असंघटित कामगारांसाठी सुरक्षा रक्षक मंडळ, बांधकाम कामगार मंडळ, घरकामगार मंडळ अशा निरनिराळ्या यंत्रणा सध्या स्थापन झाल्या असूनही त्या प्रभावहीन आहेत. दुसरीकडे, संघटित क्षेत्रातील कामगारसंख्येला ओहोटी लागली आहे. मग संघटित कामगारांसाठी काम करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळा’ची कार्यकक्षा का वाढवू नये, असा प्रश्न उपस्थित करणारा लेख..
विकसनशील देशांमध्ये औद्योगिक प्रगती हाच विकासाचा पाया असल्याचे ओळखून, औद्योगिकदृष्टय़ा अग्रेसर महाराष्ट्राने ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना राबविण्यामध्येही आघाडी घेऊन आदर्श निर्माण केला होता. राज्याने अमलात आणलेल्या कल्याणकारी योजनांचे अनुकरण पुढे विविध राज्यांनी व केंद्रानेही केले. महाराष्ट्रामध्ये १९७२ साली सुरू करण्यात आलेली ‘रोजगार हमी योजना’ हे याचेच एक उदाहरण! विकसनशील जगतातील सर्वात मोठा व प्रदीर्घ काळ सुरू असलेला ‘जनहिताचा कार्यक्रम’ अशा शब्दांत या योजनेची नोंद संयुक्त राष्ट्र संघाने घेतली. जगातील सर्वात मोठा कल्याणकारी कार्यक्रम म्हणून संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २००६ साली सुरू केलेली ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ ही महाराष्ट्र राज्याच्या योजनेपासून प्रेरणा घेऊनच आखलेली आहे. परंतु आज मात्र ज्या राज्याने देशातील इतर राज्यांसमोर आदर्श निर्माण करणे अपेक्षित आहे ते महाराष्ट्र राज्य असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात मागे राहात आहे.
देशातील असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या सुमारे ४० कोटी आहे. म्हणजेच कष्टकऱ्यांपकी ९३ टक्के कामगार हे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. महाराष्ट्र राज्यामध्ये असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची संख्या चार कोटींच्या आसपास आहे. राज्यातील कामगारांच्या संख्येपकी ८८.०२ टक्के कामगार असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. सुरक्षारक्षक, माथाडी कामगार व हमाल, बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार आदींना सामाजिक सुरक्षितता देण्यासाठी व त्याच्याकरिता कल्याणकारी कार्यक्रम राबविण्यासाठी विविध मंडळांची स्थापना महाराष्ट्रात झाली खरी, परंतु असंघटित कामगारांपकी कितीजणांना या मंडळांमुळे सामाजिक सुरक्षा लाभली वा कल्याणकारी उपक्रमांचा लाभ पोहोचला हा संशोधनाचा विषय आहे.
अनेक आस्थापनांमधून, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतूनच नव्हे तर बँकांसह अनेक सरकारी उपक्रमांमध्ये काम करणारे सुरक्षारक्षक, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना सोडाच, परंतु राज्य सुरक्षारक्षक मंडळाने निश्चित केलेल्या किमान वेतनापासूनही वंचित आहेत. या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना १२ तास काम करावे लागते. कल्याणकारी सुविधा तर दूरच, गणवेशाचे व बुटांचे पसेही नोकरीवर रुजू होण्यापूर्वीच ठेकेदार उमेदवारांकडून आगाऊ घेतात. सुरक्षा रक्षक पुरवणाऱ्या बडय़ाबडय़ा कंपन्यादेखील सुरक्षारक्षकांचे शोषण करण्यात आघाडीवर राहतात. सुरक्षा रक्षक मंडळ डोळ्यांवर कातडे ओढून हे सारे निर्वकिारपणे पाहात राहते.
जे सुरक्षारक्षकांचे तेच बांधकाम कामगारांचे! शहरी क्षेत्रामध्ये बांधकामाचे पेव फुटले असताना, हजारोंनी कामगारांचे पाय पोट भरण्यासाठी शहराकडे वळत आहेत. अत्यंत असुरक्षितता व हलाखीचे जिणे वाटय़ाला येत असलेला हा असंघटित क्षेत्रातील मोठा वर्ग आहे. राज्यातील सुमारे २५ लाख बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षितता व कल्याणकारी सुविधा पुरविण्यासाठी ‘बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ’ स्थापन झाले. अद्यापपर्यंत एकूण बांधकाम कामगारांपकी १० टक्के कामगारांचीही नोंदणी या मंडळाकडे झालेली नाही व नोंदणीसाठी ९० दिवस काम केल्याचा दाखला देण्याचा अधिकार मालकांनाच दिल्याने बांधकाम कामगाराची नोंदणी होणे दुरापास्त होत आहे. तथापि, बांधकाम क्षेत्रावर लावलेल्या विकासकांकडून मंडळाला मिळणाऱ्या बांधकाम खर्चाच्या एक टक्का सेसमुळे सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. या निधीचा योग्य विनियोग करून बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी सुविधा देण्याची कोणतीही योजना बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नाही. परिणामी मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीपकी बांधकाम कामगारांसाठी केवळ काही लाखच खर्च झाल्यामुळे, कोटय़वधींचा निधी असूनही इच्छाशक्ती नसल्याने बांधकाम कामगार मात्र उपेक्षित असल्याचे चित्र आहे.
असंघटित क्षेत्रातील दुसरा मोठा वर्ग म्हणजे घरकामगार म्हणजेच घरगडी वा मोलकरीण! या वर्गामध्ये ८० टक्के महिला कामगार आहेत. परंतु मूलभूत अधिकारांपासून वंचित अशा या वर्गातील कामगारांना सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचा कोणताही ठोस कार्यक्रम शासनासमोर असल्याचे दिसून येत नाही. मुळातच शासन यासाठी काही प्रयत्न करत आहे याची जाणीव वा माहितीही घरकामगारांपकी बहुसंख्यांना नाही कारण हे प्रयत्नच त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.
फेरीवाले व रस्त्यावरील विक्रेते, टॅक्सी व रिक्षाचालक, खासगी वाहनचालक, उपाहारगृह, कॅन्टीन, भोजन कंत्राटदार, समारंभांमध्ये सजावटीची कामे घेणारे कंत्राटदार आदींकडे कामे करणारे कामगार, रिटेल दुकाने ते मॉलपर्यंत काम करणारे कष्टकरी, सफाई कर्मचारी यांना ‘असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायद्या’च्या कक्षेत आणून सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी २००८ साली कायदा संमत झाला असला तरी आजमितीपर्यंत या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी याकरिता यंत्रणा उभी करण्यात अक्षम्य दिरंगाई नोकरशहांकडून करण्यात येत आहे. परिणामी केंद्र सरकारच्या असंघटित कामगार हिताच्या धोरणाला हरताळ फासण्याचे काम महाराष्ट्रात केले जात आहे हे दुर्दैवी आहे. सरकारने ही परिस्थिती बदलून, असंघटित कामगारांना, जे सामान्यातले अतिसामान्य आहेत त्यांना त्यांच्या भवितव्याच्या सुरक्षेची हमी देणारा ‘सामाजिक सुरक्षा’ कार्यक्रम प्राधान्याने हाती घ्यावयास हवा. त्यांचे जीवनमान उंचावून त्यांना स्वत:ला व समाजालाही ते ‘या देशाचा सुजाण व जबाबदार नागरिक’ असल्याचा विश्वास निर्माण करणारी विशेष ‘असंघटित कामगारांसाठीची कामगार कल्याण’ योजना ही काळाची गरज आहे, हे ओळखून पावले उचलावयास हवी. २००८ साली, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचा हक्क देणारा असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा, २००८ हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यानुसार राज्य सरकारने असंघटित कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधी, अपघात नुकसानभरपाई, वृद्धापकाळ सुरक्षा, गृहनिर्माण, मुलांकरिता शैक्षणिक योजना, कामगारांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम, वृद्धाश्रम आदींसह कल्याणकारी योजना आखणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाला असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी योग्य योजना आखण्यास शिफारसी करणे, या कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधी सूचना करणे, असंघटित कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांचे नियंत्रण करणे व त्यावर होणाऱ्या खर्चाचा आढावा घेणे आदींसाठी ‘राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ’ स्थापन करावयाचे आहे. परंतु केंद्रामध्ये हा कायदा करण्यामध्ये पुढाकार घेणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचेच सरकार महाराष्ट्र राज्यामध्येही असताना व कायदा होऊन पाच वर्षे होत असतानाही असे मंडळ स्थापन होत नाही, हे पुरोगामी महाराष्ट्राच्या लौकिकाला साजेसे नाही.
एकूण कामगारांच्या ९० टक्केपेक्षा जास्त संख्येने असलेल्या असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कामगार कल्याण सुविधा पुरविण्यासाठी यंत्रणा उभी करणे हे काम वेळकाढू व जिकिरीचे आहे हे खरेच, परंतु सध्या प्रामुख्याने संघटित कामगारांसाठी कार्यरत यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीमध्ये योग्य बदल करून व त्यासाठी संबंधित कायद्यामध्ये आवश्यक बदल वा सुधारणा करून, या यंत्रणांचा उपयोग या कामी करता येऊ शकेल. ‘महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ’ या विशेष करून संघटित कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्या ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी कायदा, १९५३’ न्वये स्थापन झालेल्या मंडळावर ही जबाबदारी सोपवता येणे शक्य आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या गेल्या ६० वर्षांच्या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप टाकला तरी राज्यातील संघटित कामगारांच्या जीवनामध्ये या मंडळाने घडवून आणलेल्या सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाची खात्री पटते. मोहन जोशी, रमेश भाटकर, निर्मिती सावंत हे नाटय़ व चित्रपट कलावंत, शाहीर साबळे, दशावतारी कलावंत बाबी नालंग, टेबल टेनिसपटू महेंद्र चिपळूणकर, कॅरमपटू अरुण केदारनाथ, संगीता चांदोरकर, शरीरसौष्ठवपटू विजू पेणकर, क्रिकेटपटू रामनाथ पारकर, चंद्रकांत पंडित, पॉवर लिफ्िंटगमधील मधुकर दरेकर यांच्यासह कामगार नेते दत्ताजी साळवी, आमदार बाळा नांदगांवकर व देशाचे विद्यमान गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे अशा अनेक कर्तबगार व्यक्तिमत्त्वांच्या जडणघडणीमध्ये महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध उपक्रमांचा सिंहाचा वाटा आहे. महाराष्ट्राला गौरवास्पद वाटावी अशी कामगिरी करणाऱ्या या मंडळाची स्थिती आता दिवसेंदिवस खालावते आहे असे वाटावे अशी स्थिती निर्माण होत आहे. जागतिकीकरणानंतर बंद पडलेल्या गिरण्या – कारखाने, आधुनिकीकरणाच्या योजना, कायदा धाब्यावर बसवून अर्निबधपणे केवळ खासगीच नव्हे तर सार्वजनिक उद्योगांतही अवलंबिलेली कंत्राटी कामगार प्रथा संघटित क्षेत्रातील कामगारांवर बेकारीचे संकट ओढवले. परिणामी पोटाची खळगी भरण्यासाठी असंघटित क्षेत्रामधील मिळेल तो रोजगार पत्करण्याची वेळ कामगारांवर आली. याचाच परिणाम महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कारभारावरही झाला. आíथक निधीमध्ये घट झाली. वर्गणीदार सभासदांच्या संख्येत घट झाल्याने उपक्रमातल्या सहभागावर विपरीत परिणाम झाला व कर्मचाऱ्यांच्या उत्साहालाही ओहोटी लागली. मंडळाच्या कर्मचारी भरतीमध्ये राजकीय नेत्यांना रस वाटू लागल्याने, शासनाच्याच महाराष्ट्र श्रम विज्ञान संस्थेतून कामगार कल्याणविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांची भरती करावयाचे टाळून खोगीरभरती करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. आज या मंडळाची राज्यभरामध्ये २३२ कामगार कल्याण केंद्रे आहेत. बदलती परिस्थिती लक्षात घेऊन, असंघटित कामगारांसाठी ‘सामाजिक सुरक्षा व कल्याण केंद्रे’ म्हणून या केंद्रांचा तसेच महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग करणे शक्य आहे. परंतु इच्छाशक्ती व कल्पनाशक्ती या दोहोंच्या अभावामुळे हे शक्य होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या कार्यपद्धतीमध्ये असंघटित कामगारांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेले कल्याणकारी उपक्रमातील बदल, कर्मचारीवर्गाला ‘कामगार कल्याणविषयक विशेष प्रशिक्षण’, असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना व हक्क मार्गदर्शन याद्वारे असंघटित कामगारांचे कल्याण करता येईल. अशी नवी पावले उचलली गेली नाहीत, तर असंघटित कामगारांसाठी कायदे आहेत, योजना आहेत, आíथक तरतुदी आहेत; परंतु ‘असुनी नाथ आम्ही अनाथ’ हीच स्थिती कायम राहील.
