पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर भारतातील मुस्लिमांची संघटना म्हणून १९४८ मध्ये इंडियन मुस्लीम लीगची स्थापना करण्यात आली. या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अहमद यांच्या निधनाने मुस्लीम समाजातील जुनेजाणते नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले.
२००४ ते २०१४ या काळात अहमद हे यूपीए सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. या काळात त्यांनी परराष्ट्र, रेल्वे, मनुष्यबळ विकास या खात्यांचे राज्यमंत्रिपद भूषविले. १९६७ ते १९८७ या काळात केरळ विधानसभा सदस्य तर १९९१ पासून अहमद हे सतत २६ वर्षे लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभेत केरळातील मल्लपूरम मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत होते. राजकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या कुटुंबात जन्मलेल्या अहमद यांनी विद्यार्थिदशेपासूनच राजकारणाचे धडे घेतले. इंडियन मुस्लीम लीग या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे ते पदाधिकारी होते. एकेकाळी देशातील बहुतांशी सर्व राज्यांमध्ये पसरलेल्या मुस्लीम लीगचे अस्तित्व नंतर कमी होत गेले. केरळात मात्र मुस्लीम लीगची चांगली ताकद आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या इंडियन मुस्लीम लीगला काँग्रेसची केंद्र व केरळात सत्ता असताना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. इंडियन मुस्लीम लीगचे २००८ पासून अहमद हे अध्यक्ष होते. मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष असले तरी निधर्मवादी विचारांचे म्हणून त्यांचा लौकिक होता. मुस्लीम समाजातील सुधारणांसाठी ते आग्रही होते. स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व मुस्लीम लीग करीत होते. स्वातत्र्यांनंतर मुस्लीम समाजाने काँग्रेसला साथ दिली. अलीकडच्या काळात ‘एमआयएम’चा प्रभाव मुस्लीम समाजात वाढला. या तुलनेत स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या इंडियन मुस्लीम लीगला तेवढा मुस्लीम समाजात जनाधार मिळाला नाही. जी. एम. बनातवाला हे पक्षाचे अध्यक्ष असताना ते आक्रमक भूमिका घेत असत. या तुलनेत अहमद हे सौम्य स्वभावाचे नेते होते. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री असताना आखाती तसेच अन्य मुस्लीम राष्ट्रांशी भारताचे संबंध सुधारण्यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला.
२००४ मध्ये इराकमध्ये काही भारतीयांचे अपहरण झाले तेव्हा अतिरेक्यांच्या तावडीतून भारतीयांची सुखरूप सुटका व्हावी, यासाठी सरकारने जी समिती नेमली होती त्याचे प्रमुखपद अहमद यांच्याकडे होते. विविध संघटनांशी चर्चा करून सर्व अपहृतांची सुटका करण्यात तेव्हा त्यांना यश आले होते.
२००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडण्याची जबाबदारी तत्कालीन केंद्र सरकारने अहमद यांच्यावर सोपवली होती. त्या वेळी विविध देशांच्या प्रतिनिधींशी विचारपूर्वक चर्चा त्यांनी केली व पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालावी यासाठी अनेक देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. धर्माशी संबंधित पक्षाचे नेतृत्व करतानाही राजकारण आणि सार्वत्रिक जीवनात वावरताना अहमद यांनी काही पथ्ये पाळली. मात्र त्यांच्या मृत्यूचे दुर्दैवाने राजकारण झाले, जे त्यांच्यासारख्या नेत्याबाबत व्हायला नको होते..
२००४ ते २०१४ या काळात अहमद हे यूपीए सरकारमध्ये राज्यमंत्री होते. या काळात त्यांनी परराष्ट्र, रेल्वे, मनुष्यबळ विकास या खात्यांचे राज्यमंत्रिपद भूषविले. १९६७ ते १९८७ या काळात केरळ विधानसभा सदस्य तर १९९१ पासून अहमद हे सतत २६ वर्षे लोकसभेचे सदस्य होते. लोकसभेत केरळातील मल्लपूरम मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत होते. राजकीय पाश्र्वभूमी असलेल्या कुटुंबात जन्मलेल्या अहमद यांनी विद्यार्थिदशेपासूनच राजकारणाचे धडे घेतले. इंडियन मुस्लीम लीग या पक्षाच्या विद्यार्थी संघटनेचे ते पदाधिकारी होते. एकेकाळी देशातील बहुतांशी सर्व राज्यांमध्ये पसरलेल्या मुस्लीम लीगचे अस्तित्व नंतर कमी होत गेले. केरळात मात्र मुस्लीम लीगची चांगली ताकद आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीचा घटक पक्ष असलेल्या इंडियन मुस्लीम लीगला काँग्रेसची केंद्र व केरळात सत्ता असताना मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. इंडियन मुस्लीम लीगचे २००८ पासून अहमद हे अध्यक्ष होते. मुस्लीम लीगचे अध्यक्ष असले तरी निधर्मवादी विचारांचे म्हणून त्यांचा लौकिक होता. मुस्लीम समाजातील सुधारणांसाठी ते आग्रही होते. स्वातंत्र्यापूर्वी मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व मुस्लीम लीग करीत होते. स्वातत्र्यांनंतर मुस्लीम समाजाने काँग्रेसला साथ दिली. अलीकडच्या काळात ‘एमआयएम’चा प्रभाव मुस्लीम समाजात वाढला. या तुलनेत स्वातंत्र्यानंतर स्थापन झालेल्या इंडियन मुस्लीम लीगला तेवढा मुस्लीम समाजात जनाधार मिळाला नाही. जी. एम. बनातवाला हे पक्षाचे अध्यक्ष असताना ते आक्रमक भूमिका घेत असत. या तुलनेत अहमद हे सौम्य स्वभावाचे नेते होते. परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री असताना आखाती तसेच अन्य मुस्लीम राष्ट्रांशी भारताचे संबंध सुधारण्यावर त्यांनी नेहमीच भर दिला.
२००४ मध्ये इराकमध्ये काही भारतीयांचे अपहरण झाले तेव्हा अतिरेक्यांच्या तावडीतून भारतीयांची सुखरूप सुटका व्हावी, यासाठी सरकारने जी समिती नेमली होती त्याचे प्रमुखपद अहमद यांच्याकडे होते. विविध संघटनांशी चर्चा करून सर्व अपहृतांची सुटका करण्यात तेव्हा त्यांना यश आले होते.
२००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर हा विषय संयुक्त राष्ट्रसंघात मांडण्याची जबाबदारी तत्कालीन केंद्र सरकारने अहमद यांच्यावर सोपवली होती. त्या वेळी विविध देशांच्या प्रतिनिधींशी विचारपूर्वक चर्चा त्यांनी केली व पाकिस्तानातील अतिरेकी संघटनांवर बंदी घालावी यासाठी अनेक देशांचा पाठिंबा मिळवण्यात ते यशस्वी झाले होते. धर्माशी संबंधित पक्षाचे नेतृत्व करतानाही राजकारण आणि सार्वत्रिक जीवनात वावरताना अहमद यांनी काही पथ्ये पाळली. मात्र त्यांच्या मृत्यूचे दुर्दैवाने राजकारण झाले, जे त्यांच्यासारख्या नेत्याबाबत व्हायला नको होते..
