बिल्डरांच्या तोंडी..

आवाज उठवणाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचा दबाव
मुंब्रा येथे इमारत कोसळून कित्येक मरण पावले, कैक जखमी झाले. इमारत अनधिकृत होती. अशी बांधकामे राज्याला नवीन नाहीत. हरित वसई संरक्षण समितीच्या नज्ररेला ही बाब २००५ मध्ये आली. माहितीच्या अधिकाराआधारे वसई तालुक्यातील अशा बांधकामांचा पूर्ण अभ्यास करून २००७ मध्ये मुंबई उच न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार व न्या. एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने त्यावर सरकारला ठाणे जिल्ह्यात एकूण किती अशी बांधकामे आहेत याची माहिती देण्यास सांगितले. त्यावेळी वसईत ७० हजार अनधिकृत इमारती होत्या. त्यांना वीजमंडळाने वीज दिली होती.  
मार्च २००८ मध्ये न्यायमूर्ती बिलाल नाझकी व न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने ठाणे जिल्ह्यात झालेली सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडावीत असा आदेश दिला. त्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली. ११ जून २००८ रोजी न्या. बिलाल नाझकी व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या पुढे त्यावेळचे जिल्हाधिकारी एस.एच. झेंडे यांनी सांगितले की जिल्हाभरात  साडेपाच लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. ती पडण्यासाठी पाच वर्षांचा काळ लागेल. त्याची पूर्तता आजही झालेली नाही. झेंडे यांनी माहिती दिली की, मीरा-भायदर परिसरात दोन लाख ४७ हजार तर ठाणे महापालिका हद्दीत एक लाख १० हजार अशी बांधकामे आहेत.
उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला खरा पण सरकारने त्याची दाद घेतली नाही. उलट आमदारांनी मोच्रे काढून सरकारवर दबाव आणला आम्हाला धमक्या आल्या. आजच्या परिस्थितीला सारेच लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. अधिकारी ताटाखालची मांजरे आहेत. या शा कृत्याना जबाबदार असलेल्या सर्वानाच दीर्घ कारावास होणे जरुरीचे आहे. तरच पायबंद बसेल.
मार्कुस डाबरे

महाराष्ट्राची पत कर्जाने मोजणे भोळसटपणाचे
‘ महाराष्ट्राबद्दल गरसमज पसरविण्याचे धंदे बंद करा’ असा इशारा अजित पवार यांनी विरोधकांना दिल्याची बातमी (लोकसत्ता, २ एप्रिल) वाचली. राज्यावर  दोन लाख ७० हजार कोटींचा कर्जाचा डोंगर आहे असं समजतं. इतकं कर्ज मिळालं असेल तर कर्ज देणारांना त्याच्या परतफेडीबद्दल भरवसा वाटत असला पाहिजे असाही त्याचा अर्थ निघतो. तथापि त्याची दुसरी बाजूही विचारात घेणं आवश्यक आहे. कर्ज काढण्यासाठी केंद्र सरकारनी परवानगी दिलेली असली तरी परतफेडीची व व्याज भरण्याची जबाबदारी राज्याचीच असणार आहे. केंद्रीय निधीचा वाटा द्यायची वेळ आली की तो देण्याऐवजी कर्ज काढायला परवानगी देण्याचा ‘उदारपणा’ केंद्र सरकार दाखवीत असावं अशी शंका येते.
कर्ज वाढण्याची आणखीही काही कारणं असण्याची शक्यता आहे. काही काळापूर्वी ‘केलेल्या खर्चाची भरपाई’ या तत्त्वावर जागतिक वित्तसंस्थेकडून कर्ज मिळालं होतं. त्यासाठी अगोदर खर्च करून काम करणं आवश्यक होतं. हे कर्ज केंद्र सरकारकडून राज्यांमधे वाटलं गेलं. काही राज्यं अगोदर खर्च करण्याची अट पुरी करू शकली नाहीत. त्यावेळी कर्ज परत जाऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने इतर राज्यांच्या वाटणीचं कर्ज वापरण्याची ‘सवलत’ महाराष्ट्राला दिली होती. आपल्या राज्य सरकारनी तिचा फायदा (?) घेतला (नि स्वत:च्या डोक्यावरचं कर्ज वाढवून घेतलं). केंद्र सरकारने आपल्याला जास्त कर्ज देऊ केलं किंवा घ्यायला परवानगी दिली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा वित्तीय भोळसटपणा राज्य सरकारने करू नये.
शरद कोर्डे, ठाणे.

.. तरीही म्हणे अपघात घटले!
राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी  विधानसभेत  विचारल्या गेलेल्या तारांकित प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, महामार्गावरील वाहनांची गती नियंत्रणाखाली ठेवण्यासाठी अख्ख्या महामार्गावर केवळ दोनच ‘गतिरोधक बंदुका’ (स्पीडगन्स) उपलब्ध आहेत. भरधाव वेगाने धावणाऱ्या वाहनांमुळेच प्राधान्याने अनमोल जीवित हानी होत आहे हे लक्षात येऊनही इतकी वर्षे केवळ दोनच बंदुकांवर भागविले जात आहे.
 विशेष म्हणजे आकडेबाजीचा खेळ खेळण्यात पटाईत असलेल्या संबंधित खात्याने २०१० पेक्षा २०१२ मध्ये अपघातांमध्ये घट झाल्याचे लेखी उत्तरात नमूद करून अजब तर्कट लढवले आहे.
थोडक्यात, संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही अपघातप्रकरणी जबाबदार धरून योग्य ती कारवाई केल्याखेरीज अपघात घटण्याची आशा करता येणारच नाही, अशी स्थिती आहे.
-मधुकर भि. ताटके, गोरेगाव (प.)

अंधार नक्की कोणापुढे?
‘भावी शिक्षकांपुढे अंधार’ ही बातमी (लोकसत्ता, १ एप्रिल) वाचली. पटपडताळणीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर शाळा दोषी आढळल्यामुळे राज्यात अतिरिक्त शिक्षकांचे प्रमाण जास्त झाले आहे. राज्यातील १ हजार ४०४ शाळा दोषी आढळल्या आहेत. या शाळा मराठी, हिंदी, इंग्रजी माध्यमांच्या असू शकतात, तसेच दोषी आढळलेल्या शाळा संस्थाचालकांच्या आहेत की जिल्हा परिषदेच्या? जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये शासनाच्या भरतीतून शिक्षक भरले जातात आणि संस्थेमधील शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सर्वानाच ठाऊक आहे. बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून, लाखो रुपये घेऊन संस्थाचालक शिक्षकभरती करतात.
जि.प. शाळेत २००९ पासून शिक्षकभरती झालेली नाही. मग ३ ते ४ वर्षांत सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त झालेल्या जागांची संख्या ही, ऑक्टोबरमध्ये केलेल्या पटपडताळणीतून निष्पन्न झालेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या (२ हजार ५९२) संख्येपेक्षा नक्कीच जास्त असण्याची शक्यता असल्याने  या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन होऊनही जागा रिक्त राहतात. तेव्हा अतिरिक्त शिक्षकांच्या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय करून शासनाने नवीन शिक्षकभरती जाहीर केली पाहिजे. पालकांचा कल खासगी शाळांकडे जास्त आहे आणि जि. प. शाळेतील मुलांची गळती होतच आहे. जि. प. शाळेच्या भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक दर्जा याबाबत पालक उदासीन आहेत, अशा परिस्थितीत शासनाने D.T.Ed CET चा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा हीच अपेक्षा.
– दिनेश ना. महाले, घोलवड, डहाणू.