केंद्र सरकारने शिक्षण हक्ककायद्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून सुरू केली असली तरी या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी ३१ मार्च हा शेवटचा दिवस असणार आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासण्याचे ठरवले आहे. घटनेच्या १५ (५) आणि २१ अ या कलमांबाबत कर्नाटकातील शिक्षण संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांनी ही वैधता तपासण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. विनाअनुदानित शाळांनाही २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीस या संस्थांची हरकत आहे. २००९ मध्ये केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा संमत केल्यानंतर लगेचच त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले. प्रत्यक्षात ती देशभर अद्यापही सुरू झालेली नाही. या कायद्यात वंचित, दुर्बल अशा आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवण्याची तरतूद असून ती खासगी संस्थांनाही बंधनकारक करण्यात आली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील केवळ २५ टक्क्यांचे आरक्षण एवढाच मुद्दा महत्त्वाचा करण्यात आला असल्याचे चित्र गेल्या दोन वर्षांत उभे करण्यात आले आहे. समाजातील वंचित घटकांना शासकीय खर्चाने शिक्षण मिळण्याचा हा हक्क शिक्षणाबाबतची परिस्थिती बदलण्यास कारणीभूत ठरणार आहे, यात शंकाच नाही. परंतु त्याहीपेक्षा या कायद्यात शिक्षण देणाऱ्या प्रत्येक संस्थेवर सोयी आणि सुविधांची जी सक्ती करण्यात आली आहे, ती अधिक महत्त्वाची आहे. किमान एक किलोमीटरच्या परिघात शाळा, तेथे विद्यार्थी-शिक्षकांचे योग्य प्रमाण, वर्गाची रचना, पायाभूत सोयीसुविधा याबाबत निदान महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे, याची माहिती अद्यापही जाहीर करण्यात आलेली नाही. राज्यात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या केवळ वेतनावर सुमारे २७ हजार कोटी रुपये खर्च होतात, नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी किती तरतूद करावी लागणार आहे, याचेही दर्शन नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात पुरेसे स्पष्ट होत नाही. शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भांडवली स्वरूपाची जी गुंतवणूक आवश्यक आहे, त्यासाठी गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्राने फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. या कायद्यात स्थानिक प्राधिकरणांचे जे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे, त्याबाबतही शासनाने फारसे काही केलेले नाही. राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे शिक्षण विभाग भ्रष्टाचारात गुंतलेले आहेत आणि त्यांच्या शाळा घाणीचे आगर झाल्या आहेत. तेथे कोणत्याही सुविधा पुरेशा आणि योग्य नाहीत, याची शासनालाही जाणीव आहे. पुरेसे शिक्षक असणे आणि पिण्याच्या पाण्यापासून ते स्वच्छतागृहांपर्यंतच्या सोयी असणे कायद्याने बंधनकारक करावे लागणे हेच मुळात दुर्दैवी असले, तरीही त्याबाबत कोणतीच ठोस पावले उचलली जात नाहीत, हे त्याहूनही अधिक क्लेशकारक आहे. त्यामुळे आता प्राथमिक शाळेत शिकणारे विद्यार्थी आणखी पंधरा वर्षांनी जेव्हा जीवनाच्या परीक्षेसाठी बसतील, तेव्हा आपल्या हाती गळका कटोरा आहे, असे त्यांच्या लक्षात येईल. महाराष्ट्रातच काय, देशातील बहुतेक राज्यांत या कायद्याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम सुरू असल्याने असे घडणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्याची घटनात्मक वैधता तपासली जाणार असली, तरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रातील मनुष्यबळ विकास खाते मात्र आशादायी आहे. कायदे केवळ कागदावर न राहता ते प्रत्यक्षात उपयोगात येणे अधिक महत्त्वाचे असते, याचे भान जेव्हा येईल, तो खरा सुदिन!
