बँका या अर्थव्यवस्थेसाठी प्राणवायूच. अर्थव्यवस्थेचा दमसास टिकून राहील यासाठी प्राणवायूचा पुरवठा ठीक हवा. भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला आजचा आधुनिक तोंडवळा मिळवून देण्यात ज्या काही मोजक्या मंडळींचा नामोल्लेख आवर्जून करावा लागेल, त्यांपैकी एक म्हणजे माइदावोलु नरसिंहम. देशातील बँक आणि वित्तीय सुधारणांचे खऱ्या अर्थाने आद्य प्रणेते म्हणता येतील असे नरसिंहम वयाच्या ९४ व्या वर्षी हैदराबाद येथे मंगळवारी निवर्तले. रिझर्व्ह बँकेचे १३ वे गव्हर्नर म्हणून त्यांची कारकीर्द ही जेमतेम सात महिन्यांची राहिली आहे. १९७७ सालातील त्यांची ही गव्हर्नरपदाची कारकीर्द दखलपात्र म्हणावी अशीही नव्हती. त्या तेवढ्याशा काळात त्यांच्या स्वाक्षरीसह आलेली एक रुपयाची नोटही आज चलनातून बाद झाली आहे. मात्र तरी गेली जवळपास तीन दशके नरसिंहम या नावाची वित्त जगतावर एक अमीट छाप राहिली आहे, ती त्यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन समित्यांचे अहवाल आणि त्यातील शिफारशींमुळे.
देशाच्या बँकिंग क्षितिजावरील एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यांसारख्या नव्या पिढीच्या खासगी बँकांचा उदय असो अथवा २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पुढे आलेली ‘बॅड बँके’ची संकल्पना असो; त्यांचे जनकत्व नरसिंहम यांच्याकडेच जाते. गेल्या दोन-चार वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचे एकत्रीकरण केले गेले आणि मोजक्या महाबँका उदयास आल्या, त्याचे श्रेयही नरसिंहम समितीलाच. देशाचे बँकिंग विश्व सध्या बुडीत कर्जे अर्थात अनिष्पादित मालमत्तेने त्रस्त आहे. पूर्वी ही अनिष्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ची सुयोग्यपणे मोजदाद करण्याची प्रथाच आपल्याकडे नव्हती. नरसिंहम समितीने १९९१ मध्ये सर्वप्रथम- सलग चार तिमाहींत व्याजाची फेडही न करणारे कर्ज हे ‘एनपीए’ म्हणून वर्ग केले जावे, अशी शिफारस केली. जी पुढे ९० दिवसांवर आणली गेली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीमुळेच वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांतून कार्यक्षम आणि मुक्त बँकिंग प्रणालीचा पाया रचला गेला आणि त्यानेच भारताच्या आर्थिक क्षेत्रात उदारीकरणाचे पर्व आणले. ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने देशातील नागरी सहकारी बँका आणि ग्रामीण क्षेत्रीय बँकांना थेट स्पर्धेत उतरून आवश्यक सक्षमता मिळविणे भाग ठरले, ते १९९३ पासून लागू झालेल्या नरसिंहम समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनेच. वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) आणि रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर), उच्च पातळीवर असलेले भांडवली पर्याप्तता प्रमाण (सीआरएआर) टप्प्याटप्प्याने कमी करून वाजवी पातळीवर आणणे आणि व्याजाचे दर हे नियमनातून मुक्त करणे वगैरे नागरी बँकांबाबत या समितीने केलेल्या प्रत्येक सूचना आज कालांतराने अमलात आणल्या गेल्या आहेत.
सुधारणांचे वारे आणि त्या संबंधाने अद्याप अधुरे राहिलेले काम जोवर पूर्णत्वाला जात नाही तोवर नि:संशय नरसिंहम समिती आणि तिच्या शिफारशींचा आठव होतच राहील. एक व्यक्ती म्हणून नरसिंहम यांचे त्यामागील वैचारिक योगदानही सदैव स्मरणात राहील.
