पर्यावरणाचे ऋण काढून सण कशासाठी?

गेली दोन वर्षं कोविडमुळे कोणतेही सार्वजनिक सण उत्सव नीटसे साजरे करता आले नाहीत, हे मान्यच. हे लहानमोठे सण उत्सव हा आपल्या सांस्कृतीचा वसा आहे आणि आयुष्यातल्या आनंदाचे निमित्तही आहेत, हेही खरेच. पण तेवढेच सत्य हेदेखील आहे की, आपल्यापैकी अनेकांच्या घरात दर पावसाळ्यात पाणी शिरते, घरातले कोणीतरी लोकलमध्ये तासनतास अडकून पडते, ताटातले मासे दिवसागणिक परवडेनासे होत आहेत आणि पुरामुळे भाज्याही खिशाला कात्री लावू लागल्या आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यातल्या पुरांपासून युरोपातल्या उष्णतेच्या लाटेपर्यंत सारे काही एकमेकांशी जोडलेले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली आणि उत्सव निर्बंधमुक्त केल्याची घोषणा केली. नियमांचा बाऊ करू नका, गणेशोत्सव मंडळांवरील ध्वनिप्रदूषण वगैरेंसारखे ‘लहान-मोठे’ खटले मागे घ्या, असे आवाहन प्रशासनाला केले. मूर्तींच्या उंचीवर निर्बंध नसतील आणि प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाईल, असेही सांगितले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे शुक्रवारी करोनामुळे विशेष बाब म्हणून यंदा प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींना परवानगी देण्यात येईल आणि ही बंदी २०२३ पासून लागू होईल, अशी घोषणा झाली.खरेतर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापासून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय हरित लवाद अशा सर्व संबंधित संस्थांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती पर्यावरणासाठी घातक असल्याचे वारंवार स्पष्ट करत त्यावर बंदी घातली आहे. तरीही दरवर्षी हजारोंच्या संख्येने पीओपीच्या मूर्ती समुद्र, नद्या, तलावांत विसर्जित केल्या जातात. हा न्यायालयाचा अवमान ठरत नाही का? कृत्रिम तलावांसारखे पर्याय देण्यात आले असले तरीही ते प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध असतातच असे नाही.

यंदा मूर्तींच्या उंचीवरचे निर्बंधही उठवण्यात आले आहेत. अनेक मंडळे १०-१२ फुटांच्या मूर्तींची स्थापना करतात आणि त्या शाडूच्या असल्याचा दावा करतात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींना न्यायालयानेही मज्जाव केलेला आहे. त्याला यंदापुरती स्थगिती द्या, अशी मागणी पुन्हा होते आहे. शाडूच्या मातीचे वजन आणि त्याचे प्लास्टरपेक्षा भरीव स्वरूप पाहता, त्यातून एवढी उंच मूर्ती तयार करणे अशक्यच. शिवाय एवढ्या मोठ्या मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करणेही शक्य नसते. साहजिकच त्या नैसर्गिक स्रोतांतच विसर्जित कराव्या लागतात. पीओपीबंदीची अवस्था प्लास्टिकबंदीपेक्षा वेगळी नाही. या दोन्ही निर्बंधांची दरवर्षी केवळ चर्चा होते, मात्र परिस्थितीत तसूभरही फरक पडत नाही.गणेशोत्सवापूर्वी रस्त्यांवरचे खड्डे बुजविण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र गेले दोन आठवडे त्यांचे स्वत:चेच शहर असलेले ठाणे सर्व बाजूंनी वाहतूक कोंडीत गुदमरले आहे. या कोंडीमुळे वेळेचा अपव्यय तर होतोच, शिवाय विनाकारण महागडे इंधन जाळले जाते आणि धुराचा त्रास सहन करावा लागतो, त्यामुळे प्रवाशांमध्ये असंतोष आहे. मुंबई- गोवा मार्गही नेहमीप्रमाणेच खड्डे, दरडी कोसळणे अशा समस्यांना तोंड देत आहे. गणेशोत्सव ३१ ऑगस्टपासून सुरू होत आहेे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्या मुहूर्ताची वाट पाहण्यापेक्षा लवकरात लवकर रस्ते सुस्थितीत आणण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खड्डे बुजविले जातात न जातात तोच मंडळे पुन्हा मंडप उभारण्यासाठी खड्डे खणण्याचे काम सुरू करतीलच. मंडपासाठी रस्त्याचा जास्तीत जास्त एक तृतीयांश भाग अडवण्याची परवानगी आहे. हा नियम वाकवण्याची मुभा मंडळे दरवर्षी स्वत:च स्वत:ला देऊन मोकळी होतात. त्यामुळे आधीच कोंडी असलेल्या रस्त्यांची अवस्था आणखी बिकट होते.

गणपतीच्या मूर्तींसारखेच दहीहंडीतही उंचीचे विक्रम नोंदवण्याची आणि त्यासाठी लाखोंची बक्षिसे जाहीर करण्याची स्पर्धा काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सुरू होती. यावर दहीहंडी हा साहसी खेळ आहे की नाही, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. उंचीच्या स्पर्धेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयानेही २० फुटांपेक्षा जास्त उंचीवर हंडी बांधू नये, १८ वर्षांखालील मुलांना सहभागी करून घेऊ नये, सुरक्षासाधनांचा वापर करण्यात यावा, असे आदेश दिले होते. पण यापैकी कोणतेही आदेश पाळले जात नाहीत. कोविडकाळात यावर नियंत्रण राहिले होते, पण त्यावरून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारला सातत्याने टीकेचे धनी व्हावे लागले. यंदा खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच निर्बंधमुक्तीची घोषणा केल्यामुळे तथाकथित ‘थरार’ कोणती पातळी गाठेल, सांगता येत नाही.

दहीहंडी, गणेशोत्सव, दिवाळी, नवरात्र, मोहरम, ईदच्या काळात ध्वनिवर्धक, डीजे आणि फटाक्यांमुळे अनेक ठिकाणी शांततेचा भंग होतो. रात्री १० ते पहाटे ६ या वेळेत ध्वनिवर्धकावर आणि फटाक्यांवर बंदी असूनही ही बंदी सर्रास धाब्यावर बसविली जाते. शाळा, रुग्णालयांसारख्या शांतता क्षेत्रांतही ध्वनिप्रदूषण करून संस्कृती जतनाचे काम ‘इमाने-इतबारे’ सुरू असते. या प्रत्येक सणात प्रचंड प्रमाणात फटाके जाळून ध्वनी आणि वायुप्रदूषणात भर घातली जाते ती वेगळीच.

प्रकाशप्रदूषण हा वरील सर्व प्रकारच्या प्रदूषणांच्या तुलनेत दुर्लक्षित राहिलेला विषय. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत ‘आपल्याकडे कुठे आहेत वन्यजीव?’ असा प्रश्न उपस्थित करून प्रकाश प्रदूषण वगैरे भ्रामक समज असल्याचे ठरवून टाकले जाते. उत्सवकाळात हे प्रदूषण कित्येकपटींनी वाढते. वटवाघळे, घुबड, विविध प्रकारचे कीटक यांच्या जीवनचक्रात या रात्रीच्या वेळी अचानक वाढलेल्या उजेडामुळे अडथळे येतात. मानवी झोपेवरही त्याचे दुष्परिणाम होतात.‘प्रदूषण काय केवळ सणांमुळेच होते का?’ किंवा ‘ठरावीकच सणांवरच आक्षेप का?’ असे प्रश्नही उपस्थित होणे स्वाभाविकच. एरवीही आपण प्रदूषणास कारणीभूत ठरत असतोच. त्यात सणांच्या रूपाने प्रचंड प्रमाणात भर घालण्यापेक्षा सजगपणे आनंद लुटायला काय हरकत आहे, याचा विचार व्हायला हवा. सण कोणत्या जाती-धर्माचा आहे, याने काहीही फरक पडत नाही. कराण हवामान, पर्यावरण, निसर्गाला धर्म समजत नाही. जगाच्या कोणत्याही भागातल्या पर्यावरणाचे नुकसान हे संपूर्ण जगाच्या पर्यावरणावर कमी अधिक प्रमाणात परिणाम करत असतेच. आपण कोणीही हवाबंद कप्प्यांमध्ये राहत नाही. परंपरांचे जतन व्हायलाच हवे पण गणेशोत्सवात १०-१२ फुटांच्या मूर्ती स्थापन करणे, दहीहंडी फोडण्यासाठी ८-१० थर लावून जीव धोक्यात घालणे, हा खरेच आपल्या संस्कृतीचा भाग होता का, की राजकीय हितासाठी हा भव्यतेचा आग्रह धरला गेला, याचाही विचार व्हायला हवा.

सत्ता बदलली की भूमिका बदलणे हा राजकारणाचा भाग झाला. लोकप्रिय निर्णय घेऊन मतदारांना खूश ठेवणे (विशेषतः निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना) ही राजकारणाची गरजच! सत्ताधारी बदलत राहतात, पण आपल्यासाठी मात्र तेच घर, तीच लोकल, तोच उकाडा, पाणीटंचाई, महागाई… उत्सव साजरे करताना आपण नकळत आपल्यासमोरच्या समस्या वाढवून ठेवत नाही ना? आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे आयुष्य अधिक कठीण करून ठेवत नाही ना, याचाही विचार प्रत्येकाने आपल्यापुरता तरी करायला हवा. कधीही न फेडता येणारे ऋण काढून सण साजरे करण्यात काय अर्थ आहे?,,,,,,,,,,,,

vijaya.jangle@expressindia.com