पोटनिवडणुकीत सत्ताधारी उमेदवाराचा विजय निश्चित होता. मात्र विरोधी उमेदवाराच्या पारडय़ात प्रतिपक्षाची काही मते पडल्याने, विजयानंतरच्या ‘नैतिक पराजया’चे दावेही केले गेले. राजकीय नैतिकतेच्या संकल्पनेच्या कक्षा कशा आणि कुठे वळविल्या जाऊ शकतात, याचा हा उत्तम मासला ठरू शकतो.
लोकशाही व्यवस्था असलेल्या कोणत्याही देशातील संसदीय कार्यप्रणालीत, सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या संख्याबळामध्ये प्रचंड तफावत असेल, तर सत्ताधाऱ्यांकडे ‘पाशवी’ बहुमत आहे असे म्हणण्याची प्रथा असते. ती का पडली असावी, याचे उत्तर शोधण्याची वेळ आता येऊ लागली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संसदीय लोकशाहीतील सत्ताधीशांकडून ज्या प्रकारे संख्याबळाच्या आधारावर बहुमताचा पाशवी वापर करून संसदीय आयुधे बोथट केली जात आहेत आणि लोकशाहीच्या अन्य आधारस्तंभांची शक्ती क्षीण वा निष्प्रभ केली जात आहे, ती पाहता, संसदीय लोकशाही व्यवस्थेपुढे असलेल्या आव्हानांमध्ये पाशवी संख्याबळ हे मोठे आव्हान ठरू पाहात आहे. या व्यवस्थेतील अगदी खालच्या, ग्रामीण पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून, राज्यांची वैधानिक मंडळे किंवा थेट एखाद्या देशाचा कारभार पाहणाऱ्या सर्वोच्च संसदीय कार्यप्रणालीचा कारभार लोकशाहीला पोषक ठरावा यासाठी काही संकेत, सभ्यतेचे लिखित व अलिखित नियम आणि वैधानिक नियमांची व कार्यपद्धतीची आयुधे उपलब्ध असतात. मात्र, यावर मात करून सर्वात प्रबळपणे वापरता येईल असे ‘संख्याबळा’चे हत्यारच अलीकडे वारंवार वापरले जात असल्याने, या वैधानिक आयुधांच्या किंवा संकेतांच्या बळावर लोकशाही संसदीयप्रणाली चालते, की संख्याबळाच्या जोरावर चालते असे प्रश्न पडावेत अशी स्थिती सर्वत्र दिसू लागली आहे. संसदीय लोकशाहीने सत्तारूढ आणि विरोधकांच्या हाती वैधानिक आयुधे देताना भेदभाव केलेला नसतो. ज्या वैधानिक आयुधांचा वापर करून लोककल्याणाच्या मुद्दय़ांची तड सत्तेवर असलेले लोकप्रतिनिधी लावू शकतात, तीच आयुधे विरोधकांकडेही असतात. तथापि, ही आयुधे आक्रमकपणे वापरली जाऊ लागली, की त्यांना आयुधे म्हणावे की हत्यारे, असा प्रश्न पडतो. सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने उभे ठाकणे, संख्याबळाच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दडपणे आणि स्वहिताच्या कोणत्याही मुद्दय़ासाठी या आयुधांचा हत्यारासारखा वापर करून प्रतिपक्षाला जेरीस आणणे असे प्रकार संसदीय प्रणालीत वारंवार घडताना दिसू लागले आहेत. लोकप्रतिनिधींची वर्तणूक आणि कार्यपद्धती यांचा सुदृढ लोकशाहीमध्ये फार मोठा वाटा असतो. त्यामुळे त्यांच्या हाती असलेली ही आयुधे प्रतिपक्षावरील वैचारिक हल्ल्यासाठीदेखील, हत्याराप्रमाणे परजली जावीत हे अपेक्षितच नसते. त्यामुळे, लोकप्रतिनिधींच्या सभ्यतेचे नियम पुन्हा एकदा नव्याने पडताळण्याची आणि ‘संसदीय आयुधे’ म्हणजे प्रतिपक्षावर वार करण्यासाठी ‘परजलेली हत्यारे’ नव्हेत, याचे भान रुजविण्याची गरज अधोरेखित होऊ लागली आहे. संसदीय आयुधे, पाशवी संख्याबळ आणि लोकशाहीसमोरील आव्हाने हा विषय अचानक अधोरेखित झाला आहे, असे नाही. तथापि, असे काही घडून गेले तरी त्याविषयीच्या संवेदनादेखील सवयीने बोथट होत चालल्या आहेत, हेच खरे. राजकीय किंवा संसदीय वर्तुळात आसपास जे काही चालले आहे, ते सारे नियमानुसारच आहे, किंवा ‘हे असेच चालणार’ असे वाटावे इतका सहजपणा त्याबद्दलच्या प्रतिक्रियामंध्ये उमटावा अशी मानसिकता अलीकडे वाढीस लागत आहे. त्यामुळेच, संसदीय किंवा राजकीय घडामोडी किंवा घटनांच्या सामाजिक प्रतिक्रियांचा परीघदेखील दिवसागणिक आकुंचित होऊ लागला आहे.
महाराष्ट्रातील विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी पार पडलेल्या पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय कवित्वाला ज्या प्रकारे बहर येऊ लागला आहे, त्यामुळेच अशा अनेक शंकांचे जाळे अधिकाधिक घट्ट होऊ लागले आहे. एका जागेची पोटनिवडणूक ही खरे तर संसदीय लोकशाहीपुढील धोक्याची घंटा नाही, पण या पोटनिवडणुकीचा निकाल स्पष्ट असतानादेखील संख्याबळाचा वापर करून प्रतिपक्षासमोर आव्हाने उभी करण्याचा एक खेळ महाराष्ट्रात चुरशीने खेळला गेला. राज्याच्या विधानसभेतील सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे संख्याबळ पाहता, सत्ताधारी पक्षातर्फे निवडणूक लढविणारा उमेदवार सहज आणि विनासायास निवडून येणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ होते. तरीही, ही निवडणूक सत्ताधारी आणि विरोधकांकडूनही अत्यंत प्रतिष्ठेची केली जावी, याचे उत्तर सुरुवातीस अनाकलनीय वाटले असले तरी निकालानंतर मात्र, ‘हे असेच चालणार’ या प्रतिक्रियेपुरते सोपे झाले. निवडणुकीच्या राजकारणात कोणते राजकीय खेळ चालतात आणि मतांचा बाजार कसा मांडला जातो, याचे असंख्य किस्से गावापासून शहरांपर्यंत सर्वत्र शिळोप्याच्या गप्पांमध्येही सांगितले जातात. क्वचित त्याबद्दल काळजीचे सूरही उमटतात, तर कधी ‘असे चालणारच’ अशा नाइलाजाने निर्ढावलेल्या सुरात ही चर्चा संपते. विधान परिषदेच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल लागून सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निवडून आल्यानंतर असाच सूर राज्यात सगळीकडे उमटला असेल. मुळात, ही निवडणूक केवळ कौटुंबिक कारणांसाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेठीस धरणारी ठरली, असा समज जाणीवपूर्वक जोपासला गेल्यामुळेच एका जागेकरिता झालेल्या या पोटनिवडणुकीकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष लागले. अन्यथा, याआधीही अशा एखाद्या जागेसाठी अनेकदा पोटनिवडणुका होऊनही त्यांचे निकाल ही मुख्य मथळ्याची बातमी क्वचितच झाली असेल. भाजपचे राष्ट्रीय नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे भाजपमधून राष्ट्रवादीवासी झालेले पुतणे धनंजय मुंडे यांनी पक्षांतर केल्यानंतर विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, येथपर्यंत ते संकेतानुसारच झाले. त्या रिक्त झालेल्या जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात ते पुन्हा उतरणार हेही स्पष्ट होते. शिवाय, सत्तारूढ पक्षाचे प्रचंड संख्याबळ त्यांच्या पाठीशी असल्याने ते सहज निवडून येणार हेही ठरलेलेच होते आणि तसेच घडले. तरीही, या निवडणुकीला प्रचंड उत्सुकतेची झालर लागली होती. हे वेगळेपण मात्र, संख्याबळाच्या आव्हानामुळे निर्माण झाले आणि त्यामुळे ही निवडणूक नाहक चुरशीची ठरविली गेली. निवडणुकीच्या राजकारणात ‘घोडेबाजार’ ही संज्ञा मोठय़ा प्रमाणावर वापरली जाते. मतांची खरेदी हा त्याचा गाभा असतो. मात्र, जेव्हा संख्याबळातील अंतर खूपच पुसट असते आणि त्यामुळे विजयाच्या शक्यताही धूसर असतात त्या वेळी कदाचित हे प्रकार होऊ शकतात. परवाच्या पोटनिवडणुकीत अशी शक्यता दूरान्वयानेदेखील नसतानाही, मतांच्या फोडाफोडीची आव्हाने आणि प्रतिआव्हाने दिली गेली आणि संख्याबळाचा हिशेबही मांडला गेला. सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवाराचा विजय होऊनही, विरोधी उमेदवाराच्या पारडय़ात प्रतिपक्षाची काही मते पडल्याने, विजयानंतरच्या ‘नैतिक पराजया’चे दावेही केले गेले. राजकीय नैतिकतेच्या संकल्पनेच्या कक्षा कशा आणि कुठे वळविल्या जाऊ शकतात, याचा हा उत्तम मासला ठरू शकतो. सत्ताधारी पक्षाची मते फुटल्याचा दावा करणाऱ्यांनीच, फोडाफोडीच्या राजकारणाला झटका मिळाल्याचा दावा करावा, हे या नैतिकतेचे आणखी एक वेगळेपण. केवळ संख्याबळ हेच या खेळाचे मोठे हत्यार. संसदीय राजकारणातील सभ्यतेच्या संकेतांवर संख्याबळाचे परजलेले हत्यार चालविण्याच्या प्रकारांमुळेच कदाचित संख्याबळातील तफावतीतून मिळणाऱ्या बहुमतास ‘पाशवी’ म्हटले जात असेल का?
लोकप्रतिनिधींचे अधिकार आणि विशेषाधिकार यांवर गेल्या काही महिन्यांपासून देशात विचारमंथन सुरू झाले आहे. महाराष्ट्राच्या विधानभवनात एका पोलीस कर्मचाऱ्यास आमदारांकडून झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणानंतर महाराष्ट्रातदेखील ही चर्चा गांभीर्याने सुरू आहे. या निमित्ताने तरी सभ्यतेचे संकेत आणि लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदाऱ्या पुन्हा नव्याने पडताळल्या गेल्या, तर ‘आयुधे’ आणि ‘हत्यारे’ यांमधील फरक निश्चित करणे सोपेच होईल..
