उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या बदल्या ही तशी नित्याची बाब. विशेषत: मुख्य न्यायाधीशपदी पोहोचल्यानंतर त्या उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या राज्यात अथवा थेट सर्वोच्च न्यायालयात बदली होणार, हे ठरलेलेच. परंतु संजीब बॅनर्जी यांची बदली याला अपवाद ठरली. चेन्नई येथील ‘मद्रास उच्च न्यायालया’च्या मुख्य न्यायाधीशपदी यंदाच्या चार जानेवारीपासून रुजू झालेल्या न्या. बॅनर्जीची बदली आता, शिलाँगस्थित ‘मेघालय उच्च न्यायालया’चे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून झाली आहे. या बदलीच्या निमित्ताने न्या बॅनर्जी यांच्या धवल कारकीर्दीची, त्यांच्या निर्भीडपणाची आणि त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयीची चर्चा अधिक उजळली हे विशेष! ३५० हून अधिक वकिलांनी तर जाहीर पत्र लिहून या बदलीला विरोध केलाच; परंतु ‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशिअल अकाउंटेबिलिटी अ‍ॅण्ड ज्युडिशिअल रिफॉम्र्स’ (सीजेएआर) या संस्थेनेही पत्रक काढून, ही बदली विनाकारण असून तिचा फेरविचार होणे उचित, असे म्हटले. वकिलांच्या पत्रामध्ये, निर्भीडपणे प्रसंगी सत्ताधाऱ्यांना गैरसोयीचे निर्णय देणारे न्या. बॅनर्जी यांची ही बदली म्हणजे ‘शिक्षा देण्याचा प्रकार’ असल्याची शंका व्यक्त करण्यात आलेली आहे. १९६१ मध्ये जन्मलेल्या न्या. बॅनर्जी यांचे शालेय शिक्षण दार्जीलिंग येथे, तर उच्चशिक्षण कोलकात्यात झाले आणि तेथील उच्च न्यायालयात १९९० पासून ते स्वतंत्रपणे वकिली करू लागले. १६ वर्षांत, २००६ मध्ये ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी आले आणि त्यापुढील १५ वर्षांत- २०२१ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही झाले. न्यायदानातील त्यांची गुणवत्ता ही राज्यघटनेचा आत्मा नेमका जाणणारी आहे, याचे एक उदाहरण तमिळनाडू राज्य मंदिर न्यासाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून पदग्रहण करण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी मंदिरात पूजा केली पाहिजे ही मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील ‘पूजा ही बाब व्यक्तिगत, ऐच्छिक’ या निवाडय़ातही दिसले. ‘करोनाकाळात प्रचार सुरूच राहू दिल्याबद्दल निवडणूक आयोग व उच्चपदस्थांवर हत्येचे गुन्हे का दाखल करू नयेत’ असे म्हणण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली होती आणि बदली-आदेश निघाल्यावर महत्त्वाचा खटला न घेण्याचा विनयदेखील त्यांनी पाळला!
