डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जिथे ‘बॅरिस्टर’ झाले, त्या लिंकन्स इन (लंडन) येथेच अशोक देसाईदेखील शिकले होते. त्यापूर्वी देसाईंनी मुंबईत कायद्याचे शिक्षण पूर्ण करून, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्रवेश घेतला होता. इंग्रजी साहित्य व कायदा हे आवडीचे विषय; त्यास आर्थिक-राजकीय अभ्यासपद्धतीची जोड आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सुखवस्तू आधुनिकतावादी घरातले मोकळेपणाचे संस्कार या चतुर्गुणांचा मिलाफ त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसे. एच. एम. सीरवाई, मोतीलाल सेटलवाड, नानी पालखीवाला अशा विधिज्ञांच्या परंपरेत शोभणारे अशोक देसाई सोमवारी (१३ एप्रिल) पहाटे निवर्तले. कायदेपंडितांची ती परंपराही आता सोली सोराबजी, फली नरिमन अशा एका हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याइतकीच उरली. सॉलिसिटर जनरल (डिसेंबर १९८९-डिसेंबर १९९०) आणि अ‍ॅटर्नी जनरल (जुलै १९९६ ते मे १९९८) ही पदे त्यांनी स्वीकारली नसती, तरीही त्यांनी लढविलेल्या अनेक खटल्यांसाठी ते नावाजले गेलेच असते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विजय तेंडुलकरांच्या ‘घाशीराम कोतवाल’ची बाजू मांडून देसाईंनी, ‘ही साहित्यकृती आहे’ असा निकाल न्यायालयाकडून मिळवला होता.. पण पुढे वास्तवातही, ‘सलवा जुडुम’ आणि ‘रणवीर सेने’च्या रूपाने बडय़ा धेंडांनी आपापले कोतवालच नेमले, तेव्हादेखील ‘नंदिनी सुंदर खटल्या’द्वारे त्याविरुद्ध बोट उठले ते देसाई यांचेच. टाटा, महिन्द्र आदी उद्योगपतींचे कायदाविषयक सल्लागार आणि अनेक उद्योगसंस्थांचे वकीलही असलेले देसाई कार्यकर्त्यांना, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्यवादी कलावंतांना, सरकारने दडविलेले घोटाळे उजेडात आणू पाहणाऱ्या ‘जागल्यां’ना आपलेच वाटत. अंतुले खटल्यात न्या. बख्म्तावर लेंटिन यांचा निकाल गाजलाच, पण त्याआधी गाजले, ते देसाईंचे युक्तिवाद. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) हा सरकारची बटीक नसून ‘केंद्रीय दक्षता आयुक्त’ (सीव्हीसी) कार्यालयास सीबीआयने उत्तरदायी असले पाहिजे, असा महत्त्वाचा निकाल देसाईच अ‍ॅटर्नी जनरल असताना लागला.. म्हणजे एक प्रकारे ‘सरकार हरले’! मात्र अ‍ॅटर्नी जनरलसारख्या पदावरील व्यक्तीने ‘विद्यमान सत्ताधाऱ्यां’ची बाजू मांडायची नसते, तर सार्वजनिक जीवनास कायद्याचा आधार टिकवून ठेवण्यासाठी हातभार लावायचा असतो- हा आदर्श जिंकला. अलीकडल्या काळात अशा बऱ्याच आदर्शाचे अंतिम संस्कार उघडय़ा डोळय़ांनी पाहावे लागूनही देसाईंची सर्वोच्च न्यायालयातील एखादी फेरी चुकत नसे. याच न्यायालयीन आवारात, तरुणपणापासून वकील संघटनांचे कामही त्यांनी मनापासून केले होते.

आणखी वाचा

सरकारच्या मनमानीविरुद्ध उभा राहणारा जाणकार, हा त्यांचा पिंड असल्याचे पिलू मोदी, रामण्णा शेट्टी, नरसिंह राव अशा गाजलेल्या खटल्यांनीही दाखवून दिले होते. जनहित याचिकांवरील पुस्तकाचे सहलेखन वगळता त्यांनी पुस्तके लिहिली नसली, तरी त्यांच्या भाषणांच्या संग्रहाची निकड त्यांच्या निधनाने अधिक भासते आहे.

विजय तेंडुलकरांच्या ‘घाशीराम कोतवाल’ची बाजू मांडून देसाईंनी, ‘ही साहित्यकृती आहे’ असा निकाल न्यायालयाकडून मिळवला होता.. पण पुढे वास्तवातही, ‘सलवा जुडुम’ आणि ‘रणवीर सेने’च्या रूपाने बडय़ा धेंडांनी आपापले कोतवालच नेमले, तेव्हादेखील ‘नंदिनी सुंदर खटल्या’द्वारे त्याविरुद्ध बोट उठले ते देसाई यांचेच. टाटा, महिन्द्र आदी उद्योगपतींचे कायदाविषयक सल्लागार आणि अनेक उद्योगसंस्थांचे वकीलही असलेले देसाई कार्यकर्त्यांना, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्यवादी कलावंतांना, सरकारने दडविलेले घोटाळे उजेडात आणू पाहणाऱ्या ‘जागल्यां’ना आपलेच वाटत. अंतुले खटल्यात न्या. बख्म्तावर लेंटिन यांचा निकाल गाजलाच, पण त्याआधी गाजले, ते देसाईंचे युक्तिवाद. केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) हा सरकारची बटीक नसून ‘केंद्रीय दक्षता आयुक्त’ (सीव्हीसी) कार्यालयास सीबीआयने उत्तरदायी असले पाहिजे, असा महत्त्वाचा निकाल देसाईच अ‍ॅटर्नी जनरल असताना लागला.. म्हणजे एक प्रकारे ‘सरकार हरले’! मात्र अ‍ॅटर्नी जनरलसारख्या पदावरील व्यक्तीने ‘विद्यमान सत्ताधाऱ्यां’ची बाजू मांडायची नसते, तर सार्वजनिक जीवनास कायद्याचा आधार टिकवून ठेवण्यासाठी हातभार लावायचा असतो- हा आदर्श जिंकला. अलीकडल्या काळात अशा बऱ्याच आदर्शाचे अंतिम संस्कार उघडय़ा डोळय़ांनी पाहावे लागूनही देसाईंची सर्वोच्च न्यायालयातील एखादी फेरी चुकत नसे. याच न्यायालयीन आवारात, तरुणपणापासून वकील संघटनांचे कामही त्यांनी मनापासून केले होते.

आणखी वाचा

सरकारच्या मनमानीविरुद्ध उभा राहणारा जाणकार, हा त्यांचा पिंड असल्याचे पिलू मोदी, रामण्णा शेट्टी, नरसिंह राव अशा गाजलेल्या खटल्यांनीही दाखवून दिले होते. जनहित याचिकांवरील पुस्तकाचे सहलेखन वगळता त्यांनी पुस्तके लिहिली नसली, तरी त्यांच्या भाषणांच्या संग्रहाची निकड त्यांच्या निधनाने अधिक भासते आहे.