भडोचजवळच्या जम्बुसर या गावात जन्मलेले, त्याच परिसरात मॅट्रिकपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले गिरीश नानावटी कायद्याच्या शिक्षणासाठी मुंबईस आले आणि सहाच वर्षांत- १९५८ पासून- मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करू लागले. मात्र मुंबई द्वैभाषिक राज्यात असलेले त्यांचे मूळ गाव, त्यांचा परिसर १९६० पासून गुजरातमध्ये गेला. महाराष्ट्रात राहावे की गुजरातमध्ये जावे हा प्रश्न त्यांच्यापुढे होता. पण परिस्थिती स्वीकारण्याचे त्यांनी ठरवले आणि मुंबईतच राहून १९७९ पर्यंत आर्थिक राजधानीत वकिली केली. पुढील तीन दशके ते न्यायाधीश, न्यायमूर्ती होते; पण त्याहीपेक्षा त्यांचे नाव ‘नानावटी आयोगा’शी जोडले गेले होते. १८ डिसेंबर रोजी अहमदाबादेतून आलेली त्यांची निधनवार्ताही बहुतेक प्रसारमाध्यमांनी, ‘नानावटी आयोगाचे नानावटी निवर्तले’ अशाच शब्दांत दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गुजरात उच्च न्यायालयात १९७९ मध्ये न्यायाधीशपदाची संधी मिळताच मुंबईहून ते गांधीनगरला गेले होते. तेथून ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती १९९३ मध्ये झाली आणि तेथे वर्ष काढतात न काढतात तोच त्यांची बदली त्याच पदावर, पण तुलनेने अधिक महत्त्वाच्या वा आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात झाली. तेथेही उणेपुरे वर्षच न्या. नानावटी यांना मिळाले. कालावधीच इतका कमी असल्याने त्यांच्या नावावरील (निकालपत्र त्यांनी लिहिले, अशा) निकालांची चर्चा होण्याची शक्यताही उणावली. १९९५ पासून २००० मधील निवृत्तीपर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तिपदी ते होते. मात्र त्यांची संस्मरणीय कारकीर्द सुरू झाली ती यानंतर, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने १९८४ च्या शीखविरोधी दिल्ली-दंगलीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींचा एकसदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती केली तेव्हा!

आणखी वाचा

या चौकशीचा अहवाल त्यांनी वर्षभराने- पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांच्या चौकशीनंतर दिला. याच सुमारास, २००२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीची चौकशी करणाऱ्या त्रिसदस्य आयोगावरही त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी केली. या दोन्ही आयोगांच्या अहवालांची तुलना होणे ठीक नसूनही काहींनी ती केली आहे; त्यातून मथितार्थ असा निघतो की, हिंदूंच्या रागाला आवर घालण्यास यंत्रणा कमी पडल्याचा निष्कर्ष दोन्हीकडे आहे, परंतु गुजरातबाबत तो अधिक साकल्याने काढला गेला आहे. १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्यावर कोणताही थेट दोषारोप करता येणार नाही, तसेच गुजरात- २००२ प्रकरणी मोदींबाबत म्हणावे लागेल, असा या अहवालांचा सूर आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांना मात्र या अहवालांपेक्षाही आठवतो, तो परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या न्या. नानावटींचा मनमिळाऊ स्वभाव!

गुजरात उच्च न्यायालयात १९७९ मध्ये न्यायाधीशपदाची संधी मिळताच मुंबईहून ते गांधीनगरला गेले होते. तेथून ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी त्यांची नियुक्ती १९९३ मध्ये झाली आणि तेथे वर्ष काढतात न काढतात तोच त्यांची बदली त्याच पदावर, पण तुलनेने अधिक महत्त्वाच्या वा आव्हानात्मक मानल्या जाणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात झाली. तेथेही उणेपुरे वर्षच न्या. नानावटी यांना मिळाले. कालावधीच इतका कमी असल्याने त्यांच्या नावावरील (निकालपत्र त्यांनी लिहिले, अशा) निकालांची चर्चा होण्याची शक्यताही उणावली. १९९५ पासून २००० मधील निवृत्तीपर्यंत ते सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तिपदी ते होते. मात्र त्यांची संस्मरणीय कारकीर्द सुरू झाली ती यानंतर, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारने १९८४ च्या शीखविरोधी दिल्ली-दंगलीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्तींचा एकसदस्य आयोग म्हणून त्यांची नियुक्ती केली तेव्हा!

आणखी वाचा

या चौकशीचा अहवाल त्यांनी वर्षभराने- पण तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांच्या चौकशीनंतर दिला. याच सुमारास, २००२ मध्ये गुजरातमधील दंगलीची चौकशी करणाऱ्या त्रिसदस्य आयोगावरही त्यांची नियुक्ती तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी यांनी केली. या दोन्ही आयोगांच्या अहवालांची तुलना होणे ठीक नसूनही काहींनी ती केली आहे; त्यातून मथितार्थ असा निघतो की, हिंदूंच्या रागाला आवर घालण्यास यंत्रणा कमी पडल्याचा निष्कर्ष दोन्हीकडे आहे, परंतु गुजरातबाबत तो अधिक साकल्याने काढला गेला आहे. १९८४ मध्ये राजीव गांधी यांच्यावर कोणताही थेट दोषारोप करता येणार नाही, तसेच गुजरात- २००२ प्रकरणी मोदींबाबत म्हणावे लागेल, असा या अहवालांचा सूर आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांना मात्र या अहवालांपेक्षाही आठवतो, तो परिस्थितीशी जुळवून घेणाऱ्या न्या. नानावटींचा मनमिळाऊ स्वभाव!