अध्यक्ष आणि पंतप्रधान बदलले, म्हणून मार्च २०१३ पासून चीनमध्ये नवी धोरणे येणार नाहीत. पण धोरणांमध्ये जे बदल होतील, ते कशा प्रकारचे असतील, याचा हा वेध.. चीनच्या नेत्यांपुढील आव्हानांचाही पाढा वाचणारा..
चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची १८ वी महापरिषद (काँग्रेस) ८ नोव्हेंबरपासून सुरू झाली आहे आणि १४ नोव्हेंबर रोजी तिची सांगता होईल. क्षी* जिनपिंग यांची चीनच्या अध्यक्षपदी, तर ली केकियांग यांची त्या देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड होणार असल्याचे प्रसारमाध्यमांतून अगोदरच जाहीर झाले असले, तरी या दोघांसह चीनच्या नव्या राष्ट्रीय नेतेमंडळाची अधिकृत घोषणा १४ रोजी होणार आहे. त्याहीनंतर सुमारे चार महिन्यांनी, म्हणजे मार्च २०१३ मध्ये क्षी आणि ली हे दोघे प्रत्यक्ष पदग्रहण करतील. तोवर झी जिनपिंग हे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस म्हणूनच काम पाहतील. ही निवडप्रक्रिया वेळखाऊ आहेच आणि ती दशकानुदशके थोडय़ाफार फरकाने अशीच असते. चीनच्या एकपक्षीय ढाच्यात मोठे बदल होत नाहीत आणि होणारही नाहीत. चीनची धोरणेही नवे नेते आले म्हणून तात्काळ बदलणार नाहीत. जगातील ज्या हालचालींना हे नेते प्रतिसाद देतील, त्यातूनच चीनच्या धोरणातील हालचालीही समजून घ्याव्या लागतील. चीनमध्ये नेतानिवडीची प्रक्रिया जशी पूर्णत: अपारदर्शक असते आणि अखेर पक्षांतर्गत कामगिरी व लागेबांधे (नेटवर्क) यांना महत्त्व येते, तसेच धोरणांचेही आहे. पक्षाने विचारपूर्वक ठरवलेले धोरण बदलायचे नाही, असेच म्हटले जाते आणि धोरणबदलाचे वारे जरी फिरू लागले, तरीही जे घोषित आणि स्थितिशील धोरण आहे त्याला धक्का लागू नये, असेच प्रयत्न होतात. ज्या व्यवस्थेच्या पहिल्या लाभार्थीमध्ये नव्या नेत्यांचाही समावेश आहेच, ती व्यवस्था तेच नेते बदलतील असे समजणे फार स्वप्नाळू ठरेल. त्यामुळे यंदाही चीनच्या पॉलिट ब्यूरोची स्थायी समिती स्थितिप्रियच असेल, असा अंदाज आहे.
अर्थात, या ‘व्यवस्थेच्या पहिल्या लाभार्थी’मध्ये दोन प्रकार दिसतात. एक गट ‘युवराज’ नेत्यांचा- म्हणजे ज्यांची आदली पिढीही कम्युनिस्ट पक्षाच्या महत्त्वाच्या पदांवर होती अशांचा, तर दुसरा घराण्याचे पाठबळ नसलेल्या आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या युवा शाखेतून वपर्यंत पोहोचलेल्या नेत्यांचा गट. क्षी आणि ली हे अशा दोन गटांचे प्रतिनिधी आहेत. क्षी जिनपिंग यांचे वडील क्षी शोन्ग्झुन हे माओच्या कारकीर्दीत उपपंतप्रधानच होते. म्हणजे जिनपिंग हे एका अर्थाने युवराज गटातील, परंतु शोन्ग्झुन यांना सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात पदमुक्ती मिळाली होती आणि जिनपिंग यांनीही (दुसऱ्या गटातील नेत्यांप्रमाणे) ग्रामीण भागात बालपणापासून तरुणपणीचा काळ व्यतीत केला आहे. शांक्सी प्रांतातील लिआंग्जिआहे या गावातून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. मात्र लवकरच त्यांनी महत्त्वाचे टप्पे गाठले. शांघायमध्ये भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरीमुळे पक्षाच्याच एका पदाधिकाऱ्याला काढण्याची पाळी आल्यानंतर तेथे क्षी यांची वर्णी लागली आणि तेव्हापासून त्यांची प्रतिमा स्वच्छ आणि भ्रष्टाचारविरोधक नेता अशी जी झाली, ती आजतागायत. पुढे बीजिंग ऑलिम्पिकच्या संपूर्ण व्यवस्थेवर सरकारतर्फे प्रशासकीय देखरेख ठेवण्याच्या कामी त्यांची नियुक्ती झाली, तेव्हाच हा नेता आता राष्ट्रीय महत्त्वाचा गणला जाणार आणि कदाचित चीनचे नेतृत्वही करणार, अशी पक्की अटकळ तज्ज्ञांनी बांधली होती.
क्षी यांच्या कारकीर्दीतील आणखी काही बारकावे तपासल्यास त्यांच्या धोरणांचा कल कुठे असणार, याचेही अंदाज बांधता यावेत. झेजियांग आणि तैवानच्या समुद्रालगतचा फुजियान या दोन्ही प्रांतांत उच्च पदांवर क्षी काम करीत होते, तेव्हापासून हा कल तपासता येतो. तैवान चीनचा भाग आहे हे म्हणणे कायम ठेवून, तैवानला स्वातंत्र्य नाकारण्याची विचारधारा पक्की ठेवून क्षी यापुढे काम करणार असे म्हणता येते, कारण त्या वेळी फुजियान प्रांतात असताना त्यांनी तैवानचे व्यापारी आणि अन्य हितसंबंध हाताळताना खमकेपणा दाखवला होता. तैवान एकीकरणवादी नेत्यांची संख्या चिनी कम्युनिस्ट पक्षात नेहमीच जास्त राहिली आहे. याखेरीज, लष्कराशी क्षी यांचे संबंध निकटचे आहेत. ही जवळीक कोठे जाणार याचे कुतूहल अभ्यासकांना आहे आणि विशेषत: छोटय़ा आकाराच्या शेजारी देशांसंदर्भात चिनी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला आवर घालण्याचे मोठेच काम क्षी यांना करावे लागणार, असाही अंदाज आहे. ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी क्षी यांना प्रसंगी राजनैतिक कौशल्यांचाही वापर करावा लागेल आणि गेल्या दोनच वर्षांत तब्बल ५० देशांना अधिकृत भेटी देऊन क्षी यांनी ही कौशल्ये कमावण्यात कसूर केलेली नाही.
पंतप्रधानपदी (मार्च २०१३) आरूढ होणारे ली केकियांग हे सध्या उपपंतप्रधान म्हणून काम पाहात आहेत. ग्रामीण चीन म्हणून ओळखला जाणाऱ्या अन्हुई प्रांतातील फेन्गयांग भागात त्यांचे शिक्षण झाले. कायदा शाखेत पदव्युत्तर शिक्षण आणि पुढे पीएच.डी. यांसाठी ते पेकिंग विद्यापीठात आले आणि तेथेच कम्युनिस्ट युवा शाखेचे (सीवायएल- म्हणजेच कम्युनिस्ट यूथ लीग) सदस्य आणि पदाधिकारी झाले. त्यांच्या त्या वेळच्या प्रवासाची तुलना हु जिंताओ यांच्या उमेदवारीच्या काळाशी केली जाते आणि ते रास्तही आहे, कारण हु यांच्याप्रमाणे लीदेखील लवकरच प्रत्यक्ष कम्युनिस्ट पक्षात आले व तेही पदाधिकारी म्हणून. हेनान प्रांताचे गव्हर्नरपद आणि पुढे सरचिटणीसपद त्यांना मिळाले. या काळात हेनान प्रांताच्या आर्थिक घडीचा कायापालट त्यांनी करून टाकला. त्यांनी हा प्रांत जागतिकीकरणोत्तर चिनी आर्थिक धोरणांना अधिक अनुकूल केला. या कामामुळे ते कठोर आर्थिक प्रशासक म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांच्या संघटनकौशल्याची तारीफ होते.
पक्षाने दिलेली कामे उत्तमरीत्या केल्याबद्दल प्रशंसा झालेल्या आणि फळेही मिळालेल्या या नेत्यांना आता पक्षाची धोरणे ठरवायची आहेत. माओच्या काळात गोष्ट वेगळी होती. नेता म्हणेल ते धोरण, असे मानले जात होते, कारण ती स्थिती ‘दुबळय़ा देशाचा बलाढय़ नेता’ अशी असल्याचे समजले जात होते. आता देशच बलाढय़ असल्याची जाणीव सर्वाना आहे आणि नेते एकेकटे असल्यास दुबळे, असे चित्र आहे. शिवाय यंदा तर धोरणात्मक बदल पक्षाच्या गळी उतरवण्याची कसोटी अधिकच कठीण आहे.
यापूर्वी असा- नव्या नेत्यांची निवड झाल्याचा- प्रसंग आला, त्याला आता दशक उलटले आहे. त्या वेळी, म्हणजे २००२ परिस्थिती निराळी होती. चीनने जागतिक व्यापारी संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) सदस्यत्व नुकतेच स्वीकारले होते. आर्थिक बळ जे तेव्हा होते, त्यापेक्षा कैकपटीने आज वाढले आहे. चीन हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरलेला आहे आणि जगाच्या आर्थिक सारीपाटाचे अनेक फासे आता चीनकडे आहेत. चिनी महासत्तेच्या उदयाबद्दल तेव्हा बिचकतच बोलले जाई, कारण तसे बोलणे खरोखरच अंदाजांवर आधारलेले होते. हा उदय आता दिसू लागलेला आणि त्यामुळे चीनच्या परिसरात आंतरराष्ट्रीय झगडय़ांमध्ये वा झगडय़ांच्या शक्यतांमध्येही वाढ होऊन, पर्यायाने चिनी लष्कराच्या आकांक्षाही वाढलेल्या आहेत.
आणखी एक महत्त्वाचा फरक तेव्हाच्या आणि आताच्या धोरणकर्त्यांपुढील परिस्थितीत नक्की आहे. त्या वेळी चिनी आर्थिक प्रगतीची फळे एकंदरीत कमीच होती आणि त्यामुळे या फळांचे वाटप असमान झाले, असाही प्रश्न नव्हता. आता आर्थिक विषमतेचा प्रश्न चीनमध्ये दिसू लागलेला आहे. इतका की, नावात साम्यवाद असणाऱ्या पक्षाच्या आधिपत्याखालील चीन हा सर्वाधिक आर्थिक विषमतेचा देश ठरला आहे. भ्रष्टाचार हाही महत्त्वाचा प्रश्न झाला आहे, हे आता (मावळत्या) राज्यकर्त्यांना मान्य करावे लागते. चीनमध्ये भ्रष्टाचार सर्वदूर आहे. सर्व पातळ्यांवर आहे. सत्तेचा वापर नफेखोरीसाठी करणारे ग कैलाइ यांचे उदाहरण एकटे नक्कीच नाही. हिंसाचारही वाढतो आहे. २००२ मध्ये चीनमधील अल्पसंख्याक असंतुष्ट होते; आता ते हक्कांची भाषा करून हाती शस्त्रे घेऊ लागले आहेत. त्याहून महत्त्वाचा फरक म्हणजे, २००२ मध्ये माहितीस्वातंत्र्य जवळपास नव्हते. आता माहितीस्वातंत्र्याचे चिनी अवतार दिसू लागलेले आहेत. ट्विटरऐवजी ‘वैबो’ वापरणारे चिनी तरुण-तरुणी भरपूर संख्येने वाढताहेत आणि हे सारेजण कोणत्याही विषयावर खुली चर्चा करू इच्छितात. माहितीसंदर्भात तरुण वर्गाची असलेली ही रग त्यांना अन्य देशांकडे पाहायला उद्युक्त करते आहे, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेतील ओबामांच्या निवडीकडे चिनी तरुणाईचे लागलेले लक्ष!
चीन बदलतो आहे. धोरणेही बदलतील, पण नेत्यांना चौकट पाळावी लागेल. अशा वेळी भारत-चीन संबंधांबद्दल आपल्या देशात असलेली उत्कंठा रास्तच म्हणायची; परंतु द्विपक्षीय संबंधांत फार काही बदल संभवत नाहीत, हेच आत्ता दिसते. बदल झालेच तर, ओबामा भारताशी आणि चीनशी वागताना कसकशी भूमिका घेतात, यावर ते अवलंबून असतील.. याचे कारण, चीनला आता स्वत:च्या सत्तेची जाणीव झालेली आहे.
(लेखक नवी दिल्लीच्या ‘इन्स्टिटय़ूट फॉर डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज’ (आयडीएसए) मध्ये चीनविषयक अभ्यासक असून, या लेखात व्यक्त झालेली मते पूर्णत वैयक्तिक आहेत)
* ‘क्षी’ हा नामोच्चार लेखकाच्या सूचनेनुसार
