‘मोदी सरकार’च्या विश्वासू सनदी अधिकाऱ्यांपैकी असलेले शक्तिकांत दास यांची जी-२० देशांच्या परिषदेसाठी भारताचे शेर्पा (प्रतिनिधी) म्हणून झालेली निवड ही त्यांच्यावरचा विश्वास निवृत्तीनंतरही दृढ करणारी अशीच आहे. प्रशासनातील त्यांचा अनुभव मोठा असल्याने भारताच्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अपेक्षा व गरजा त्यांना माहीत आहेत, त्यामुळे या परिषदेतील विषयसूचीवर मतैक्य घडवून ती भारताला अनुकूल अशा पद्धतीने घडवून आणण्याचे अवघड काम शेर्पा म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. ते १९८०च्या तुकडीतील तामिळनाडू केडरचे आयएएस अधिकारी असून, सेवेचा बराच काळ त्यांनी अर्थ खात्यात व्यतीत केलेला आहे. आर्थिक कामकाज, खर्च, अर्थसंकल्प अशा अनेक विभागांत काम केले असल्याने त्यांना आर्थिक धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतील सर्व बारकावे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहेत, कारण मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आव्हानात्मक असतानाही त्यांनी तो तयार करण्यात मोठी भूमिका पार पाडली होती.
शक्तिकांत दास हे मूळ ओदिशाचे असून, त्यांनी सनदी अधिकारी म्हणून ३५ वर्षे काम केले. तामिळनाडूत ते उद्योग व महसूल सचिव होते. केंद्रात महसूल सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशाविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेतील कागदपत्रे हाताळली होती. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ते निवृत्त झाले. जी २० देशांची परिषद हा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंच असतो, तेथे काम करणे त्यांना फारसे जड जाणार नाही. नोटाबंदी, जीएसटी, त्यानंतर आर्थिक विकास दराबाबत व्यक्त करण्यात आलेले वेगवेगळे अंदाज या पाश्र्वभूमीवर भारतातील नेमकी आर्थिक परिस्थिती, उद्योगस्नेही वातावरण याबाबत त्यांना आंतरराष्ट्रीय मंचापुढे भारताची वकिली करावी लागणार आहे. भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबतच्या शंका-कुशंका दूर करण्यावर त्यांचे यशापयश अवलंबून राहणार आहे. गेल्या जुलैत हॅम्बर्गमध्ये जी-२० देशांची परिषद झाली होती, त्यात शेर्पा म्हणून निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी भूमिका पार पाडली. त्या आधी सुरेश प्रभू हे शेर्पा होते. त्यांच्या जागी सप्टेंबर २०१५ मध्ये पानगढिया यांची नेमणूक करण्यात आली होती. पानगढियांनीच जी-२० साठी स्थायी प्रतिनिधी म्हणजे शेर्पा नेमण्याची सूचना सरकारला केली होती.
संयुक्त राष्ट्रांत जसा भारताचा स्थायी प्रतिनिधी असतो तसेच हे पद, आता डिसेंबर २०१८पर्यंत दास यांच्याकडे राहील. या जी २० परिषदेत दोन मार्गानी चर्चा होत असते, त्यात एक आर्थिक व दुसरा विकासाचा असतो. आर्थिक चर्चेची बाजू अर्थ सचिव सांभाळणार आहेत, पण विकासाच्या चर्चेत शेर्पा म्हणून शक्तिकांत दास यांना भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. जी २० परिषदेत विकासाचे मुद्दे मांडताना भारताबाबतच्या अपप्रचाराचे निराकरण करतानाच स्टार्ट अप, कामगार सुधारणा, जीएसटी, उद्योगस्नेही उपाययोजना हे मुद्दे त्यांनी मांडले तर ते आपल्या देशात परकीय गुंतवणूक वाढण्यास उपयोगी ठरेल. जागतिक अर्थव्यवस्था ही सगळ्या देशांच्या आर्थिक कामगिरीचा परिपाक असतो, त्यामुळे त्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेने दिलेले योगदानही महत्त्वाचे आहे. जी २० परिषदेच्या आधी होणाऱ्या गटचर्चा, विषय नियोजन, वाटाघाटी यांत दास यांची भूमिका आर्थिक वाटाडय़ाची असणार आहे. दास यांची नेमणूक ही पुढील वर्षभरासाठी तरी पक्कीच आहे, त्यामुळे त्यांना तुलनेने जम बसवण्यास बऱ्यापैकी कालावधी मिळणार आहे.
