दहशतवादी हल्ले रोखले जावेत, त्यांचा मुकाबला आणि तपास जलदगतीने व्हावा यासाठी भारताकडे ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण’ नाही. अपहरणासारख्याप्रसंगी केंद्र-राज्य सरकारांच्या ठरवाठरवीत काही दिवस जातात किंवा हैदराबादच्या स्फोटानंतरही पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा एकमेकांकडे बोटे दाखवतात, हा याच धोरणाच्या अभावाचा परिपाक!
हैदराबादमधील बॉम्बस्फोटाने पुन्हा एकदा दहशतवादी भारतात त्यांच्या इच्छेनुसार कोठेही रक्तरंजित हल्ले करू शकतात, हे सिद्ध केले. गेल्या चार वर्षांत जयपूर, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे आणि मुंबई या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे बॉम्बस्फोट झाले, त्यांत दोनशेहून अधिक निरपराध लोकांना प्राण गमवावे लागले. दहशतवादी बॉम्बस्फोटांच्या मालिकेतील हे सातत्य पाहता एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे असे हल्ले रोखण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव भारतात आहे. असे बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोपांची शृंखला सुरू होते. सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणांवरही (ढिलाई व अकार्यक्षमतेचे) आरोप केले जातात. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा कसा अभाव आहे यावर प्रसारमाध्यमे आणि संसदेच्या अधिवेशनात चर्चा होते. सरकार दहशतवादाबाबत नरमाईचे धोरण अवलंबित असल्याची टीका विरोधी पक्ष करतात; तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्नांवर विरोधक सहकार्य नाकारताहेत, असा दोषारोप सत्ताधारी पक्षाकडून केला जातो. हैदराबादच्या दिलसुखनगर बॉम्बस्फोटानंतरही हेच घडू लागले आहे. केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय यंत्रणा परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. ‘या हल्ल्याची पूर्वसूचना केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी राज्य सरकारला दोन दिवस अगोदरच दिली होती,’ असे केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे म्हणतात, मग ‘कोणतीही निश्चित माहिती न पुरवता केवळ सावधगिरीचे इशारेच दिले गेले,’ असा प्रतिवाद राज्य सरकार करते.. या ताज्या घटनाक्रमातून केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय सुरक्षा यंत्रणांतील समन्वयाचा अभाव हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून दहशतवादी घातपाती कृत्यांनी भारताची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आणली आहे. सततच्या दहशतवादी हल्ल्यांतून हजारो निरपराध जायबंदी वा गतप्राण झाले, असे असतानाही भारतात दहशतवादाचा संघटितपणे सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून एखादे सर्वसमावेशक दहशतवादविरोधी अंतर्गत सुरक्षा धोरण आखण्यात आलेले नाही. ‘२६/११’ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताला असे धोरण विकसित करण्याची मोठी संधी होती. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एका पाच-कलमी कार्यक्रमाची घोषणाही करण्यात आली, त्यामध्ये – (१) भारतातील गुप्तचर यंत्रणांच्या सबलीकरणासाठी ‘नॅटग्रिड’ (नॅशनल इंटलिजन्स ग्रिड’) सारख्या यंत्रणा कार्यरत करणे (२) नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीची (एनआयसी) स्थापना करून तिचे सक्षमीकरण करणे (३) पोलीस यंत्रणेत सुधारणा आणि आधुनिकीकरणासाठी ठोस पावले उचलणे (४) बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा घडवून आणणे आणि (५) राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची (नॅशनल काउंटर-टेररिझम सेंटर : एनसीटीसी) स्थापना करणे या पाच योजनांचा समावेश होता. त्या अमलात आणण्यासाठी जी तीव्र इच्छाशक्ती आवश्यक आहे तिचा अभाव राजकीय नेतृत्वात असल्यामुळे या दिशेने गंभीर प्रयत्न होत नाहीत. केवळ दहशतवादच नाही, तर भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेपुढे जी इतर आव्हाने आहेत, त्यांचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण विकसित करणे गरजेचे होते. देशातील नक्षलवादय़ांकडून अपहरण व पोलिसांच्या मार्गात सुरुंगस्फोट यांसारखी कृत्ये सतत घडत आहेत. त्यांचाही सामना राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण करू शकते.
‘राजकीय इच्छाशक्ती’ हा मुद्दा धोपटपाठासारखा (क्लिशे) वाटेल, परंतु अशी राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर एखादे राष्ट्र आपल्या अंतर्गत आणि बाहय़ शत्रूंचा सामना किती समर्थपणे करू शकते, हे अमेरिकेने सिद्धच करून दाखवले आहे. अमेरिकेवर ९/११चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर गेल्या दशकभराहून अधिक काळात अशा हल्ल्याची पुनरावृत्ती अमेरिकेत झालेली नाही. आपल्या सुरक्षा यंत्रणांतील सुधारणांविषयी अमेरिकेने कमालीची व्यावसायिकता आणि जागरूकता वेळोवेळी दाखविली आहे. संरक्षण यंत्रणेच्या व्यवस्थापनाविषयी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित विविध घटकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक कायदे केले आहेत. १९४७चा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, १९५८चा संरक्षण पुनर्रचना कायदा आणि १९८६चा गोल्डवॉटर निकलस कायदा हे कायदे या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. ९/११चा दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेने त्वरित ‘होमलॅण्ड सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट’ मंजूर करून एका स्वतंत्र कायद्याखाली सुरक्षा मंत्रालयाची निर्मिती केली, त्याचप्रमाणे आपल्या गुप्तचर संघटनांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय गुप्तचर संचालनालया’ची निर्मिती केली. राष्ट्रीय पातळीवरून दहशतवादाचा संघटितपणे सामना करता यावा यासाठी २००८ मध्ये एक विशेष कायदा मंजूर केला. अमेरिकेप्रमाणेच ब्रिटननेही दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आपल्या सुरक्षायंत्रणेत बदल घडवून आणला आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६५ वर्षे उलटून गेली. तरी अद्याप राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणांच्या व्यवस्थापनाविषयी, सुरक्षेशी निगडित विविध घटकांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी, दहशतवाद- नक्षलवादासारख्या समस्यांचा, त्यांच्याकडून होणाऱ्या अपहरणांचा सामना कशा प्रकारे केला जावा, केंद्र आणि घटकराज्यांची भूमिका काय, लष्कर, पोलीस यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा यांच्या जबाबदाऱ्या व कार्यक्षेत्रे कोणती, याविषयी राष्ट्रीय धोरण सोडाच पण मार्गदर्शक तत्त्वेही भारतात अस्तित्वात नाहीत. परिणामी या साऱ्या घटकांमध्ये समन्वयाचा अभाव कायम राहतो. राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्नांना ‘कायदा आणि सुव्यवस्थे’चा प्रश्न मानायचे की ‘केंद्रीय गुन्हा’ याविषयी सहमती नाही.
या सुधारणा भारतात होऊ शकल्या नाहीत, यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्नांना पक्षीय राजकारणापासून आणि संकुचित राजकीय हितसंबंधांपासून अलिप्त ठेवण्यात आलेले अपयश. काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राच्या – एनसीटीसीच्या- स्थापनेची योजना अशाच संकुचित राजकीय हितसंबंधांच्या राजकारणामुळे बारगळली.. देशातील १५ घटक राज्यांनी एनसीटीसीला विरोध दर्शवला! आता हैदराबाद बॉम्बस्फोटानंतर, याच एनसीटीसीच्या तरतुदी (ज्या केंद्राला अधिक अधिकार देणाऱ्या होत्या.) ‘मवाळ’ केल्या जाणार, अशा बातम्या देणे काही प्रसारमाध्यमांनी सुरू केले आहे. वास्तविक, देशातील सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा यांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी असे केंद्र अनिवार्य आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल, चीन, रशिया.. अगदी पाकिस्तानमध्येही अशा स्वरूपाचे केंद्र अस्तित्वात आहे. भारतात मात्र या केंद्राच्या स्थापनेचा प्रश्न केंद्र-राज्य संबंधांच्या विळख्यात अडकला आहे. भारतात राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी अनेक आयोगही स्थापन केले गेले. तथापि त्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेलेले नाही.
दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारतातील पोलीस आणि गुप्तहेर यंत्रणेत सुधारणा अनिवार्य आहेत. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणांविषयी अनेक राज्यांत आणि केंद्राकडूनही गेल्या २५ वर्षांपासून बोलले जात आहे. तथापि, कृती होत नाही. पोलीस यंत्रणेचे वसाहतवादी स्वरूप, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशिक्षणाचा आणि मनुष्यबळाचा अभाव यांमुळे पोलीस यंत्रणेला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात मोठय़ा प्रमाणावर समस्यांचाच सामना करावा लागतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २००० मध्ये प्रकाश सिंग खटल्यात भारतातील घटक राज्यांना नवीन पोलीस कायदा तयार करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. हाताच्या बोटांवर मोजता येईल इतक्याच राज्यांनी असे कायदे केले. भारतातील गुप्तचर संघटनांना नियंत्रित करणारा कोणताही कायदा अद्यापही तयार करण्यात आलेला नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनने आपापल्या गुप्तहेर संघटनांना नियंत्रित करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर स्वतंत्र कायदे बनविले आहेत. भारतात मात्र पोलीस यंत्रणा आणि गुप्तचर संघटनाच ब्रिटिश काळात बनविल्या गेलेल्या कायद्यांच्या आधारानेच आजही चालत आहेत, हे दुर्दैव म्हणायचे की आणखी काही?
भारतावर सातत्याने होणारे दहशतवादी हल्ले थांबवायचे असतील तर सर्वसमावेशक ‘राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणा’ची आखणी करणे अनिवार्यच आहे. केवळ असे धोरणच केंद्र आणि राज्यांच्या जबाबदाऱ्या, पोलीस-गुप्तचर यंत्रणा आणि सशस्त्र दलांच्या भूमिका या धोरणामुळे निर्धारित राहू शकतील. राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित प्रश्नांना पक्षीय राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, अशा प्रश्नांवर आणि त्याविषयीच्या उपाययोजनांवर राष्ट्रीय सहमती निर्माण व्हायला हवी. दहशतवादी हल्ले रोखणे ही केवळ सरकारचीच जबाबदारी नाही, तर भारतातील प्रत्येक नागरिकाने याविषयी संवेदनशील आणि दक्ष राहणे गरजेचे आहे. त्याच भूमिकेतून, दक्ष नागरिकांनी धोरण आणि त्याचा अभाव या परिस्थितीकडे पाहिले पाहिजे.
६ लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व परराष्ट्र धोरणांचे अभ्यासक आहेत. २‘ीि’ंल्ल‘ं१ @ॠें्र’.ूे
