हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यसभेच्या एका विद्यमान सदस्यांनी ‘मी न्यायालयात जाणार नाही..’ या प्रकारचे वक्तव्य केल्यानंतर ते माजी सरन्यायाधीश असल्याची आठवण अनेकांना आली असेल! न्यायाधीशांच्या विचारांमध्ये पडणाऱ्या या फरकाच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची न्यायालयातील आणि निवृत्तीनंतरची कारकीर्द कमालीची सातत्यपूर्ण म्हणावी लागते. हे सातत्य लक्षात घेता, ‘हेच सावंत एल्गार परिषदेचे आयोजक होते’ हा त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे महत्त्व नाकारू पाहणाऱ्या विघ्नसंतुष्टांचा प्रचार मग निष्प्रभ ठरतो. हेच सावंत, राज्यांच्या विधानसभांचे पावित्र्य जपणाऱ्या ‘बोम्मई निकाला’चे लेखकही होते. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीवर वाद उभा राहिला असता, ‘क्रीमी लेअर’चे तत्त्व पाळले गेलेच पाहिजे हे न्यायासनावरून सांगण्यात त्यांनी कसूर केली नव्हती आणि पुढे, मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसवायची असेल तर मराठय़ांचे पुरेसे ‘ओबीसीकरण’ झालेले आहे का हे तपासावे लागेल, अशी स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. पद असो वा नसो; त्यांनी न्यायप्रियता सोडली नव्हती.
याच न्यायप्रियतेतून, २००२ मध्ये माजी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर आणि न्या. होस्बेट सुरेश यांच्यासह ‘कन्सन्र्ड सिटिझन्स ट्रायब्यूनल’मध्ये ते सहभागी झाले. गुजरातभरच्या दंगली आणि त्याआधीचे गोध्रा जळीतकांड यांविषयीची चौकशी या बिगरसरकारी समितीने २०९४ साक्षी नोंदवून, अत्यंत शिस्तबद्धपणे केली. गुजरातचे तत्कालीन मंत्री आणि पुढे ‘मॉर्निग वॉक’ला गेले असता जीव गमावलेले हरेन पंडय़ा यांनी ‘‘गोध्राची बातमी आल्यावर, हिंदूंचा संताप रोखू नका असे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच पोलिसांना देण्यात आले’’ असे या समितीस सांगितले होते. सरकारी समितीवरही न्या. सावंत यांनी निरपेक्षपणे काम केले. अण्णा हजारे यांनी आरोप केलेल्या सुरेश जैन, नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील आणि विजयकुमार गावित या चौघा मंत्र्यांपैकी गावित सोडून तिघांना महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या न्या. सावंत समितीने दोषी ठरविले आणि मलिक यांना त्या वेळी पद सोडावेही लागले होते (यापैकी मलिक आता महाविकास आघाडीत मंत्री; तर अन्य तिघेही भाजपमध्ये आहेत).
शाहू-फुले-आंबेडकरांची वैचारिक परंपरा मानणारे जे शेकडो कार्यकर्ते महाराष्ट्रात आहेत, त्यांना न्या. सावंत यांचा आधार वाटे. मात्र ‘एल्गार परिषदेशी आमचा संबंध जरूर होता, पण अटक झालेल्यांशी नव्हे’ अशी साफ भूमिका घेऊन सामाजिक क्षेत्रातील जहालांचे लिप्ताळे कितपत वागवावेत, याचा वस्तुपाठही त्यांनी दिला होता. राज्यघटना हाच पायाभूत साधनग्रंथ असल्याची न्या. सावंत यांची निष्ठा किती सखोल होती, याची साक्ष ‘ग्रामर ऑफ डेमॉक्रसी’ या त्यांच्या ग्रंथातून पटतेच.
राज्यसभेच्या एका विद्यमान सदस्यांनी ‘मी न्यायालयात जाणार नाही..’ या प्रकारचे वक्तव्य केल्यानंतर ते माजी सरन्यायाधीश असल्याची आठवण अनेकांना आली असेल! न्यायाधीशांच्या विचारांमध्ये पडणाऱ्या या फरकाच्या पार्श्वभूमीवर निवृत्त न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची न्यायालयातील आणि निवृत्तीनंतरची कारकीर्द कमालीची सातत्यपूर्ण म्हणावी लागते. हे सातत्य लक्षात घेता, ‘हेच सावंत एल्गार परिषदेचे आयोजक होते’ हा त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे महत्त्व नाकारू पाहणाऱ्या विघ्नसंतुष्टांचा प्रचार मग निष्प्रभ ठरतो. हेच सावंत, राज्यांच्या विधानसभांचे पावित्र्य जपणाऱ्या ‘बोम्मई निकाला’चे लेखकही होते. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीवर वाद उभा राहिला असता, ‘क्रीमी लेअर’चे तत्त्व पाळले गेलेच पाहिजे हे न्यायासनावरून सांगण्यात त्यांनी कसूर केली नव्हती आणि पुढे, मराठा आरक्षणाची मागणी कायद्याच्या चौकटीत बसवायची असेल तर मराठय़ांचे पुरेसे ‘ओबीसीकरण’ झालेले आहे का हे तपासावे लागेल, अशी स्पष्ट भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. पद असो वा नसो; त्यांनी न्यायप्रियता सोडली नव्हती.
याच न्यायप्रियतेतून, २००२ मध्ये माजी न्यायमूर्ती व्ही. आर. कृष्ण अय्यर आणि न्या. होस्बेट सुरेश यांच्यासह ‘कन्सन्र्ड सिटिझन्स ट्रायब्यूनल’मध्ये ते सहभागी झाले. गुजरातभरच्या दंगली आणि त्याआधीचे गोध्रा जळीतकांड यांविषयीची चौकशी या बिगरसरकारी समितीने २०९४ साक्षी नोंदवून, अत्यंत शिस्तबद्धपणे केली. गुजरातचे तत्कालीन मंत्री आणि पुढे ‘मॉर्निग वॉक’ला गेले असता जीव गमावलेले हरेन पंडय़ा यांनी ‘‘गोध्राची बातमी आल्यावर, हिंदूंचा संताप रोखू नका असे आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरच पोलिसांना देण्यात आले’’ असे या समितीस सांगितले होते. सरकारी समितीवरही न्या. सावंत यांनी निरपेक्षपणे काम केले. अण्णा हजारे यांनी आरोप केलेल्या सुरेश जैन, नवाब मलिक, पद्मसिंह पाटील आणि विजयकुमार गावित या चौघा मंत्र्यांपैकी गावित सोडून तिघांना महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या न्या. सावंत समितीने दोषी ठरविले आणि मलिक यांना त्या वेळी पद सोडावेही लागले होते (यापैकी मलिक आता महाविकास आघाडीत मंत्री; तर अन्य तिघेही भाजपमध्ये आहेत).
शाहू-फुले-आंबेडकरांची वैचारिक परंपरा मानणारे जे शेकडो कार्यकर्ते महाराष्ट्रात आहेत, त्यांना न्या. सावंत यांचा आधार वाटे. मात्र ‘एल्गार परिषदेशी आमचा संबंध जरूर होता, पण अटक झालेल्यांशी नव्हे’ अशी साफ भूमिका घेऊन सामाजिक क्षेत्रातील जहालांचे लिप्ताळे कितपत वागवावेत, याचा वस्तुपाठही त्यांनी दिला होता. राज्यघटना हाच पायाभूत साधनग्रंथ असल्याची न्या. सावंत यांची निष्ठा किती सखोल होती, याची साक्ष ‘ग्रामर ऑफ डेमॉक्रसी’ या त्यांच्या ग्रंथातून पटतेच.
