अजित अभ्यंकर abhyankar2004@gmail.com
धर्माचे राजकारण करू पाहणाऱ्यांना जनतेच्या खऱ्या समस्यांपर्यंत नेण्याचे राज्याराज्यांमधल्या विरोधकांचे जिकिरीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातही बेरोजगारी हा प्रश्न तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कळीचा ठरावा इतका महत्त्वाचा होऊन बसला आहे.
भारत हा कसा तरुणांचा देश आहे, भारताचे सरासरी वय सध्या कसे २९ वर्षे आहे, यावर टाळय़ा घेणारी वाक्ये फेकली जातात. पण या देशातील तरुण कसा जगतो आहे, त्याला रोजगार आहे काय? तो काय आणि कसा शिकतो आहे? कोणत्या ताणांना सामोरा जातो आहे? याचा किंचितही विचार होतो असे वाटत नाही.
बेरोजगारी म्हणजे सामाजिक बहिष्कृतीचेच जीवन. इतक्या भीषण प्रश्नाची चर्चा करताना संख्या आणि प्रमाण यांच्यातील फरक विचारातच घेतला जात नाही. देशात किती रोजगार किती काळात निर्माण झाले किंवा गेले या संख्यांची चर्चा जोरदारपणे होते. परंतु मुळात बेरोजगार होते किती? वाढले किती? त्यांचे प्रमाण वाढते आहे की घटते आहे? याचा विचार आर्थिक धोरणांवरील चर्चामध्येदेखील केला जात नाही.
बेरोजगारीचे भीषण स्वरूप
देशातील एक प्रख्यात बिगरसरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई), या संस्थेने डिसेंबर २०२१ मध्ये ‘भारतातील बेरोजगारी’ या विषयावर प्रकाशित केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष गंभीर आहेत.
सीएमआयईच्या अहवालानुसार १५ ते ६५ वयोगटातील कामकरी लोकसंख्येचा विचार केला तर भारतातील खुल्या बेरोजगारीचे प्रमाण ७.३१ टक्के आहे. ते २०१८ मध्ये ६.१ टक्के होते. सर्वात भीषण परिस्थिती ही तरुणांच्या बेरोजगारीची आहे. २० ते २९ या वयोगटातील ५६ टक्के युवती आणि २३ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. शिक्षणाच्या अंगाने विचार केला तर, एकूण पदवीधरांपैकी १९ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. तर २० ते २९ या वयोगटातील पदवीधरांपैकी तर ६३ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. दहावीपेक्षा जास्त परंतु पदवीपेक्षा कमी शिक्षण झालेल्यांपैकी १० टक्के बेरोजगार आहेत.
याचा अर्थ ज्या प्रमाणात शिक्षण जास्त त्या त्या प्रमाणात बेरोजगारीचा आघात तीव्र होत जातो आहे. १८ ते २३ या वयोगटातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचे जागतिक प्रमाण ५१ टक्के इतके आहे. भारतात हे प्रमाण २७ टक्के आहे. मुख्य म्हणजे त्यामधील मुलींचे प्रमाण ४८ टक्क्यांपर्यंत पोचले आहे. संख्यात्मकदृष्टय़ा पाहता ती चांगली बाब आहे. परंतु पदवी प्राप्त करून या युवती जेव्हा बाहेर पडतात तेव्हा त्यांच्यासमोर असते फक्त बेरोजगारी. त्याची कारणे मुख्यत: कौटुंबिक, सामाजिक मानसिक आहेत. युवतींसाठी सुरक्षित कामाची ठिकाणे, प्रवास आणि गरज असल्यास परगावी निवासाची व्यवस्था यापैकी कशाचीच उपलब्धी नाही. कुटुंबामध्ये तर विवाह करून जबाबदारीतून मुक्त होणे ही मानसिकता निर्माण होते.
भारतामध्ये स्त्रियांमधील कामकरी लोकसंख्येचे हे प्रमाण गेली कित्येक वर्षे घटत चाललेले आहे. हे प्रमाण सध्या वर नमूद केलेल्या सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) च्या अहवालानुसार ९.४ टक्के इतके खाली आले आहे. मात्र पुरुषांमधील कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाण ६७.४ टक्के असल्याचे दिसते.
त्याच वेळी जागतिक पातळीवर स्त्रियांमधील कामकरी लोकसंख्येचे प्रमाण ५२ टक्के आहे. बांगलादेशमध्ये ते ३८ टक्के, ब्राझीलमध्ये ६२ टक्के, चीनमध्ये ६९ टक्के, सौदी अरेबियामध्ये २३ टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारतात आर्थिक क्षेत्रातील उत्पादन तंत्रज्ञान-सेवाक्षेत्र-शिक्षण यांचा जसा जसा विस्तार होतो आहे, त्या प्रमाणात स्त्रियांचे आर्थिक क्षेत्रातील स्थान वाढण्याऐवजी कमी कमी होते आहे.
शिक्षण-रोजगार, विकासाचा तुटलेला सांधा
देशात दरवर्षी ८० लाख पदवीधर निर्माण होतात. त्यापैकी व्यावसायिक पदवीधरांची संख्या फक्त आठ लाख असते. जे काही मनुष्यबळ विविध उद्योगव्यवसायांमध्ये काम करते त्यापैकी फक्त दोन टक्के कर्मचाऱ्यांना औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त झालेले असते. जे काही अभियंते निर्माण होत आहेत, शिक्षणाचे वेगाने व्यापारीकरण-खासगीकरण सुरू आहे, त्यांचा दर्जा अत्यंत वेगाने घसरतो आहे. त्याची नोंद विविध नियोक्ता संघटनांनी घेतली आहे. शेतीमध्ये ४४ टक्के लोकांना व्यवसाय असल्याचे दिसते, पण शेती क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा केवळ १४ टक्के आहे. याचा अर्थ शेतीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आजदेखील छुपी बेरोजगारी आहे. ग्रामीण भागात फक्त नाइलाजाने दिवस काढायचे अशी परिस्थिती आज निर्माण केली गेलेली आहे. शेती-वस्तू उत्पादन यासंबंधित कोणताही नवा रोजगार ग्रामीण भागात उपलब्ध नाही. संपूर्ण विकासाची प्रक्रिया बकाल-कुरूप आणि गुणवत्ताहीन नागरीकरणाच्या हातात गेलेली आहे. तरीही वाट्टेल त्या रोजगाराच्या शोधात नागरीकरण वेगाने सुरूच आहे.
अगदी थोडक्यात म्हणजे बेरोजगारीची समस्या ही शिक्षण रोजगार आणि विकास यांच्या निखळलेल्या सांध्याची आहे. आणि देशासमोरचा सर्वात महत्त्वाचा अग्रक्रम म्हणून आपल्याला हा तुटलेला सांधा जोडण्यासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरी-ग्रामीण शिक्षित बेरोजगारांसाठी एक सर्वंकष रोजगार हमी योजना हेच महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
संख्यात्मक व्याप्ती आणि कामाचे स्वरूप
दहावीपेक्षा जास्त शिक्षण असलेल्या बेरोजगारांची देशातील संख्या तीन कोटी ९४ लाख आहे. एका वर्षांत त्यापैकी दोन कोटी व्यक्तींना रोजगाराची हमी देण्याची ही योजना असेल. ही बेरोजगार भत्ता देण्याची योजना नाही. आज देशात एका बाजूला उद्ध्वस्त होणारे पर्यावरण, वने, नद्या एका बाजूस आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक पातळीवरून कार्य करणाऱ्या आणि त्यांना तांत्रिक-व्यापारी-आर्थिक व प्रशासकीय मदतीची गरज आहे. ज्याप्रमाणे आरोग्य आणि बालसंगोपन क्षेत्रात आशा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी अतिशय मोठे काम करून देशाचे सामाजिक निर्देशांक सुधारण्यास फार मोठा हातभार लावला, त्याचप्रमाणे शेती सामाजिक कार्यकर्ता या स्वरूपामध्ये शिक्षित तरुण मोठे कार्य करू शकेल. शेतकऱ्यांच्या नव्या कंपन्या काढण्यासाठी साहाय्म्य करण्यापासून, पीक विम्यापर्यंत ते अनेक प्रकारच्या नवीन पद्धती, मानके, पद्धती, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवू शकतील. नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत कचरा व्यवस्थापनापासून ते शिक्षण-सार्वजनिक आरोग्य-झोपडपट्टी विकास इत्यादी प्रत्येक क्षेत्रात जनता आणि स्थानिक सरकारे यांच्यातील सामाजिक दुवा म्हणून हे शिक्षित युवक-युवती फार मोठे निर्माणाचे काम करू शकतील.
योजनेचा वार्षिक खर्च पाच लाख कोटी
या युवकांना दर दिवशी ६०० रुपये वेतन आणि ३३० दिवसांचे काम दिल्यास प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा वेतनखर्च येईल. प्रतिरोजगार भांडवल गुंतवणूक आणि प्रशासकीय खर्च मिळून ५० हजार रुपये खर्च येईल. म्हणजे एकूण प्रतिरोजगार खर्च दोन लाख ५० हजार रुपये. अशा दोन कोटी युवकांना रोजगार द्यायचा असेल, तर त्याचा एकूण खर्च पाच लाख कोटी रुपये. त्यामध्ये नव्या युवक उद्योजकांना सरकारतर्फे दोन वर्षे मनु्ष्यबळ पुरविण्याची जबाबदारी घेऊन सहभागी करून घेता येईल.
ही उभारणी कशी करता येईल?
अर्थात याची जबाबदारी मुख्यत: केंद्र सरकारलाच घ्यावी लागेल. परंतु त्याची अंमलबजावणी राज्य सरकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत करतील. या पैशाच्या उभारणीचे स्रोत खालीलप्रमाणे असू शकतील. एक म्हणजे २०१९ मध्ये सरकारने अर्थसंकल्पाच्या बाहेर जाऊन कॉर्पोरेट करामध्ये दिलेल्या एक लाख ४५ हजार कोटी रुपयांच्या करसवलती रद्द करून मिळणारे उत्पन्न. शेअरबाजारातील सट्टेबाजीमध्ये सर्वात अव्वल असणाऱ्या इन्ट्रा डे ट्रेडिंग विभागावरील रोखेविनिमय कराचा दर अत्यल्प आहे. देशातील सध्याच्या सट्टेबाजीची लाट लक्षात घेता, त्यात मोठी वाढ करून एक लाख कोटी रुपये मिळतील. अब्जाधीशांची संख्या वेगाने वाढते आहे. त्यांच्यावर संपत्ती कर आकारण्यास सुरुवात करून एक लाख रुपये मिळू शकतील. पनामा, सिंगापूर, केमन आयलँड, मॉरिशससांरख्या ठिकाणी भारतीयांनी लपविलेल्या पैशाचा शोध घेऊन त्यांना भारतात आणून तसेच तेथून येथे बेनामी पद्धतीने येऊन करसवलती लाटणाऱ्या नफ्यावर भारतीयदराने भांडवली नफा आणि अन्य कर आकारल्यास एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न सहज मिळू शकेल. राज्य सरकारांना व्यवसाय करात वाढ करण्यास परवानगी देऊन सर्व राज्य सरकारे एक लाख कोटी रुपये उभे करू शकतील.
या सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांतून देशाचा चेहरामोहरा अनेक अर्थाने बदलेल. ज्या देशाचे सरासरी वय आज २९ वर्षे आहे, तेथील युवकांसाठी सरकार हे करू शकणार नसेल, तर युवकांना २०२४ मध्ये ‘अब की बार सिर्फ रोजगार’ ही घोषणा घेऊन शेतकऱ्यांप्रमाणेच दिल्लीचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय उपाय राहणार नाही, हे निश्चित. (लेखक मार्क्‍सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते असून सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)
