|| सुहास पळशीकर
‘शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?’ या लेखावर (सह्यद्रीचे वारे, ६ जानेवारी) आलेले हे दीर्घ पत्र.. ही प्रतिक्रिया आहे आणि तो लेख नव्हे हे लक्षात घेतले तरी मूळ लेखाविषयीची चर्चा पुढे नेणारे आणि या चर्चेला काहीएक बुद्धिनिष्ठ दिशा देणारे हे लिखाण आहे एवढे नक्की..
‘लोकसत्ता’मधील ‘सह्यद्रीचे वारे’ या सदरात ६ जानेवारी रोजी, ‘शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?’ हा लेख वाचला. ‘सह्यद्रीचे वारे’ जरा भरकटल्यासारखे वाटले. त्यांची सुखद झुळूक कदाचित रेशीमबाग, झंडेवालान आणि बाराखंबा रोड वगरे ठिकाणी पोहोचली असेल; पण त्यातून महाराष्ट्रदेशी काय चालले याचा काही उलगडा होत नाही. अर्थात, तक्रार त्याबद्दल नाही; स्तंभाचा विषय सह्यद्रीच्या पलीकडचा असण्याचा लेखकाला अधिकार आहे आणि महाराष्ट्रदेशीच्या पत्रकारांचा आताच्या अजब वातावरणात कसा गोंधळ उडतो आहे ते या लेखावरून दिसलेच. गावंडे यांनी शरद पवारांचा उल्लेख टाळला आहे. पण एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र पोलिसांनी ‘नक्षलवादी’ कारवाया करणाऱ्या बुद्धिजीवींवर केलेल्या कारवाईच्या पुनर्वचिाराची पवारांची मागणी कशी चुकीची आहे हे लेखात सांगितले आहे. ते सांगताना गावंडे यांनी पोलिसांची तळी उचलून महाराष्ट्रातील गत सरकारच्या दृष्टीतूनच या एकूण प्रश्नाकडे पाहिले आहे.
या लेखाबद्दलची पहिली तक्रार म्हणजे ‘शहरी नक्षल’ या शब्दप्रयोगाला दिलेली मान्यता. वर्गवाऱ्या या निरागस नसतात; त्यांच्यामागे विचारपरंपरा असते. शहरी नक्षल ही वर्गवारी भाजपचे समर्थक असलेल्या एका चित्रपट निर्मात्याच्या विचारातून पुढे आली (अर्बन नक्षल्स : मेकिंग ऑफ ‘बुद्धा इन अ ट्रॅफिक जॅम’, २०१४; चित्रपट २०१६ मध्ये प्रदर्शित) आणि ती गेल्या काही वर्षांत भाजपने राजकीय आणि सरकारी पातळीवर उचलून धरली आहे. तिची ‘री’ ओढत या लेखात पवारांचे निमित्त करून ‘शहरी नक्षल’ हे कसे वास्तव आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. नक्षलवादी राजकारणाकडे ‘राजकारण’ म्हणून न पाहता फक्त त्यातील हिंसेवर लक्ष केंद्रित करून त्याची बदनामी करायची ही भाजपची भूमिका आहे, त्याच पद्धतीने सरकारविरोधी बोलतील ते देशद्रोही, नागरिकत्व कायद्याविरोधी बोलतील ते पाकिस्तानधार्जणिे, काश्मीरच्या स्वायत्ततेबद्दल बोलतील ते तुकडे-तुकडे गँगवाले, अशा अनेक नव्या वर्गवाऱ्या दाखवता येतील. सारांश, सत्ताधाऱ्यांच्या या खेळात सामील होऊन त्यांच्या वर्गवाऱ्यांना अधिकृतपणा मिळवून देण्याच्या उद्योगात विनाकारण हा लेख सामील झाला आहे. हे सांगत असतानाच एक खुलासा केला पाहिजे : नक्षलवाद असे ज्याला म्हणतात त्या राजकारणातील हिंसेला तर माझा विरोध आहेच, पण त्या विचाराच्या अंतर्गत भारतीय राज्यसंस्थेचे जे विश्लेषण केले जाते तेही मला पूर्णपणे मान्य नाही हे गावंडे यांच्याच २०११ सालच्या पुस्तकाला मी लिहिलेल्या प्रस्तावनेवरून दिसून येईल. तरीही नक्षलवादी, डावे, मार्क्‍सवादी, माओवादी इत्यादी बुद्धिजीवींच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या विचार मांडण्याच्या, प्रचार करण्याच्या आणि आदिवासींचे संघटन करण्याच्यादेखील अधिकाराला आव्हान देणे, नक्षली म्हणून त्याची पिटाई करणे आणि शहरी नक्षल अशी वर्गवारी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग प्रशस्त करून देणे चुकीचे आहे. प्रस्तुत लेखात नेमके तेच झाले आहे. अमेरिकेत पन्नाशीच्या दशकात अमेरिकाविरोधी किंवा अमेरिकेला न साजेशा (अन-अमेरिकन) कृतींचा शोध घेण्याच्या निमित्ताने केली गेलेली विचारवंतांची छळणूक ज्यांना माहिती असेल त्यांना वर्गवाऱ्यांच्या राजकारणामधून समाज कोठे नेला जातो हे लक्षात येईल. म्हणून या लेखात ध्वनित केलेली भूमिका चिंतेला वाव देते.
निष्कर्ष की शेरे?
दुसरी खटकणारी बाब म्हणजे गावंडे यांची बरीचशी माहिती ही त्यांना खास पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या अंतर्गत माहितीवर आधारित वाटते. पोलिसांवर एवढा विश्वास इतक्या संवेदनशील विषयावर माहिती गोळा करणाऱ्या पत्रकाराने ठेवावा का, हा एक प्रश्न झाला. दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी न्यायालयाचे म्हणून जे ‘निष्कर्ष’ उद्धृत केले आहेत ते फक्त जामीनविषयक अर्जावरील निर्णयांमधले ‘शेरे’ आहेत, ते जर थेट उच्च/सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘निष्कर्ष’ असते तर पुण्याच्या न्यायालयात पुन्हा खटले चालवण्याची गरज उरलीच नसती. आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचीच गोष्ट करायची तर एकीकडे ‘कोठडी हा अपवाद आणि जामीन हा नियम’ या भूमिकेपासून तर सरसकट जामीन नाकारणे इथपर्यंत न्यायालयीन भूमिका हेलकावते हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातील न्यायक्षेत्रात याबद्दल स्पष्टता नाही, कायद्यांमध्येदेखील नाही, हे पाहता कोणा संशयितांना जामीन नाकारला यावरून काहीच सिद्ध होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयीन निरीक्षणे निर्णयासारखी या लेखात मिरवली गेली नसती तर चांगले झाले असते.
तिसरा मुद्दा एकूण नक्षलवादाच्या आकलनाचा आहे. माओवाद ही एक राजकीय भूमिका आहे आणि त्यांच्या हिंसेचा सरकारला मुकाबला करावा लागत असला तरी मूळ समस्या फक्त तेवढीच नाही. भारतीय राज्यसंस्थेचे अपयश, सरकारे आणि खासगी व्यापारी-उद्योजक यांचे साटेलोटे, आदिवासींबद्दल पराकोटीची तुच्छतेची भावना, या तिन्ही बाबी या समस्येच्या मुळाशी आहेत. हे सगळे गावंडे यांना माहिती आहे आणि त्यांनी ते काही प्रमाणात त्यांच्याच पुस्तकात नोंदवले आहे; तरीही आता ते या आकलनाकडे काणाडोळा करून हिंसा या एकाच मुद्दय़ावर भर देऊन ‘राज्यसंस्था उलथवून टाकण्याच्या’ कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत, हे खटकणारे आहे. सरकार पक्षाचीदेखील नेमकी हीच मर्यादित भूमिका आहे. तिचाच पाठपुरावा करायचा तर एल्गार परिषदेच्या पलीकडच्या अनेक तथाकथित कृतींचा या लेखात आणि या खटल्यात ऊहापोह का होतो? की अखिल भारतातून सगळे माओवादी पकडून त्यांना सरळ करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांनी उचलली आहे?
‘बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासदत्व किंवा हिंसेचे समर्थन या बाबी गुन्हा म्हणून किंवा बेकायदा कृती ठरण्यासाठी पुरेशा नाहीत’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने अरुप भुयान (२०११) खटल्यात ठरवून दिलेले तत्त्व आहे; हेही लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे.
सारांश, शहरांमध्ये माओवादी मांडणी करणारे असले आणि ते माओवादाला लोकप्रियता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ‘राजकीय कृती’ म्हणून त्याचा मुकाबला करायचा की त्यांचा आवाज दाबून आणि त्यांना यूएपीएसारखा कायदा लावून मार्ग काढायचा? या मुद्दय़ावर भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे – भाजप सर्व माओवादी विचारांच्या लोकांना एकसारखेच देशद्रोही मानतो आणि त्यांना सगळ्यांना खतम करण्याचे स्वप्न बाळगतो. ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ नेमके याच भूमिकेच्या शिडात हवा भरत असलेले या लेखात दिसते. पण याच न्यायाने, भाजपच्या आजच्या ज्वालाग्राही भूमिकांना विरोध करतात त्यांना सगळ्यांना भाजप आणि त्याचे समर्थक गद्दार मानतात तसेच गावंडे मानतील का?
तसे नसेल तर – (१) एल्गार परिषद प्रकरणातील संशयितांची भूमिका मान्य नसली तरी त्यांना राजकीय अधिकार आहेत हे मान्य करायला हवे; (२) त्यांच्यावरचेच खटले नव्हे तर ‘यूएपीए’सारखे संविधानाला न शोभणारे कायदे असतील तर त्या कायद्यांना विरोध करण्याचा अधिकार स्वीकारला पाहिजे; (३) हे खटले ‘राजकीय’ स्वरूपाचे आहेत, गुन्हेगारी स्वरूपाचे नव्हे हे लक्षात घेऊन त्यांची चौकशी नेमकी कशी झाली हे तपासण्याचा नव्या सरकारचा अधिकार मान्य केला पाहिजे.
गावंडे पवारांच्या राजकारणावर नाराज दिसतात. पण एकवाक्यतेचे उदाहरण म्हणून त्यांनी ज्या तेलंगण सरकारचा दाखला दिला आहे ते सरकार अतोनात हडेलहप्पी आणि नागरी अधिकारांची सरसकट पायमल्ली यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तसल्या एकवाक्यतेपेक्षा महाराष्ट्रातील मतभिन्नता नक्कीच परवडण्यासारखी आहे. सगळे राजकारणी एकाच पद्धतीने विचार करू लागले की लोकशाही संपते आणि जेव्हा लोकशाही संपते, तेव्हा ती फक्त शहरी नक्षलवाद्यांसाठी संपत नाही; माझ्यासाठी, गावंडे यांच्यासाठी आणि ‘लोकसत्ता’साठीसुद्धा संपत असते म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या वर्गवाऱ्या आणि त्यांची दृष्टी यांना झटकन मान्यता देऊन टाकू नये.
‘शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?’ या लेखावर (सह्यद्रीचे वारे, ६ जानेवारी) आलेले हे दीर्घ पत्र.. ही प्रतिक्रिया आहे आणि तो लेख नव्हे हे लक्षात घेतले तरी मूळ लेखाविषयीची चर्चा पुढे नेणारे आणि या चर्चेला काहीएक बुद्धिनिष्ठ दिशा देणारे हे लिखाण आहे एवढे नक्की..
‘लोकसत्ता’मधील ‘सह्यद्रीचे वारे’ या सदरात ६ जानेवारी रोजी, ‘शहरी नक्षलवाद : मिथक की वास्तव?’ हा लेख वाचला. ‘सह्यद्रीचे वारे’ जरा भरकटल्यासारखे वाटले. त्यांची सुखद झुळूक कदाचित रेशीमबाग, झंडेवालान आणि बाराखंबा रोड वगरे ठिकाणी पोहोचली असेल; पण त्यातून महाराष्ट्रदेशी काय चालले याचा काही उलगडा होत नाही. अर्थात, तक्रार त्याबद्दल नाही; स्तंभाचा विषय सह्यद्रीच्या पलीकडचा असण्याचा लेखकाला अधिकार आहे आणि महाराष्ट्रदेशीच्या पत्रकारांचा आताच्या अजब वातावरणात कसा गोंधळ उडतो आहे ते या लेखावरून दिसलेच. गावंडे यांनी शरद पवारांचा उल्लेख टाळला आहे. पण एल्गार परिषदेच्या निमित्ताने महाराष्ट्र पोलिसांनी ‘नक्षलवादी’ कारवाया करणाऱ्या बुद्धिजीवींवर केलेल्या कारवाईच्या पुनर्वचिाराची पवारांची मागणी कशी चुकीची आहे हे लेखात सांगितले आहे. ते सांगताना गावंडे यांनी पोलिसांची तळी उचलून महाराष्ट्रातील गत सरकारच्या दृष्टीतूनच या एकूण प्रश्नाकडे पाहिले आहे.
या लेखाबद्दलची पहिली तक्रार म्हणजे ‘शहरी नक्षल’ या शब्दप्रयोगाला दिलेली मान्यता. वर्गवाऱ्या या निरागस नसतात; त्यांच्यामागे विचारपरंपरा असते. शहरी नक्षल ही वर्गवारी भाजपचे समर्थक असलेल्या एका चित्रपट निर्मात्याच्या विचारातून पुढे आली (अर्बन नक्षल्स : मेकिंग ऑफ ‘बुद्धा इन अ ट्रॅफिक जॅम’, २०१४; चित्रपट २०१६ मध्ये प्रदर्शित) आणि ती गेल्या काही वर्षांत भाजपने राजकीय आणि सरकारी पातळीवर उचलून धरली आहे. तिची ‘री’ ओढत या लेखात पवारांचे निमित्त करून ‘शहरी नक्षल’ हे कसे वास्तव आहे ते सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. नक्षलवादी राजकारणाकडे ‘राजकारण’ म्हणून न पाहता फक्त त्यातील हिंसेवर लक्ष केंद्रित करून त्याची बदनामी करायची ही भाजपची भूमिका आहे, त्याच पद्धतीने सरकारविरोधी बोलतील ते देशद्रोही, नागरिकत्व कायद्याविरोधी बोलतील ते पाकिस्तानधार्जणिे, काश्मीरच्या स्वायत्ततेबद्दल बोलतील ते तुकडे-तुकडे गँगवाले, अशा अनेक नव्या वर्गवाऱ्या दाखवता येतील. सारांश, सत्ताधाऱ्यांच्या या खेळात सामील होऊन त्यांच्या वर्गवाऱ्यांना अधिकृतपणा मिळवून देण्याच्या उद्योगात विनाकारण हा लेख सामील झाला आहे. हे सांगत असतानाच एक खुलासा केला पाहिजे : नक्षलवाद असे ज्याला म्हणतात त्या राजकारणातील हिंसेला तर माझा विरोध आहेच, पण त्या विचाराच्या अंतर्गत भारतीय राज्यसंस्थेचे जे विश्लेषण केले जाते तेही मला पूर्णपणे मान्य नाही हे गावंडे यांच्याच २०११ सालच्या पुस्तकाला मी लिहिलेल्या प्रस्तावनेवरून दिसून येईल. तरीही नक्षलवादी, डावे, मार्क्‍सवादी, माओवादी इत्यादी बुद्धिजीवींच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या विचार मांडण्याच्या, प्रचार करण्याच्या आणि आदिवासींचे संघटन करण्याच्यादेखील अधिकाराला आव्हान देणे, नक्षली म्हणून त्याची पिटाई करणे आणि शहरी नक्षल अशी वर्गवारी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मार्ग प्रशस्त करून देणे चुकीचे आहे. प्रस्तुत लेखात नेमके तेच झाले आहे. अमेरिकेत पन्नाशीच्या दशकात अमेरिकाविरोधी किंवा अमेरिकेला न साजेशा (अन-अमेरिकन) कृतींचा शोध घेण्याच्या निमित्ताने केली गेलेली विचारवंतांची छळणूक ज्यांना माहिती असेल त्यांना वर्गवाऱ्यांच्या राजकारणामधून समाज कोठे नेला जातो हे लक्षात येईल. म्हणून या लेखात ध्वनित केलेली भूमिका चिंतेला वाव देते.
निष्कर्ष की शेरे?
दुसरी खटकणारी बाब म्हणजे गावंडे यांची बरीचशी माहिती ही त्यांना खास पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या अंतर्गत माहितीवर आधारित वाटते. पोलिसांवर एवढा विश्वास इतक्या संवेदनशील विषयावर माहिती गोळा करणाऱ्या पत्रकाराने ठेवावा का, हा एक प्रश्न झाला. दुसरा मुद्दा म्हणजे त्यांनी न्यायालयाचे म्हणून जे ‘निष्कर्ष’ उद्धृत केले आहेत ते फक्त जामीनविषयक अर्जावरील निर्णयांमधले ‘शेरे’ आहेत, ते जर थेट उच्च/सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘निष्कर्ष’ असते तर पुण्याच्या न्यायालयात पुन्हा खटले चालवण्याची गरज उरलीच नसती. आणि उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाचीच गोष्ट करायची तर एकीकडे ‘कोठडी हा अपवाद आणि जामीन हा नियम’ या भूमिकेपासून तर सरसकट जामीन नाकारणे इथपर्यंत न्यायालयीन भूमिका हेलकावते हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारतातील न्यायक्षेत्रात याबद्दल स्पष्टता नाही, कायद्यांमध्येदेखील नाही, हे पाहता कोणा संशयितांना जामीन नाकारला यावरून काहीच सिद्ध होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयीन निरीक्षणे निर्णयासारखी या लेखात मिरवली गेली नसती तर चांगले झाले असते.
तिसरा मुद्दा एकूण नक्षलवादाच्या आकलनाचा आहे. माओवाद ही एक राजकीय भूमिका आहे आणि त्यांच्या हिंसेचा सरकारला मुकाबला करावा लागत असला तरी मूळ समस्या फक्त तेवढीच नाही. भारतीय राज्यसंस्थेचे अपयश, सरकारे आणि खासगी व्यापारी-उद्योजक यांचे साटेलोटे, आदिवासींबद्दल पराकोटीची तुच्छतेची भावना, या तिन्ही बाबी या समस्येच्या मुळाशी आहेत. हे सगळे गावंडे यांना माहिती आहे आणि त्यांनी ते काही प्रमाणात त्यांच्याच पुस्तकात नोंदवले आहे; तरीही आता ते या आकलनाकडे काणाडोळा करून हिंसा या एकाच मुद्दय़ावर भर देऊन ‘राज्यसंस्था उलथवून टाकण्याच्या’ कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करीत आहेत, हे खटकणारे आहे. सरकार पक्षाचीदेखील नेमकी हीच मर्यादित भूमिका आहे. तिचाच पाठपुरावा करायचा तर एल्गार परिषदेच्या पलीकडच्या अनेक तथाकथित कृतींचा या लेखात आणि या खटल्यात ऊहापोह का होतो? की अखिल भारतातून सगळे माओवादी पकडून त्यांना सरळ करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांनी उचलली आहे?
‘बंदी घातलेल्या संघटनेचे सभासदत्व किंवा हिंसेचे समर्थन या बाबी गुन्हा म्हणून किंवा बेकायदा कृती ठरण्यासाठी पुरेशा नाहीत’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने अरुप भुयान (२०११) खटल्यात ठरवून दिलेले तत्त्व आहे; हेही लक्षात ठेवणे जरुरीचे आहे.
सारांश, शहरांमध्ये माओवादी मांडणी करणारे असले आणि ते माओवादाला लोकप्रियता मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी ‘राजकीय कृती’ म्हणून त्याचा मुकाबला करायचा की त्यांचा आवाज दाबून आणि त्यांना यूएपीएसारखा कायदा लावून मार्ग काढायचा? या मुद्दय़ावर भाजपची भूमिका स्पष्ट आहे – भाजप सर्व माओवादी विचारांच्या लोकांना एकसारखेच देशद्रोही मानतो आणि त्यांना सगळ्यांना खतम करण्याचे स्वप्न बाळगतो. ‘सह्य़ाद्रीचे वारे’ नेमके याच भूमिकेच्या शिडात हवा भरत असलेले या लेखात दिसते. पण याच न्यायाने, भाजपच्या आजच्या ज्वालाग्राही भूमिकांना विरोध करतात त्यांना सगळ्यांना भाजप आणि त्याचे समर्थक गद्दार मानतात तसेच गावंडे मानतील का?
तसे नसेल तर – (१) एल्गार परिषद प्रकरणातील संशयितांची भूमिका मान्य नसली तरी त्यांना राजकीय अधिकार आहेत हे मान्य करायला हवे; (२) त्यांच्यावरचेच खटले नव्हे तर ‘यूएपीए’सारखे संविधानाला न शोभणारे कायदे असतील तर त्या कायद्यांना विरोध करण्याचा अधिकार स्वीकारला पाहिजे; (३) हे खटले ‘राजकीय’ स्वरूपाचे आहेत, गुन्हेगारी स्वरूपाचे नव्हे हे लक्षात घेऊन त्यांची चौकशी नेमकी कशी झाली हे तपासण्याचा नव्या सरकारचा अधिकार मान्य केला पाहिजे.
गावंडे पवारांच्या राजकारणावर नाराज दिसतात. पण एकवाक्यतेचे उदाहरण म्हणून त्यांनी ज्या तेलंगण सरकारचा दाखला दिला आहे ते सरकार अतोनात हडेलहप्पी आणि नागरी अधिकारांची सरसकट पायमल्ली यांच्यासाठी प्रसिद्ध आहे. तसल्या एकवाक्यतेपेक्षा महाराष्ट्रातील मतभिन्नता नक्कीच परवडण्यासारखी आहे. सगळे राजकारणी एकाच पद्धतीने विचार करू लागले की लोकशाही संपते आणि जेव्हा लोकशाही संपते, तेव्हा ती फक्त शहरी नक्षलवाद्यांसाठी संपत नाही; माझ्यासाठी, गावंडे यांच्यासाठी आणि ‘लोकसत्ता’साठीसुद्धा संपत असते म्हणून सत्ताधाऱ्यांच्या वर्गवाऱ्या आणि त्यांची दृष्टी यांना झटकन मान्यता देऊन टाकू नये.
