मूठभरांच्या राजकीय फायद्यासाठी घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर भाटांकरवी स्तुतिसुमनांची उधळण करवून घेण्याची सवय लागली, की स्वत:च्याच शहाणपणाचा अनाठायी अभिमान वाटू लागतो. महाराष्ट्राच्या पाणीधोरणाच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांचे तसेच झाले असावे. सहकार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आधारस्तंभ आहे. राजकारणातील सम्राटांनी सहकार जगविण्यासाठी साखर कारखाने उभे केले. साखरेच्या मार्गाने राजकारणात जम बसविता येतो, हे सिद्ध झाल्याने, वारेमाप पाणी पिणाऱ्या उसाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देताना भूगर्भातील आणि भूतलावरील पाणीसाठय़ाचा उपसा, लहान शेतकऱ्यांचे हित अशा जनहिताच्या मुद्दय़ांना कवटाळत राहिले असते, तर राजकारणावरच पाणी सोडण्याची वेळ आली असती. या स्वार्थी धोरणीपणामुळे महाराष्ट्राची जलसंस्कृती भ्रष्ट झाल्याची खंत अनेक जाणकार वर्षांनुवर्षे व्यक्त करीत आहेत. राजस्थानातील जलसंधारणाचे प्रणेते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते राजेंद्र सिंह यांनीही तेच करीत थेट महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातील परिसंवादात सरकारच्याच नाकर्तेपणावर कोरडे ओढले, तेव्हा सोनाराने कान टोचल्याचा आनंद अनेकांना झाला असेल. राज्याच्या पाणीधोरणात सामान्य जनतेचा विचारच नाही, सारे धोरणच कंत्राटदारधार्जिणे आहे, शेतीच्या पाणीवाटपात न्याय नाही, नगदी पिकांना वारेमाप पाणी दिले जाते, राज्यातील नद्या मृतवत झाल्या असतानाही, त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा विचारदेखील राज्य सरकारला नाही, अशा अनेक बाबींवर बोट ठेवत राजेंद्र सिंह यांनी सरकारचे कान उपटण्यास सुरुवात केल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील लोकप्रतिनिधींच्या चेहऱ्यावर बेपर्वा जलनीतीबद्दल पश्चात्तापाच्या रेषा उमटल्या किंवा नाही, याचा उल्लेख कदाचित कोणत्या नोंदीत आढळणार नाही. पण पाहुण्याने आपल्याच घरी येऊन आपलेच ‘लज्जाहरण’ केल्याबद्दलच्या पश्चात्तापाची भावना या चेहऱ्यांवर क्षणभरासाठी तरी उमटली असेल. राजेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या कानपिचक्यांमुळे आता पाणीधोरणावर गांभीर्याने विचार होईल किंवा नाही, हा मुद्दा भविष्यातील राजकारणाशी निगडित आहे. पण अशा थोर जलतज्ज्ञाला विधिमंडळात निमंत्रित करून आपलेच वाभाडे काढून घेण्याची ही ‘नामी युक्ती’ कुणाला सुचली असावी, यामागे कोणाचा कुरघोडीच्या राजकारणाचा डाव असावा, यावर मात्र ‘खासगी चर्चासत्रांचे’ अड्डे रंगण्यास सुरुवात झाली असेल. सरकारच्या अनेक धोरणांमध्ये जनहिताच्या मुद्दय़ापेक्षा, कुरघोडीच्या राजकारणाचा वास जनतेलाही अनेकदा येत असतो. राज्यात दुष्काळी स्थिती असताना पाणीटंचाई, धरणांमधील पाणीसाठा आणि शेतीसाठी पाणीपुरवठा या विषयांवरील शेरेबाजीमुळे याच राजकारणाला चांगले ‘खत-पाणी’ मिळाले होते. पण तो डोस थोडा प्रमाणाबाहेरच झाला. खतपाण्याच्या त्या ‘अति’मात्रेमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून सावरण्याची कसरत न्याहाळताना जनता आणि सत्ताधाऱ्यांमधील कुरघोडीखोर नेते ‘बिनपाण्याची करमणूक’ करून घेत होते. पाण्याच्या राजकारणाने थोडी उसंत घेतली असतानाच, राजेंद्र सिंह यांच्या हस्ते ‘कानाखाली मारून घेण्याच्या’ युक्तीचा जनक कोण असावा, या गूढाचे नवे भूत कितीतरी मानगुटींवर ठाण मांडून बसले असेल. ही ‘शक्कल’ लढविणाऱ्याला सरकारचा मित्र म्हणायचे की शत्रू यासाठी आता कदाचित समित्याही स्थापन होतील. पण ती बातमी जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही, याची कसरत करावी लागेल. कारण, निवडणुकाही जवळ येत आहेत!
