श्रीनाथ ए. खेमका
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपशी झालेला निवडणूकपूर्व समझोता मोडून तसेच युती तोडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह सरकार स्थापन केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने त्या वेळी गड तर जिंकला, परंतु काही सरदार याकडे संशयाने पाहू लागले. अखेर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३९ ‘बंडखोर’ आमदार फुटले. ठाकरे गटाने विधानसभेच्या उपसभापतींकडे या ३९ पैकी १६ जणांना अपात्र ठरवण्यासाठी मागणी केली आणि शिंदे गटाने अपात्रतेच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. दुसरीकडे, शिंदे गट भाजपच्या साथीने सत्तास्थापना करू शकतो असे वारे वाहू लागलेले असताना राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला, त्याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पद सोडले, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि शिंदे गटाने भाजपशी युती पूर्ववत् केल्यामुळे शिंदे हे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे राहुल नार्वेकर नवीन सभापती झाले. शिंदे गटाकडे दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असूनही, दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाल्याशिवाय दहाव्या अनुसूचीनुसार या गटावर पक्षांतरविरोधी घटनात्मक तरतुदींनुसार (दहावी अनुसूची) अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम राहील. मात्र आतापर्यंत शिंदे गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण झालेले नाही. टाळलेले आहे. अशा परिस्थितीत, शिंदे गटाने स्वतःला शिवसेना म्हणून स्थापित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. “शिवसेनेत फूट पडली असून उद्धव ठाकरे यांचा गट हा फुटीर गट आहे व आम्हीच खरी शिवसेना आहोत,” असे शिंदे गटाने सिद्ध केले तर – आणि तरच – त्यांच्या ३९ आमदारांना दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(अ) अंतर्गत स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडावे लागणार नाही किंवा त्यांनी अपात्रतेसाठी परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत उद्धव ठाकरे-नियंत्रित शिवसेनेच्या ‘पक्षादेशाचा अवमान’ केला आहे असेही मानले जाणार नाही.
पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींच्याही आधी – आपल्या प्रजासत्ताकाची वाटचाल अवघ्या १७ वर्षांची असतानापासूनच- ‘पक्षातील फूट’ म्हणजे काय, याचे निवाडे आणि निकष ठरवावे लागले होते. पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींपैकी ‘विलीनीकरण’ ही तरतूद तुलनेने नवी आहे, पण ‘पक्षात फूट’ आणि ‘मूळचा पक्ष’ याचे निकष जुनेच आहेत आणि तेच शिवसेनेलाही लागू पडणार. ते निवाडे आणि त्यातून ठरलेले निकष कोणते, हे आपण आता पाहू.
‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’ प्रकरण १९६७ सालातले आहे. निवडणूक आयोगासमोर आलेले ‘पक्षफुटी’चे ते पहिले मोठे प्रकरण होते. ‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’ अशा नावाचा हा पक्ष अस्तित्वात आला तोच मुळात १९६४ मध्ये, ‘प्रजा सोशालिस्ट पार्टी’ (पीएसपी) आणि तत्कालीन ‘सोशालिस्ट पार्टी’ (आजचा ‘समाजवादी पक्ष’ तो हा नव्हे!) यांचे विलीनीकरण झाले म्हणून. परंतु वर्ष होते न होते तोच ‘संयुक्त’पणाला तडे जाऊ लागले आणि या दोघांचे मार्ग वेगळे झाले. त्या वेळी हे अगदी उघड होते की, ‘प्रजा समाजवादी पक्ष’ एकगठ्ठा बाहेर पडला होता आणि ‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’च्या फुटीतून उरलेला भाग हा १९६४ पूर्वीच्या सोशालिस्ट पार्टीचाच होता.
या प्रकरणामुळे ‘निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) अधिनियम- १९६८’ ही, राजकीय पक्ष व त्यांची चिन्हे यांचा साकल्याने विचार करणारी नियमावली अस्तित्वात आली. याच नियमावलीच्या ‘परिच्छेद १५’द्वारे, एखाद्या पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो हे निर्धारित करण्याचा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाला मिळाला.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सादिक अली प्रकरणा’मध्ये (१९७१चा निकाल), निवडणूक आयोगाचे हे अधिकार अबाधित ठेवले. काँग्रेसमधील फूट १९६९ पासूनची होती आणि इंदिरा गांधी यांच्या विरोधकांची ‘काँग्रेस – ऑर्गनायझेशन (ओ)’ आणि इंदिरा-समर्थकांची ‘काँग्रेस- रिक्विझिशनिस्ट (आर)’ किंवा बाबू जगजीवनराम यांच्या नावाने ओळखली गेलेली ‘काँग्रेस ‘जे” यांपैकी कोणता गट म्हणजे मूळची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केलेले होते. त्यातून इंदिरा गांधी यांचा फुटीर गट ही खरी काँग्रेस ठरली होती. याला आव्हान देण्यासाठी, सादिक अली (हे पुढे १९७७ मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपालही होते) व पी. कक्कन यांनी भारतीय निवडणूक आयोगालाच प्रतिवादी केले. सर्वोच्च न्यायालयात जे युक्तिवाद झाले, त्यातून ‘मूळ पक्ष’ ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वापरलेले दोन निकष पुढे आले. पहिला निकष बहुमताचा (टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी). याचा अर्थ ‘ज्या गटाचे सदस्य (१) विधिमंडळांमध्ये किंवा लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये तसेच (२) संघटनात्मक रचनेमध्ये अधिक असतील’ असा होताे, हेही त्याच वेळी स्पष्ट करण्यात आले. दुसरा निकष असा की, या गटाची राजकीय पक्षाच्या वैचारिक उद्दिष्टांशी जास्त जवळीक असणे आवश्यक आहे – ही ‘लक्ष्य आणि उद्दिष्टांची चाचणी’. विविध विधिमंडळांत तसेच संघटनात्मक रचनेत एकूण बहुमत इंदिरा गांधीप्रणीत गटाचे होते, त्यानुसार पक्षाला ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ म्हणून घोषित करण्यात आले (मात्र तेव्हा जगजीवन राम, इंदिरा गांधी यांनी ‘बैलजोडी’ हे काँग्रेसचे जुने चिन्ह पुढे सुरू न ठेवता, ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह निवडले होते).
काँग्रेसमधील या फुटीच्या वेळी स्पष्ट झालेले निकषच आजतागायत लागू आहेत. या निकषांची फेरपरीक्षा करण्याची वेळ ‘सादिक अली निकाला’नंतर वर्षभरातच आली होती. तेव्हा ‘सोशालिस्ट पार्टी’मध्ये पुन्हा फूट पडली होती आणि रामशंकर कौशिक हे आपला गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करीत होते. हेही प्रकरण निवडणूक आयोगापुरते न राहाता, आयोगाचा निवाडा कौशिक गटानेच अमान्य केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्या निकालातून, ‘बहुमताची चाचणी’ म्हणजे काय हे अधिक स्पष्ट झाले. “या गटाची घटना, पदाधिकारी, सदस्य आणि (मूळचा) समाजवादी पक्ष यांच्यात सातत्य नसल्याने रमाशंकर गट हा समाजवादी पक्ष नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत शिंदे गटाचे बहुमत आहे, पण सादिक अली प्रकरणानुसार ‘बहुमताची चाचणी’ ही सर्व विधानसभा आणि महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोण त्या गटाचे सदस्य किती, या आधारावर निश्चित केले जाईल. ठाकरे गटाला पक्षाच्या संपूर्ण संघटनात्मक रचनेमध्ये, तसेच विशेषतः महापालिका स्तरावर संघटनात्मक बहुमत मिळू शकते.
उत्सुकतेची बाब म्हणजे, ठाकरे-शिंदे वादात बहुमताची चाचणी अनिर्णीत ठरू शकते कारण विधानसभेतील बहुमत एका गटाकडे आणि संघटनात्मक बहुमत दुसऱ्या गटाकडे पडते. हा गोंधळ अभूतपूर्व आहे. संघटनात्मक बहुमत हे मूळ पक्षाशी संबंध ठेवण्याचे योग्य निदर्शक असले तरी, १९६८ च्या अधिनियमानुसार राजकीय पक्षांची मान्यता त्यांच्या निवडणूक कामगिरीच्या आधारावर आहे, अशा काही कारणास्तव निवडणूक आयोग विधानसभेतील बहुमताच्या बाजूने कौल देण्याचीही शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, सादिक अली खटल्यात ‘बहुमत चाचणी’ विरुद्ध असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, इंदिरा गांधीप्रणीत गटाने काँग्रेसला वैचारिकदृष्ट्या विचलित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मात्र आजदेखील, मूळ राजकीय पक्षाशी वैचारिक भिन्नता असूनही फुटीर गट हाच ‘मूळ पक्ष’ कसा ठरू शकतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून एखाद्या प्रकरणात स्पष्ट केले गेलेले नाही. ठाकरे-शिंदे वाद जर निवडणूक आयोगात न सुटता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला, तर तेही ठरण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही गटातर्फे, ‘बहुमत चाचणी’ आणि ‘वैचारिक सातत्य’ हे दावे ठामपणे केले जाऊ शकतात. शिवसेनेला हिंदुत्वापासून दूर नेण्याचे खापर ठाकरे गटावर फोडले जाऊ शकते, परंतु महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशापासून पक्षाला तोडल्याबद्दल शिंदे गटावर टीका केली जाऊ शकते. ही वैचारिक भेदांची चाचणी निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय तरी शिवसेना फुटीसारख्या प्रकरणात कशी पार पाडेल याबद्दल उत्कंठाच आहे, कारण हिंदुत्व, महाराष्ट्राशी इमान हे सारेच प्रश्न इथे पणाला लागतील. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचा कल केवळ बहुमत चाचणीच्या आधारे वादविवाद सोडवण्याकडे राहील, अशी शक्यता आहे. ‘राजकीय विचारसरणीच्या वारशाचे मुद्दे मतदारांवरच सोपवलेले बरे’ असा युक्तिवाद याच प्रकरणात होऊ शकतो, अशीही शक्यता आहे.
दरम्यान, विधानसभेतील बहुमत आणि विधानसभेचे सभापती हे दोन्ही घटक आता शिंदे गटाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे शिंदे गटच आता विधानसभेतील ठाकरे गटाला अपात्र ठरवण्यासाठी नवीन सभापतींकडे याचिका करू शकते. मात्र सेनेच्या वारशाची खरी लढाई निवडणूक आयोगासमोर लढली जाणार आहे. निवडणूक आयोग नियम आणि निकष यांचा काय अर्थ लावणार, हे पाहण्यासारखेच ठरेल.
लेखक पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करतात.
निवडणूक आयोगाला हा अधिकार असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे, पण तो अधिकार कसकसा वापरला गेला, याचा इतिहास पाहून काही अंदाज आपण बांधू शकतो… इतिहासातली ती प्रकरणे काय होती? त्या वेळी काय ठरले?
शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपशी झालेला निवडणूकपूर्व समझोता मोडून तसेच युती तोडून काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससह सरकार स्थापन केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने त्या वेळी गड तर जिंकला, परंतु काही सरदार याकडे संशयाने पाहू लागले. अखेर, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ३९ ‘बंडखोर’ आमदार फुटले. ठाकरे गटाने विधानसभेच्या उपसभापतींकडे या ३९ पैकी १६ जणांना अपात्र ठरवण्यासाठी मागणी केली आणि शिंदे गटाने अपात्रतेच्या नोटिसांना उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. दुसरीकडे, शिंदे गट भाजपच्या साथीने सत्तास्थापना करू शकतो असे वारे वाहू लागलेले असताना राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिला, त्याला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पद सोडले, महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले आणि शिंदे गटाने भाजपशी युती पूर्ववत् केल्यामुळे शिंदे हे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे राहुल नार्वेकर नवीन सभापती झाले. शिंदे गटाकडे दोनतृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार असूनही, दुसऱ्या राजकीय पक्षात विलीन झाल्याशिवाय दहाव्या अनुसूचीनुसार या गटावर पक्षांतरविरोधी घटनात्मक तरतुदींनुसार (दहावी अनुसूची) अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार कायम राहील. मात्र आतापर्यंत शिंदे गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण झालेले नाही. टाळलेले आहे. अशा परिस्थितीत, शिंदे गटाने स्वतःला शिवसेना म्हणून स्थापित करणे अत्यावश्यक बनले आहे. “शिवसेनेत फूट पडली असून उद्धव ठाकरे यांचा गट हा फुटीर गट आहे व आम्हीच खरी शिवसेना आहोत,” असे शिंदे गटाने सिद्ध केले तर – आणि तरच – त्यांच्या ३९ आमदारांना दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद २(१)(अ) अंतर्गत स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडावे लागणार नाही किंवा त्यांनी अपात्रतेसाठी परिच्छेद २(१)(ब) अंतर्गत उद्धव ठाकरे-नियंत्रित शिवसेनेच्या ‘पक्षादेशाचा अवमान’ केला आहे असेही मानले जाणार नाही.
पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींच्याही आधी – आपल्या प्रजासत्ताकाची वाटचाल अवघ्या १७ वर्षांची असतानापासूनच- ‘पक्षातील फूट’ म्हणजे काय, याचे निवाडे आणि निकष ठरवावे लागले होते. पक्षांतरबंदीच्या तरतुदींपैकी ‘विलीनीकरण’ ही तरतूद तुलनेने नवी आहे, पण ‘पक्षात फूट’ आणि ‘मूळचा पक्ष’ याचे निकष जुनेच आहेत आणि तेच शिवसेनेलाही लागू पडणार. ते निवाडे आणि त्यातून ठरलेले निकष कोणते, हे आपण आता पाहू.
‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’ प्रकरण १९६७ सालातले आहे. निवडणूक आयोगासमोर आलेले ‘पक्षफुटी’चे ते पहिले मोठे प्रकरण होते. ‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’ अशा नावाचा हा पक्ष अस्तित्वात आला तोच मुळात १९६४ मध्ये, ‘प्रजा सोशालिस्ट पार्टी’ (पीएसपी) आणि तत्कालीन ‘सोशालिस्ट पार्टी’ (आजचा ‘समाजवादी पक्ष’ तो हा नव्हे!) यांचे विलीनीकरण झाले म्हणून. परंतु वर्ष होते न होते तोच ‘संयुक्त’पणाला तडे जाऊ लागले आणि या दोघांचे मार्ग वेगळे झाले. त्या वेळी हे अगदी उघड होते की, ‘प्रजा समाजवादी पक्ष’ एकगठ्ठा बाहेर पडला होता आणि ‘संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी’च्या फुटीतून उरलेला भाग हा १९६४ पूर्वीच्या सोशालिस्ट पार्टीचाच होता.
या प्रकरणामुळे ‘निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) अधिनियम- १९६८’ ही, राजकीय पक्ष व त्यांची चिन्हे यांचा साकल्याने विचार करणारी नियमावली अस्तित्वात आली. याच नियमावलीच्या ‘परिच्छेद १५’द्वारे, एखाद्या पक्षातील प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो हे निर्धारित करण्याचा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाला मिळाला.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सादिक अली प्रकरणा’मध्ये (१९७१चा निकाल), निवडणूक आयोगाचे हे अधिकार अबाधित ठेवले. काँग्रेसमधील फूट १९६९ पासूनची होती आणि इंदिरा गांधी यांच्या विरोधकांची ‘काँग्रेस – ऑर्गनायझेशन (ओ)’ आणि इंदिरा-समर्थकांची ‘काँग्रेस- रिक्विझिशनिस्ट (आर)’ किंवा बाबू जगजीवनराम यांच्या नावाने ओळखली गेलेली ‘काँग्रेस ‘जे” यांपैकी कोणता गट म्हणजे मूळची भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केलेले होते. त्यातून इंदिरा गांधी यांचा फुटीर गट ही खरी काँग्रेस ठरली होती. याला आव्हान देण्यासाठी, सादिक अली (हे पुढे १९७७ मध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपालही होते) व पी. कक्कन यांनी भारतीय निवडणूक आयोगालाच प्रतिवादी केले. सर्वोच्च न्यायालयात जे युक्तिवाद झाले, त्यातून ‘मूळ पक्ष’ ठरवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने वापरलेले दोन निकष पुढे आले. पहिला निकष बहुमताचा (टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी). याचा अर्थ ‘ज्या गटाचे सदस्य (१) विधिमंडळांमध्ये किंवा लोकप्रतिनिधीगृहांमध्ये तसेच (२) संघटनात्मक रचनेमध्ये अधिक असतील’ असा होताे, हेही त्याच वेळी स्पष्ट करण्यात आले. दुसरा निकष असा की, या गटाची राजकीय पक्षाच्या वैचारिक उद्दिष्टांशी जास्त जवळीक असणे आवश्यक आहे – ही ‘लक्ष्य आणि उद्दिष्टांची चाचणी’. विविध विधिमंडळांत तसेच संघटनात्मक रचनेत एकूण बहुमत इंदिरा गांधीप्रणीत गटाचे होते, त्यानुसार पक्षाला ‘भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस’ म्हणून घोषित करण्यात आले (मात्र तेव्हा जगजीवन राम, इंदिरा गांधी यांनी ‘बैलजोडी’ हे काँग्रेसचे जुने चिन्ह पुढे सुरू न ठेवता, ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह निवडले होते).
काँग्रेसमधील या फुटीच्या वेळी स्पष्ट झालेले निकषच आजतागायत लागू आहेत. या निकषांची फेरपरीक्षा करण्याची वेळ ‘सादिक अली निकाला’नंतर वर्षभरातच आली होती. तेव्हा ‘सोशालिस्ट पार्टी’मध्ये पुन्हा फूट पडली होती आणि रामशंकर कौशिक हे आपला गट हाच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करीत होते. हेही प्रकरण निवडणूक आयोगापुरते न राहाता, आयोगाचा निवाडा कौशिक गटानेच अमान्य केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्या निकालातून, ‘बहुमताची चाचणी’ म्हणजे काय हे अधिक स्पष्ट झाले. “या गटाची घटना, पदाधिकारी, सदस्य आणि (मूळचा) समाजवादी पक्ष यांच्यात सातत्य नसल्याने रमाशंकर गट हा समाजवादी पक्ष नाही,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
महाराष्ट्र विधानसभेत शिंदे गटाचे बहुमत आहे, पण सादिक अली प्रकरणानुसार ‘बहुमताची चाचणी’ ही सर्व विधानसभा आणि महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कोण त्या गटाचे सदस्य किती, या आधारावर निश्चित केले जाईल. ठाकरे गटाला पक्षाच्या संपूर्ण संघटनात्मक रचनेमध्ये, तसेच विशेषतः महापालिका स्तरावर संघटनात्मक बहुमत मिळू शकते.
उत्सुकतेची बाब म्हणजे, ठाकरे-शिंदे वादात बहुमताची चाचणी अनिर्णीत ठरू शकते कारण विधानसभेतील बहुमत एका गटाकडे आणि संघटनात्मक बहुमत दुसऱ्या गटाकडे पडते. हा गोंधळ अभूतपूर्व आहे. संघटनात्मक बहुमत हे मूळ पक्षाशी संबंध ठेवण्याचे योग्य निदर्शक असले तरी, १९६८ च्या अधिनियमानुसार राजकीय पक्षांची मान्यता त्यांच्या निवडणूक कामगिरीच्या आधारावर आहे, अशा काही कारणास्तव निवडणूक आयोग विधानसभेतील बहुमताच्या बाजूने कौल देण्याचीही शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, सादिक अली खटल्यात ‘बहुमत चाचणी’ विरुद्ध असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, इंदिरा गांधीप्रणीत गटाने काँग्रेसला वैचारिकदृष्ट्या विचलित केलेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. मात्र आजदेखील, मूळ राजकीय पक्षाशी वैचारिक भिन्नता असूनही फुटीर गट हाच ‘मूळ पक्ष’ कसा ठरू शकतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाकडून एखाद्या प्रकरणात स्पष्ट केले गेलेले नाही. ठाकरे-शिंदे वाद जर निवडणूक आयोगात न सुटता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला, तर तेही ठरण्याची शक्यता आहे.
कोणत्याही गटातर्फे, ‘बहुमत चाचणी’ आणि ‘वैचारिक सातत्य’ हे दावे ठामपणे केले जाऊ शकतात. शिवसेनेला हिंदुत्वापासून दूर नेण्याचे खापर ठाकरे गटावर फोडले जाऊ शकते, परंतु महाराष्ट्राचा अभिमान बाळगणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या वारशापासून पक्षाला तोडल्याबद्दल शिंदे गटावर टीका केली जाऊ शकते. ही वैचारिक भेदांची चाचणी निवडणूक आयोग किंवा सर्वोच्च न्यायालय तरी शिवसेना फुटीसारख्या प्रकरणात कशी पार पाडेल याबद्दल उत्कंठाच आहे, कारण हिंदुत्व, महाराष्ट्राशी इमान हे सारेच प्रश्न इथे पणाला लागतील. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाचा कल केवळ बहुमत चाचणीच्या आधारे वादविवाद सोडवण्याकडे राहील, अशी शक्यता आहे. ‘राजकीय विचारसरणीच्या वारशाचे मुद्दे मतदारांवरच सोपवलेले बरे’ असा युक्तिवाद याच प्रकरणात होऊ शकतो, अशीही शक्यता आहे.
दरम्यान, विधानसभेतील बहुमत आणि विधानसभेचे सभापती हे दोन्ही घटक आता शिंदे गटाच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे शिंदे गटच आता विधानसभेतील ठाकरे गटाला अपात्र ठरवण्यासाठी नवीन सभापतींकडे याचिका करू शकते. मात्र सेनेच्या वारशाची खरी लढाई निवडणूक आयोगासमोर लढली जाणार आहे. निवडणूक आयोग नियम आणि निकष यांचा काय अर्थ लावणार, हे पाहण्यासारखेच ठरेल.
लेखक पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात वकिली करतात.
