ग्रॅहॅम रीड

भारतीय पुरुष हॉकी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी ऑस्ट्रेलियाचे माजी हॉकीपटू ग्रॅहॅम रीड यांची नियुक्ती बऱ्यापैकी अपेक्षित होती. गेले काही दिवस त्यांचे नाव चर्चेत होते आणि हॉकी इंडियाकडून त्यांच्यापर्यंत याबाबत अप्रत्यक्ष संदेशही पोहोचवले गेले होते. भारतीय हॉकी प्रशिक्षकपद हे सुखासीन नाही. परदेशी प्रशिक्षकांच्या बाबतीत तर ही बाब विशेषत्वाने अधोरेखित झालेली आहे. आधीचे प्रशिक्षक हरेंद्रसिंग यांना विश्वचषक स्पर्धेनंतरच तडकाफडकी नारळ देण्यात आला. गेल्या वर्षी भारतातच झालेल्या या स्पर्धेत यजमानांचा खेळ उपांत्यपूर्व फेरीतच आटोपला होता. हरेंद्रसिंग यांना आणखी संधी मिळायला हवी होती, अशी त्यावेळी खेळाडू, चाहते आणि विश्लेषकांची सार्वत्रिक भावना होती. त्यावेळी ‘आपल्या हॉकी प्रशिक्षकांनी खेळाडूंकडून पदकविजेती कामगिरी करून घ्यायला हवी’ असा युक्तिवाद संघटनेकडून केला गेला होता. ही कामगिरी समाधानकारक होत नाही, हे स्पष्टच आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपण सात प्रशिक्षक बदलले आहेत. त्यांत सहा परदेशी प्रशिक्षक होते. परदेशी प्रशिक्षकांचे आकर्षण आपल्याकडे अजूनही प्रबळ आहे. त्यांची यादीही मोठी आहे. रिक चाल्सवर्थ, गेरार्ड राख, होजे ब्रासा, मायकेल नॉब्ज, टेरी वॉल्श, पॉल व्हॅन आस, रोलेंट ओल्टमान्स आणि स्योर्ड मरिन्ये.. यांतील काही ऑस्ट्रेलियन, काही डच, एक जर्मन आणि एक स्पॅनिश. आता ग्रॅहॅम रीड हेही ऑस्ट्रेलियन. भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन हॉकीची शैली परस्परांशी विलक्षण मिळतीजुळती आहे. दोन्ही परंपरांमध्ये मैदानी आक्रमणावर भर दिला जातो. मध्यंतरी युरोपियन शैलीचा विकास होऊनही ऑस्ट्रेलियाने कटाक्षाने आशियाई शैली जोपासली होती. अर्थात आता ऑस्ट्रेलियन हॉकीपटूंचा फिटनेस आणि चापल्य आपल्या हॉकीपटूंपेक्षा कितीतरी उजवे असल्यामुळे दोन्ही संघांच्या कामगिरीतही फरक दिसून येतो. ग्रॅहॅम रीड ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलिंपिक रौप्यपदकविजेत्या संघातून १९९२मध्ये खेळले होते. शिवाय ते खेळले त्या संघाने काही चॅम्पियन्स करंडकही जिंकले. एक प्रशिक्षक म्हणूनही रीड यांची कामगिरी चांगली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०१२मध्ये चॅम्पियन्स करंडक आणि हॉलंडने गतवर्षी भारतात जागतिक उपविजेतेपद पटकावले. भारतात आल्यावर कामगिरी सुधारण्याबरोबरच खेळाडूंमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. शिवाय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्याची कसरतही करावी लागेल. पहिल्या दोन कौशल्यांविषयी शंका नाही, पण भारतीय पदाधिकाऱ्यांशी ते कसे जुळवून घेतात, यावरच त्यांच्या सध्याच्या एक वर्ष कराराची मुदतवाढ अवलंबून राहील.