पाणीवाटपाचे ‘समन्यायी’ खूळ

समन्यायी पाणीवाटपाची संकल्पना अखेर सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, २०१३ च्या दुष्काळामुळे काही प्रमाणात का होईना, अमलात आली. मराठवाडय़ाला अहमदनगर जिल्ह्यतील धरणांतून पाणी काही प्रमाणात मिळाले. यातून राज्याच्या प्रादेशिक विभागांचे वाद उफाळून आले होतेच. ते यापुढेही उफाळू शकण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, समन्यायी पाणीवाटपाच्या संकल्पनेला आजवर आव्हान मिळाले नव्हते. त्या संकल्पनेवर आक्षेप घेणारा हा एक दृष्टिकोन..
महाराष्ट्र शासनाने सन २००५ मध्ये समन्यायी पाणीवाटप व्यवस्था हे गोंडस नाव देऊन घाईघाईने हा कायदा पास केला.  तथापि सन २०१३ मध्ये त्याचे नियम तयार करताना कलम १२ मधील कायद्याच्या व्याख्येची घातकता लक्षात आली. त्यात आता दुरुस्ती करण्याशिवाय पर्याय नाही हे शासनाच्या लक्षात आल्याने विधान परिषदेत मंत्र्यांनी याला स्थगितीची घोषणा केली, त्यावरून लक्षात येते.  ‘समन्यायी पाणीवाटप’ असे नाव असलेल्या या कायद्याप्रमाणे पाणीवाटपाची व्यवस्था झाली तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत, तालुक्यातालुक्यांत पाण्याचे वाद उपस्थित होतील व  हे वाद यापुढे विकोपाला जातील यात तिळमात्र शंका नाही.  
विद्यमान मुख्यमंत्री हे अत्यंत अभ्यासू असताना व तज्ज्ञ अधिकारीही मोठे विचारवंत असताना हा कायदा विधानसभेत घाईघाईने येऊन मंजूर कसा झाला होता, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते.  
निसर्गाच्या रचनेत, नैसर्गिक व्यवस्थेत व पर्जन्यमान परिस्थितीत समन्यायी पाऊस पडतो काय? समन्यायी व्यवस्थेची भू-रचना सारखी आहे काय? जमिनीखालील पाण्यांचे स्रोत हेसुद्धा समन्यायी आहेत काय? असे सर्व असताना समन्यायी विचाराने पाणी  घ्यावयाचे म्हटले तर महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना सारखीच पिके घेण्याची सक्ती करावी लागेल. यात समन्यायी विचार प्रथमत: करावयाचा म्हटला तर गोदावरी खोऱ्यात अथवा इतर खोऱ्यांत ज्या ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे त्यात त्या इतर खोऱ्यांतील पाणी एकमेकांत कसे घेता येईल हे अगोदर निश्चित होऊन या कार्यवाहीनंतर पाहिजे तरच समन्यायी पाणीवाटप विचार करणे योग्य होईल. प्रत्येक छोटे-मोठे धरण बांधताना त्यात पाण्याची आवक लक्षात घेऊन, साठवण होणारी पाणी उपलब्धता लक्षात घेऊन त्या प्रकल्पाची विहित पीक प्रमाणरचना निश्चित केली जाते व या रचनेनुसार पाणीवाटप केले जाते. असे असताना एका धरणातील पाणी दुसऱ्या धरणात समन्यायी घेताना ही ठरविलेली पीक प्रमाणरचना प्रथमत: रद्द करावी लागेल. शिवाय प्रत्येक भागाची भौगोलिक परिस्थिती समान करून मगच समन्यायी तत्त्व अंगीकारता येईल.  कारण ज्या परिस्थितीत एखादे धरण बांधले गेले , त्यानंतर दुसरे नवीन धरण बांधले. हे करताना दोन्ही प्रकल्पाच्या परिस्थितीचा भिन्न भिन्न प्रकार असताना व प्रत्येक पाण्याचे नियोजन ठरलेले असताना समन्यायी पाणीवाटपाचे खूळ वापरून एकाला वंचित ठेवून दुसऱ्याचे पोट भरावयाचे हे कसे चालेल?
नर्मदा तापी खोऱ्याचे नियोजनातील पाणी गोदावरी खोऱ्यात ‘समन्यायी’ म्हणून वळविणार का? या मोठमोठय़ा नद्यांतील पाणी हे समन्यायी वाहते काय?  त्या नद्यासुद्धा समुद्राला जाऊन मिळतात. भारताच्या इतर राज्यांत हा समन्यायी कायदा नसताना महाराष्ट्र शासनाचे हे खूळ का, हा खरा प्रश्न आहे.  
हा कायदा करताना कोणताही गांभीर्याने विचार न करता ‘समन्यायी’ विचार कसा केला? एका खेडय़ातील विहिरीचे पिण्याचे पाणी दुसऱ्या खेडय़ात समन्यायी जरी द्यावयाचे म्हटले तरी या लोकशाहीत असे कोण आणू देईल का? तसेच  नदीच्या पूच्छ भागात अनेक छोटय़ा-मोठय़ा नद्या मिळून तेथे पाण्याची विपुलता निर्माण होते. तेच पाणी समन्यायी विचाराने वरील तुटीच्या भागात शासन वळवून आणणार काय? हे जर शक्य नसेल तर वरच्याच पाण्याच्या समन्यायी वाटपाचा घाट का घातला गेला?  
समन्यायी तत्त्व अंगीकारावयाचे असेल तर राजकारणातही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री असा भेदाभेद तरी का ठेवावा? त्या सर्वाची पदेसुद्धा समन्यायीच ठेवावयास पाहिजेत. हे वाक्य थोडे कटू आहे. परंतु ‘समन्यायी’ विचारांतील फोलपण त्यातून स्पष्ट व्हावे. या समन्यायी वाटपाचा शासनाने कायदा केलाच आहे, तर हा कायदा प्रथम कृष्णा खोऱ्यात पूर्णत: राबवावा, त्याची अनुकूलता व निष्कर्ष, परिस्थिती पाहूनच तो इतर खोऱ्यांत राबवावा. प्रत्येक प्रकल्पाची कालवा पाणीवाटपापुरती समन्यायी पद्धत जरूर असावी, परंतु एका धरणातून दुसऱ्या धरणात पाणी सोडण्यासाठी ती वापरली जाता कामा नये. आधीच पाण्याची कमतरता, नदीप्रवाहांतील तूट, बाष्पीभवन व नदीकाठचा पाणीवापर हे सर्व शासनास माहीत असताना या बाबींचा समन्यायी पाणीवाटपात विचार झाला काय?
असे जर करावयाचेच असेल तर प्रत्येक धरणाचे पाणी नियोजन, प्रत्येक धरणाचा प्रकल्पीय खर्च, त्या प्रकल्पावरील पिण्याच्या पाण्याची समस्या तसेच औद्योगिक वापराचे पाणी हेसुद्धा सर्व ‘समन्यायी’ करावे लागेल. असे सरकार करणार काय?  जर सरकार हे करू शकणार नाही, तर फक्त शेतीचेच पाणी समन्यायी कसे, याचा अर्थबोध होत नाही. या प्रश्नांची उकल विधानसभेत कायदा संमत होताना का झाली नाही? माझ्या मते ही एक अनपेक्षित झालेली चूक आहे.  
ती चूक शासनाने दुरुस्त करावी हीच इच्छा आहे. तरच पुढील भवितव्य व्यवस्थित राहील अन्यथा आता जशी पाटपाण्याची खोऱ्याखोऱ्यांत तूट आहे तशीच परिस्थिती राहील. गोदावरी कालव्यांच्या बाबतीत बिगरसिंचन पाण्याचा भार वाढल्याने शेतीचे पाणी कमी करून इंडिया बुल्ससारख्या सिन्नर येथील मोठय़ा वीज कंपन्यांना, कारखान्यांना द्यावयाचे म्हटले तर हे कसे शक्य आहे? याबाबतचा सखोल विचार होऊनच सन २००५ च्या कायद्यातून गोदावरी, प्रवरा हे कालवे वगळलेले आहेत. या परिस्थितीचा विचार होऊनच समन्यायी पाणीवाटपाचा विचार हा आता मागे घ्यावा.   
सन २०१२-१३ मध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली दारणा धरणातून तीन टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी दिले गेले. मुळातच दारणा धरण सात टीएमसी क्षमतेचे. त्यावर ४० टक्के म्हणजेच तीन टीएमसी बिगरसिंचन पाण्याचे आरक्षण आणि उरलेले तीन टीएमसी पाणीही जायकवाडीसाठी सोडून देण्यात आले, हा आम्हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. ज्यांच्याकडे जादा पाणी आणि तेथे बिगरसिंचन पाण्याचे आरक्षणही अवघे १० ते १२ टक्के, त्यांनाही दारणासारखाच नियम लावला हे बरोबर नाही. परिणामी नाशिक, निफाड, येवला, कोपरगाव, राहता आणि सिन्नर या सहा तालुक्यांतील एक कोटी जनतेला पिण्याचे पाणी मिळाले नाही, तर ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील फळबागांना तसेच ऊस आदी पिकांना कालव्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवले. परिणामी फळबागांचे ११३४ कोटी, ऊस आदी पिकांचे ३०० कोटी असे मिळून १४३४ कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. ५० ते ६० वर्षांपासून जोपासलेल्या फळबागा क्षणात उद्ध्वस्त झाल्या. शेतकऱ्यांनी कोटय़वधी रुपयांचे कर्ज घेऊन शेती विकसित केली, ठिबक सिंचनावर कोटय़वधी रुपये खर्च केले. पण त्यांना पाणीच दिले गेले नाही.  सन २०१३-१४ मध्येही आता धरणात पाणी असूनही ते दिले जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जवळ जवळ दोन हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईदेखील मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था आहे.  
दुष्काळजन्य परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याची समस्या म्हणून या भागातील शेतकऱ्यांनी ते सहन केले. या सहनशीलतेचा फायदा घेऊन हे पाणी सोडण्याचे भूत गोदावरी, प्रवरा व मुळा कालव्याच्या कायम बोकांडी मारत असेल व आमचा छळ करीत असेल तर ते कधीही सहन केले जाणार नाही. त्यातच सिन्नर येथील इंडिया बुल्स कंपनीच्या पाण्याचा कोलदांडाही गोदावरी कालव्यावरच घातला आहे. त्यामुळे आमचे कालवे बिगरसिंचन पाण्याचे वाढते आरक्षण, जायकवाडीच्या समन्यायी पाण्याचे वाटप आणि इंडिया बुल्सचे पाणी अशा तिहेरी संकटात सापडले आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचा येथे (अहमदनगर जिल्ह्य़ात) मृत्युघातच होणार आहे.  ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच त्यानुसार कार्यवाही व्हावी व २००५ च्या समन्यायी पाणीवाटपाच्या कायद्यात सुधारणा व्हावी.
*  लेखक अहमदनगर जिल्ह्य़ातील ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री असून पाणी प्रश्नाचे जाणकार आहेत.
*  उद्याच्या अंकात राजीव साने यांचे‘गल्लत, गफलत, गहजब!’ हे सदर