स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या दृष्टीने १९७५ हे वर्ष खूपच महत्त्वाचे. त्या वर्षी दोन घोषणा झाल्या. एक नकारात्मक, तर दुसरी सकारात्मक. पहिली घोषणा होती आणीबाणीची, तर दुसऱ्या घोषणेने ते वर्ष आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणून जाहीर झाले. दोन्ही घोषणा व्यक्तिस्वातंत्र्याची, समतेची, न्यायाची चाड असणाऱ्यांना आव्हान आणि आवाहन करणाऱ्या ठरल्या. त्यास प्रतिसाद देत उभ्या राहिलेल्या आणीबाणीविरोधी आणि स्त्रीमुक्ती चळवळीत देशभरातील तरुण पिढी सहभागी झाली. या काळात महाराष्ट्रात आपापल्या अवकाशात व्यापक प्रश्न हाती घेत चळवळ्या तरुण कार्यकर्त्यांची एक फळीच तयार झाली होती. त्या फळीतील निशा शिवूरकर या एक कृतिशील आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यां!
आणीबाणीच्या काळात समाजवादी चळवळीत कार्यरत झालेल्या निशा शिवूरकर गेली चारेक दशके विविध आंदोलनांत सक्रिय आहेत. राष्ट्रसेवा दल, समाजवादी जनपरिषद अशा समाजवादी परिवारातील संघटना असोत किंवा मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन, हिमालय मोटर रॅलीविरोधी वा एन्रॉनविरोधी आंदोलन असो, लोकशाही समाजवादावरील निर्लेप निष्ठेने त्या यांत सहभागी झाल्या. प्रसंगी लाठीमार, तुरुंगवासही सहन केला.
औरंगाबादमध्ये शिकत असल्यापासूनच त्या दलित युवक आघाडीसारख्या संघटनांमध्ये कार्यरत होत्या. पुढे जीवनसाथी शिवाजी गायकवाड यांच्यासह संगमनेरला आल्यावर त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली. दरम्यान महाराष्ट्रातील समाजवादी विचारांच्या कार्यकर्त्यांनी १९८४ साली ‘समता आंदोलन’ ही संघटना सुरू केली. त्यातही त्या सक्रिय होत्या. या संघटनेने विद्यार्थी, सफाई कामगारांच्या प्रश्नांपासून दुष्काळ निर्मूलन परिषदा घेण्यापर्यंत आपला अवकाश व्यापक केला होता. निशा शिवूरकरांनी हे प्रश्न महत्त्वाचे मानलेच, पण त्यांचे स्त्री-जीवनावर होणारे परिणामही त्यांना अस्वस्थ करत होते. शहाबानो खटल्याने समाज ढवळून निघाला होताच, त्यात वकिली करत असताना परित्यक्ता, त्यांनी स्वत:च वापरलेला शब्द ‘टाकलेल्या स्त्रियां’च्या प्रश्नाची धगही त्यांच्या ध्यानात आली. मग त्यांनी पुढाकार घेत संगमनेरला १९८८ साली परित्यक्तांची देशातील पहिली परिषद भरवली, पुढे औरंगाबादची परिषद व मुक्तियात्रा करत निशा शिवूरकरांनी या प्रश्नावर झोकून देऊन काम केले. त्या चळवळीचे दस्तावेजीकरण त्यांच्या ‘लढा ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांचा’ या पुस्तकात झाले आहे. कायदा, समाज, कुटुंबसंस्था, विवाहसंस्था यांचा गुंता ध्यानात घेत स्त्री-प्रश्नांवर त्या सक्रिय आहेत. महाराष्ट्राचे महिला धोरण असो, अंगणवाडी कर्मचारी असोत वा शनिशिंगणापूर चौथरा प्रवेशासाठीचे आंदोलन असो, त्यांनी त्यात कृतिशील योगदान दिले आहे. त्यामुळेच, महाराष्ट्र फाऊंडेशनचा त्यांना यंदा जाहीर झालेला ‘कार्यकर्ता’ पुरस्कार म्हणजे त्यांच्या अथक कार्याची पावतीच आहे.
