दोष काय आणि कोणाचा?

‘अति झाले आणि हसू आले’
‘अध्यापकीय अतिरेक’ हा अग्रलेख (४ एप्रिल) सन्माननीय प्रतिष्ठित प्राध्यापक मंडळी आणि त्यांची संघटना यांची कानउघाडणी करणारा आहे. अर्थातच त्यांनी कानात बोळे घालून ठेवलेले असल्यामुळे हा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहचेल का या विषयी शंका वाटते. जर उच्च विद्याविभूषित या मंडळीचे डोळे आणि कान उघडे असते तर त्यांना आज जी राज्यात परिस्थिती आहे ती दिसली असती, पालक -विद्यार्थ्यांचा आवाज त्यांच्यापर्यंत पोहचला असता आणि त्यांनी तूर्तास आंदोलन स्थगित केले असते. परंतु तसे न होता ‘अति झाले आणि हसू आले’ अशी परिस्थिती या मंडळीनी ओढून घेतली आहे. ६व्या वेतन आयोगाची मागणी रास्त असली तरी त्यांची वेळ आणि काळ हे दोन्हीही चुकले असेच म्हणावे लागेल. कदाचित प्राध्यापक मंडळी आपल्या ‘असंवेदनशील’ तेवर पांघरूण घालताना असा दावा करतील की आम्हीच संवेदनशीलतेचा ठेका घेतला आहे का? सरकार कुठे गेल्या २/३ वर्षांपासून आमच्या मागण्यांकडे संवेदनशीलतेने पाहते आहे?  त्यावर पालक-विद्यार्थी आणि जनतेचे हे म्हणणे आहे की तुम्ही शिकलेले आहात (म्हणून सुशिक्षित आहात!) तसे सरकारच्या बाबतीत ग्वाही देता येत नाही म्हणून तुमच्याकडून योग्य वर्तनाची अपेक्षा आहे.
 नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशाच या प्रकरणालाही दोन बाजू आहेत. परंतु संपूर्ण अग्रलेखात दुसरी बाजू सुटलेली दिसते. केवळ प्राध्यापकांना दोष देत त्यांची ‘हजेरी’ घेणे अन्यायकारक ठरेल. पात्रतेचे निकष डावलत केवळ ‘अर्थपूर्ण’ निकषाच्या आधारावर त्यांची नेमणूक करणारे संस्थाचालक, त्यास नंदीबलासारखी मान हालवत मंजुरी देणारी विद्यापीठ समिती, मान्यता देणारे विद्यापीठ अनुदान आयोग, राज्य सरकारचा संबंधित विभाग हे सर्व आज उत्पन्न झालेल्या परिस्थितीस प्राध्यापकांपेक्षा अधिक जबाबदार आहेत. माझ्या कमरेचा करदोडा वाळलेला आहे म्हणजे मी पाण्यात उतरलो नाही या आविर्भावात नामानिराळे राहत आहेत.
चुकातून बोध न घेता पुन:पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती करत राहणे हा आपल्या प्रशासनाचा स्थायीभाव बनला आहे. आज ना उद्या प्राध्यापकांच्या बहिष्काराचा प्रश्न मिटेल, परंतु भविष्यातही निकष डावलून नियुक्त्या होणार नाहीत याची काय खात्री? पात्र उमेदवारांवर अन्याय होऊ द्यावयाचा नसेल तर या पुढे केवळ आणि केवळ केंद्रीय पद्धतीनेच विद्यापीठ अनुदान आयोगामार्फत प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या व्हायला हव्यात.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई.

अकारण टीका
‘अध्यापकीय अतिरेक’ या अग्रलेखात अनेक पूर्वग्रहदूषित, निराधार विधाने आहेत. १)अनिश्चिततेची टांगती तलवार डोक्यावर घेवून आणि वेळच्या वेळी स्पष्ट निर्णय न मिळाल्यामुळे पेचात असलेले संस्थाचालक यांनी १५ ते २० वष्रे सुखासुखी काढली असतील का? त्या २६०० अध्यापकांनी नेट -सेटची परीक्षा देण्यास नकार दिला हा निष्कर्ष कशावरून काढण्यात आला? या परिस्थितीत असलेल्या अध्यापकाला आपण निर्लज्ज म्हणावे का? २) परदेशातील अध्यापकांशी आमची तुलना जरूर करा. पण तुलना करत असताना तेथील वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या, नेमून दिलेल्या तासिकांची संख्या आणि त्यांना मिळणारा मोबदलादेखील विचारात घ्या. शिवाय तेथील अध्यापकांना निवडणूक व जनगणनेच्या कामाला जुंपतात का तेही पहा. ३) ८० ते १०० विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहून ५० मिनिटे शिकवताना अध्यापकाला रोज त्याची पात्रता सिद्ध करावी लागते. वेळोवेळी बदलणारा अभ्यासक्रम नवनवीन माध्यमे वापरून शिकवण्यासाठी रोजच्यारोज झटून तयारी करणारे अनेक अध्यापक आहेत. त्यांचे मूल्यमापन त्यांनी लिहिलेल्या शोध निबंधांच्या आकडय़ांवरून करण्याचा निर्णय अध्यापकांनी घेतलेला नाही. ४) अठरा दिवस रोज दीड तासांची चार अधिवेशने, ३ मूल्यमापन आणि प्रमाणपत्रावर शेवटी दिली जाणारी ग्रेड अशा काटेकोर पद्धतीने होणारे ‘रिफ्रेशर कोर्स’ करणारे अध्यापक वर्गात झोपूच शकत नाहीत. नवीन शिकण्याच्या इछेचा अभाव, विद्यार्थ्यांच्या अनुपस्थिती बद्दल, अनास्था, समाजात झपाटय़ाने होत असलेल्या बदलाबद्दल पूर्ण उदासीनता ही सरसकट सगळ्या अध्यापकांची लक्षणे आहेत, अशी मांडणी करण्यामागे आपला काय हेतू आहे?
– संगीता जोशी, मंदार खासनीस, गणित     विभाग, चांदीबाई कॉलेज, उल्हासनगर

भाषा खटकली
‘अध्यापकीय अतिरेक’ हा संपादकीय लेख वाचला. बहतांश अध्यापक आपल्या  दैनिकाचा वाचक आहे. त्यांच्याविषयीची आपली भूमिका समजली. निर्लज्ज मागणी, उजाळणी वर्गात झोपा काढायच्या, वेतन मागताना लाज वाटायला हवी अशी अग्रलेखात भाषा वापरून समाजामध्ये प्राध्यापकांविषयीचे समाजमन बिघडविण्याचे काम आपण केले आहे.  
डॉ. दुष्यंत कटारे, बाभळगाव

पवारसाहेब व्यक्त व्हा !
लक्ष्मण मानेप्रकरणी पवार यांनी भूमिका जाहीर करावी ही बातमी वाचली. (५ एप्रिल). माने हे दोषी आहेत का नाहीत हे जरी ठरायचे असले तरी त्यांनी फरार होणे हा मुद्दा त्यांच्या विरुद्ध जाणारा आहे आणि संशय वाढवणारा आहे. पवार साहेबांनी एका सामाजिक बांधीलकीतून दलित-पददलित समाजातील कर्तृत्ववान मंडळींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले त्यातून अनेकांना प्रेरणा, स्फूर्ती मिळाली. आज मानेंची ही संशयास्पद वागणूक पाहून या नेत्याला काय मानसिक त्रास होत असेल याची कल्पनाही करता येत नाही. उपरा सारखे संवेदनशील लेखन करणारा माणूस हा असा निघावा? पद्मश्रीसारखा सन्मान दिला त्यांनी पोलिसांना गुंगारा द्यावा? सगळेच न समजणारे आहे. पवार साहेबांनी मौन सोडावे आणि एक राजकारणी, समाजकारणी म्हणून व्यक्त व्हावे एवढेच.
– सौमित्र राणे, पुणे.

आंतरजिल्हा पाणी-लवाद नेमा
भंडारदरा तसेच अन्य धरणांतून दुष्काळी भागात सोडण्यात आलेले पाणी मध्येच गावकऱ्यांनी वापरणे किंवा सोलापूरचे पाणी बारामतीकरांनी पळविणे, अशा आशयाच्या बातम्या अलीकडे वारंवार वाचनात येतात. यासंदर्भात असा उपाय सुचवावासा वाटतो की, आंतरराज्य पाणी तंटा निवारणासाठी जसा लवाद नेमण्यात येतो तसा लवाद आंतरजिल्हा पाणी तंटे निवारणासाठी नेमावा. लवादाचा निर्णय मान्य नसल्यास, जिल्हा विकास यंत्रणेस न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य असावे. अशा प्रकारे उपलब्ध झालेल्या पाण्याच्या विनियोगासंदर्भात निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य जिल्हा विकास यंत्रणेस असावे.
– अभय माधव अभ्यंकर