डॉ. सतीश करंडे
सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि झिरो बजेट शेतीतून द्राक्ष, ऊस यांसारखी एकल पिके घेणार असू तर पुन्हा आपण तीच चूक करणार आहोत. त्यापेक्षा, शेतीच्या परिसंस्थेचा शाश्वत विकास हवा की एकल पिकांची बाजार‘क्रांती’ हे ठरवावे…
शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या यांची चर्चा करताना बहुतेकदा सध्याच्या समस्या आणि त्यावरील उपाय यांचे सुलभीकरण करण्याकडे कल असतो. अशा चर्चा काही वेळा टोकही गाठतात, जसे- ‘कसे पिकवायचे ते शेतकऱ्यांना सांगूच नका’ (कारण विक्रमी उत्पादन घेण्यात ते आघाडीवर आहेत), ‘बाजारभावाचे काय ते बोला’. सर्व उत्पादित शेतमालाला बाजारभाव देणे शक्य नाही, हे माहीत असूनही हा मुद्दा पुढे रेटला जातो. कारण त्याला प्रसंगी भावनिक, आक्रमक (आंदोलनाचा विषय) आणि व्यवहार्य (हमीभावाची मागणी) करता येते आणि त्यामुळे तो मुद्दा चर्चेत टिकवता येतो. अगदी आधुनिक शेतीबाबतही असेच होते. खूप आदानांचा (निविष्ठांचा) वापर करणे म्हणजे आधुनिक शेती करणे अशी सोपी व्याख्या केली असल्यामुळे तशी शेती करण्यातही आपला शेतकरी कमी पडत नाही हे मान्य करूनच चर्चा सुरू होते. त्याचा परिणाम म्हणजे तंत्रज्ञानाची उपलब्धता आणि अंगीकार हेही मुद्दे ऐरणीवर येत नाहीत.
हमीभावाची मागणी करताना तो शेती खर्चाच्या दीडपट असावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. आधुनिक शेतीच्या व्याख्येतच जास्त आदानांचा वापर अपेक्षित असेल तर शेतीतील खर्च वाढत आहे हे मान्यच करावे लागते. त्याच वेळी तो कमी झाला पाहिजे आणि बाजारभाव वाढले पाहिजेत (म्हणजे तो वाढीव खर्च जास्त वाटणार नाही) असे दोन गट तयार होतात. तेच दोन गट हरितक्रांतीचे टीकाकार आणि समर्थक असतात. पहिला टीकाकार गट हरितक्रांतीला शेती क्षेत्रावरील अरिष्ट मानतो. दुसरा गट विक्रमी उत्पादन आवश्यक आहेच त्यासाठी नवनवीन आदानांचा वापर वाढला पाहिजे, असे मानतो. पहिला ऋषी-कृषी शेती व्यवस्था मानतो, तर दुसरा इस्राइल आणि हॉलंड हीच खरी कृषिपंढरी असे मानणारा आहे. त्याप्रमाणेच सरकारही अशा दोन गटांचे असते, त्या वेळी ते त्याप्रमाणेच वागते. सध्या ऋषी-कृषी संस्कृतीवर विश्वास असणाऱ्यांची चलती आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणे भूमिका बदलत आहे, हे जाणवते.
देशाच्या पंतप्रधानांनी किमान चार ते सहा वेळा ‘झिरो बजेट शेती’चे समर्थन आणि प्रचारसुद्धा केलेला आहे. तो संसदेत केला आहे त्याचप्रमाणे जाहीर सभांमध्येसुद्धा केला आहे. शेतीतील खर्च कमी झाला पाहिजे, असे मानणारा शेतकरी आणि विषमुक्त अन्न हवे, अशी मागणी असणारा ग्राहक हे दोन्ही या समर्थनाचे अनुमोदक. त्यामुळे त्याचा प्रसारही (अंगीकार नव्हे) मोठ्या प्रमाणात झालेला दिसतो आहे.
मागील पंधरवडाभरात घडलेल्या दोन घटना फार महत्त्वाच्या. गुजरातमधील नैसर्गिक शेतीविषयक शेतकऱ्यांच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरितक्रांतीचे महत्त्व मान्य करून, काही शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीच्या एखाद्या तुकड्यावर नैसर्गिक पद्धतीने शेती केली पाहिजे असा आग्रह व्यक्त केला. तो करताना देश स्वतंत्र झाल्यापसून ‘काहीच चांगले झाले नाही,’ ही नेहमीची भूमिका बदलून हरितक्रांतीचे योगदान त्यांनी मान्य केले. त्याचबरोबर सध्याची शेती पद्धती पार बदलून, नवीन क्रांतीची हाक वैगेरे अशी जनतेसाठी नेहमीच्या सवयीची भूमिका न घेता, गावातील ७० शेतकऱ्यांनी अशा पद्धतीची शेती करावी अशी बदललेली भूमिका त्यांनी मांडली, ती थोडी धक्कादायकच म्हणावी लागेल.
दुसरी घटना म्हणजे श्रीलंकेतील आर्थिक आणीबाणीसदृश परिस्थिती. त्या देशाचे सेंद्रिय शेतीविषयी आग्रहाचे धोरण त्याला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र वास्तव तसे नाही. त्यांच्याकडील परकीय गंगाजळी संपली. (एकूण खर्चाच्या १० टक्के खर्च हा रासायनिक खतांची खरेदी आणि अनुदान यावर होणार होता.) रासायनिक खतांची आयात करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर एकच शेती हंगाम झाला. केवळ एका हंगामात उत्पादनात एवढी घसरण होणे शक्य नाही. २०१२ पासूनच चहा, रबर, नारळ, मसाले यांची निर्यात कमी होत आहे. त्यामुळे सुलभीकरण करून नैसर्गिक शेतीची शिफारस करणे आणि सेंद्रिय शेतीवर टीका करणे दोन्ही तितकेच धोक्याचे.
शेती क्षेत्र प्रचंड अरिष्टातून वाटचाल करत आहे हे सर्वमान्यच! त्यास कारण असणारे घटक अनेक. सरकारी धोरण, पीक पद्धतीतील बदल, शेतमाल विक्री व्यवस्था आणि हवामानबदल अशी त्या घटकांची वर्गवारी. त्यापैकी पीक पद्धतीतील बदल आणि त्यामुळे विस्कटलेली शेती व्यवस्था यावर आजच्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने चर्चा करणे आवश्यक आहे. हरितक्रांतीमुळे रासायनिक खतांचा आणि पिकांच्या सुधारित-संकरित वाणांचा वापर वाढला. त्यामुळे देश अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. १३० कोटी जनतेला अन्नसुरक्षा देणे शक्य झाले.
हरितक्रांतीचा असाही परिणाम
ठरावीक पिकांसाठीच उपलब्ध असणारे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि हमीभावाचे पाठबळ याचा परिणाम म्हणजे बहुविध पीक पद्धती नष्ट होत गेली. त्याच वेळी एकल पीक पद्धती वाढत गेली. आज १९५०-५१ च्या तुलनेत भात या पिकाखालील क्षेत्र दुपटीने तर गहू या पिकाखालील क्षेत्र तिपटीने वाढले आहे. उत्पादनातही एवढ्याच प्रमाणात वाढ झाली आहे. आज देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण तांदळापैकी ४८ टक्के तांदूळ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये उत्पादित होतो तर एकूण उत्पादित गव्हापैकी ६५ टक्क्यांहून अधिक गहू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमध्ये पिकतो. देशात उत्पादित होणाऱ्या एकूण सोयाबिनपैकी ८६ टक्के उत्पादन हे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात होते तर एकूण उत्पादित भुईमुगाच्या ४६ टक्के उत्पादन हे केवळ गुजरात या एका राज्यात होते. उसाच्या उत्पादनात आघाडीवरील राज्ये आहेत, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक. १९५० मध्ये कडधान्यांचे उत्पादन होते ८४ लाख १० हजार टन, ते २०१९-२० मध्ये दोन कोटी ३१ लाख ५० हजार टनांवर पोहोचले. त्यापैकी केवळ हरभऱ्याचे उत्पादन ९० लाख टन होते. तेलबियांचे उत्पादन ५१ लाख ६० हजार टनांवरून तीन कोटी २४ लाख २० हजार टन झाले. त्यापैकी सोयाबिन या एकाच पिकाचे उत्पादन एक कोटी ३७ लाख ९० हजार टन होते. थोडक्यात एकल पीक पद्धतीमुळे त्या त्या भागातील पारंपरिक पिके, जी अनकूल हवामानामुळे आणि पोषणसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती त्यांची जागा या पिकांनी घेतली.
आपल्याला सोयबिनचे उदाहरण घेता येईल. मराठवाडा आणि विदर्भ भागातील मूग, उडीद, हुलगा आणि तृणधान्ये याखालील क्षेत्र कमी होऊन सोयाबिनचे क्षेत्र वाढत आहे. ओरिसा राज्यात पूर्वी अडीच हजारांहून अधिक भाताचे वाण होते. आज केवळ आठ-दहा वाणांची लावणी केली जाते. उपलब्ध तंत्रज्ञान, हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था यांसारख्या सरकारी धोरणांचे पाठबळ याचा परिणाम म्हणजे बहुविध पीक पद्धती नष्ट होऊन एकल पीक पद्धतीला चालना मिळू लागली आहे. ही बाब सर्व प्रकारची जोखीम (हवामानबदल, बाजारव्यवस्था आणि शेतीतील वाढता खर्च) वाढविणारी ठरते. एकल पीक पद्धती शेतीच्या परिसंस्थेला (परिसंस्था जपून बाह्य आदानावरील अवलंबित्व कमी करत नेणारी नैसर्गिक शेती.) नष्ट करणारी आहे. त्याचबरोबर पोषणसुरक्षा, सुपोषणाच्याही मुळावर उठणारी आहे.
बहुविध पीक पद्धतीच हवी
पिके घेण्याच्या अनुषंगाने आपल्या काय समस्या आहेत, असा प्रश्न केला की शेतकऱ्यांकडून भलीमोठी यादी मिळते. त्यामध्ये अग्रस्थानी असणारी समस्या म्हणजे कीडरोगांचा वाढता प्रादुर्भाव. तीन ते पाच वर्षांपूर्वी मका, गवार, दोडका यांसारख्या पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागत नव्हती. आज किमान दोन- तीन फवारण्या आवश्यक झाल्या आहेत. एक- दोन फवारण्यांमध्ये येणाऱ्या कांदा पिकावर आज आठ- दहा फवारण्या कराव्या लागतात. उत्तरा- हस्त नक्षत्रात पेरणी केलेली ज्वारी कोणत्याही बाह्य आदानाशिवाय भरघोस उत्पादन देत होती. आज असा अनुभव येत नाही. अशा कितीतरी पद्धतींनी आपल्या अनुभवावर आधारित समस्या आणि बदललेली परिस्थिती शेतकरी वर्णन करत असतात. त्यांचे हे अनुभव संशोधनाला दिशा देणारेसुद्धा आहेत. आज आपण आधुनिक शेती करत आहोत आणि नव्या समस्यांना जन्मही देत आहोत, हे वास्तव शेतकरी मान्य करत आहेत. असे वास्तव मान्य करणाऱ्या आणि बदलू पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपले धोरणकर्ते आणि संशोधक कोणता पर्याय देत आहेत? हा कळीचा प्रश्न आहे. तर तो पर्याय म्हणजे सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि झिरो बजेट शेती. हे पर्याय ते देणाऱ्याला परिणामकारक वाटत आहेतच परंतु त्यांच्या अंगीकाराचा वेग पाहिला असता ते शेतकऱ्यांना आजही सक्षम पर्याय वाटत नाहीत, हे कटू वास्तव स्वीकारावेच लागेल.
सक्षम पर्याय न वाटणे यामागील कारणांचा अभ्यास केला असता, असे लक्षात येते की समग्र विचाराचा अभाव आणि तुकड्यातुकड्यांत विचार करण्याची धोरणकर्त्यांची सवय ही दोन महत्त्वाची कारणे त्यामागे आहेत. सेंद्रिय शेती, नैसर्गिक शेती आणि झिरो बजेट शेतीतून द्राक्ष, ऊस यांसारखी एकल पिके घेणार असू तर पुन्हा आपण तीच चूक (जोखीम वाढविणारी शेती) करणार आहोत हे आपण लक्षात घेत नाही. त्याचबरोबर शेतीची परिसंस्था तयार करणे हाही दृष्टिकोन त्यामागे राहात नाही. उदा. गेली १० वर्षे आपण ऊस आणि केळीसारखी पिके घेतली आहेत आणि आज अचानक आपण सेंद्रिय दोडका किंवा नैसर्गिक पद्धतीने हळद पिकावणार असू तर त्याला यश मिळण्याची सुतराम शक्यता नसते. बिघडलेली व्यवस्था अशी अचानक दुरुस्त होणार नसते. शेतीची परिसंस्था तयार करणे म्हणजे बहुविध पीक पद्धतीचा अवलंब करणे, त्यामुळे जमीन सुपीकता वाढून पीक पोषण निश्चिती होते. शत्रू आणि मित्र कीटकांचे प्रमाण योग्य राहिल्यामुळे नैसर्गिकरीत्या कीडरोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. अनेक पिके घेतल्यामुळे बाजार आणि बदलत्या हवामानाच्या अनुषंगाने वाढणारी जोखीमही कमी होते. पीक विविधता वाढल्यामुळे अन्नसुरक्षा त्याचबरोबर पोषणसुरक्षा साध्य करणे शक्य होते. स्थानिक पिके आणि स्थानिक बाजारपेठ त्यातून पंचक्रोशीकेंद्रित व्यवस्था उभी राहणे शक्य झाल्यामुळे कार्बन आणि पाणी पदचिन्हे कमी करणेसुद्धा शक्य होते. ही फार आदर्शवादी भूमिका वाटेल परंतु यावर संशोधन झाले आहे. ते तंत्रज्ञान म्हणून सिद्धही झाले आहे आणि शेतकरी त्याचा अंगीकार करण्याससुद्धा तयार आहेत. ‘चेतना विकास संस्था, वर्धा’चे अशोक बंग आणि निरंजना मारू यांच्या २३ वर्षांच्या अथक परिश्रमातून हे काम उभे केले आहे आणि ते संजीवक स्वावलंबी शेती तंत्रज्ञान (अतिआधुनिक शेती तंत्रज्ञान) म्हणून सुपरिचित आहे. ते समग्र विचारावर आधारित असल्यामुळे खऱ्या अर्थाने शाश्वत शेती विकासाचा मार्ग ठरू शकेल हे मात्र नक्की.
लेखक पुण्यातील ‘एमकेसीएल नॉलेज फाउंडेशन’ येथे ‘शाश्वत शेती विकास मिशन’चे सल्लागार आहेत. ईमेल :
satishkarande_78@rediffmail.com
