागते. वस्तुस्थिती ही आहे की, ‘नीट’मध्ये ७२० पैकी २५० मार्कसुद्धा न मिळवू शकणाऱ्या आपल्या पाल्याची स्वप्ने किंवा बहुतेक वेळा मुलांमार्फत आपलीच स्वप्ने पुरी करण्याचा ध्यास आणि आवश्यक असा भरभक्कम खिसा ज्यांचा आहे ते पालक पैसा टाकून मुलाला/ मुलीला डॉक्टर करण्याच्या राजरस्त्यावर वळतात.
फक्त एमबीबीएस व्हायला भारतात खासगी महाविद्यालयात लागतात साधारण साठ लाख. आणि तेसुद्धा ‘नीट’मध्ये काही किमान मार्क मिळवल्यावर. खासगी कोटय़ातून जायचे तर कोटीसुद्धा. काही पालक त्यामानाने कमी खर्चीक आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथीचा मार्ग स्वीकारतात. त्या पॅथीचा ध्यास घेतलेले कमीच. बहुतांशी आयुर्वेद/ होमिओपॅथीच्या आडवळणाने मॉडर्न मेडिसिनला- अ‍ॅलोपॅथीला- मागच्या दाराने प्रवेश घेतला जातो. अभ्यासक्रमात न अभ्यासलेली पण मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हने शिकवलेली मॉडर्न मेडिसिनची औषधे सुखेनैव वापरून यशस्वी जनरल प्रॅक्टिस केली जाते. भारतातल्या खासगी महाविद्यालयात काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर एकूण आनंदीआनंद असतो. प्राध्यापकांची कमतरता असते. पण मुख्य म्हणजे काही महाविद्यालयांत पेशंटच दिसत नाहीत! त्यामुळे डिग्री मिळते पण प्रत्यक्ष अनुभव खूप कमी. ज्यांचा खिसा भक्कम असतो त्यांना भारतात अ‍ॅडमिशन घेता येते अगदी कोटी कोटी रुपये भरून..
..पण काही पालक मधले असतात. त्यांना नाइलाजाने युक्रेनसारखा वेगळा रस्ता स्वीकारावा लागतो. कारण? बिल क्लिंटन म्हणाले तेच झ्र् ‘‘इटस इकॉनॉमी, स्टुपिड!’’ फी आणि राहण्याचा खर्च पकडूनसुद्धा युक्रेनसारख्या देशात ‘एमबीबीएस’ व्हायला फक्त तीस लाखांच्या आसपास खर्च येतो. भारतातील खासगी महाविद्यालयांच्या निम्मा. इतकी रक्कम भारतातल्या छोटय़ा शहरांतले मध्यमवर्गीय पालक एज्युकेशन लोनसकट उभारू शकतात. अनेक जण आपले व आपल्या पाल्याचे स्वप्न पुरे करायला जमिनी विकतात, कर्ज घेतात. नव्हे; असे लोन घेतलेले हजारो विद्यार्थी आता उघडय़ावर येणार आहेत. या वीस हजार विद्यार्थ्यांमुळे भारतातून फक्त युक्रेनमध्ये गेलेली रक्कम आहे अंदाजे पाच हजार कोटी! रशिया-मलेशिया- युक्रेन जॉर्जिया असा हा रस्ता गेल्या तीस वर्षांत पक्का रुळला आहे. निम्म्या खर्चात युक्रेनमधून एमबीबीएस व्हा, परत येऊन भारतातली परीक्षा द्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी ‘नीट’ द्या. आणि मार्क्‍स मिळाले नाहीत तर काही कोटी देऊन इथल्या खासगी महाविद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा. अगदीच गेला बाजार आपल्या खर्चाच्या अवघ्या काही टक्के खर्च करून आयुर्वेद /होमिओपॅथीच्या स्पर्धेत जनरल प्रॅक्टिस करा.
युक्रेनच्या पदवीला वर्ल्ड मेडिकल काउंसिलने मान्यता दिलेली आहे, पण या पदवीमुळे भारतासकट जगातल्या कोणत्याच देशात प्रॅक्टिस करता येत नाही. आणि भारतात परतून जे ‘नेक्स्ट’ देतात त्या पाचातला फक्त एक जण पास होतो. उरलेल्यांपुढे अनेक वेळा टक्कर द्यायला एक भिंत उभी असते. तरी लाखो रुपये खर्च करून पालक युक्रेनला आपली मुले पाठवत आहेत एमबीबीएससाठी. कारण या मुलांना भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेताच येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. साडेचार कोटी लोकसंख्येच्या युक्रेनमध्ये अद्ययावत महाविद्यालये आहेत, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आहे. पण सव्वाशे कोटींच्या भारतात अंधार आहे. कारण एकच. सरकारी धोरणाने वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण बाजारावर सोडले आहे. रशिया-युक्रेनचे युद्ध भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची लक्तरे अशी उघडय़ावर मांडत आहे.
तरीही पंतप्रधानांचा अजूनही या खासगी क्षेत्रावरच विश्वास आहे असे दिसते. निती आयोग दिल्लीत सुचवत आहे तसे महाराष्ट्र सरकार जिल्ह्या-जिल्ह्यांतली ‘सिव्हिल हॉस्पिटले’ खासगी कंपन्यांना, खासगी महाविद्यालये काढायला देत आहे. आता या सीट्पैकी ५० टक्के सीटवर तरी सरकारी फी घ्यावी अशी ‘गाइडलाइन’ नॅशनल मेडिकल कमिशनने नुकतीच दिली आहे. पण तसे ‘नोटिफिकेशन’ काढलेले नाही. त्यामुळे सध्यातरी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असे आहे. सरकारी हॉस्पिटल फुकटात खासगी कंपन्यांना आंदण देऊन सरकार मात्र नामानिराळे होत आहे. यामुळे ‘युक्रेन मॉडेल’ जिल्ह्यजिल्ह्यंत निर्माण होईल आणि त्यामुळे देशातला पैसा देशातच राहाणार असे काहीसे गणित दिसते आहे.
पण मूळ प्रश्न सुटणार नाही. लक्षावधींचा खर्च आहेच. हे डॉक्टर बाजारातच म्हणजे जिथे ‘कॅप्टिव्ह’ का होईना पण ज्यांना महाग खर्च परवडतो अशा शहरांतच एकवटणार आहेत. तीव्र स्पर्धेमुळे अनावश्यक सर्जरी, प्रोसिजर वाढणारच आहेत. कमिशन प्रॅक्टिसमधले दिले जाणारे कमिशन आज जर ४० टक्के असेल तर ते ७० टक्के होणार आहे. गरीब उपचारांअभावी मरणार आहे किंवा घरदार, सोनेनाणे विकून कर्जबाजारी होणार आहे. आदिवासी ग्रामीण भागात, सरकारी सेवेत डॉक्टर नाहीत, ते नसणारच.
खरे पाहाता निती आयोग, महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामागची कारणे योग्य आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये काढायला मुख्य खर्च येतो ती हॉस्पिटल काढायला आणि चालवायला. जनतेच्या करातून खच्चून गर्दी असलेली सिव्हिल हॉस्पिटले आहेतच की चालू. मग त्यांनाच जोडली महाविद्यालये तर? अगदी रास्त. पण झ्र् आणि हा ‘पण’ महत्त्वाचा आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये हा मार्ग नाही. तो आळशीपणा झाला (जर त्यात काही सोन्याचा धूर नसेल तर लबाडीदेखील). त्याऐवजी काय हवे?
क्यूबा, कॅरिबियन देश यांनी काही प्रारूपे पुढे ठेवली आहेत. एवढेच कशाला सैन्यासाठी उत्तम दर्जाचे डॉक्टर निर्माण करून पंधरा वर्षे बॉण्ड राबवून डॉक्टर हे सैन्यातच राहातील अस बघणारी सैनिकी वैद्यकीय महाविद्यालये भारतातच आहेत. भारतातली खरी गरज ही बाजाराच्या चिखलात येणाऱ्या डॉक्टरांची नसून सिव्हिल हॉस्पिटलच्या तालुका पातळीवरल्या ‘आरोग्य उपकेंद्रां’त आणि त्याहीपुढल्या ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्रां’मध्ये, शहरातल्या झोपडपट्टय़ांत आनंदाने प्राथमिक आणि सेकंडरी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची आहे. त्यासाठी आजूबाजूच्या समाजातल्या तळागाळातल्या सामाजिक भान आणि कल (अ‍ॅप्टिटय़ूड) असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परवडेल असे शिक्षण उपलब्ध असायला पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायला विद्यार्थ्यांची सामाजिक धारणांची, रुग्णांप्रति असणाऱ्या सहानुभावाची (एम्पॅथीची) परीक्षा घ्यायला हवी. उत्तीर्ण झाल्यावर निदान काही वर्षे सामाजिक जबाबदारी पेलण्यासाठी विद्यार्थी उत्सुक आहे का हे बघितले जायला हवे.
प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटलला माफक फी असणाऱ्या पन्नास सीट (देशात ७०० सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दर वर्षी ३५,००० सीट) निर्माण करता येतील. नुसते डॉक्टर निर्माण करून भागणार नाही. हे बाहेर पडलेले डॉक्टर काम करतील अशी उत्तम दर्जाची सरकारी/ ट्रस्ट हॉस्पिटलनी चालवलेली हॉस्पिटले उभारावी लागतील. नर्सेस व इतर पॅरामेडिक यांच्यासाठी महाविद्यालये काढावी लागतील. आता कदाचित कळेल की क्युबा, युक्रेन, जॉर्जिया, कझाकिस्तान, चीन, रशिया इथेच ही चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय महविद्यालये का आहेत. हे सर्व देश समाजवादी आहेत, निदान होते. लोककेंद्रित वैद्यकीय सेवा हा त्यांचा ध्यास होता. आपल्यालाही फक्त तेवढेच करायचेय- आपले होकायंत्र बाजारकेंद्रित वैद्यकीय सेवेकडून लोककेंद्रित वैद्यकीय सेवा आणि त्यासाठी लोककेंद्रित वैद्यकीय महाविद्यालये असे १८० अंशांमध्ये वळवायचे आहे. तरच हजारो विद्यार्थ्यांना आपण नुसते ‘परवडेल असे वैद्यकीय शिक्षण’च नाही तर छान स्वप्ने आणि एक समाजोपयोगी, समाधानी आयुष्य देऊ शकू. त्यासाठी हवी आहे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि ती निर्माण करणारा जनतेचा रेटा. आहे तो?
डॉ. गद्रे जनआरोग्याच्या, तर डॉ. गीत वैद्यकीय शिक्षण मार्गदर्शनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. drarun.gadre@gmail.com, drsvgeet@yahoo.co.in
युक्रेन युद्धाने भारताच्या वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीची लक्तरे टांगल्यानंतरही पंतप्रधान आवाहन करतात ते खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये काढण्याचे. त्याआधीच निती आयोगाची जी शिफारस मान्य होते ती असते सिव्हिल हॉस्पिटले खासगी महाविद्यालयांना जोडण्याची. वास्तविक, देशातच आणि गरजेच्या ठिकाणी सेवा देण्यास तयार असलेल्या डॉक्टरांची आपली गरज भागवण्यासाठी देशभरच्या ७०० सिव्हिल हॉस्पिटलांत प्रत्येकी केवळ ५० जागांवर माफक दरांत वैद्यकीय शिक्षण नाही देता येणार?
कर्नाटकमधल्या हावेरी जिल्ह्यातला चलागेरी इथला अवघ्या २१ वर्षांचा नवीन युद्धात मृत्यू पावला. तो सैनिक नव्हता. मातृभूमीपासून हजारो मैल दूर परक्या देशात गेलेला तो चौथ्या वर्षांचा वैद्यकीय शिक्षण घेणारा मुलगा होता. त्याच्यासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांवर गारूड असते ‘गुड डॉक्टर’, ‘ग्रे अ‍ॅनाटॉमी’सारख्या वेबसीरिजमध्ये दिसलेल्या मोहमयी आयुष्याचे. चकचकीत हॉस्पिटल, चमकदार टेक्नॉलॉजीचे. सुपरस्पेश्ॉलिटीचे, कार्पोरेट हॉस्पिटलचे.
रशिया-युक्रेन युद्धाची भारतात दखल घेतली जात आहे ती एका तटस्थतेने आणि अर्थातच आपल्यासाठी पुढे काय वाढून ठेवले आहे याच्या धास्तीने. पण नवीनच्या मृत्यूची खुद्द पंतप्रधानांना नोंद घ्यावीशी वाटली. त्यांनी अशी इच्छा प्रदर्शित केली की, भारतात खासगी क्षेत्रात जास्तीत जास्त वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जावीत; जेणेकरून अशा नवीनना असे हजारो मैल दूर परक्या देशात जावे लागणार नाही.
नवीन एकटा नाही. २० हजार तरुण मुले-मुली तिथे बंकरमध्ये/ आपापल्या हॉस्टेलमध्ये जीव मुठीत घेऊन वाट पाहात आहेत की आपल्याला घरी कधी परत जाता येईल? ही भयाण रात्र कधी संपेल? त्यांचे आई-वडील, नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी देव पाण्यात घालून अधीरतेने त्यांच्या परतण्याची वाट पाहात आहेत.
हे झाले युक्रेनचे. कारण तिथे युद्ध सुरू आहे. पण रशिया, मलेशिया, जॉर्जिया, कझाकिस्तान आणि चीन या देशांतसुद्धा भारतातील हजारो मुले-मुली वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. करोनाची सुरुवातच मुळी वुहानला मेडिकल कॉलेजमध्ये शिकणारी मुलगी केरळमध्ये पोहोचताना पॉझिटिव्ह सापडल्याने झाल्याचे काहीना आठवत असेल. तेव्हा युक्रेनमध्ये अडकलेल्या या आपल्या मुलामुलींसाठी आज आपले आतडे तुटले तरी या प्रश्नाची निरगाठ नेमकी सोडवावी लागेल, तरच पुढचा मार्ग सापडेल.
आमच्या काळात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये नव्हती. एखादेच मणिपाल वगैरे. तेव्हा आम्ही सरकारी महाविद्यालयात अ‍ॅडमिशन घेत होतो. वर्षांला हजार रुपये फी होती. त्या वेळी अंडरग्रॅज्युएट वैद्यकीय शिक्षणासाठी बाहेरच्या देशात जायचे नाहीत. पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी काही अतिश्रीमंत घरातले अमेरिका/ इंग्लंडमध्ये जायचे. हा सुखाचा काळ १९९०च्या आसपास संपला. खासगी क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याचे सरकारी धोरण अमलात येऊ लागले. १९८० मध्ये जवळपास १०० वैद्यकीय महाविद्यालये होती आणि त्यातली फक्त ११ (१० टक्के) खासगी होती. आज ५४१ आहेत आणि त्यापैकी २४३ (५० टक्के) खासगी क्षेत्रात आहेत! खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांपैकी किती महाविद्यालये (सर्वपक्षीय) राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत ते बघितले तर हे लक्षात येईल की, या सरकारी धोरणामुळे बाकी जे काही बरे-वाईट व्हायचे ते झालेच; पण या धोरणामुळे राजकीय पुढाऱ्यांना एक सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी मिळाली! पूर्वी भारतात सोन्याचा धूर निघे असे म्हणतात, पण वर्तमानकाळातच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा हा सोन्याचा धूर इतका निघाला की, वैद्यकीय क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवायचे आपले काम विसरून मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाचे (एमसीआय) पदाधिकारी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या सेवेत रुजू झाले. इतके की राज्यसभा समितीने एमसीआय बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला. ती बरखास्त केली गेली, तिच्या जागी ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’ आले; पण सरकारी धोरण काही बदलले नाही. वैद्यकीय सेवा बाजारात उभी आहे ती आहेच. कॉर्पोरेट हॉस्पिटलना पायघडय़ा घातल्या जात आहेतच. या बाजाराला एक्स्पर्ट मजूर पुरवण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना रेड कार्पेट घातले जात आहे. ८२९२६ सीटपैकी निम्म्या खासगी क्षेत्रात आहेत. हे ४० हजार डॉक्टर लाखो रुपये खर्च करून सरकारपुरस्कृत वैद्यकीय सेवेच्या बाजारात उतरणार आहेत. आपली ‘इन्व्हेस्टमेंट’ या ना त्या मार्गाने वसूल करणार आहेत.
पण एखाद्या मुला/मुलीला मुळात लाखो रुपये भरून वैद्यकीय शिक्षण घ्यावेसे का वाटते? साधे उत्तर आहे की समाजात डॉक्टर या शब्दाभोवती वलय आहे. डॉक्टर झाल्यावर सामाजिक उच्च स्तर मिळतो. काही वर्षांत महाग गाडी दारात उभी रहाते. फार्मा कंपन्यांच्या कृपेने अझरबैज़ान/ थायलंडच्या ट्रिप करता येतात. आणि हो, ज्यांना हवा आहे त्याना चांगला हुंडा मिळतो. या व्यवसायाला मरण नाही. निती आयोग आपल्या पत्रकात म्हणते तसे या मार्केटमध्ये ‘कॅप्टिव्ह गिऱ्हाईक’ आहे. करोनाच्या काळात काही सन्माननीय अपवाद वगळले तर याच कॅप्टिव्ह गिऱ्हाईकांच्या जोरावर कोटी कोटी रुपयांचा धंदा झाला. जरा कानोसा घेतला तर पेशंट केंद्रिबदू ठेवून जनरल प्रॅक्टिसमध्ये/ आदिवासी भागात/ सरकारी नोकरीत/ ग्रामीण भागात जाऊन ‘प्रकाश बाबा आमटे’ व्हायचे स्वप्न अगदी विरळाच मुले-मुली पाहातात असे दिसते. आणि त्यांना दोष का द्यायचा? जे समाजाच्या आडात तेच या तरुण मुलामुलींच्या पोहऱ्यात येणार. पण फक्त मुला-मुलीने स्वप्न बघून चालत नसते. त्याच्या आई-वडिलांनी ते बघावे आणि पेलावे लागते. वस्तुस्थिती ही आहे की, ‘नीट’मध्ये ७२० पैकी २५० मार्कसुद्धा न मिळवू शकणाऱ्या आपल्या पाल्याची स्वप्ने किंवा बहुतेक वेळा मुलांमार्फत आपलीच स्वप्ने पुरी करण्याचा ध्यास आणि आवश्यक असा भरभक्कम खिसा ज्यांचा आहे ते पालक पैसा टाकून मुलाला/ मुलीला डॉक्टर करण्याच्या राजरस्त्यावर वळतात.
फक्त एमबीबीएस व्हायला भारतात खासगी महाविद्यालयात लागतात साधारण साठ लाख. आणि तेसुद्धा ‘नीट’मध्ये काही किमान मार्क मिळवल्यावर. खासगी कोटय़ातून जायचे तर कोटीसुद्धा. काही पालक त्यामानाने कमी खर्चीक आयुर्वेद किंवा होमिओपॅथीचा मार्ग स्वीकारतात. त्या पॅथीचा ध्यास घेतलेले कमीच. बहुतांशी आयुर्वेद/ होमिओपॅथीच्या आडवळणाने मॉडर्न मेडिसिनला- अ‍ॅलोपॅथीला- मागच्या दाराने प्रवेश घेतला जातो. अभ्यासक्रमात न अभ्यासलेली पण मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हने शिकवलेली मॉडर्न मेडिसिनची औषधे सुखेनैव वापरून यशस्वी जनरल प्रॅक्टिस केली जाते. भारतातल्या खासगी महाविद्यालयात काही सन्माननीय अपवाद सोडले तर एकूण आनंदीआनंद असतो. प्राध्यापकांची कमतरता असते. पण मुख्य म्हणजे काही महाविद्यालयांत पेशंटच दिसत नाहीत! त्यामुळे डिग्री मिळते पण प्रत्यक्ष अनुभव खूप कमी. ज्यांचा खिसा भक्कम असतो त्यांना भारतात अ‍ॅडमिशन घेता येते अगदी कोटी कोटी रुपये भरून..
..पण काही पालक मधले असतात. त्यांना नाइलाजाने युक्रेनसारखा वेगळा रस्ता स्वीकारावा लागतो. कारण? बिल क्लिंटन म्हणाले तेच झ्र् ‘‘इटस इकॉनॉमी, स्टुपिड!’’ फी आणि राहण्याचा खर्च पकडूनसुद्धा युक्रेनसारख्या देशात ‘एमबीबीएस’ व्हायला फक्त तीस लाखांच्या आसपास खर्च येतो. भारतातील खासगी महाविद्यालयांच्या निम्मा. इतकी रक्कम भारतातल्या छोटय़ा शहरांतले मध्यमवर्गीय पालक एज्युकेशन लोनसकट उभारू शकतात. अनेक जण आपले व आपल्या पाल्याचे स्वप्न पुरे करायला जमिनी विकतात, कर्ज घेतात. नव्हे; असे लोन घेतलेले हजारो विद्यार्थी आता उघडय़ावर येणार आहेत. या वीस हजार विद्यार्थ्यांमुळे भारतातून फक्त युक्रेनमध्ये गेलेली रक्कम आहे अंदाजे पाच हजार कोटी! रशिया-मलेशिया- युक्रेन जॉर्जिया असा हा रस्ता गेल्या तीस वर्षांत पक्का रुळला आहे. निम्म्या खर्चात युक्रेनमधून एमबीबीएस व्हा, परत येऊन भारतातली परीक्षा द्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी ‘नीट’ द्या. आणि मार्क्‍स मिळाले नाहीत तर काही कोटी देऊन इथल्या खासगी महाविद्यालयात पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा. अगदीच गेला बाजार आपल्या खर्चाच्या अवघ्या काही टक्के खर्च करून आयुर्वेद /होमिओपॅथीच्या स्पर्धेत जनरल प्रॅक्टिस करा.
युक्रेनच्या पदवीला वर्ल्ड मेडिकल काउंसिलने मान्यता दिलेली आहे, पण या पदवीमुळे भारतासकट जगातल्या कोणत्याच देशात प्रॅक्टिस करता येत नाही. आणि भारतात परतून जे ‘नेक्स्ट’ देतात त्या पाचातला फक्त एक जण पास होतो. उरलेल्यांपुढे अनेक वेळा टक्कर द्यायला एक भिंत उभी असते. तरी लाखो रुपये खर्च करून पालक युक्रेनला आपली मुले पाठवत आहेत एमबीबीएससाठी. कारण या मुलांना भारतात वैद्यकीय शिक्षण घेताच येणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. साडेचार कोटी लोकसंख्येच्या युक्रेनमध्ये अद्ययावत महाविद्यालये आहेत, चांगल्या दर्जाचे शिक्षण आहे. पण सव्वाशे कोटींच्या भारतात अंधार आहे. कारण एकच. सरकारी धोरणाने वैद्यकीय सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण बाजारावर सोडले आहे. रशिया-युक्रेनचे युद्ध भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची लक्तरे अशी उघडय़ावर मांडत आहे.
तरीही पंतप्रधानांचा अजूनही या खासगी क्षेत्रावरच विश्वास आहे असे दिसते. निती आयोग दिल्लीत सुचवत आहे तसे महाराष्ट्र सरकार जिल्ह्या-जिल्ह्यांतली ‘सिव्हिल हॉस्पिटले’ खासगी कंपन्यांना, खासगी महाविद्यालये काढायला देत आहे. आता या सीट्पैकी ५० टक्के सीटवर तरी सरकारी फी घ्यावी अशी ‘गाइडलाइन’ नॅशनल मेडिकल कमिशनने नुकतीच दिली आहे. पण तसे ‘नोटिफिकेशन’ काढलेले नाही. त्यामुळे सध्यातरी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात असे आहे. सरकारी हॉस्पिटल फुकटात खासगी कंपन्यांना आंदण देऊन सरकार मात्र नामानिराळे होत आहे. यामुळे ‘युक्रेन मॉडेल’ जिल्ह्यजिल्ह्यंत निर्माण होईल आणि त्यामुळे देशातला पैसा देशातच राहाणार असे काहीसे गणित दिसते आहे.
पण मूळ प्रश्न सुटणार नाही. लक्षावधींचा खर्च आहेच. हे डॉक्टर बाजारातच म्हणजे जिथे ‘कॅप्टिव्ह’ का होईना पण ज्यांना महाग खर्च परवडतो अशा शहरांतच एकवटणार आहेत. तीव्र स्पर्धेमुळे अनावश्यक सर्जरी, प्रोसिजर वाढणारच आहेत. कमिशन प्रॅक्टिसमधले दिले जाणारे कमिशन आज जर ४० टक्के असेल तर ते ७० टक्के होणार आहे. गरीब उपचारांअभावी मरणार आहे किंवा घरदार, सोनेनाणे विकून कर्जबाजारी होणार आहे. आदिवासी ग्रामीण भागात, सरकारी सेवेत डॉक्टर नाहीत, ते नसणारच.
खरे पाहाता निती आयोग, महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामागची कारणे योग्य आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये काढायला मुख्य खर्च येतो ती हॉस्पिटल काढायला आणि चालवायला. जनतेच्या करातून खच्चून गर्दी असलेली सिव्हिल हॉस्पिटले आहेतच की चालू. मग त्यांनाच जोडली महाविद्यालये तर? अगदी रास्त. पण झ्र् आणि हा ‘पण’ महत्त्वाचा आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये हा मार्ग नाही. तो आळशीपणा झाला (जर त्यात काही सोन्याचा धूर नसेल तर लबाडीदेखील). त्याऐवजी काय हवे?
क्यूबा, कॅरिबियन देश यांनी काही प्रारूपे पुढे ठेवली आहेत. एवढेच कशाला सैन्यासाठी उत्तम दर्जाचे डॉक्टर निर्माण करून पंधरा वर्षे बॉण्ड राबवून डॉक्टर हे सैन्यातच राहातील अस बघणारी सैनिकी वैद्यकीय महाविद्यालये भारतातच आहेत. भारतातली खरी गरज ही बाजाराच्या चिखलात येणाऱ्या डॉक्टरांची नसून सिव्हिल हॉस्पिटलच्या तालुका पातळीवरल्या ‘आरोग्य उपकेंद्रां’त आणि त्याहीपुढल्या ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्रां’मध्ये, शहरातल्या झोपडपट्टय़ांत आनंदाने प्राथमिक आणि सेकंडरी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची आहे. त्यासाठी आजूबाजूच्या समाजातल्या तळागाळातल्या सामाजिक भान आणि कल (अ‍ॅप्टिटय़ूड) असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परवडेल असे शिक्षण उपलब्ध असायला पाहिजे. वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायला विद्यार्थ्यांची सामाजिक धारणांची, रुग्णांप्रति असणाऱ्या सहानुभावाची (एम्पॅथीची) परीक्षा घ्यायला हवी. उत्तीर्ण झाल्यावर निदान काही वर्षे सामाजिक जबाबदारी पेलण्यासाठी विद्यार्थी उत्सुक आहे का हे बघितले जायला हवे.
प्रत्येक सिव्हिल हॉस्पिटलला माफक फी असणाऱ्या पन्नास सीट (देशात ७०० सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दर वर्षी ३५,००० सीट) निर्माण करता येतील. नुसते डॉक्टर निर्माण करून भागणार नाही. हे बाहेर पडलेले डॉक्टर काम करतील अशी उत्तम दर्जाची सरकारी/ ट्रस्ट हॉस्पिटलनी चालवलेली हॉस्पिटले उभारावी लागतील. नर्सेस व इतर पॅरामेडिक यांच्यासाठी महाविद्यालये काढावी लागतील. आता कदाचित कळेल की क्युबा, युक्रेन, जॉर्जिया, कझाकिस्तान, चीन, रशिया इथेच ही चांगल्या दर्जाची वैद्यकीय महविद्यालये का आहेत. हे सर्व देश समाजवादी आहेत, निदान होते. लोककेंद्रित वैद्यकीय सेवा हा त्यांचा ध्यास होता. आपल्यालाही फक्त तेवढेच करायचेय- आपले होकायंत्र बाजारकेंद्रित वैद्यकीय सेवेकडून लोककेंद्रित वैद्यकीय सेवा आणि त्यासाठी लोककेंद्रित वैद्यकीय महाविद्यालये असे १८० अंशांमध्ये वळवायचे आहे. तरच हजारो विद्यार्थ्यांना आपण नुसते ‘परवडेल असे वैद्यकीय शिक्षण’च नाही तर छान स्वप्ने आणि एक समाजोपयोगी, समाधानी आयुष्य देऊ शकू. त्यासाठी हवी आहे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि ती निर्माण करणारा जनतेचा रेटा. आहे तो?
डॉ. गद्रे जनआरोग्याच्या, तर डॉ. गीत वैद्यकीय शिक्षण मार्गदर्शनाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. drarun.gadre@gmail.com, drsvgeet@yahoo.co.in
