|| डॉ. सुरेश आ. कुलकर्णी
मराठवाडय़ातील पाणी टंचाईवर शंभर टक्के ऊस-क्षेत्राला ठिबक सिंचनाचा उपाय पुरेसा नाही. पाणी आठमाही द्यावे लागेल, ऊसक्षेत्र मर्यादित करावेच लागेल..
ऊस हे वारेमाप पाणी पिणारे पीक म्हणून संबोधले जाते. मराठवाडय़ात सातत्याने जाणवणाऱ्या पिण्याच्या पाणीटंचाईस तेथे मोठय़ा प्रमाणात घेण्यात येणारे ऊस पीक जबाबदार असल्याची टीका अनेक वर्षांपासून होत आहे. यावर एक नामी उपाय म्हणून उसासाठी शंभर टक्के ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याची सक्ती करावी याबाबत राज्याच्या शीर्ष नेतृत्वापासून ते अभियंते व स्थानिक पुढाऱ्यांपर्यंत एकमत झालेले दिसते. जगातील काही अर्थशास्त्रज्ञ, संशोधक व जलतज्ज्ञ यांच्याकडून ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची खरोखरच बचत होते की ती केवळ कागदावरच दाखवली जाते यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. त्या संदर्भात ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) केलेल्या एका अभ्यासाचा निष्कर्ष उद्बोधक आहे. सदर अभ्यासात काही नामवंत आंतरराष्ट्रीय संस्था व २० देशांतील १५० संशोधक, अर्थशास्त्रज्ञ व जलतज्ज्ञांचा सहभाग होता. या अभ्यासातील महत्त्वाचे निष्कर्ष असे : (१) ठिबक सिंचनामुळे क्षेत्रीय स्तरावर पाण्याची बचत होऊन सिंचनक्षेत्र काही प्रमाणात वाढत असले तरी पिकांच्या बाष्पोत्श्वासातही वाढ होऊन पिकांद्वारे शोषलेल्या पाण्यात (कन्झम्प्टिव्ह यूज) वाढ होते. (२) ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यास, पारंपरिक प्रवाही सिंचन पद्धतीमुळे लाभक्षेत्रात होणारे पाण्याचे पुनर्भरण कमी होऊन त्या पाण्यावर इतरत्र अवलंबून असणारे सिंचनक्षेत्र कमी होते. म्हणजेच लाभक्षेत्रात एकीकडे, काही शेतकऱ्यांचे सिंचन क्षेत्र वाढते तर दुसरीकडे काहींचे ते कमी होते. म्हणजेच ठिबक सिंचनातून होणारी पाणीबचत हा शून्य-गोळा-बेरीज प्रयास (झीरो सम गेम) ठरतो. (३) ठिबक सिंचनामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील पाणीबचत ही फळबागांसारख्या जास्त अंतरावर लावल्या जाणाऱ्या पिकांत प्रकर्षांने दिसून येते.(४) सामान्यपणे, पिकांचे एकंदर उत्पादन (बायोमास) पिकाने मुळाद्वारे शोषलेल्या पाण्याच्या सम (लीनिअर) प्रमाणात असते. याचाच अर्थ असा की पीक उत्पादन वाढते तेव्हा त्याचा बाष्पोत्श्वासही वाढलेलाच असतो. (५) ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ या इंग्रजी घोषणेतील ‘थेंब’ (ड्रॉप) नेमका कोणता? पिकाच्या मुळाशी दिलेल्या पाण्याचा की धरणातून सोडलेल्या पाण्याचा? याबाबत सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे. (६) जेथे सिंचनाचे पाणी हक्कदारी (एन्टायटलमेंट) पद्धतीने मोजून देण्यात येते तसेच पाण्याची किंमत ही वाढत्या वापरानुसार (टेलिस्कोपिक ब्लॉक टॅरिफ) ठरवली जाते (उदा.- ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, स्पेन) तेथे ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची ‘खरी बचत’ होते; मात्र या देशांत ठिबक पद्धतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देताना त्यांचे विद्यमान सिंचितक्षेत्र वाढवण्याची मुभा दिली जात नाही. परिणामी सिंचनासाठीचा पाणीवापर मर्यादित राहतो. (७) ठिबक पद्धतीमुळे सिंचन कार्यक्षमता वाढून पाण्याची बचत होत असल्याचे दिसत असले तरी त्यामुळे सिंचनासाठीची पाण्याची एकंदर मागणी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच जाते. या विवक्षित परिणामास ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ विलियम स्टॅनली जेवोन्स यांच्या सन १८६५ मधील सिद्धांतानुसार ‘जेवोन्स विरोधाभास’ असे म्हटले जाते.
सवलती, कायदा निष्प्रभ का?
राज्यात उसासाठी अधिकाधिक क्षेत्रावर ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर व्हावा यासाठी सवलती तसेच कायदे असे दोन्ही मार्ग वापरले जात आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायद्यातील कलम १४(४)नुसार कालव्याच्या लाभक्षेत्रात बारमाही पिकांना ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने जून २०१५ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून जून २०१९ पर्यंत राज्यातील निवडक प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक केले होते. परंतु आजतागायत या कायद्याच्या अंमलबजावणीत यश मिळालेले नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाचे देशभर कौतुक मात्र होत आहे. याशिवाय राज्य शासनाने ऊस बागायतदारांना ठिबक संच खरेदीसाठी केवळ दोन टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयान्वये २०१६-१७ पासून मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांसाठी १०० टक्के राज्यपुरस्कृत सूक्ष्मसिंचन योजना तीन वर्षे राबवण्याचे ठरले आहे. या सर्व निर्णयांची प्रत्यक्ष किती अंमलबजावणी झाली हे बघणे औत्सुक्याचे राहील. कायद्याने उसासाठी ठिबक सिंचनाची सक्ती करणे व्यवहार्य वाटत नाही. शेतकऱ्यांना खात्रीने उत्पन्न देणारे पीक हवे असते. सोयाबीन, तूर वा कापूस या पिकांना रास्त भाव मिळाला तर शेतकरी स्वतहूनच ऊस लागवड करणार नाहीत. ऊसबंदीपेक्षा उसाची क्षेत्रमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. इतर पिकांना, विशेषत: फळबाग, केळी, द्राक्षे, कापूस यांना कसलीही सक्ती नसताना ठिबक वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. मग उसासाठी ठिबक वापरण्यास शेतकरी उदासीन का, याचा प्रथम शोध घेणे आवश्यक आहे. एक ध्यानात ठेवायला हवे की, ठिबक सिंचन पद्धतीस अनुदान दिले की झाले असे नसून तिच्या यशासाठी जमीन, पीक, उपलब्ध पाणी व ऊर्जा, आर्थिक क्षमता, संपूर्ण पद्धतीचे शास्त्रीय संकल्पन, संच प्रचालनाचे, देखभाल/दुरुस्तीचे कौशल्य, शासनाद्वारे विस्तार सेवा तसेच संस्थात्मक व्यवस्था या बाबींचा योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे असते.
महाराष्ट्र राज्याच्या एकात्मिक जल आराखडय़ात, जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी विद्यमान ठिबक/ तुषार सिंचन क्षेत्राच्या दुप्पट क्षेत्रावर (४६ लाख हेक्टर) अवलंब करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. राज्याच्या सिंचनक्षेत्राच्या पुढील विस्ताराची सर्व भिस्त आता ठिबक पद्धतीवर आहे! त्यामुळे होते असे की, ठिबकच्या नावाआड लाभक्षेत्रातील कालवा वितरणप्रणाली तसेच सिंचन व्यवस्थापनातील अनेक गंभीर त्रुटींकडे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे थेंबाथेंबाचे जतन करा म्हणून सांगायचे तर दुसरीकडे तेच मौल्यवान पाणी बदाबदा वाया घालवायचे. यालाच ‘पेनी वाइज, पाऊंड फूलिश’ असे म्हणतात. या परिस्थितीकडे गांभीर्याने बघून उचित कार्यवाही न केल्यास, राज्यातील सिंचनाची आणखीच दुरवस्था होऊ शकते.
बचत कागदावरच!
ठिबक पद्धत ही अनेक बाबतींत (विशेषत: पीक उत्पादनात वाढ, कमी मजुरांत काम व रासायनिक खतांत बचत यांत) प्रवाही पद्धतीपेक्षा सरस आहे. मात्र, ठिबक सिंचन हे ‘पाण्याची लक्षणीय बचत करणारी पद्धत’ म्हणून प्रामुख्याने संगितले जाते त्याऐवजी आता ‘पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणारी सिंचन पद्धत’ यावर भर दिला जात आहे. जगभर, सामान्यपणे आता हे मान्य झाले आहे की, ठिबक सिंचनामुळे शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक शेतावर जरी पाणी वाचत असले तरी त्यामुळे नदीखोरे/ उपखोरे स्तरावर पाण्याची ‘खरी बचत’ होत नाही. राज्यातील काही प्रकल्प पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे होणार असलेल्या कथित पाणी बचतीमुळे सदर प्रकल्पांत नव्या उपसा सिंचन योजनांचे नियोजन केले गेले आहे! म्हणजेच, ‘कागदावर पाणी बचत’ दाखवून ठिबक सिंचनाचा वापर एक राजकीय अस्त्र म्हणून केला जात आहे. यात राजकीय नेते, अभियंते, ठिबक संच उत्पादक कंपन्या व कंत्राटदार या सर्वाचे चांगभले असते. सारा खर्च सरकारचाच असल्याने शेतकरीही तटस्थ भूमिकेत असतात.
उसासाठी पारंपरिक प्रवाही पद्धतीने पाणी दिल्याने पाण्याचा अतिवापर होतो यात शंका नाही. त्यामुळे मराठवाडय़ात जोवर ऊस लागवडीस पूर्णपणे कायद्याने बंदी किंवा ऊस-क्षेत्रात किमान ५० टक्के घट होणार नाही तोवर उसाचे शंभर टक्के क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणले तरी बिगरसिंचन (पिण्यासाठी, औद्योगिक) वापरास पाणी उपलब्ध होणे एक मृगजळच ठरेल. शिवाय, उसासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करणे म्हणजे अनधिकृत ऊस क्षेत्रास मान्यता देण्यासारखे होईल. ऊस कारखानदारीवर पूर्णपणे बंदी आणणे (अनेक हितसंबंधांमुळे) प्रत्यक्षात शक्य होईल असे वाटत नाही. परंतु मराठवाडय़ातील सर्व जलसंपदा प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आठमाही सिंचनाचे धोरण राबविणे शक्य आहे असे वाटते. त्यामुळे किमान, लाभक्षेत्रात तरी ऊस घेण्यास काही प्रमाणात आळा बसेल. लाभक्षेत्रातील विहिरीवर होणाऱ्या सिंचनक्षेत्राची आकारणी पुन्हा सुरू करावी लागेल. जायकवाडी व मांजरा प्रकल्पात अधिकृत पीक रचनेनुसार तीन टक्के क्षेत्रावर ऊस असणे अपेक्षित आहे. परंतु तेथे प्रत्यक्षात अनुक्रमे २५ टक्के व ७० टक्के क्षेत्रावर ऊस होतो.
लाभक्षेत्रात संकल्पित/ अधिकृत पीक रचनेनुसार पाण्याची हक्कदारी लघुवितरिका स्तरावर द्यावी लागेल, जेणेकरून मर्यादित पाणी मिळाल्यामुळे शेतकरी उसाचे क्षेत्र मर्यादित ठेवून, ठिबक पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रेरित होतील. मराठवाडय़ात जेथे सातत्याने पाणीटंचाई उद्भवते तेथे भूजल उपशावरही मर्यादा घालावी लागेल. चीन व बांगलादेशात भूजल नियंत्रणासाठी स्मार्ट कार्डचा वापर मोठय़ा प्रमाणात व यशस्वीरीत्या केला जातो. स्मार्ट कार्डाने भूजल मोजून दिले जाते आणि विशिष्ट मर्यादेनंतर जसजसा अधिक उपसा होईल तसतसे जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी भूजलचा कटकसरीने वापर करतात. वास्तविक, गाव शिवारात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा दर वर्षी ताळेबंद मांडून त्यानुसार कोणती पिके घ्यायची जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही, याच्या नियोजनाचे आदर्श उदाहरण आपल्याच राज्यातील राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, कडवंची व अन्य काही गावांनी घालून दिले आहे. पाणी-उपलब्धतेनुसार पीकनियोजन, ही काळाची गरज आहे.
लेखक महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निवृत सचिव आहेत. ईमेल: kulsur@gmail.com
मराठवाडय़ातील पाणी टंचाईवर शंभर टक्के ऊस-क्षेत्राला ठिबक सिंचनाचा उपाय पुरेसा नाही. पाणी आठमाही द्यावे लागेल, ऊसक्षेत्र मर्यादित करावेच लागेल..
ऊस हे वारेमाप पाणी पिणारे पीक म्हणून संबोधले जाते. मराठवाडय़ात सातत्याने जाणवणाऱ्या पिण्याच्या पाणीटंचाईस तेथे मोठय़ा प्रमाणात घेण्यात येणारे ऊस पीक जबाबदार असल्याची टीका अनेक वर्षांपासून होत आहे. यावर एक नामी उपाय म्हणून उसासाठी शंभर टक्के ठिबक सिंचनाचा वापर करण्याची सक्ती करावी याबाबत राज्याच्या शीर्ष नेतृत्वापासून ते अभियंते व स्थानिक पुढाऱ्यांपर्यंत एकमत झालेले दिसते. जगातील काही अर्थशास्त्रज्ञ, संशोधक व जलतज्ज्ञ यांच्याकडून ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची खरोखरच बचत होते की ती केवळ कागदावरच दाखवली जाते यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. त्या संदर्भात ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषी संघटनेने (एफएओ) केलेल्या एका अभ्यासाचा निष्कर्ष उद्बोधक आहे. सदर अभ्यासात काही नामवंत आंतरराष्ट्रीय संस्था व २० देशांतील १५० संशोधक, अर्थशास्त्रज्ञ व जलतज्ज्ञांचा सहभाग होता. या अभ्यासातील महत्त्वाचे निष्कर्ष असे : (१) ठिबक सिंचनामुळे क्षेत्रीय स्तरावर पाण्याची बचत होऊन सिंचनक्षेत्र काही प्रमाणात वाढत असले तरी पिकांच्या बाष्पोत्श्वासातही वाढ होऊन पिकांद्वारे शोषलेल्या पाण्यात (कन्झम्प्टिव्ह यूज) वाढ होते. (२) ठिबक सिंचनाचा अवलंब केल्यास, पारंपरिक प्रवाही सिंचन पद्धतीमुळे लाभक्षेत्रात होणारे पाण्याचे पुनर्भरण कमी होऊन त्या पाण्यावर इतरत्र अवलंबून असणारे सिंचनक्षेत्र कमी होते. म्हणजेच लाभक्षेत्रात एकीकडे, काही शेतकऱ्यांचे सिंचन क्षेत्र वाढते तर दुसरीकडे काहींचे ते कमी होते. म्हणजेच ठिबक सिंचनातून होणारी पाणीबचत हा शून्य-गोळा-बेरीज प्रयास (झीरो सम गेम) ठरतो. (३) ठिबक सिंचनामुळे क्षेत्रीय स्तरावरील पाणीबचत ही फळबागांसारख्या जास्त अंतरावर लावल्या जाणाऱ्या पिकांत प्रकर्षांने दिसून येते.(४) सामान्यपणे, पिकांचे एकंदर उत्पादन (बायोमास) पिकाने मुळाद्वारे शोषलेल्या पाण्याच्या सम (लीनिअर) प्रमाणात असते. याचाच अर्थ असा की पीक उत्पादन वाढते तेव्हा त्याचा बाष्पोत्श्वासही वाढलेलाच असतो. (५) ‘पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप’ या इंग्रजी घोषणेतील ‘थेंब’ (ड्रॉप) नेमका कोणता? पिकाच्या मुळाशी दिलेल्या पाण्याचा की धरणातून सोडलेल्या पाण्याचा? याबाबत सुस्पष्टता असणे आवश्यक आहे. (६) जेथे सिंचनाचे पाणी हक्कदारी (एन्टायटलमेंट) पद्धतीने मोजून देण्यात येते तसेच पाण्याची किंमत ही वाढत्या वापरानुसार (टेलिस्कोपिक ब्लॉक टॅरिफ) ठरवली जाते (उदा.- ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, स्पेन) तेथे ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची ‘खरी बचत’ होते; मात्र या देशांत ठिबक पद्धतीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देताना त्यांचे विद्यमान सिंचितक्षेत्र वाढवण्याची मुभा दिली जात नाही. परिणामी सिंचनासाठीचा पाणीवापर मर्यादित राहतो. (७) ठिबक पद्धतीमुळे सिंचन कार्यक्षमता वाढून पाण्याची बचत होत असल्याचे दिसत असले तरी त्यामुळे सिंचनासाठीची पाण्याची एकंदर मागणी कमी होण्याऐवजी ती वाढतच जाते. या विवक्षित परिणामास ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ विलियम स्टॅनली जेवोन्स यांच्या सन १८६५ मधील सिद्धांतानुसार ‘जेवोन्स विरोधाभास’ असे म्हटले जाते.
सवलती, कायदा निष्प्रभ का?
राज्यात उसासाठी अधिकाधिक क्षेत्रावर ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर व्हावा यासाठी सवलती तसेच कायदे असे दोन्ही मार्ग वापरले जात आहेत. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (मजनिप्रा) कायद्यातील कलम १४(४)नुसार कालव्याच्या लाभक्षेत्रात बारमाही पिकांना ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार प्राधिकरणाने जून २०१५ मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करून जून २०१९ पर्यंत राज्यातील निवडक प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील उसासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक केले होते. परंतु आजतागायत या कायद्याच्या अंमलबजावणीत यश मिळालेले नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयाचे देशभर कौतुक मात्र होत आहे. याशिवाय राज्य शासनाने ऊस बागायतदारांना ठिबक संच खरेदीसाठी केवळ दोन टक्के व्याजाने कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ ऑक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयान्वये २०१६-१७ पासून मराठवाडय़ातील आठही जिल्ह्य़ांसाठी १०० टक्के राज्यपुरस्कृत सूक्ष्मसिंचन योजना तीन वर्षे राबवण्याचे ठरले आहे. या सर्व निर्णयांची प्रत्यक्ष किती अंमलबजावणी झाली हे बघणे औत्सुक्याचे राहील. कायद्याने उसासाठी ठिबक सिंचनाची सक्ती करणे व्यवहार्य वाटत नाही. शेतकऱ्यांना खात्रीने उत्पन्न देणारे पीक हवे असते. सोयाबीन, तूर वा कापूस या पिकांना रास्त भाव मिळाला तर शेतकरी स्वतहूनच ऊस लागवड करणार नाहीत. ऊसबंदीपेक्षा उसाची क्षेत्रमर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे. इतर पिकांना, विशेषत: फळबाग, केळी, द्राक्षे, कापूस यांना कसलीही सक्ती नसताना ठिबक वापरण्याकडे शेतकऱ्यांचा ओढा असतो. मग उसासाठी ठिबक वापरण्यास शेतकरी उदासीन का, याचा प्रथम शोध घेणे आवश्यक आहे. एक ध्यानात ठेवायला हवे की, ठिबक सिंचन पद्धतीस अनुदान दिले की झाले असे नसून तिच्या यशासाठी जमीन, पीक, उपलब्ध पाणी व ऊर्जा, आर्थिक क्षमता, संपूर्ण पद्धतीचे शास्त्रीय संकल्पन, संच प्रचालनाचे, देखभाल/दुरुस्तीचे कौशल्य, शासनाद्वारे विस्तार सेवा तसेच संस्थात्मक व्यवस्था या बाबींचा योग्य समन्वय असणे महत्त्वाचे असते.
महाराष्ट्र राज्याच्या एकात्मिक जल आराखडय़ात, जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी विद्यमान ठिबक/ तुषार सिंचन क्षेत्राच्या दुप्पट क्षेत्रावर (४६ लाख हेक्टर) अवलंब करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. राज्याच्या सिंचनक्षेत्राच्या पुढील विस्ताराची सर्व भिस्त आता ठिबक पद्धतीवर आहे! त्यामुळे होते असे की, ठिबकच्या नावाआड लाभक्षेत्रातील कालवा वितरणप्रणाली तसेच सिंचन व्यवस्थापनातील अनेक गंभीर त्रुटींकडे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे थेंबाथेंबाचे जतन करा म्हणून सांगायचे तर दुसरीकडे तेच मौल्यवान पाणी बदाबदा वाया घालवायचे. यालाच ‘पेनी वाइज, पाऊंड फूलिश’ असे म्हणतात. या परिस्थितीकडे गांभीर्याने बघून उचित कार्यवाही न केल्यास, राज्यातील सिंचनाची आणखीच दुरवस्था होऊ शकते.
बचत कागदावरच!
ठिबक पद्धत ही अनेक बाबतींत (विशेषत: पीक उत्पादनात वाढ, कमी मजुरांत काम व रासायनिक खतांत बचत यांत) प्रवाही पद्धतीपेक्षा सरस आहे. मात्र, ठिबक सिंचन हे ‘पाण्याची लक्षणीय बचत करणारी पद्धत’ म्हणून प्रामुख्याने संगितले जाते त्याऐवजी आता ‘पिकांच्या उत्पादनात वाढ करणारी सिंचन पद्धत’ यावर भर दिला जात आहे. जगभर, सामान्यपणे आता हे मान्य झाले आहे की, ठिबक सिंचनामुळे शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक शेतावर जरी पाणी वाचत असले तरी त्यामुळे नदीखोरे/ उपखोरे स्तरावर पाण्याची ‘खरी बचत’ होत नाही. राज्यातील काही प्रकल्प पूर्णपणे ठिबक सिंचनाखाली आणण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे होणार असलेल्या कथित पाणी बचतीमुळे सदर प्रकल्पांत नव्या उपसा सिंचन योजनांचे नियोजन केले गेले आहे! म्हणजेच, ‘कागदावर पाणी बचत’ दाखवून ठिबक सिंचनाचा वापर एक राजकीय अस्त्र म्हणून केला जात आहे. यात राजकीय नेते, अभियंते, ठिबक संच उत्पादक कंपन्या व कंत्राटदार या सर्वाचे चांगभले असते. सारा खर्च सरकारचाच असल्याने शेतकरीही तटस्थ भूमिकेत असतात.
उसासाठी पारंपरिक प्रवाही पद्धतीने पाणी दिल्याने पाण्याचा अतिवापर होतो यात शंका नाही. त्यामुळे मराठवाडय़ात जोवर ऊस लागवडीस पूर्णपणे कायद्याने बंदी किंवा ऊस-क्षेत्रात किमान ५० टक्के घट होणार नाही तोवर उसाचे शंभर टक्के क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणले तरी बिगरसिंचन (पिण्यासाठी, औद्योगिक) वापरास पाणी उपलब्ध होणे एक मृगजळच ठरेल. शिवाय, उसासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करणे म्हणजे अनधिकृत ऊस क्षेत्रास मान्यता देण्यासारखे होईल. ऊस कारखानदारीवर पूर्णपणे बंदी आणणे (अनेक हितसंबंधांमुळे) प्रत्यक्षात शक्य होईल असे वाटत नाही. परंतु मराठवाडय़ातील सर्व जलसंपदा प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात आठमाही सिंचनाचे धोरण राबविणे शक्य आहे असे वाटते. त्यामुळे किमान, लाभक्षेत्रात तरी ऊस घेण्यास काही प्रमाणात आळा बसेल. लाभक्षेत्रातील विहिरीवर होणाऱ्या सिंचनक्षेत्राची आकारणी पुन्हा सुरू करावी लागेल. जायकवाडी व मांजरा प्रकल्पात अधिकृत पीक रचनेनुसार तीन टक्के क्षेत्रावर ऊस असणे अपेक्षित आहे. परंतु तेथे प्रत्यक्षात अनुक्रमे २५ टक्के व ७० टक्के क्षेत्रावर ऊस होतो.
लाभक्षेत्रात संकल्पित/ अधिकृत पीक रचनेनुसार पाण्याची हक्कदारी लघुवितरिका स्तरावर द्यावी लागेल, जेणेकरून मर्यादित पाणी मिळाल्यामुळे शेतकरी उसाचे क्षेत्र मर्यादित ठेवून, ठिबक पद्धतीचा अवलंब करण्यास प्रेरित होतील. मराठवाडय़ात जेथे सातत्याने पाणीटंचाई उद्भवते तेथे भूजल उपशावरही मर्यादा घालावी लागेल. चीन व बांगलादेशात भूजल नियंत्रणासाठी स्मार्ट कार्डचा वापर मोठय़ा प्रमाणात व यशस्वीरीत्या केला जातो. स्मार्ट कार्डाने भूजल मोजून दिले जाते आणि विशिष्ट मर्यादेनंतर जसजसा अधिक उपसा होईल तसतसे जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे शेतकरी भूजलचा कटकसरीने वापर करतात. वास्तविक, गाव शिवारात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा दर वर्षी ताळेबंद मांडून त्यानुसार कोणती पिके घ्यायची जेणेकरून पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भासणार नाही, याच्या नियोजनाचे आदर्श उदाहरण आपल्याच राज्यातील राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, कडवंची व अन्य काही गावांनी घालून दिले आहे. पाणी-उपलब्धतेनुसार पीकनियोजन, ही काळाची गरज आहे.
लेखक महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे निवृत सचिव आहेत. ईमेल: kulsur@gmail.com
