अतुल मुळे
खनिज इंधनांना पर्यायांचा शोध आवश्यक ठरला असताना, जैवइंधने हा त्यापैकी एक आणि सर्व संबंधित घटकांच्या हिताचा पर्याय आहे, याची आठवण १० ऑगस्टच्या जागतिक जैवइंधन दिनी ठेवली जाते. जैवइंधनाचा वापर केवळ पर्यावरणपूरक नव्हे, तर इंधन सुनिश्चितता आणि अर्थव्यवस्था यांसाठीही उपयुक्त ठरेल..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. – Albert Einstein
आपल्या अलौकिक प्रतिभेमुळे संशोधन क्षेत्रातील मानदंड ठरलेले आइनस्टाइन यांचे हे वचन. केवळ नावीन्याचा ध्यास घेण्यासाठी संशोधकांना दाखवलेला मार्ग म्हणून नव्हे, तर प्रगतीचा मार्ग दाखवणारा सर्व मानवजातीसाठीचा विचार म्हणूनच त्याकडे पाहता येईल.
अठराव्या, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या औद्योगिक क्रांतींमुळे जगरहाटीला गती येत गेली. त्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचे तिसरे पर्व हे सुमारे अर्धशतकापूर्वी आलेले. त्याने मानवी जीवनाचे हरएक क्षेत्र व्यापण्यास सुरुवात केली, तोच स्वयंचलन आणि डिजिटायझेशनची चौथी तंत्रक्रांतीही विसाव्या शतकाअखेरीस येऊन ठेपली. आता तीही स्थिरावत असतानाच मनुष्यबळ आणि यंत्रबळ यांच्या सुसंवादी कार्यप्रणालीतून साकारता येईल असे पाचवे पर्व आकार घेऊ पाहात आहे. विकासवादी मानवी वृत्ती आणि तंत्रसिद्धतेने त्याला मिळू लागलेली साथ यामुळे उद्योगचक्राला गती देणारे अखेरचे दोन टप्पे झपाटय़ाने दृष्टिपथात येत आहेत. परंतु असे केवळ एकापाठोपाठ एका विकासरथावर स्वार होताना अनिर्बंध आणि अनिश्चित ध्येयमंदिराच्या दिशेने वाटचाल करत राहण्यातून काय साध्य होईल? गतकाळात शोधलेल्या उत्तरांचाच साचा वापरून आजच्या प्रश्नांतून मार्ग कसा काढता येईल? कदाचित ती उत्तरे हेच आजचे प्रश्न झाले नाहीयेत ना? आइनस्टाइनचे वचन आपल्याला या दिशेने विचार करण्यास प्रवृत्त करते.
पाचव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठय़ावर या पर्वामध्ये शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांचा अंगीकार व्हावा यासाठीचा पाठपुरावा याच उद्देशाने केला जात आहे. परंतु त्याच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी आपण हे पर्व जागतिक समुदायाच्या कोणत्या अपेक्षा आणि गरजांच्या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे यावर धावती नजर टाकू. इंग्रजीमध्ये याला ‘सोसायटी ५.०’ आणि त्यासाठीची ‘इंडस्ट्री ५.०’ असे म्हटले जाते. ‘मानव-व्यवहार आणि सायबर-व्यवहार यांच्यात अत्युच्च स्तरावरील एकात्मिकता साधणारा आणि त्यातून आर्थिक उन्नतीबरोबरच सामाजिक प्रश्नांचीही उकल होईल अशी व्यवस्था उभी करणारा मानवकेंद्रित समाज’ असे ‘सोसायटी ५.०’चे वर्णन केले जाते. त्यामुळे अशा समाजाने विकसित केलेली ‘इंडस्ट्री ५.०’ ही मानव आणि यंत्रमानव यांच्या सहयोगातून (को-बॉट्स) साकारलेली उद्योगव्यवस्था मानली जाते. परंतु हा विचार कालसुसंगत असला तरी तो समकालीन सामाजिक प्रश्नांनाही भिडणारा ठरण्याची आजच्या समाजाची अपेक्षा आहे. जैवस्रोतांवर आधारित औद्योगिक विकासाचा पुरस्कार त्यातून केला जात आहे. अशी जैवअर्थव्यवस्था ही ‘इंडस्ट्री ५.०’चा अविभाज्य भाग असावी, ही मांडणी त्याचाच भाग आहे.
घोषणा आणि उद्दिष्टे
लोकसंख्यावाढ आणि विकासाला चालना ही कोणत्याही देशाची ऊर्जेची मागणी वाढत जाण्यामागील दोन प्रमुख कारणे ठरतात. वीज आणि इंधन ही ऊर्जेची दोन रूपे. दोन्ही गरजा या भारताच्या भवितव्याला आकार येण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. परंतु या मागणीनुसार पुरवठा करत राहणे आपल्यासारख्या ऊर्जेसाठी परावलंबी असलेल्या देशाला शक्य आणि परवडणारे आहे का? जगाच्या एकूण लोकसंख्येतील भारताचा वाटा १८ टक्के एवढा आहे. परंतु जगातील खनिज इंधनांतील वायू आणि तेलाच्या साठय़ांचे भारतातील प्रमाण अनुक्रमे फक्त ०.६ आणि ०.४ टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीपैकी ८३.७ टक्के- म्हणजे २२.६६ कोटी टन एवढे तेल आपल्याला आयात करावे लागते. दुसरीकडे नैसर्गिक वायूच्या मागणीच्या ४७.२ टक्के- म्हणजे २.०७ कोटी टन वायूही आपण आयात करतो. या आयातीवर आपण २०१९-२० मध्ये सुमारे ९.२५ लाख कोटी रुपये एवढय़ा रकमेचे परकीय चलन खर्ची घातले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण हे जसे एक आव्हान आहे, तसेच देशाच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या आकांक्षांची पूर्तता हेही आव्हान आहे. त्याकरता ऊर्जा सुनिश्चिततेच्या मार्गात तेलउत्पादक देशांचे मनमानी निर्णय, नैसर्गिक वायूच्या किंमतनिश्चितीतील अपारदर्शी प्रक्रिया, इंधनांच्या वाढत्या मागणीतून वाढणारे आयातीवरील अवलंबित्व असे अनेक अडसर उभे राहतात. त्यातच ऊर्जा क्षेत्रात भारताला सहकार्य करणाऱ्या देशांतच जेव्हा संघर्षांच्या ठिणग्या उडतात तेव्हा त्याचेही परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. अमेरिका-इराण संघर्ष हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल.
एकीकडे ऊर्जेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे पुरवठय़ातील परावलंबित्व या कात्रीत अडकलेली ही साखळी आहे. परंतु विकासाच्या वाटा प्रशस्त होत असताना मागणी कमी होण्याची शक्यता नसल्यामुळे पुरवठय़ाच्या बाजूला मार्ग शोधणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. ‘जैवइंधने तो मार्ग दाखवतील,’ अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये व्यक्त केली. २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाची घोषणा त्यांनी केली होती. भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण तेव्हा २ टक्के, तर डिझेलमध्ये जैवडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण तर फक्त ०.१ टक्के एवढेच होते. २०३० मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे २० आणि ५ टक्के एवढे निश्चित करण्याचे त्यांनी तेव्हा घोषित केले होते. अलीकडेच या दिशेने आणखी ठोस पाऊल टाकताना हे उद्दिष्ट २०२५ मध्येच गाठण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
२२०० कोटी डॉलर वाचतील!
भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६.३ टक्के वाटा रस्ते वाहतूक क्षेत्राचा आहे. यातील ७२ टक्के वाहतूक डिझेलवर, तर २३ टक्के वाहतूक पेट्रोलवर अवलंबून आहे. सीएनजी, एलपीजी इंधनांवर अन्य वाहतूक अवलंबून आहे. त्यामुळे डिझेलसाठीचा जैवपर्याय ही आपली मोठी गरज आहे. भारत हा जगात सर्वाधिक वनस्पती खाद्यतेल वापरणारा देश आहे. सर्व घटकांमध्ये योग्य समन्वय साधल्यास भारत २०२२ पर्यंत स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या २२० कोटी लिटर तेलाचा बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी फेरवापर करू शकेल. देशांतर्गत डिझेलच्या मागणीच्या फक्त ४० टक्के मागणी या जैवस्रोतांपासून आपण पुरवू शकलो तर ३४ कोटी पिंपे- म्हणजे २२०० कोटी डॉलरहून अधिक रकमेची बचत आपण साधू शकतो. इंधन आयातीमुळे उद्भवणाऱ्या चालू खात्यावरील तुटीच्या एकतृतीयांश रक्कम भरून काढण्याची क्षमता या एकाच पर्यायामध्ये आहे.
यानिमित्ताने जैवइंधनांविषयी अधिक माहिती देऊ इच्छितो. ही निसर्गस्रोतांमध्येच उपलब्ध असलेली अक्षय ऊर्जा आहे. तिचा वापर आपल्याला ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्टदेखील गाठण्याचा मार्ग खुला करू शकतो. प्राज इंडस्ट्रीजमध्ये आम्ही अशी जैवइंधने विकसित करण्यासाठी जैवचलत्व (बायोमोबिलिटी) या संकल्पनेवर काम करत आहोत. रस्ते, जल, हवाई अशा वाहतुकीच्या विविध पर्यायांसाठी जैवभारापासून इंधने विकसित केली गेल्यास आपला देश ऊर्जेच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण तर होईलच; शिवाय त्याद्वारे आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल आणि देशातील शेतीचे क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचीही उन्नती होईल.
शेतमाल आणि शेतकचरा हा या इंधनांसाठीच्या जैवभाराचा स्रोत ठरू शकतो. त्यामुळे चक्रीय जैवअर्थव्यवस्थेला चालना मिळून कबरेत्सर्ग कमी होण्यासही हातभार लागणार आहे. सामाजिकदृष्टय़ाही ही संकल्पना सर्वहितैषी आहे. कारण त्यामुळे ग्रामीण भागांत रोजगारसंधी वाढणार आहेत, तसेच शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठीची पुरवठा साखळी विकसित होताना ग्रामीण उद्यमशीलतेची भक्कम परिसंस्थाही उभी राहणार आहे.
अपारंपरिक म्हणून ओळखले जाणारे सौर आणि पवन यासारखे ऊर्जानिर्मितीचे स्रोत हे विजेसाठी आणि त्यासह पारंपरिक वीजनिर्मितीचे स्रोत हे इंधनाचे पर्याय म्हणून प्रत्यक्षात यावेत यासाठीच्या प्रयत्नांनाही आता चालना मिळत आहे. इंधनापुरत्या मर्यादित व्याप्तीमध्ये बोलायचे तर त्यासाठीची वाहन-उत्पादनाची साखळी आणि इंधनपुरवठा साखळी या दोहोंचा या इंधनासाठी नव्याने विचार करावा लागतो. जैवइंधनांचे वैशिष्टय़ हे, की त्यासाठी सध्याचीच पुरवठा साखळी आणि एका मर्यादेपर्यंत मिश्रणासाठी सध्याचीच उत्पादन साखळी वापरात आणणे सहजसाध्य आहे. त्यामुळेच त्यांचा पुरस्कार हा संबंधित सर्व घटकांच्या हिताचा ठरणार आहे.
लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लि. (बायोएनर्जी)चे अध्यक्ष आहेत.
We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. – Albert Einstein
आपल्या अलौकिक प्रतिभेमुळे संशोधन क्षेत्रातील मानदंड ठरलेले आइनस्टाइन यांचे हे वचन. केवळ नावीन्याचा ध्यास घेण्यासाठी संशोधकांना दाखवलेला मार्ग म्हणून नव्हे, तर प्रगतीचा मार्ग दाखवणारा सर्व मानवजातीसाठीचा विचार म्हणूनच त्याकडे पाहता येईल.
अठराव्या, एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झालेल्या औद्योगिक क्रांतींमुळे जगरहाटीला गती येत गेली. त्यापैकी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती-तंत्रज्ञानाचे तिसरे पर्व हे सुमारे अर्धशतकापूर्वी आलेले. त्याने मानवी जीवनाचे हरएक क्षेत्र व्यापण्यास सुरुवात केली, तोच स्वयंचलन आणि डिजिटायझेशनची चौथी तंत्रक्रांतीही विसाव्या शतकाअखेरीस येऊन ठेपली. आता तीही स्थिरावत असतानाच मनुष्यबळ आणि यंत्रबळ यांच्या सुसंवादी कार्यप्रणालीतून साकारता येईल असे पाचवे पर्व आकार घेऊ पाहात आहे. विकासवादी मानवी वृत्ती आणि तंत्रसिद्धतेने त्याला मिळू लागलेली साथ यामुळे उद्योगचक्राला गती देणारे अखेरचे दोन टप्पे झपाटय़ाने दृष्टिपथात येत आहेत. परंतु असे केवळ एकापाठोपाठ एका विकासरथावर स्वार होताना अनिर्बंध आणि अनिश्चित ध्येयमंदिराच्या दिशेने वाटचाल करत राहण्यातून काय साध्य होईल? गतकाळात शोधलेल्या उत्तरांचाच साचा वापरून आजच्या प्रश्नांतून मार्ग कसा काढता येईल? कदाचित ती उत्तरे हेच आजचे प्रश्न झाले नाहीयेत ना? आइनस्टाइनचे वचन आपल्याला या दिशेने विचार करण्यास प्रवृत्त करते.
पाचव्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठय़ावर या पर्वामध्ये शाश्वत विकासाच्या संकल्पनांचा अंगीकार व्हावा यासाठीचा पाठपुरावा याच उद्देशाने केला जात आहे. परंतु त्याच्या तपशिलात जाण्यापूर्वी आपण हे पर्व जागतिक समुदायाच्या कोणत्या अपेक्षा आणि गरजांच्या पार्श्वभूमीवर विकसित होत आहे यावर धावती नजर टाकू. इंग्रजीमध्ये याला ‘सोसायटी ५.०’ आणि त्यासाठीची ‘इंडस्ट्री ५.०’ असे म्हटले जाते. ‘मानव-व्यवहार आणि सायबर-व्यवहार यांच्यात अत्युच्च स्तरावरील एकात्मिकता साधणारा आणि त्यातून आर्थिक उन्नतीबरोबरच सामाजिक प्रश्नांचीही उकल होईल अशी व्यवस्था उभी करणारा मानवकेंद्रित समाज’ असे ‘सोसायटी ५.०’चे वर्णन केले जाते. त्यामुळे अशा समाजाने विकसित केलेली ‘इंडस्ट्री ५.०’ ही मानव आणि यंत्रमानव यांच्या सहयोगातून (को-बॉट्स) साकारलेली उद्योगव्यवस्था मानली जाते. परंतु हा विचार कालसुसंगत असला तरी तो समकालीन सामाजिक प्रश्नांनाही भिडणारा ठरण्याची आजच्या समाजाची अपेक्षा आहे. जैवस्रोतांवर आधारित औद्योगिक विकासाचा पुरस्कार त्यातून केला जात आहे. अशी जैवअर्थव्यवस्था ही ‘इंडस्ट्री ५.०’चा अविभाज्य भाग असावी, ही मांडणी त्याचाच भाग आहे.
घोषणा आणि उद्दिष्टे
लोकसंख्यावाढ आणि विकासाला चालना ही कोणत्याही देशाची ऊर्जेची मागणी वाढत जाण्यामागील दोन प्रमुख कारणे ठरतात. वीज आणि इंधन ही ऊर्जेची दोन रूपे. दोन्ही गरजा या भारताच्या भवितव्याला आकार येण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. परंतु या मागणीनुसार पुरवठा करत राहणे आपल्यासारख्या ऊर्जेसाठी परावलंबी असलेल्या देशाला शक्य आणि परवडणारे आहे का? जगाच्या एकूण लोकसंख्येतील भारताचा वाटा १८ टक्के एवढा आहे. परंतु जगातील खनिज इंधनांतील वायू आणि तेलाच्या साठय़ांचे भारतातील प्रमाण अनुक्रमे फक्त ०.६ आणि ०.४ टक्के एवढेच आहे. त्यामुळे खनिज तेलाच्या मागणीपैकी ८३.७ टक्के- म्हणजे २२.६६ कोटी टन एवढे तेल आपल्याला आयात करावे लागते. दुसरीकडे नैसर्गिक वायूच्या मागणीच्या ४७.२ टक्के- म्हणजे २.०७ कोटी टन वायूही आपण आयात करतो. या आयातीवर आपण २०१९-२० मध्ये सुमारे ९.२५ लाख कोटी रुपये एवढय़ा रकमेचे परकीय चलन खर्ची घातले आहे.
अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण हे जसे एक आव्हान आहे, तसेच देशाच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या विकासाच्या आकांक्षांची पूर्तता हेही आव्हान आहे. त्याकरता ऊर्जा सुनिश्चिततेच्या मार्गात तेलउत्पादक देशांचे मनमानी निर्णय, नैसर्गिक वायूच्या किंमतनिश्चितीतील अपारदर्शी प्रक्रिया, इंधनांच्या वाढत्या मागणीतून वाढणारे आयातीवरील अवलंबित्व असे अनेक अडसर उभे राहतात. त्यातच ऊर्जा क्षेत्रात भारताला सहकार्य करणाऱ्या देशांतच जेव्हा संघर्षांच्या ठिणग्या उडतात तेव्हा त्याचेही परिणाम आपल्याला भोगावे लागतात. अमेरिका-इराण संघर्ष हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल.
एकीकडे ऊर्जेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे पुरवठय़ातील परावलंबित्व या कात्रीत अडकलेली ही साखळी आहे. परंतु विकासाच्या वाटा प्रशस्त होत असताना मागणी कमी होण्याची शक्यता नसल्यामुळे पुरवठय़ाच्या बाजूला मार्ग शोधणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. ‘जैवइंधने तो मार्ग दाखवतील,’ अशी आशा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये व्यक्त केली. २०१८ मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणाची घोषणा त्यांनी केली होती. भारतात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण तेव्हा २ टक्के, तर डिझेलमध्ये जैवडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण तर फक्त ०.१ टक्के एवढेच होते. २०३० मध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे २० आणि ५ टक्के एवढे निश्चित करण्याचे त्यांनी तेव्हा घोषित केले होते. अलीकडेच या दिशेने आणखी ठोस पाऊल टाकताना हे उद्दिष्ट २०२५ मध्येच गाठण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
२२०० कोटी डॉलर वाचतील!
भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ६.३ टक्के वाटा रस्ते वाहतूक क्षेत्राचा आहे. यातील ७२ टक्के वाहतूक डिझेलवर, तर २३ टक्के वाहतूक पेट्रोलवर अवलंबून आहे. सीएनजी, एलपीजी इंधनांवर अन्य वाहतूक अवलंबून आहे. त्यामुळे डिझेलसाठीचा जैवपर्याय ही आपली मोठी गरज आहे. भारत हा जगात सर्वाधिक वनस्पती खाद्यतेल वापरणारा देश आहे. सर्व घटकांमध्ये योग्य समन्वय साधल्यास भारत २०२२ पर्यंत स्वयंपाकासाठी वापरलेल्या २२० कोटी लिटर तेलाचा बायोडिझेलच्या उत्पादनासाठी फेरवापर करू शकेल. देशांतर्गत डिझेलच्या मागणीच्या फक्त ४० टक्के मागणी या जैवस्रोतांपासून आपण पुरवू शकलो तर ३४ कोटी पिंपे- म्हणजे २२०० कोटी डॉलरहून अधिक रकमेची बचत आपण साधू शकतो. इंधन आयातीमुळे उद्भवणाऱ्या चालू खात्यावरील तुटीच्या एकतृतीयांश रक्कम भरून काढण्याची क्षमता या एकाच पर्यायामध्ये आहे.
यानिमित्ताने जैवइंधनांविषयी अधिक माहिती देऊ इच्छितो. ही निसर्गस्रोतांमध्येच उपलब्ध असलेली अक्षय ऊर्जा आहे. तिचा वापर आपल्याला ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्टदेखील गाठण्याचा मार्ग खुला करू शकतो. प्राज इंडस्ट्रीजमध्ये आम्ही अशी जैवइंधने विकसित करण्यासाठी जैवचलत्व (बायोमोबिलिटी) या संकल्पनेवर काम करत आहोत. रस्ते, जल, हवाई अशा वाहतुकीच्या विविध पर्यायांसाठी जैवभारापासून इंधने विकसित केली गेल्यास आपला देश ऊर्जेच्या आघाडीवर स्वयंपूर्ण तर होईलच; शिवाय त्याद्वारे आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल आणि देशातील शेतीचे क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचीही उन्नती होईल.
शेतमाल आणि शेतकचरा हा या इंधनांसाठीच्या जैवभाराचा स्रोत ठरू शकतो. त्यामुळे चक्रीय जैवअर्थव्यवस्थेला चालना मिळून कबरेत्सर्ग कमी होण्यासही हातभार लागणार आहे. सामाजिकदृष्टय़ाही ही संकल्पना सर्वहितैषी आहे. कारण त्यामुळे ग्रामीण भागांत रोजगारसंधी वाढणार आहेत, तसेच शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठीची पुरवठा साखळी विकसित होताना ग्रामीण उद्यमशीलतेची भक्कम परिसंस्थाही उभी राहणार आहे.
अपारंपरिक म्हणून ओळखले जाणारे सौर आणि पवन यासारखे ऊर्जानिर्मितीचे स्रोत हे विजेसाठी आणि त्यासह पारंपरिक वीजनिर्मितीचे स्रोत हे इंधनाचे पर्याय म्हणून प्रत्यक्षात यावेत यासाठीच्या प्रयत्नांनाही आता चालना मिळत आहे. इंधनापुरत्या मर्यादित व्याप्तीमध्ये बोलायचे तर त्यासाठीची वाहन-उत्पादनाची साखळी आणि इंधनपुरवठा साखळी या दोहोंचा या इंधनासाठी नव्याने विचार करावा लागतो. जैवइंधनांचे वैशिष्टय़ हे, की त्यासाठी सध्याचीच पुरवठा साखळी आणि एका मर्यादेपर्यंत मिश्रणासाठी सध्याचीच उत्पादन साखळी वापरात आणणे सहजसाध्य आहे. त्यामुळेच त्यांचा पुरस्कार हा संबंधित सर्व घटकांच्या हिताचा ठरणार आहे.
लेखक प्राज इंडस्ट्रीज लि. (बायोएनर्जी)चे अध्यक्ष आहेत.
