सुधा बालकृष्णन

सुधा बालकृष्णन या सनदी लेखापाल (सीए) असून यापूर्वी नॅशनल सिक्युरिटी डिपॉझिटरीच्या उपाध्यक्ष होत्या. त्यांची नियुक्ती म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या निमसरकारी यंत्रणेच्या कॉर्पोरेटायझेशनचा एक भाग असू शकतो. या पदाची जाहिरात गेल्या वर्षी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पहिल्यांदा दिली, त्या वेळी तेथील अधिकारी संघटनेने पदालाच विरोध केला होता. अशा नियुक्तीचे वैधानिक बंधन बँकेवर नाही आणि केंद्रीय बँकेला कोणतीही लेखांकन मानके लागू नसताना स्वतंत्र पदाची गरज काय, असा संघटनेचा सवाल होता. ते काही असो, पण सुधा बालकृष्णन यांच्याकडे अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत. त्यांना कार्यकारी संचालक हे रिझव्‍‌र्ह बँकेतील तिसऱ्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे पद देण्यात आले आहे. बँकेचा आर्थिक ताळेबंद मांडण्याबरोबरच, देशातील सर्व बँकांच्या लेखांकन मानकांवर लक्ष ठेवण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. गेल्या काही वर्षांत देशातील सरकारी आणि खासगी बँकांनी कर्जवाटपादरम्यान दाखवलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे बँकिंग यंत्रणेवरील नागरिकांचा विश्वास ढासळू लागला आहे. आतापर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्वंकष प्रकारे या समस्येकडे लक्ष दिले होते. आता मात्र स्वतंत्र अधिकारी नेमून आणि त्याद्वारे उत्तरदायित्व निश्चित करून अधिक नेमकी आणि सक्रिय भूमिका रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेली दिसते.

आणखी वाचा

विश्लेषण : जिनोमइंडिया प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा?

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

आरोग्य राज्यमंत्र्यांसाठी ‘एसबीटीसी’चेच संक्रमण

आयोगामार्फत प्राध्यापक भरतीस नकार; प्रचलित नियमांनुसारच प्रक्रिया राबवण्याच्या ‘यूजीसी’च्या सूचना

ससा कासवाची गोष्ट : ‘टीसीएस’ला फळले… इन्फोसिस, विप्रोच्या तिमाही निकालांचे काय ?

विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?

मतपावत्यांच्या मोजणीत विसंगती नाही! विरोधकांच्या आरोपांचे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडून खंडन

आधी निधी द्या, मग स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करा; यूजीसीच्या ‘एनईपी’ अंमलबजावणी प्रस्तावावर शिक्षण क्षेत्रातून प्रतिक्रिया

सुधा बालकृष्णन यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा आहे. व्यक्तिश: त्यांच्याइतकाच रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठीही तो दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरू शकतो.