हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दिल्लीत १९९५ मधील डिसेंबर महिन्यात कडक थंडीत अपंगांच्या हक्कांसाठी संसदेसमोर निदर्शने करण्यात आली होती, त्यानंतर पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट हा कायदा मंजूर करण्यात आला. अपंगांच्या आपल्या देशातील पहिल्याच अशा या जोरदार आंदोलनाला अपंगांच्या हक्कांसाठी लढणारे आघाडीचे कार्यकर्ते जावेद अबिदी यांचे नेतृत्व लाभले होते. अबिदी यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यामुळे अपंगांचा कैवारी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. अपंगांना ‘दिव्यांग’ समजणारी ‘मन की बात’ कुणीही करत नसतानाच्या त्या काळात अबिदी यांनी जो लढा दिला, तो महत्त्वाचाच होता. त्यामुळेच आता कुठे अपंगांसाठी थोडय़ा सुविधा दिसत आहेत. ताजमहालपासून अनेक पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग यांना व्हीलचेअरवरून भेटी देता याव्यात, यासाठी तेथे रॅम्प बांधण्याचा आग्रह अबिदींनीच धरला होता.
अबिदी यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील अलिगढचा. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांना ‘स्पायना बिफिडा’ हा विकार जडला. त्यावर आठ वर्षे उपचार झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या चेतापेशींना इजा होत गेली. त्यातच वयाच्या दहाव्या वर्षी ते पडून जखमी झाले, त्यामुळे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर वयाच्या पंधराव्या वर्षांपासून ते व्हीलचेअरवर होते. त्यानंतर कुटुंबीयांसमवेत ते अमेरिकेला गेले. तेथे त्यांना बोस्टन बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. राइट स्टेट युनिव्हर्सिटीतून पत्रकारितेतील पदवी घेऊन ते भारतात आले, नंतर ‘डिसॅबिलिटी राइट्स ग्रुप’शी जोडले गेले. अपंगांसाठी १९९५ चा कायदा होण्यात तर त्यांचा वाटा होताच, पण मतदान केंद्रांवर त्यांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. १९९३ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अपंग विकास विभागाची जबाबदारी स्वीकारली.
परंतु त्यांनी सुचवलेला नवा अपंग-सुविधा कायदा काँग्रेस-काळात पुढे गेला नाही. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आताच्या भाजप सरकारने नवा कायदा ‘पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट- २०१६’ नावाने केला. आताच्या कायद्यावरही अनेक जण समाधानी नाहीत, पण अबिदी यांच्या मते हा कायदा समाधानकारक आहे. १९९५ मध्ये केवळ सात प्रकारच्या स्थिती या अपंगत्वासाठी ग्राह्य धरल्या जात होत्या, आता त्यांची संख्या २१ आहे. यात अबिदी यांचे मोठे योगदान होते. विशेष म्हणजे आताच्या कायद्यात अपंगांसाठी सुविधा न केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
‘इंटरनॅशनल डिसॅबिलिटी अलायन्स’च्या उपाध्यक्षपदी २०१३ मध्ये अबिदी यांची निवड झाली. जनगणनेत अपंगांना स्वतंत्र प्रवर्ग, अपंग कामकाज मंत्रालय या महत्त्वाच्या निर्णयांना त्यांची अपंगांच्या हक्कांसाठी चळवळ कारणीभूत होती. अपंगांचे जीवन कायदे व धोरणांशिवाय सुधारता येणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
दिल्लीत १९९५ मधील डिसेंबर महिन्यात कडक थंडीत अपंगांच्या हक्कांसाठी संसदेसमोर निदर्शने करण्यात आली होती, त्यानंतर पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट हा कायदा मंजूर करण्यात आला. अपंगांच्या आपल्या देशातील पहिल्याच अशा या जोरदार आंदोलनाला अपंगांच्या हक्कांसाठी लढणारे आघाडीचे कार्यकर्ते जावेद अबिदी यांचे नेतृत्व लाभले होते. अबिदी यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यामुळे अपंगांचा कैवारी काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. अपंगांना ‘दिव्यांग’ समजणारी ‘मन की बात’ कुणीही करत नसतानाच्या त्या काळात अबिदी यांनी जो लढा दिला, तो महत्त्वाचाच होता. त्यामुळेच आता कुठे अपंगांसाठी थोडय़ा सुविधा दिसत आहेत. ताजमहालपासून अनेक पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी विख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग यांना व्हीलचेअरवरून भेटी देता याव्यात, यासाठी तेथे रॅम्प बांधण्याचा आग्रह अबिदींनीच धरला होता.
अबिदी यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील अलिगढचा. वयाच्या आठव्या वर्षी त्यांना ‘स्पायना बिफिडा’ हा विकार जडला. त्यावर आठ वर्षे उपचार झाले नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या चेतापेशींना इजा होत गेली. त्यातच वयाच्या दहाव्या वर्षी ते पडून जखमी झाले, त्यामुळे त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर वयाच्या पंधराव्या वर्षांपासून ते व्हीलचेअरवर होते. त्यानंतर कुटुंबीयांसमवेत ते अमेरिकेला गेले. तेथे त्यांना बोस्टन बाल रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. राइट स्टेट युनिव्हर्सिटीतून पत्रकारितेतील पदवी घेऊन ते भारतात आले, नंतर ‘डिसॅबिलिटी राइट्स ग्रुप’शी जोडले गेले. अपंगांसाठी १९९५ चा कायदा होण्यात तर त्यांचा वाटा होताच, पण मतदान केंद्रांवर त्यांना सुविधा मिळाव्यात, यासाठी त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते. १९९३ मध्ये सोनिया गांधी यांच्या आग्रहास्तव त्यांनी राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अपंग विकास विभागाची जबाबदारी स्वीकारली.
परंतु त्यांनी सुचवलेला नवा अपंग-सुविधा कायदा काँग्रेस-काळात पुढे गेला नाही. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आताच्या भाजप सरकारने नवा कायदा ‘पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज अ‍ॅक्ट- २०१६’ नावाने केला. आताच्या कायद्यावरही अनेक जण समाधानी नाहीत, पण अबिदी यांच्या मते हा कायदा समाधानकारक आहे. १९९५ मध्ये केवळ सात प्रकारच्या स्थिती या अपंगत्वासाठी ग्राह्य धरल्या जात होत्या, आता त्यांची संख्या २१ आहे. यात अबिदी यांचे मोठे योगदान होते. विशेष म्हणजे आताच्या कायद्यात अपंगांसाठी सुविधा न केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे.
‘इंटरनॅशनल डिसॅबिलिटी अलायन्स’च्या उपाध्यक्षपदी २०१३ मध्ये अबिदी यांची निवड झाली. जनगणनेत अपंगांना स्वतंत्र प्रवर्ग, अपंग कामकाज मंत्रालय या महत्त्वाच्या निर्णयांना त्यांची अपंगांच्या हक्कांसाठी चळवळ कारणीभूत होती. अपंगांचे जीवन कायदे व धोरणांशिवाय सुधारता येणार नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते.
