भौमिक देशमुख
“राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा शपथविधी होण्याच्या एक दिवस आधी, म्हणजे पूर्वसंध्येला हिंदू पुरोहितांकडून वैदिक मंत्रोच्चारात संस्कार विधी केले गेले” अशी छायाचित्रे समाजमाध्यमांतून प्रसृत झाली. लगेच हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केले आणि महाराष्ट्रासह देशभरात आदिवासी कार्यकर्त्यांकडून समाजमाध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे आणि त्यांच्या संघटनांच्या व्यासपीठांवरून नकारात्मक प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. वैयक्तिक पातळीवर देखील मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली गेली. त्यानंतर असा खुलासा करण्यात आला की, ‘ते’ छायाचित्र शपथविधीच्या आदल्या संध्याकाळचे नसून द्रौपदी मुर्मू जेव्हा राज्यपाल होत्या तेव्हा झारखंडमधील एका शिवमंदिरात राष्ट्रपतींसह त्यांनी राज्यपाल या नात्याने पूजा केली, तेव्हाचे आहे! या खुलाशानंतरही हिंदू पौरोहित्य स्वीकारण्यास आदिवासी समाजातील काहींनी नाराजी का व्यक्त केली यापाठीमागची त्यांची भूमिका समजून घेणे आवश्यक आहे. संपूर्ण देशातील राजकारणात धर्माचा प्रभाव वाढत असताना हे प्रश्न अधिकच चर्चेत येतात, हेही खरे.
एक म्हणजे, जर राष्ट्रपती पदावर शपथग्रहण होण्यापूर्वी अशा पद्धतीने धार्मिक विधी केला याबद्दल (खुलासा होण्याच्याआधी) समाजमाध्यमांवर काही हिंदुत्ववादी लोक समाधान व्यक्त करत होते, तर मग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आहेत म्हणून त्यांना हिंदू असल्याची ‘अर्हता’ पूर्ण करावी लागली का? हा प्रश्न आदिवासी लोकांना पडणे स्वाभाविक आहे. कारण आदिवासी समाजाचा लौकिक अर्थाने कोणताही संस्थात्मक धर्म नसतो. त्यांची निसर्ग उपासक संस्कृती आहे.
दुसरी गोष्ट देशाचे शासन आणि प्रशासन राज्यघटना आणि घटनात्मक कायद्यांनी चालत असेल तर विशिष्ट प्रकारच्या धार्मिक विधींची गर्दी राष्ट्रपती आणि राज्यपाल सर्वोच्च घटनात्मक पदाभोवती का करण्यात यावी? कारण धर्मनिरपेक्ष लोकशाही देणाऱ्या राज्यघटनेचे संरक्षण करणे हेच राष्ट्रपतींचे आद्यकर्तव्य असेल तर त्यांनी त्यांचे वैयक्तिक धर्मआचरण खासगी का ठेवू नये? राष्ट्रपती कुठे पूजा करत असतील, तर त्यासाठी राजशिष्टाचार म्हणून तरी एखाद्या राज्याच्या राज्यपालांनी का जावे? अशा प्रश्नांची चर्चा होत राहिली. यात ‘आदिवासींच्या धर्मा’चा आणि त्यांच्या संस्कृतीचा प्रश्न मागे पडला.
निसर्गपूजक ‘सर्वात्मवाद’
वास्तविक आदिवासींच्या धर्माविषयीच्या धारणा वेगळ्या आहेत. हा समाज निसर्गपूजक असून ‘सर्मात्मवादी’ द्रुष्टिकोन बाळगणारा आहे.सृष्टितील सर्व सजीव आणि निर्जीव घटकांमध्ये चैतन्य असून त्यापैकी एखाद्या घटकापासून आपल्या पूर्वजांची निर्मिती झालेली आहे अथवा त्या घटकाशी आपल्या पूर्वजांचा निकटचा संबंध प्रस्थापित झालेला असावा म्हणून त्या निसर्गाच्या ऋणात राहून आपल्याबरोबरच त्या घटकांचेही संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे,या भावनेतून ते त्यांची आध्यात्मिक पूर्ती करतात.अशा या ‘सर्वात्मवादी’ दृष्टिकोनामध्ये निसर्गातील पशु-पक्षी, प्राणी, वृक्ष, जमीन, पाणी अशा सर्व घटकांचा समावेश होतो. हे निसर्गऋण व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्यात हिंदूंसारखी कोणतीही उभी (व्हर्टिकल) रचना नसून, समांतर (हॉरिझाँटल)अशी व्यवस्था आहे. माणूस आणि निसर्गामध्ये देवाणघेवाण आहे. परस्पर आदर आहे. कोणीही धर्मगुरू, पुजारी अथवा पुरोहित मध्यस्थ नाही तर निसर्ग हाच त्यांचा गुरू आणि सृष्टीतील सर्व सजीव, निर्जीवांचे हित जपणे, त्यांच्याविषयी आपुलकी बाळगणे हाच त्यांचा धर्म आहे. समानता, साधेपणा, नैतिकता, परोपकार,संचयशून्यता आणि उदरनिर्वाहापुरतेच त्यांचे आर्थिक व्यवहार अशा काही त्यांच्या ठळक सांस्कृतिक धारणा आहेत. या धारणांशी सुसंगत अशा काही प्रथा आणि परंपरा त्यांच्यात हजारो वर्षांपासून स्थापित झालेल्या आहेत.
या त्यांच्या स्थानिक प्रथांनाच तुम्ही त्यांचा धर्म म्हणू शकता! पण आदिवासींचा प्रचलित हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन अथवा बौद्ध यांपैकी कोणताही धर्म नाही. किंबहुना या आदिवासी धारणांचा प्रभाव आणि परिणाम वैदिक, जैन आणि बौद्ध आचारविचारांवर झालेला आहे. ऋगवेद, बुद्ध आणि तीर्थकारांच्या प्रारंभिक रचनांवर आदिवासी धारणांचा प्रभाव असल्याचा विचार अनेक अभ्यासकांनी मान्य केलेला आहे. आजच्या प्रचलित सर्व संघटित धर्मांचे मूळ आदिवासींच्या सांस्कृतिक धारणांमध्ये आहे.म्हणून ‘आदिवासीयत’ ही अनेक धर्म आणि प्रथांना जन्म देणारी व्यापक संस्कृती आहे. या संस्कृतीत विविध प्रकारच्या रुढी, परंपरा आहेत, परंतु या रूढींना धर्म म्हणून घटनात्मक कायद्यांची मान्यता नसल्यामुळे आदिवासी समाजावर बाह्य धर्मांकडून सांस्कृतिक आणि धार्मिक अतिक्रमण करून वर्चस्वी नियमन करण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालेला आहे.
धर्माने ख्रिस्ती, पण दृष्टिकोनाने आदिवासी!
याची सुरुवात अर्थातच ब्रिटिश काळात ख्रिश्चन मिशनऱ्यांनी सेवाभावी वृत्तीने ईशान्य भारतात केली. परिणामी ईशान्य भारतात आज सर्वाधिक आदिवासी लोक धर्माने ख्रिश्चन परंतु दृष्टिकोनाने आदिवासीच आहेत.पुढे मिशनऱ्यांच्या अनुकरणातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित हिंदू हितासाठी (?) कार्यरत असणाऱ्या संघटनांनी देशभर आदिवासी क्षेत्रात आदिवासी समुदायांबरोबर आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या प्रश्नांवर मध्यस्थी करत हिंदू देवता आणि चालिरितींचा आदिवासींना अनुभव दयायला सुरुवात केली, परिणामी संबंधित क्षेत्रातील आदिवासी लोक ब्राह्मण पुरोहितांकडून हिंदू देवदेवतांच्याही पूजा अर्चा करू लागले. मात्र त्यांनी त्यांची पारंपरिक निसर्ग प्रतीकांची पूजा करणेही सोडले नाही. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासह हजारो आदिवासी लोकांच्या बाबतीत हेच घडले. राजकारणात धर्मांच्या उदात्तीकरणाच्या मानसिकतेतून अशा कृती घडत असल्या तरी, यातून आदिवासी समाजासमोर खूप मोठे सांस्कृतिक आव्हान उभे राहिलेले आहे.कारण हिंदू अथवा इतर संघटित धर्मांमध्ये सामाजिक विषमता आहे तर आदिवासी रुढी धर्मामध्ये सामाजिक समानता आहे.
आदिवासी समाजाला भीती आहे की हा समाज एकदा का हिंदू धर्माचा भाग बनला तर तो समाज हिंदूंच्या जातीय उतरंडीत नेमका कुठे असणार आहे? हे ते आव्हान आहे.म्हणून त्यावेळीही जवाहरलाल नेहरूंसारख्या धुरीणांना वाटत होते की आदिवासींच्या सांस्कृतिक जीवनामध्ये बाह्य हस्तक्षेप नसावा, यासाठी त्यांनी तशा स्वरूपाचे धोरणात्मक प्रयत्नही केले.
‘सामिलीकरण’ की ‘एकात्मीकरण’ ?
यासंबंधी मानवशास्त्राचे ब्रिटिश अभ्यासक आणि तज्ज्ञ अधिकारी डॉ. एल्वीन वेरिअर, जे.एच.हटन आदि मंडळींनी देश स्वातंत्र्याच्या उंबरठ्यावर असतांना नेहरू आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना स्वतंत्र भारतात विकासाचे धोरण ठरवताना आदिवासींचा वेगळा विचार करण्यासंबंधी सुचविले होते. एल्वीन तर म्हणत की आदिवासींचे ‘विलगीकरण’ (आयसोलेशन) करून सर्वसाधारण विकासाचे धोरण आदिवासींना लागू न करता त्यांना वेगळेच ठेवावे. (अमेरिकेतील ‘रेड इंडियन’ जमातींसाठी असे आरक्षित भूप्रदेश आजही आहेत) तुमच्या आधुनिक विकास प्रारूपाचे ते पहिले बळी ठरतील,त्यांची संस्कृती नष्ट होण्यास सुरुवात होईल, असे एल्वीन ठामपणे मांडत. त्यांच्या या मतावर त्या काळी बरीच टीका झाली. तर दुसऱ्या बाजूला डाॅ. जी. एस. घुर्ये आणि मजुमदार यांसारखे भारतीय समाजशास्त्रज्ञ मात्र आदिवासींचे मुख्य (हिंदू) प्रवाहात ‘सामिलीकरण’ (ॲसिमिलेशन)व्हावे यासाठी आग्रही होते. दोन्हीही मतप्रवाह टोकाचे होते. मुख्य प्रवाहात सामील करणे म्हणजे आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्ष करतात, त्यापेक्षा निराळे नाही.
तथापि जवाहरलाल नेहरू या दोन्ही मतप्रवाहांशी सहमत नव्हते, म्हणून त्यांनी आदिवासींचे इतर समुह, समुदाय आणि समाजाबरोबर पर्यायाने राष्ट्रीय विकास प्रक्रियेशी ‘एकात्मीकरण’ (इंटिग्रेशन) व्हावे या मध्यममार्गी मताचा पुरस्कार केला. परिणामी भारत सरकारने अधिकृतपणे ‘एकात्मीकरणाचे’ तत्त्व स्वीकारून आदिवासींच्या विकासाची धोरणे आणि कार्यक्रम राबविले. आदिवासींनी त्यांच्या स्वतंत्र संस्कृतीचे आचरण करावे, संस्कृती टिकवावी, संवर्धित करावी, अधिक सुसंघटित होऊन, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आत्मसात करून राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया आणि इतर समाज घटकांबरोबर ‘एकात्म’ (इंटिग्रेट) व्हावे,असा हा दृष्टिकोन आहे. खेदाची बाब अशी की, भारतातील विकास प्रशासन आणि राजकीय पक्षांनी उत्तरोत्तर नेहरूंचे ‘एकात्मीकरण’ तत्त्व आणि कार्यपद्धतीला अव्हेरले आणि अनधिकृतपणे ‘सामिलीकरणा’ची कार्यपद्धती अवलंबिली. सन १९९० नंतर सामिलीकरणाचा वेग वाढला आणि आजघडीला देशाच्या सर्वोच्च शिखरपदावर देशवासीयांना ‘सामिलीकरणा’चे दर्शन झाले. ८०-९० वर्षांपूर्वी ब्रिटिश तज्ज्ञांनी केलेले भाकीत प्रत्यक्षात उतरले.
राज्यघटनेने काय केले?
आदिवासींच्या संदर्भात ‘संस्कृती’ आणि ‘विकास’ यांविषयीचा पेच राज्यघटनाकारांसमोर सुद्धा होता. घटना समितीमध्ये आणि बाहेर आदिवासींचे एकमेव उच्च शिक्षित नेते जयपाल सिंग मुंडा आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरु, सरदार वल्लभभाई पटेल, वेरिअर, हटन यांच्यात चर्चा आणि विवाद होत असत. वर चर्चा केलेल्या दृष्टिकोनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्यममार्गी तत्त्व राज्यघटनेत प्रतिबिंबित झालेले आहे. मथितार्थ असा की, ‘विशिष्ट आदिवासी समुदाय अथवा जमातीचा कोणताही संस्थात्मक धर्म नाही, तथापि त्या विशिष्ट जमातीतील व्यक्ती वैयक्तिक पातळीवर निसर्ग अथवा कोणत्याही धर्माचे आचरण करू शकते.’ थोडक्यात आदिवासी जमात संस्थात्मक धर्माविना आहे परंतु आदिवासी व्यक्ती धर्मस्वतंत्र आहे, असे राज्यघटना अप्रत्यक्षपणे सांगते.
नेमक्या याच घटनात्मक अवकाशामुळे हिंदू, ख्रिश्चन अथवा इतर संस्थात्मक धर्मांच्या परिप्रेक्ष्यातून काम करणारे प्रसारक आदिवासींना वैयक्तिक पातळीवर लक्ष्य करून सामूहिक चैतन्य वाढवतात. आदिवासीही बाह्य धर्म आचरण अवगत करण्यास प्रवृत्त होतात. यात त्यांची मूळ संस्कृती आणि रूढीधर्म नष्ट होईल, याचे भान ते विसरतात. परिणामी आदिवासी लोकांना दोन धर्मांचे आचरण करावे लागते. एक त्यांचा ‘सर्वात्मवादी’ आणि दुसरा हिंदू अथवा ख्रिश्चन! आर्थिकदृष्ट्या आधीच सर्वाधिक दरिद्री असलेला आदिवासी कसा बरे उठून उभा राहील?
जागतिक जाहीरनाम्यापासून भारत दूरच
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ५ जानेवारी २०११ च्या अहमदनगर जिल्ह्यातील नंदाबाई भिल यांच्या याचिकेवर निवाडा देताना आदिवासी हे हिंदू नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही असेच निर्वाळे दिलेले आहेत.
वास्तविक राज्यघटनेच्या कलम १३ अन्वये आदिवासींच्या रूढींना संसद कायदेशीर मान्यता देऊ शकते. परंतु हे करायचे कोणी? हा प्रश्न आहे. कारण आदिवासी लोक कायदे, राज्यघटना ,संसद याविषयी अनभिज्ञ आहेत आणि आदिवासी लोकप्रतिनिधी आपापल्या पक्षीय राजकारणात मश्गूल आहेत. जवाहरलाल नेहरू , जयपाल सिंग मुंडा यांच्या प्रेरणेने आदिवासी अस्मितेचे विचार रुजू पाहत होते परंतु हिंदुत्वाच्या लाटेत ते पुरते वाहून जाऊ पहात आहेत. दुसऱ्या बाजूला १३ सप्टेंबर २००७ रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेला ‘आदिवासी हक्कांचा जाहीरनामा’ भारताचा अपवाद वगळता सर्व महत्त्वाच्या देशांनी स्वीकारला. आदिवासींच्या संदर्भात हा एक अत्यंत महत्त्वाचा वैश्विक राजकीय ठराव आहे. मात्र भारत सरकारच्या उदासीनतेमुळे भारतातील आदिवासी अत्यंत द्वंद्वात्मक पेचात सापडलेला आहे. परिणामी आदिवासींच्या सामिलीकरणाला रान मोकळेच आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू जन्मतः संथाली आदिवासी रूढी धर्माच्या पाईक असल्या तरी त्या ज्या ओडिशा राज्यातून येतात, त्या राज्यासह उत्तर-पूर्व राज्यांमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे धर्मसेवेचे काम जुने आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यानंतर हिंदू संघटनांचा संपर्क दूरवर आदिवासी पाडया – वस्त्यांवर पोहोचत आहे. त्यांच्या या जनसंपर्क प्रक्रियेत स्थानिक आदिवासी लोकांचा मोठा सहभाग आहे. यापैकी एक आदिवासी व्यक्ती देशाच्या सर्वोच्च स्थानी पोहोचली याचा आनंद सर्वांना असला तरी स्थानिक आदिवासींना जगण्याचा मंत्र आणि प्रेरणा निसर्ग धर्म देत होता तो आता मानवनिर्मित धर्म मंत्र(?) देणार, हा अट्टहास कशासाठी?
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक असून आदिवासींच्या प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
bhoumikdeshmukh61@gmail.com
