आर. के. आनंद या एकेकाळच्या नामवंत वकिलाची शिक्षा कमी करण्यास नकार देऊन खटल्याला आपल्याला हवे तसे वळण मिळवून देण्याची शेखी मिरविणाऱ्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे. दिल्लीमध्ये आनंद यांचा बराच दबदबा होता. वकिली पेशातच नव्हे, तर दिल्लीच्या उच्चभ्रू आणि राजकीय वर्तुळात त्यांची ऊठबस होती. चॅनेलवर मिरवीत असल्यामुळे सेलीब्रेटी स्टेटस्ही मिळाले होते. वकिली व्यवसायात कोटय़वधीची उलाढाल सहजी करणाऱ्या आनंद यांना नंदा यांच्या बीएमडब्ल्यू खटल्यात झटका मिळाला. संजीव नंदाच्या बीएमडब्ल्यू गाडीखाली सहाजण चिरडले गेले होते. हा खटला १९९९पासून सुरू होता. खटल्यातील साक्षीदारांना फितविण्याचे प्रयत्न आनंद यांनी केले. समाजातील स्थानाचा गैरवापर करून त्यांनी साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा उद्योग केला. दुर्दैवाने आनंद यांचे उद्योग उघड झाले व न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवून वकिली व्यवसाय करण्यास काही काळ बंदी घातली. न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षाही देण्यात आली होती. त्या विरोधात आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. झालेल्या घटनेबद्दल आनंद यांनी बिनशर्त माफी मागितली व एक वर्ष गोरगरिबांना मोफत कायदेविषयक सल्ला देण्याची तयारी दर्शविल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुरुंगवासाची शिक्षा रद्द केली. मात्र आनंद यांनी बार कौन्सिलकडे २१ लाख रुपये जमा करावेत व गरीब विद्यार्थी शिकत असलेल्या विधी महाविद्यालयातील ग्रंथालयासाठी ही रक्कम वापरण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला. आनंद यांचे वर्तन तुरुंगात जाण्यायोग्यच असले तरी त्यांचे वय व पत्नीचे ढासळते आरोग्य या गोष्टी लक्षात घेता त्यांना यातून सवलत द्यावी, असे न्यायालयाचे मत पडले. सक्तीची मोफत कायदेविषयक सेवा व ग्रंथालयाला मदत या शिक्षा अभिनंदनीय आहेत. आनंद यांनी त्यांचे वकिली कौशल्य चुकीच्या पद्धतीने वापरले. त्याबद्दल त्यांना शिक्षा दिली असली तरी त्यांच्या कौशल्याचा समाजाला उपयोग व्हावा हेही न्यायालयाने पाहिले. त्याचबरोबर त्यांना मिळालेल्या पैशाचा ग्रंथालयासारख्या सामाजिक सुविधेसाठी वापर होईल अशीही व्यवस्था केली. शिक्षा सौम्य झाली असली तरी न्यायव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचे आक्षेपार्ह वर्तन त्यांनी केले याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, अशी कडक भाषा सर्वोच्च न्यायालयाने वापरली. न्यायालयाचे हे मत हा सर्व वकिलांना इशारा ठरावा. न्याय ‘मिळवून’ देण्याचे उद्योग बरेचदा चालतात व त्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही अशी समाजाची धारणा होते. या खटल्यामुळे ती समजूत कमी होण्यास मदत होईल. न्यायालय कडक भूमिका घेईल हा धाक या व्यवसायातील अनेक गैरप्रकारांना आळा घालू शकतो. मात्र गैरप्रकारांना आळा घालण्याची वेळ न्यायालयावर का यावी या प्रश्नाचाही विचार झाला पाहिजे. देशाला सुधारण्याचे काम सध्या फक्त न्यायालये करतात असे दिसते. हे योग्य नाही. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी वकिलांच्या संघटनेने वेळीच पावले उचलली असती तर न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची वेळ आली नसती. प्रत्येक संघटित क्षेत्राबद्दलही असे म्हणता येईल. त्या क्षेत्रातील संघटना बलवान असतात, त्या फक्त आर्थिक फायदे वा हक्कांसाठी लढतात. कार्यक्षेत्रात नैतिकता वाढीस लागावी याकडे त्या लक्ष देत नाहीत. नैतिक आचरणाकडे त्यांनी अधिक लक्ष पुरविले तर देशाला वळण लावण्याचे काम फक्त न्यायालयांवर पडणार नाही.
