आधी कोण? आजार की औषध?

या विषयावर मागे एकदा लिहिलं होतं याच स्तंभामध्ये. (‘साथी’ हाथ बढाना.. अन्यथा, ९ ऑगस्ट, २०१४ ) तरीही पुन्हा नव्यानं लिहावं, असं बरंच काही घडलंय. जवळपास ५०० हून अधिक जणांचे प्राण गेलेत.
ही कथा आहे एका कंपनीची आणि तिच्या भारत सरकारबरोबरच्या लढय़ाची. हा लढा बौद्धिक संपदेबाबतचा. आपल्याकडे मुळात आताआतापर्यंत ही अशी काही संपदा असते आणि ती राखायची असते याचीच फारशी जाणीव नव्हती. कल्पना.. चमकदार कल्पना.. देखील उत्तम भांडवल असू शकतं, हे आपण कुठे लक्षात घेतलं होतं. त्यामुळे आपल्याकडे उत्तम कल्पनांतून संपत्तीनिर्मिती फारशी झालेली नाही. एखाद्या कल्पनेच्या आधारे उद्योगाचं स्वप्न पाहावं, त्यातून आपल्या कल्पनेतलं उत्पादन प्रत्यक्षात जन्माला घालावं असं काही फारसं घडलेलं नाही आपल्याकडे. आपण आपले चाकरी करण्यात धन्यता मानणारे.
संपत्तीनिर्मितीला अतोनात महत्त्व देणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांचं असं नाही. त्यांना कल्पना किती अमोल असतात याची जाणीव असते. त्यामुळे एखादी कल्पना सुचली की ही मंडळी पहिल्यांदा त्याची नोंदणी करून टाकतात आपल्या नावावर. जगभरातल्या ज्या बलाढय़ कंपन्या असतात..उदाहरणार्थ अ‍ॅपल, एटी अ‍ॅण्ड टी आणि तत्सम.. त्यात तर स्वप्न पाहणाऱ्यांचा, कल्पना लढवणाऱ्यांचा असा एक खास विभाग असतो. पुढच्या २५ वर्षांत तंत्रज्ञान कसं बदलेल, अमुक उत्पादन कसं दिसेल, ते कसं दिसायला हवं याच्या कल्पना लढवायच्या, त्या प्रत्यक्षात आणायच्या हेच या मंडळींचं काम. औषध कंपन्यांत तर हे अधिक मोठय़ा प्रमाणावर होत असतं. कारण तिथे प्रश्न एक तर माणसाच्या आयुष्याचा असतो आणि दुसरं म्हणजे या कल्पनाआधारित नवनव्या शोधांसाठी संबंधित कंपन्यांनी अब्जावधीची गुंतवणूक केलेली असते.
तर ही कथा आहे अशाच प्रचंड गुंतवणूक क्षमता असलेल्या कंपनीची आणि तिच्या भारत सरकारबरोबरच्या लढय़ाची.
या कंपनीचं नाव जिलाद सायन्सेस. अमेरिकेत कॅलिफोíनया इथं तिचं आता मुख्यालय आहे. ही कंपनी फुफ्फुस, नव्या प्रकारची कावीळ वगरे आजारांवर पोटात घ्यायची औषधं बनवते. या कंपनीचं एक औषध खूप गाजतंय सध्या. त्याचं नाव सोवाल्डी. हेपेटायटिस सी या आजारावर जालीम इलाज असा त्याचा लौकिक. हेपेटायटिस सी म्हणजे एक प्रकारची कावीळच. जरा जास्त गंभीर. दुर्लक्ष झालं तर थेट सिरोसिस ऑफ लिव्हर या गंभीर आजारावर जाणार असं समजायचं. साधी आपली कावीळ आणि ही हेपेटायटिस सी यातला फरक असा की आपली कावीळ दूषित पाण्यामुळे वगरे होते. पण हेपेटायटिस सीसाठी रक्त दूषित असावं लागतं. अशा रक्तसंपर्कातून ती पसरते. तेव्हा या हेपेटायटिस सी या आजारावर कंपनीकडे जालीम इलाज आहे. आता इलाज जालीम असेल तर त्याचं मोलंही जालीमच असणार, हे उघड आहे. पण जालीम म्हणजे किती? तर समजा एखाद्याला हा आजार झाला आणि जिलादचं हे औषध घ्यायची वेळ त्याच्यावर आलीच तर त्या रुग्णाचं उरलेलं आयुष्य या औषधावर झालेल्या खर्चाची परतफेड करण्यातच जाईल. कारण या औषधाच्या एका गोळीची किंमत आहे तब्बल १ हजार डॉलर. म्हणजे वट्ट ६३ हजार रुपये. आता दिवसाला तीन गोळ्या घ्यायची वेळ आली एखाद्यावर तर काय होईल त्याचं?
पण कंपनीचं म्हणणं या औषधावरच्या संशोधनात आम्ही इतका खर्च केलाय की औषधाची किंमत इतकी ठेवली नाही तर तो वसूल कसा होणार? बरोबरच आहे कंपनीचं. त्याशिवाय काय गेल्या वर्षी २४०० कोटी डॉलर इतकी उलाढाल झाली कंपनीची. असो. पण मुद्दा तो नाही.
तर झालं काय की या कंपनीनं भारतात हेपेटायटिस सीचं हे औषध आणायचा प्रयत्न केला आणि त्यावर मग आपलं सरकार आणि कंपनी यांचं फाटलं. कारण उघड आहे. कंपनी एका गोळीचे ६३ हजार रुपये याच दरानं औषध विकू इच्छित होती. आता आपलं सरकार कनवाळू वगरे असल्यामुळे, त्याला गरिबांची कणव असल्यामुळे औषधाचा हा भाव काही सरकारला पटेना. भारतात यायचं तर ते औषध मोठय़ा प्रमाणावर आणायला हवं आणि किंमतदेखील मोठय़ा समुदायाला परवडेल अशीच असायला हवी हे सरकारचं म्हणणं. सरकारच्या या युक्तिवादामागे आणखी एक कारण होतं. ते म्हणजे या औषधावर कंपनीची असलेली बौद्धिक संपदा मालकी. आपल्या सरकारचं म्हणणं होतं हे औषध कसं तयार करायचं ते कंपनीनं आपल्या कंपन्यांना सांगावं. त्याचं मोल घ्यावं हवं तर. पण हे औषध घाऊक प्रमाणावर तयार करायला मान्यता द्यावी. तसं झालं तर या औषधाची एक गोळी फक्त १ डॉलरला.. म्हणजे साधारण ६३ रुपयांना.. इतकी स्वस्त झाली असती.
पण यात काही कंपनीला रस नव्हता. तेही बरोबरच. औषध स्वस्त देणं हे काय कधी कोणत्या औषधनिर्मिती कंपनीचं लक्ष्य थोडंच असतं? त्यामुळे कंपनीनं या औषधाची घाऊक निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव नाकारला. आपल्या अन्न आणि औषध प्रशासनानंही मुद्दा सोडला नाही. ते अडून बसले. शिवाय त्यांनी दाखवून दिलं की हे औषध जरी कंपनीनं बनवलेलं असलं तरी त्यावर कंपनीला स्वामित्व द्यावं इतकं काही मूलभूत संशोधन कंपनीनं केलेलं नाही. अशाच दुसऱ्या, आधीपासून उपलब्ध असणाऱ्या औषधांची काही रेणुसूत्रं बदलून कंपनीनं हे नवं औषध बनवलंय आणि त्यावर ते आपली मक्तेदारी सांगतायत, हा आपला दावा.
आपल्या या दाव्याला कंपनीनं कडाडून विरोध केला. इतक्या विरोधाची बहुधा आपल्यालाही अपेक्षा नसावी. पण या विरोधाचं कारण असं की समजा भारताचं अन्न आणि औषध प्रशासन म्हणतंय त्याप्रमाणे कंपनीनं भारतात या औषधाच्या घाऊक निर्मितीला परवानगी दिली असती तर तब्बल अन्य ९१ देशांत या औषधाच्या स्वामित्वावर कंपनीला पाणी सोडावं लागलं असतं. म्हणजे अन्य देशांतही हजार डॉलरला एक इतक्या अवाढव्य दरानं कंपनीला हे औषध विकता आलं नसतं. तिकडेही त्याची किंमत १ डॉलरवर आली असती. आता हे फारच नाही का? इतका मोठा आíथक फटका कसा काय कोण सहन करणार? अशा वेळी होतं तेच झालं. मामला न्यायालयात गेला. कंपनीनं आपल्या अन्न औषध प्रशासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं.
याचा एक परिणाम झाला.
अन्य देशांतही या औषधाच्या किमती कमी करण्यासाठी, घाऊक पातळीवर ते तयार करावं यासाठी कंपनीवर प्रचंड दबाव वाढू लागलाय. शक्यता ही की हे औषध असंच तयार केलं जावं ही मागणी कंपनीला मान्य करावी लागेल. म्हणजे तसं झालं तर साधारण औषधाच्या विक्रीतून असाधारण नफा मिळवण्याचा कंपनीचा बेत धुळीस मिळेल.
होईलही तसं. पण हे सगळं आताच सांगायचं कारण?
तीच तर गंमत आहे. आता हे सगळं जाणून घ्यायचं कारण म्हणजे स्वाइन फ्लू या आजारानं घातलेलं थमान. या आजारावर एकच औषध चालतं. ते म्हणजे टॅमी फ्लू.
ते औषधही जगात एकमेव कंपनीकडून बनवलं जातं. त्या औषधावर त्याच कंपनीची पूर्ण मक्तेदारी आहे. ही कंपनी म्हणजे जिलाद सायन्सेस. म्हणजे हीच ती.
एके काळी या कंपनीत अमेरिकेचे माजी संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांची मोठी गुंतवणूक होती. पण तीमधून काही परतावा नव्हता. कारण या औषधाला काही मागणीच नव्हती. त्यामुळे रम्सफेल्ड फारच चिंतेत होते. आणि काय आश्चर्य? त्यांच्या चिंतेला आकाशातल्या बापाकडून उत्तर मिळालं. जगभरात अचानक स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू यांच्या भराभर साथी आल्या आणि टॅमी फ्लूची मागणी गगनाला भिडली.
असंच तर होतंय नाही का आपल्याकडे.
लक्षात घ्यायचा तो यातला योगायोग. सोवाल्डी या औषधावरनं या कंपनीचा आपल्या यंत्रणेशी वाद होतो काय, कंपनीला फटका बसेल अशी शक्यता निर्माण होते काय आणि पाठोपाठ स्वाइन फ्लूचा कहर होतो काय? सारंच थक्क करणारं. आणि प्रश्न निर्माण करणारं?
आधी काय? आजार की औषध? आणि कोण कोणासाठी असतं? आजार आहे म्हणून औषध आहे की औषधं आहेत म्हणून आजार आहे?