‘आवाज कोणाचा.. शिवसेनेचा’ या घोषणेने तेव्हा भल्याभल्यांचा थरकाप उडे. कारण शिवसेनेची बांधणीच तशी होती. ‘अरे’ला ‘कारे’ ही शिवसेनेची शिकवण होती. गल्लीबोळात त्यामुळेच शिवसेनेची चांगली पकड होती. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने केंद्र सरकारची बहुतेक सारीच कार्यालये शहरात, पण या केंद्रीय कार्यालयांमध्ये तेव्हा मराठीला दुय्यम स्थान होते. मराठी अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरणच केले जायचे. जरा आवाज चढविल्यास दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता शहरांमध्ये बदलीची शिक्षा दिली जायची. १९८० च्या दशकात सुधीर जोशी वा शिवसैनिकांचे ‘सुधीरभाऊ’ यांनी मराठी भूमिपुत्रांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठविला. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील मराठी टक्का टिकला पाहिजे, वाढला पाहिजे या उद्देशानेच स्थानीय लोकाधिकार समितीच्या माध्यमातून शिवसेनेने त्यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी केली. रिझव्‍‌र्ह बँक, एल.आय.सी., एअर इंडिया, राष्ट्रीयीकृत बँका, केंद्र सरकारच्या मुंबईतील विविध कार्यालयांमध्ये ही चळवळ फोफावली. शिवसेनेच्या धाकाने केंद्रातील अधिकारीही नरमले. भरती, बदल्या, बढत्यांमध्ये मराठी माणसाला प्राधान्य मिळाले पाहिजे, असा आग्रह सुधीरभाऊ यांच्या नेतृत्वाखालील लोकाधिकार समितीने धरला. आज मुंबईतील केंद्रीय कार्यालयांमध्ये मराठीचा जो काही आवाज आहे, त्याचे सारे श्रेय हे सुधीरभाऊंच्या नेतृत्वाखालील लोकाधिकार समितीचे. शिवसेना मध्यमवर्गीय किंवा नोकरदारांमध्ये रुजविण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बिनीच्या शिलेदारांपैकी सुधीरभाऊ एक. शिवसेनेचे अन्य नेते जहाल व आक्रमक असताना, मनोहर जोशी व सुधीर जोशी ही मामा-भाच्याची जोडी नेमस्त व मवाळ. शिवसेना भवनात दररोज सामान्य शिवसैनिकांना भेटून त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सुधीर जोशी प्रयत्नशील असत. यामुळेच सामान्य शिवसैनिकांचे ते तेवढेच आवडते होते. त्याची झलक १९९५ मध्ये राज्याची सत्ता शिवसेना-भाजप युतीला मिळाली तेव्हा बघायला मिळाली. मुख्यमंत्री कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हा शिवसेना भवनासमोर जमलेल्या शिवसैनिकांनी सुधीरभाऊंच्या नावाचा जयजयकार केला होता. सामान्य शिवसैनिकांची ती उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती. मुख्यमंत्रिपदासाठी तेव्हा सुधीरभाऊंचे नाव चर्चेत होते आणि पक्षात त्यांच्याच नावाचा आग्रह होता. पण दुर्दैवाने त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळू शकली नाही. त्याबद्दल त्यांनी कधी नाराजीही व्यक्त केली नाही. युती सरकारच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांच्याकडे महसूल हे महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले होते, पण अपघातानंतर त्यांना हे खातेही गमवावे लागले. मग त्याऐवजी शालेय शिक्षण खाते त्यांच्याकडे देण्यात आले. या खात्यात त्यांनी चांगली छाप पाडली. मुख्य म्हणजे अन्य शिक्षणमंत्र्यांप्रमाणे ते वादग्रस्त ठरले नाहीत. अलीकडे सिंचन म्हटले की सिंचन घोटाळाच समोर येतो. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी राज्यातील महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना भेटी देत तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. अलीकडच्या काळातील विरोधी पक्षनेत्यांप्रमाणे नुसतीच आदळआपट न करता सिंचनाच्या वस्तुस्थितीबद्दल पुस्तिका तयार करून सरकारचे लक्ष वेधून घेतले होते. सुधीरभाऊंच्या निधनाने शिवसेनेने जुन्या काळातील एक सात्त्विक चेहरा गमाविला आहे.
