आपला जनुकीय रोग!

आपल्याकडे फक्त भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्याच मालकी हक्क पद्धतीने चालत नाहीत, तर समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत हा प्रकार दिसून येतो. तो आपल्या डीएनएमध्येच आहे.

भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्या निदान नियंत्रणास त्यातल्या त्यात सोप्या असायला हव्यात; परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही हे उघड दिसते. मुळातच देशात सत्तेचे, शक्तीचे मग ती राजकीय, आर्थिक, सामायिक वा ज्ञानविषयक असो —विकेंद्रीकरण व लोकशाहीकरण झाले नाही ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.  यासंदर्भात ‘लेपळे नियामक’ हा अग्रलेख (१७ फेब्रुवारी) अतिशय समर्पक आहे. भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांतील मालकी/घराणे हक्काने चालणे हे आपले वैशिष्टय़ त्यातून पुरेसे स्पष्ट होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात ज्या प्रणाली व संस्था उभ्या राहिल्या, त्यावर राजे, जमीनदार, मालगुजार, पाटील, इ. त्यावेळच्या प्रस्थापित शक्तिकेंद्रांनी निवडणुका लढवून आपल्या सामर्थ्यांचे पुनरुज्जीवन करून घेतले. त्यामुळे वारसाहक्काने होत असलेले शक्ती संक्रमण अबाधित राखण्यात त्यांना यश मिळाले व मिळत आहे.  आजही, ‘राजे’ उपाधी लावून घेणारे आमदार, खासदार व सम्राट ही उपाधी लावण्याचे आदेश देणारे लोकनेते आहेत, यापेक्षा वेगळा विरोधाभास नसावा!

राजकीयदृष्टय़ा आधुनिक महाराष्ट्राकडे बघितल्यास परिस्थिती बदललेली  नाही. बाळासाहेब ठाकरे हे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या समक्ष म्हणत असत की, राज्याचा रिमोट कंट्रोल माझ्या  हाती आहे. या वर्तनाकडे मराठी जनता भयमिश्रित आदराने व कौतुकाने बघत असे! आपण उत्तर प्रदेश, बिहार, इत्यादींना नाके मुरडतो. पण, कधीही निवडणूक न लढविलेले व प्रत्यक्ष प्रशासकीय अनुभव नसलेले उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रासारख्या ‘प्रगत’ राज्याचे मुख्यमंत्री बनतात व सोबत प्रथमच निवडून आलेल्या आपल्या पुत्रालाही मंत्री बनवतात. राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती राजकारणात महत्त्वाच्या पदांवर आहेत. भाजपमधील नेतेही काही वेगळे नाहीत. किरीट सोमैया यांचे पुत्र नील हेसुद्धा नगरसेवक आहेत. गोव्यात पणजीत, मतदारांपुढे कोणते पर्याय होते?  एक राजपुत्र उत्पल पर्रिकर व दुसरा अतिशय गंभीर आरोप असलेला, ‘डॉन’समजला जाणारा!  तिकडे काँग्रेस पक्षात एक आई व तिची दोन मुले संपूर्ण कारभार हाकत आहेत. ज्यांचा एकत्रित राजकीय अनुभव सुमारे ४००-५०० वर्षे असेल, असा ज्येष्ठ काँग्रेसी नेत्यांचा जी-२३ हा गटदेखील त्यांच्यापुढे हतबल दिसत आहे. भाजपमध्येही आता काँग्रेसप्रमाणे ‘हायकमांड’ आहे, तेही दोन व्यक्तींचे. त्याशिवाय, ‘अराजकीय’ रा. स्व. संघाचे  मार्गदर्शन वेगळे आहेच! त्यातच  भगवे घालणाऱ्या साधू, संत, साध्वी व महंत इ.चा स्पष्ट प्रभाव दिसत आहे (खरे तर भगवा हा वैराग्याचे प्रतीक आहे). धार्मिक आचारपालन व शासकीय कर्तव्य यात संघर्ष निर्माण झाल्यास हे काय करणार? मुळातच राजकीय पक्षांतर्गत लोकशाही नसेल, तर असे पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर लोकशाहीचे संवर्धन काय करणार? असो.

सध्या ‘एअर इंडिया’मुळे टाटांविषयी जनतेत उमाळा दाटून आला आहे. पण, टाटा समूहाच्या प्रमुखपदी पारशी व्यक्तीच असावी या आग्रहापायी रामायण घडले होते. ‘इन्फोसिस’ ही कंपनी एकेकाळी संकटात आली असताना, नारायण मूर्ती हे कंपनीचे नेतृत्व करण्यास परत आले होते; त्यावेळी त्यांनी आपल्या  मुलाला कार्यकारी साहाय्यक  म्हणून आग्रहाने आणले होते. त्याच्या कामाची त्यावेळच्या कंपनीच्या स्वतंत्र संचालक असलेल्या किरण मजुमदार शॉ यांनी तारीफ केली होती; त्यावर टीका झाल्यावर त्यांनी ती मागे घेतली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या आयपीएल लिलावात अंबानी, शाहरुख खान यांच्या मुलांनी भाग घेतला होता. सत्तेच्या (नसलेल्या) विकेंद्रीकरणाविषयी एक उदाहरण भारतीय क्रिकेट नियामक  मंडळाचे (बीसीसीआय) देता येईल. शरद पवार व अरुण जेटली यांच्या प्रदीर्घ नेतृत्वानंतर, ही संस्था एकदाची मोकळी होईल असे वाटत असताना त्यावर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (माजी मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र) व जय शहा (गृहमंत्री अमित शह यांचे पुत्र) याचे वर्चस्व निर्माण झाले. एकच घराणे व व्यक्ती किती पदे सांभाळणार? परंतु, अशा स्वरूपाचे भान यांना नाही. किंबहुना, असा आदर्शच त्यांच्यापुढे नव्हता असे म्हणता येईल. एकाच घराण्याने अनेक राजकीय तसेच सार्वजनिक संस्थांतील पदे आपल्या ताब्यात ठेवणे आणि तदनुषंगिक लाभ मिळवणे हे सर्वत्र दिसून येते. मराठीत याला नीट शाब्दिक पर्याय नाही, पण ज्याला हितसंबंधांचे राजकारण (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) म्हणतात, त्याविषयीच्या संवेदनशीलतेने सार्वजनिक जीवनात शुचिर्भूतता निर्माण होऊ शकते; पण असे आदर्श स्वराज्य मिळाल्यानंतरच्या काळात फारसे दिसत नाहीत.

विद्यार्जनाच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे काही चांगले बदल झाले आहेत. उदा. जात अथवा धर्म कुठलेही असले तरी, कोणीही ‘खान अकॅडमी’च्या बीजगणिताचा धडा यूटय़ूबवर बघून निदान शिकू शकतो; अर्थात त्यासाठी संगणक वा स्मार्ट फोन हवा. व्हर्चुअल रिअ‍ॅलिटीसारख्या तंत्रज्ञानामुळे, प्रत्यक्ष व आभासी शिक्षणातील तफावत कमी होण्यास भविष्यात मदत होऊन, विद्यार्जनाचे लोकशाहीकरण अधिक बळकट होईल अशी आशा आहे. सध्या दांडग्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी या क्षेत्रात आहे, पण ती हळूहळू कमी होत जाईल अशी आशा वाटते. एकंदरीत, सरंजामशाही, घराणेशाही, आपल्या जाती-धर्माविषयी वृथाभिमान व बांधिलकी तर दुसरीकडे हुजरेगिरी, व्हीआयपी संस्कृती यांचा रोग आपल्या देशाला लागलेला आहे; किंबहुना, तो आपल्या डीएनएमध्ये आहे. जनुकीय रोग सहज बरा होत नाही. या उत्क्रांतीलाच वेळ लागेल.