परीक्षेत किती गुण मिळणे चांगले, या प्रश्नाचे उत्तर ‘पुढील प्रवेश मिळण्यासाठी जेवढे आवश्यक,’ असे आता दिले जाते. अगदी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वीपर्यंत सत्तर टक्के म्हणजे ‘डिस्टिंक्शन’ मिळणे ही हुशारीची सीमा होती. दिल्ली विद्यापीठातील प्रवेशाच्या ‘कट ऑफ’ टक्केवारीचे आकडे पाहिले म्हणजे या सीमा किती रुंदावल्या आहेत, हे लक्षात येते. दिल्लीतील रामलाल आनंद महाविद्यालयातील ‘संगणकशास्त्र’ या विषयाच्या प्रवेशाच्या कट ऑफची टक्केवारी चक्क शंभर टक्के अशी आहे. तेथीलच हिंदू महाविद्यालयात याच अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळालेल्या शेवटच्या विद्यार्थ्यांला ९९.७५ टक्के एवढे गुण मिळाले आहेत. अर्थशास्त्रासारख्या विषयाला प्रवेश घेण्यासाठीही किमान ९७.५ एवढे टक्के गुण मिळणे आवश्यक झाले आहे, याचा अर्थ पैकीच्या पैकी गुण मिळण्यासाठीच यापुढे प्रयत्न करायला हवेत. महाराष्ट्रातील अकरावीच्या द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमाने तर दिल्लीलाही मागे टाकले आहे. तेथे, ५०० पैकी ५०२ गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपासून प्रवेशाला सुरुवात झाली आहे. पैकीपेक्षाही अधिक गुण मिळवणाऱ्यांची संख्या कमी असणार हे खरे, परंतु ५०० पैकी ५०० गुण मिळवणारेही राज्यात दोन डझनाहून अधिक विद्यार्थी आहेत. जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत प्रवेशाची जी धूमधाम चालते, त्यामध्ये गुणांची ही अटीतटीची लढत मध्यम आणि उच्च मध्यम गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अतिरेकी वाटावी इतकी कठीण बनत आहे. गेल्या काही वर्षांत देश पातळीवर शिक्षणाचा जो विचार होतो आहे, त्यामध्ये गुणाधारित शिक्षणावरील भर कमी करण्याचा प्रयत्न फक्त कागदोपत्रीच राहिला आहे. परीक्षा आणि त्यात मिळालेले गुण यापलीकडे जाऊन, शिक्षणाचे जगण्याशी काही नाते असते, याचा विचार हद्दपार होत चालल्याचे हे लक्षण आहे. भरपूर पगाराची नोकरी देणारे शिक्षण घ्यायचे असेल, तर त्यासाठी भरपूर गुण मिळवायला हवेत, अशी या शिक्षणपद्धतीची मागणी आहे. पहिलीपासून ते दहावी आणि बारावीपर्यंत अधिकाधिक मुले उत्तीर्ण व्हावीत, असे शिक्षण खात्याचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्राने त्यातून बाहेर पडण्यासाठी आठवीपर्यंत परीक्षेची कटकटच ठेवली नाही. त्यानंतरच्या परीक्षांमध्ये गुणांची खिरापत वाटायची असे ठरल्याने एकुणात उत्तीर्णाचे प्रमाण आपोआपच वाढले. परिणामी नव्वद टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत स्वाभाविक वाढ झाली. शंभर टक्के गुण मिळणाऱ्यांनाच दिल्लीतील संगणकशास्त्र विषयातील अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळणार असेल, तर ९९ टक्के आणि त्याहून थोडेसेच कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे आणि कोठे जायचे, असा प्रश्न येणारच. अभ्यासक्रम सोपे करा, परीक्षेतील प्रश्न शक्यतो अवघड ठेवू नका, उत्तरपत्रिका तपासताना हात सढळ ठेवा अशा गुप्त सूचनांमुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रात ‘सोप्यातून सोप्याकडे’ ही ओवी आळवली जात आहे. गुणवत्तेवर आधारित परीक्षा पद्धत आखण्याऐवजी बहुपर्यायी उत्तरे असणारे (ऑब्जेक्टिव्ह) प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांना अधिक गुण कसे मिळतील, याचीच काळजी घेणारी पद्धत आता रूढ होत आहे. कितीही गुण मिळवले, तरी ते कमी पडावेत, अशी अवस्था असणाऱ्या देशातील चार-पाच टक्के विद्यार्थ्यांच्या बरोबरीने ३५ ते ९० टक्के या गटातील सर्वाधिक संख्येने असलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य काळवंडलेलेच राहणार की काय, अशी भीती वाटू लागते. हे चित्र बदलायचे, तर शिक्षणाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात मूलभूत बदल घडवायला हवा. एवढा वेळ आहे कुणाला?
