कोकणवासीयांचा बळी टाळण्यासाठी बोटसेवा सुरू करा

१५५ कोटींपेक्षा १२१ कोटी महत्त्वाचे
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईतील १९९३ बॉम्बस्फोटासंदर्भात गुरुवारी  निर्णय दिल्यानंतर काही वृत्तवाहिन्यांना संजय दत्तचा इतका पुळका आला होता की, त्याच्याबाबतीत अरेरे, अरेच्चा, असे सांत्वनपर शब्द वापरणेच बाकी होते. कहर म्हणजे एका वृत्तवाहिनीने तर असा एक मथळाच तयार केला होता की,  उर्वरित साडेतीन वर्षांची शिक्षा भोगण्यासाठी संजय दत्त जर तुरुंगात गेला तर सध्या त्याच्यावर चित्रित होत असलेल्या पाच चित्रपटांमधील १५५ कोटींच्या गुंतवणुकीचे काय होणार? ते कसे वसूल होतील?
त्या वृत्तवाहिनीला १५५ कोटींचा तोटा दिसला, पण १२१ कोटी जनतेच्या भावना दिसल्या नाहीत. संजय दत्तचा तुरुंगवास दिसला, पण सामान्य माणसाचे भोग दिसले नाहीत, वाताहत दिसली नाही, हे आमचं दुर्दैव.. तब्बल २० वर्षांचा विलंब आणि मुस्कटदाबी सहन करून सामान्य माणसाने न्याय मिळवावा आणि त्या न्यायावर हे असे मुद्दे उपस्थित करून खुद्द प्रसारमाध्यमांनीच सामान्य माणसाची चेष्टा करावी एवढेच काय ते बाकी होते!
उमेश स्वामी, माटुंगा, मुंबई</strong>

आणखी वाचा

मतदानाच्या दिवशी बेस्ट बसच्या जादा फेऱ्या; दिव्यांग, वृद्ध मतदारांसाठी ‘लो फ्लोअर डेक’ बस धावणार

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

पुणे महापालिकेच्या उपायुक्तासह शिक्षणाधिकारी, लिपिकाविरुद्ध गुन्हा दाखल; बनावट पदवी सेवा पुस्तिकेत जोडून महापालिकेची फसवणूक

नागपूर संभाजीनगरला जोडणारी एकही रेल्वेगाडी का नाही

काँग्रेसचे नेते व माजी मंत्री नितीन राऊत यांच्या कारला अपघात

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

माथेरानच्या राणीचा ‘विस्टाडोम’विनाच प्रवास

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

बलात्कार प्रतिबंधक कायदा लिंगभेद करणारा नसावा
‘बलात्कार , अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकास लोकसभेची मंजुरी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २० मार्च) वाचली. न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा समितीने सुचवलेल्या अनेक शिफारसी आता या नव्या कायद्यात समाविष्ट आहेत. स्त्रियांचा पाठलाग करणे, अश्लील हावभाव करणे, अशा अनेक बाबी या कायद्याने गुन्हा ठरवल्याने सडकसख्यांच्या उच्छादाला आता प्रतिबंध होईल अशी आशा आहे. या कायद्यातील एका तरतुदीकडे मला समाजधुरिणांचे लक्ष वेधायचे आहे, ती बाब म्हणजे बलात्काराचे कलम फक्त पुरुषांवरच लावता येणार आहे, स्त्रीवर नाही. हे मला अयोग्य वाटते.
आजच्या स्त्री-पुरुष समानतेच्या दिवसांत खरं म्हणजे स्त्री संघटनांनी याला विरोध करायला हवा, कारण या कायद्यामुळे स्त्री अबला आहे यावर २०१३ मध्ये हे सरकार शिक्कामोर्तब करत आहे. शिवाय कायदा हा सर्वासाठी समान असावा या घटनेच्या तरतुदीकडे ही त्यामुळे कानाडोळा होत आहे. आज अमेरिकेत पुरुषांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण नऊ टक्के आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामध्ये हे वादळ भारतात यायला वेळ लागणार नाही. भारतातील स्त्रियांमध्ये वाढत असलेली व्यसनाधीनता आणि मोठय़ा शहरात पुरुष वेश्या या संकल्पनेचा होणारा प्रसार पाहता, पुरुषही अत्याचाराला, विकृतीला बळी पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. अनेक लहान मुलांवर असे प्रसंग ओढवल्याचा बातम्या येत असतात. आज हा प्रश्न मोठा नसला तरी भविष्यातील तरतूद म्हणून बलात्कार हा गुन्हा िलगभेदविरहित असाच मानला जावा आणि अशी तरतूद कायद्यात करण्यात यावी.
शुभा परांजपे, पुणे</strong>

भाषिक ‘खळ्ळ खटॅक्’ नको!
पोलीस अधिकाऱ्याला विधानभवनात आमदारांकडून झालेल्या मारहाणीसंदर्भात वृत्तवाहिन्यांनी आमदारांबद्दल वापरलेल्या भाषेमुळे त्यांच्यावर विधानसभेत आणि विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे (लोकसत्ता- २२ मार्च). हक्कभंगाबाबतीत ज्याच्याविरुद्ध असा प्रस्ताव येतो त्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते. या बाबीत मात्र अशी संधी दिली नाही याचे कारण या दोन पत्रकारांनी जे म्हटले, जी भाषा वापरली ती दृक्-श्राव्य माध्यमात उपलब्ध आहे आणि त्यामुळे वेगळा पुरावा सभापतींना आवश्यक वाटला नसावा, त्यामुळे संधी देण्याचा मुद्दा गरलागू ठरतो.
वृत्तवाहिन्यांमध्ये टीआरपी वाढविण्यासाठी आक्रस्ताळी भाषा वापरण्याची लाट आली आहे त्याचाच हा परिपाक आहे. समाजाविषयी कळकळ ,अन्यायाबद्दल चीड, न्याय, समता याची चाड हे पत्रकारितेत आवश्यक गुण आहेत याबद्दल दुमत नाही, पण त्यासाठी भाषा ही जहरी, अपमानास्पद वापरण्याची आवश्यकता का भासावी?
आपला मुद्दा पुरेसा प्रभावी असेल, त्यात अभ्यासपूर्ण तपशील असेल आणि नखे न लावता गुदगुल्या करून समोरच्याला बेजार करण्याची त्यात ताकद असेल, तर हे असले भाषिक खळ्ळ खटॅक् लागत नाहीत.
 लोक या कार्यक्रमाकडे प्रबोधन म्हणून कमी आणि करमणूक म्हणून जास्त पाहात असतील तर तो या वृत्तवाहिन्यांचाच पराभव आहे
अनघा गोखले, मुंबई

विचार आणि राजकीय वास्तव यांचे कोडे..  
मनसेचे सरचिटणीस असलेल्या अनिल शिदोरे यांचा २१ मार्चच्या अंकातील लेख (न्यायाची टंचाई) वाचला. त्यांच्या विचारांचा समतोल, सामाजिक गरजांच्या प्राधान्यक्रमाचे भान आणि त्याप्रमाणे कृती करण्याची प्रामाणिक इच्छा या गोष्टी लेखात स्पष्टपणे प्रतीत होत होत्या. काही वर्षांपूर्वी असेच एक शरद पवार यांचे १९७०च्या दशकातील भाषण वाचण्यात आले होते तेव्हा तर त्यांचे प्रगल्भ विचार, दूरदृष्टी व देशापुढे असलेल्या आव्हानांचे ज्ञान यांचे आश्चर्यमिश्रित कौतुक वाटले होते.अशा परिपक्व विचारांची माणसे राजकारणाचे शकट हाकत असतानादेखील महाराष्ट्राचे व देशाचे राजकारण इतके अभद्र का आहे? विचारांचा परिघ इतका व्यापक असतानाही प्रत्यक्षात केवळ सत्तेची साठमारी व समाजविघातक राजकारण असेच दृश्य का दिसते? सत्य नेमके काय आहे? राजकारण्यांच्या विचारांची परिपक्वता केवळ दिखाऊ आहे, की विचार खरे आहेत; परंतु प्रत्यक्ष राजकारणात पडल्यावर विचारांना तिलांजली द्यावी लागते व अनेक तडजोडी अनिवार्यपणे कराव्या लागतात हे अटळ वास्तव आहे. हे कोडे कुणी राजकारणी उलगडून सांगेल काय?
एवढे मात्र खरे की, असे विचार वाचल्यावर माझ्यासारख्या तरुणांच्या मनावरचे निराशेचे मळभ काही वेळापुरते तरी दूर होते!
केतन रामचंद्र ताम्हनकर, नाशिक

दादागिरी आवरून श्रीलंकेचा धडा घ्या
‘द्राविडी दादागिरी’ हा अग्रलेख (२० मार्च) वाचला. खरे म्हणजे सर्व प्रमुख पक्षांनी या वेळी तामिळी दादागिरीवर गंभीर विचार करून करुणानिधी आणि जयललिता यांची समजूत घालावी व श्रीलंकेच्या अंतर्गत विषयापासून दूर राहण्यास त्यांना भाग पाडावे. अन्यथा पाकिस्तानही आपल्या देशातील प्रश्नांवर नाक खुपसण्याचा प्रयत्न करेल.
शिवाय दहशतवाद्यांच्या प्रश्नावर कशा प्रकारे मात करावी याचा जो धडा श्रीलंकेने घालून दिला आहे त्याचे अनुकरण करण्यावरही आपल्याकडे विचार व्हावा.  
-श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)