अजयभूषण पांडे

जळगावचे जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र विद्युत मंडळाचे विभाजन झाल्यानंतर स्थापन झालेल्या महावितरण कंपनीचे व्यवस्थापैकीय संचालक या पदांवरील त्यांची कारकीर्द गाजली. जळगावचे जिल्हाधिकारी असताना नगरपालिकेत चाललेला गैरव्यवहारांना त्यांनी चाप लावला होता. अनधिकृत बांधकामांचा १९९०च्या दशकात सुळसुळाट झाला होता. अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची कारवाई पांडे यांनी सुरू केली. यावरून जिल्हाधिकारी पांडे विरुद्ध सुरेश जैन, असा वाद पेटला. हा वाद वाढत गेला आणि न्यायालयापर्यंत गेला. त्याच काळात जळगावमधील वासनाकांड गाजले होते. सत्ताधारी पक्षाचेच काही नगरसेवकांचा यात सहभाग होता. जिल्हाधिकारी म्हणून पांडे यांनी शासनाला अहवाल पाठवून नगरपालिका बरखास्त करण्याची शिफारस केली होती. सुरेश जैन यांना आव्हान देण्याचे धाडस फक्त पांडे यांनी केले होते. २००६च्या सुमारास राज्यात विजेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. १० ते १२ तासांपर्यंत भारनियमन करावे लागत होते. या काळात महावितरण कंपनीच्या माध्यमातून वीजपुरवठय़ाची यंत्रणा सुधारण्यावर पांडे यांनी भर दिला होता. त्याचा पुढे चांगला परिणाम झाला. वाढीव वीज उपलब्ध झाल्यावर त्याचा पुरवठा करणारी यंत्रणा पांडे यांच्यामुळेच उभी राहिली होती. नंदन नीलेकणी यांनी ‘आधार’चा उपक्रम सुरू केला तेव्हा मुंबईची जबाबदारी पांडे यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. नीलेकणी यांनी पदभार सोडल्यावर पांडे हेच ‘आधार’चे प्रमुख झाले. त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळेच मोदी यांचे त्यांनी लक्ष वेधले. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यावर या विभागाशी संबंधित कंपनीचे अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.  येत्या १ तारखेपासून केंद्रातील महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या महसूल विभागाच्या सचिवपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा महाराष्ट्राचा एक प्रकारे सन्मानच आहे.