सध्या सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका व बदल्यांचा वाद अधूनमधून डोके वर काढत असतो. सध्या हा संघर्ष न्यायव्यवस्था व सरकार यांनी वेगळ्या कारणाने तलवारी म्यान केल्याने थंडावलेला आहे, पण पूर्वीही असे वाद होत असत. पी. शिवशंकर हे कायदामंत्री असताना त्यांनी न्यायाधीशांच्या बदल्यांबाबत काढलेले एक परिपत्रक वादग्रस्त ठरले होते. त्यावर शिवशंकर यांनी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य म्हणजे बाऊ करण्यासारखी गोष्ट नाही असे बेधडक उत्तर लोकसभेत दिले होते. त्यांचे ते परिपत्रक घटनाबाह्य़ नाही, कारण त्याला कुठलाही कायदेशीर आधारच नाही असा निकाल नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिला होता. शिवशंकर हे गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ होते. त्यांच्या निधनाने काँग्रेसचा एक जुना निष्ठांवत काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा