‘कोटय़धीश’ खासदारांचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असताना आपल्या साधेपणामुळे समाजात आदर्श ठरतील अशा मोजक्या खासदारांपैकी एक असलेल्या चिंतामण वनगा यांच्या अकाली निधनामुळे ठाणे जिल्ह्यच्या आदिवासींचा ‘वैधानिक पालक’ हरपला. केवळ आपल्या सुस्वभावी संघटनकौशल्यामुळे पालघर-डहाणू-जव्हार परिसरातील आदिवासींपर्यंत भाजपसारखा पांढरपेशा मानला जाणारा पक्ष पोहोचवून कार्यकर्त्यांची मजबूत फळी उभी करणाऱ्या वनगा यांनी आदिवासी क्षेत्रातील संघ परिवाराच्या सेवाकार्यातून सामाजिक कार्यास सुरुवात केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या क्षेत्रातील सेवाकार्याच्या अनुभवातून वनगा यांचे संघटनकौशल्य सिद्ध झाल्यानंतर १९९० मध्ये भाजपचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षीय राजकारणास सुरुवात झाली. १९९६ मध्ये ११व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन संसदेत दाखल झालेल्या वनगा यांनी आपली संसदीय कारकीर्दही आदिवासींच्या कल्याण योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठीच वेचली. १९९९ मध्ये ते दुसऱ्यांदा लोकसभेत निवडून गेले. २००९ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे सदस्य म्हणून काम केल्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा पालघर लोकसभा मतदारसंघातून  ते सहज विजयी झाले. ठाणे जिल्ह्य़ातील तलासरी येथील वनवासी कल्याण केंद्राचे संचालक, जव्हार येथील ‘प्रगती प्रतिष्ठान’चे खजिनदार या नात्याने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ते संघ परिवाराच्या सेवाकार्यातही सक्रिय राहिले.

आणखी वाचा

शेती आणि वकिली व्यवसाय सांभाळत लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या सामान्य माणसाने उभ्या राजकीय कारकीर्दीत जेमतेम १८ लाखांच्या बँक ठेवी, साडेआठ हजार रुपयांचे शेअर्स, एक मोटार, २० ग्रॅम सोने, थोडीशी शेतजमीन आणि राहते घर एवढय़ाच मालमत्तेनिशी राजकारणात जम बसविला आणि साधेपणाच्या जोरावरच सामान्य मतदारांशी नातेही जोडले. संघर्षमय राजकीय परिस्थितीत काम करतानाही, कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपाचादेखील या नेत्यास स्पर्श झाला नाही. सागरी, नागरी आणि डोंगरी भागाने वेढलेल्या पालघर मतदारसंघातील प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा, परंपरागत वारली चित्रकलेस जागतिक स्तरावर अधिक वाव मिळवून देण्यासाठी लोकसभेत केलेले प्रयत्न, तारापूर येथील देशातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पाकिस्तानच्या ताब्यातील मच्छीमारांच्या सुटकेसाठी संसदेत पाठपुरावा या कामाच्या शिदोरीवर वनगा यांनी पालघर मतदारसंघावर राजकीय पकड बसविली. जव्हार-मोखाडा भागात औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी नव्या जोमाने प्रयत्न सुरू असतानाच वनगा यांचे निधन झाल्याने, आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाच्या वाटा काहीशा खुंटल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

या क्षेत्रातील सेवाकार्याच्या अनुभवातून वनगा यांचे संघटनकौशल्य सिद्ध झाल्यानंतर १९९० मध्ये भाजपचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पक्षीय राजकारणास सुरुवात झाली. १९९६ मध्ये ११व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन संसदेत दाखल झालेल्या वनगा यांनी आपली संसदीय कारकीर्दही आदिवासींच्या कल्याण योजनांचा पाठपुरावा करण्यासाठीच वेचली. १९९९ मध्ये ते दुसऱ्यांदा लोकसभेत निवडून गेले. २००९ ते २०१४ या काळात महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे सदस्य म्हणून काम केल्यानंतर २०१४ मध्ये पुन्हा पालघर लोकसभा मतदारसंघातून  ते सहज विजयी झाले. ठाणे जिल्ह्य़ातील तलासरी येथील वनवासी कल्याण केंद्राचे संचालक, जव्हार येथील ‘प्रगती प्रतिष्ठान’चे खजिनदार या नात्याने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी ते संघ परिवाराच्या सेवाकार्यातही सक्रिय राहिले.

आणखी वाचा

शेती आणि वकिली व्यवसाय सांभाळत लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी पार पाडणाऱ्या या सामान्य माणसाने उभ्या राजकीय कारकीर्दीत जेमतेम १८ लाखांच्या बँक ठेवी, साडेआठ हजार रुपयांचे शेअर्स, एक मोटार, २० ग्रॅम सोने, थोडीशी शेतजमीन आणि राहते घर एवढय़ाच मालमत्तेनिशी राजकारणात जम बसविला आणि साधेपणाच्या जोरावरच सामान्य मतदारांशी नातेही जोडले. संघर्षमय राजकीय परिस्थितीत काम करतानाही, कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या आरोपाचादेखील या नेत्यास स्पर्श झाला नाही. सागरी, नागरी आणि डोंगरी भागाने वेढलेल्या पालघर मतदारसंघातील प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा, परंपरागत वारली चित्रकलेस जागतिक स्तरावर अधिक वाव मिळवून देण्यासाठी लोकसभेत केलेले प्रयत्न, तारापूर येथील देशातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पाकिस्तानच्या ताब्यातील मच्छीमारांच्या सुटकेसाठी संसदेत पाठपुरावा या कामाच्या शिदोरीवर वनगा यांनी पालघर मतदारसंघावर राजकीय पकड बसविली. जव्हार-मोखाडा भागात औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी नव्या जोमाने प्रयत्न सुरू असतानाच वनगा यांचे निधन झाल्याने, आदिवासी क्षेत्रातील औद्योगिक विकासाच्या वाटा काहीशा खुंटल्याची भावना व्यक्त होत आहे.