एन. के. सुकुमारन नायर

पंपा नदी पुन्हा ‘जिवंत’ आणि वाहती करण्याची गरज का आहे, हे लोकांना आणि सरकारला पटवून देण्यातच ‘परिरक्षण  समिती’चे पहिले दशकभर गेले. अखेर, २००३ मध्ये केंद्र सरकारने पंपा नदी पुनरुज्जीवनासाठी १८.४५ कोटी रुपये मंजूर केले. पुढे या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा फेरआढावा घेऊन, तो एकंदर ३२० कोटी रु. खर्चाचा असेल, यासाठी मंजुरी मिळवण्यात नायर व त्यांचे सहकारी यशस्वी झाले. मात्र २०१५ पासून शबरीमलाच्या देवस्थान समितीने ‘भाविकांची सोय’ म्हणून या नदीपात्रात बांधकामांचा सपाटाच लावला. स्वच्छतागृहे, धर्मशाळा आदींच्या रांगाच नदीपात्रात उभारल्या गेल्या. ‘याचा परिणाम वाईट होईल. प्रचंड पूरस्थिती निर्माण होईल,’ असे त्याच वेळी बजावणाऱ्या नायर यांच्याकडे देवस्थानाने केलेले दुर्लक्ष अखेर, २०१८च्या पुरात महाग पडले. हा पूर हाताळण्यास केरळ सरकार कसे नालायक ठरले वगैरे पक्षीय राजकारण पुढे अनेकांनी केलेले असले तरी, देवस्थानाने केलेली- आणि पुराच्या फटक्याने खचलेली- सर्व अनधिकृत बांधकामे हटवा आणि ठरलेल्या पुनरुज्जीवन आराखडय़ानुसारच काम करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

तथाकथित ‘विकासकामां’चा भरपूर अनुभव सरकारी खात्यात घेताना विवेकबुद्धी जागी ठेवल्यामुळेच नायर पर्यावरणवादी झाले होते. पंपा खोऱ्याच्या परिसरात स्वत:ला गाडून घेऊन त्यांनी जनजागृतीचे आणि सरकारी पातळीवरून हालचाली होण्यासाठीचे प्रयत्न केले. या प्रवासात तीन सुगम पुस्तके (पैकी दोन पंपा नदीविषयीचीच) लिहिली आणि साहित्यगुणांसाठीही ते ओळखले गेले. केंद्र सरकारचा ‘नॅशनल वॉटर मिशन अ‍ॅवॉर्ड’ त्यांना मिळाला, तो मात्र धोरण-सल्लागार म्हणून! स्थानिक तरुणांना जल व पर्यावरणतज्ज्ञांचे विचार ऐकता यावेत यासाठी अनेक परिसंवाद भरवणाऱ्या नायर यांनी उभी केलेली कार्यकर्त्यांची फळी आता त्यांचे कार्य चालवील.