‘धार्मिक हिंसा (प्रतिबंध, नियंत्रण व पुनर्वसन) विधेयक २००५ या नावाने पुढे आलेल्या मसुद्यात अनेक बदल करून लक्ष्यकेंद्रित धार्मिक हिंसा प्रतिबंध (न्याय व नुकसानभरपाई) २०११ विधेयक तयार करण्यात आले आहे. हा कायदा अल्पसंख्याकांना फायदा आणि बहुसंख्याकांच्या मानगुटीवर बसण्यासाठी नाही. प्रत्येक कायद्यात दुरुपयोग करण्यासारख्या काही बाबी असतात, त्यावर उपाय शोधला पाहिजे..
गेल्या पाच वर्षांपासून न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशी, न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या शिफारशी, अल्पसंख्याक समाजासाठी असणारा पंतप्रधानांचा पंधरा कलमी कार्यक्रम, डॉ. मोहंमदूर रहमान अभ्यास गटाच्या शिफारशी यांच्याबरोबरच जातीय व लक्ष्यित हिंसा प्रतिबंधक विधेयक २०११ म्हणजे अल्पसंख्याक विशेषत: मुस्लीम समाजाचे लाड आणि येथील बहुसंख्य असणाऱ्या हिंदूंवर अन्याय, असा अपप्रचार सध्या सर्व स्तरांतून जाणवत आहे. ‘देशात कमी आणि तुरुंगात जास्त’ असे वर्णन केल्या जाणाऱ्या मुस्लीम समाजाचे वास्तव स्वरूप सहानुभूतीने समजून घेतल्याशिवाय मुस्लीम समाजाच्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात येणार नाही.
संविधानाच्या कलम १४ प्रमाणे भारतातील सर्व नागरिक कायद्यापुढे समान आहेत. त्यामुळे कोणत्याही अतार्किक मुद्दय़ाच्या आधारे भेदभाव न होऊ देण्याची हमी घटनेने भारतीयांना दिली. याबरोबरच कलम १५ प्रमाणे पंथ व उपासना पद्धतीच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. राज्य घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शासन कल्याणकारी आणि दुर्बल घटकांना पाठबळ देऊन समान संधी उपभोगण्यास पात्र ठरविण्यास कटिबद्ध असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. असे असतानाही १९५० मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती असताना एक आदेश काढण्यात आला, यास राष्ट्रपतींचा संविधानात्मक आदेश किंवा प्रेसिडेंट्स कॉन्स्टिटय़ुशनल ऑर्डर १९५० असे म्हणतात. या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व जमातीमध्ये फक्त हिंदू समाजातील मागास जातींचा समावेश होतो. नंतर यात सुधारणा करून शीख व नवबौद्धांचा समावेश करण्यात आला.
१९५५ साली काकासाहेब कालेलकर मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने २३९९ जातींचा ओ.बी.सी. गटात समावेश केला. यापैकी अनेक जाती मुस्लीम आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख समुदायातसुद्धा मागास जाती आहेत हे कालेलकर आयोगाने स्पष्ट केले होते. १९८०च्या दुसऱ्या मागासवर्गीय मंडळ आयोगाने संपूर्ण देशात ३७४३ जाती आहेत असे नमूद करून यातील ८२ जाती मागासवर्गीय मुसलमान आहेत असे स्पष्ट केले. त्यानंतर काही मुस्लीम जातींना ओबीसीच्या सवलती मिळू लागल्या. मुस्लीम समाजात मेहतर, भंगी, मदारी, गारुडी आहेत; परंतु फक्त हिंदू समाजातीलच जातींना एस.सी.चा दर्जा दिला. ख्रिश्चन समाजातसुद्धा कोळी ढोर, महादेव कोळी आहेत, मात्र ते ख्रिश्चन असल्यामुळे त्यांचा एस.सी.मध्ये समावेश नाही. सारखेच मागासलेपण, सारख्याच जाती, परंतु ते ख्रिश्चन वा मुस्लीम असल्यामुळे त्यांना संधी दिली नाही हे वास्तव कलम १४ आणि कलम १५ ने दिलेल्या समान संधीला छेद देणारे आहे. हे गेल्या ६० वर्षांत लक्षात का घेतले नाही?
भारतीय मुस्लीम समाजापैकी जवळपास ७०% समाज हा दलित, आदिवासी, अस्पृश्य समाजाने समता व सामाजिक न्यायाच्या अपेक्षेने इस्लाम स्वीकारलेला आहे. तो विषमता आणि सामाजिक बहिष्कारातून होरपळलेला आणि बंधुभावाच्या आशेने धर्मातरित झालेला आहे. या समाजातील वरच्या वर्गाने तसेच मुस्लीम राज्यकर्ते असणाऱ्या वर्गाने त्यांच्या विकासासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, उलट त्यांच्या दुर्बलतेचा- असाहाय्यतेचा कायम वापर केला, त्यांची दिशाभूल केली, त्यांच्या अज्ञानपणाचा व धर्मश्रद्धेचा गैरवापर केला, स्वार्थासाठी वापर केला. हेच धोरण आजपर्यंत चालूच आहे. धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्थेनेसुद्धा त्यांच्या विकासाच्या मुद्दय़ांना बाजूला सारून त्यांच्या तथाकथित धार्मिक अस्मितेच्या व भावनिक मुद्दय़ांना प्राधान्य दिले व पाच टक्के असणाऱ्या ‘आश्रफ’ लोकांना खूश केले. मुस्लिमेतर जमातवादी शक्तींनीसुद्धा आश्रफांच्या भूमिकेला समाजातील अरझल-अजलफची (मागास व इतर मागासवर्गसदृश) भूमिका ठरवून त्यांची बदनामी करून झोडपण्याचे व त्यांच्या अज्ञान, परावलंबन, निरक्षरता, दारिद्रय़, कालबाह्य परंपरा यांची ‘टर’ उडवली. त्यांच्याविषयी द्वेष, असूया पसरवली आणि अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण केले.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील धार्मिक दंगलींचा इतिहास असा आहे की, या दंगली धार्मिक कारणांतून झाल्या नसून धर्माच्या नावावर झाल्या आहेत. दंगल करणाऱ्यांपेक्षा शस्त्र-स्फोटके पुरवणारे, आग लावणारे, भडकवणारे अधिक जबाबदार असतात. १९६१ ते २००२ पर्यंत झालेल्या या दंगलीत जवळपास ३६,००० निष्पाप लोक मारले गेले आहेत. गृह मंत्रालयाच्या संख्याशास्त्रीय माहितीनुसार (१९९१) एकूण बळी गेलेल्यांपैकी ८० टक्के मुस्लीम होते. निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालयाच्या पाहणीनुसार १९९२-९३ मधील मुंबई दंगल व गुजरातमधील हत्याकांडात सुमारे ९०टक्के बळी मुस्लीम होते.
या काळात दंगलींचा अभ्यास करण्यासाठी विविध मान्यवरांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन करण्यात आले. त्या आयोगाचे निष्कर्ष समाजाला अंतर्मुख करण्यास, विचार करण्यास समर्थ आहेत. न्या. रंगनाथ मिश्रा आयोग (दिल्ली दंगल), न्या. रघुवीर दयाल आयोग (अहमदनगर), न्या. जगमोहन रेड्डी आयोग (अहमदाबाद), न्या. डी. पी. मदन आयोग (भिवंडी), न्या. जोसेफ विद्याथील आयोग (तेलीचरी), न्या. नारायण, घोष, सिन्हा, हसन आयोग (भागलपूर), न्या. श्रीकृष्ण आयोग (मुंबई) या सर्व न्यायमूर्तीचे आयोग असे अधोरेखित करते की, या दंगलींच्या काळात पोलीस व नागरी प्रशासकीय अधिकारी पक्षपाती, निष्क्रिय आणि जमातवादास पूरक भूमिका घेत होते. दंगलप्रसंगी एफ. आय. आर., गुन्हा नोंदणी, सुरक्षा पुरवणे, संपत्ती नुकसान टाळणे या संदर्भात आपले कर्तव्य त्यांनी बजावले नाही. काही निष्पक्षपाती अधिकाऱ्यांनी मात्र दंगली आटोक्यात आणण्यास प्रशंसनीय कार्य केले. या आयोगानुसार यंत्रणेच्या छुप्या पाठिंब्याशिवाय दंगली यशस्वी होत नाहीत. जे अधिकारी निष्क्रिय, पक्षपाती असतात त्यांच्यावर गुन्हासुद्धा दाखल झाला नाही.
‘धार्मिक हिंसा (प्रतिबंध, नियंत्रण व पुनर्वसन) विधेयक २००५ या नावाने पुढे आलेल्या मसुद्यात अनेक बदल करून लक्ष्यकेंद्रित धार्मिक हिंसा प्रतिबंध (न्याय व नुकसानभरपाई) २०११ विधेयक तयार करण्यात आले आहे. धर्मनिरपेक्षता, शांतता, धार्मिक ऐक्य व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या सुधारणावादी विचारवंत डॉ. असगर अली इंजिनीयर यांच्यासारख्या तज्ज्ञांचा यात समावेश आहे. सामाजिक सद्भाव निर्माण करून धर्मनिरपेक्षता- सामाजिक न्यायास बळकटी देणारे हे विधेयक असल्याने त्याकडे सकारात्मकतेने पाहणे आवश्यक व हिताचे आहे.
सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या इंडियन पीनल कोड १८६०, द इम्मॉरल ट्राफिक (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट १९५६, अनलॉफुल अ‍ॅक्टिव्हिटिज (प्रिव्हेन्शन) अ‍ॅक्ट १९६७, नॅशनल कमिशन फॉर वूमन अ‍ॅक्ट १९९०, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम अ‍ॅक्ट १९९९, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर १९७३, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स बिल २०११, आर्टिकल ३५५, कॉन्स्टिटय़ुशन ऑफ इंडिया, द. सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशन अ‍ॅक्ट २००३, प्रोटेक्शन ऑफ ह्य़ुमन राइट्स अ‍ॅक्ट १९९३, कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट १९५२, कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर १९०८ यांसारख्या व इतर अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांचा आधार घेऊन हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. आज अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यात तरतुदी असताना नवा कायदा कशाला असा प्रश्न निर्थक आहे. कारण आजच्या परिस्थितीत उपलब्ध कायद्यांचा आधार घेत नवा कायदा आणण्यात नुकसान काय?
काळाची गरज म्हणून जेव्हा जेव्हा कायदे करण्यात येतात तेव्हा तेव्हा त्यास विरोध करणारे लोक कांगावा करतात. जसे १९८९ मधील अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा किंवा महिलांना न्याय देण्यासाठी व अत्याचार कमी करण्यासाठी निर्माण झालेला कौटुंबिक हिंसा प्रतिबंध कायदा, काही लोक याचा गैरवापर करू शकतात हे निमित्त करून अनेकांच्या हितासाठी, अत्याचार निवारणासाठी कायदा येत असेल तर त्याचे स्वागत व्हावे. प्रत्येक कायद्यात दुरुपयोग करण्यासारख्या काही बाबी असतात, त्यावर उपाय शोधला पाहिजे. समाजात विश्वास, सद्भाव, सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी असे कायदे उपयुक्त ठरतील. प्रस्तुत कायदा अल्पसंख्याकांना फायदा आणि बहुसंख्याकांच्या मानगुटीवर बसण्यासाठी नाही.
प्रकरण सातमधील ९० क्रमांकामध्ये असे स्पष्ट आहे की, नुकसानभरपाई किंवा पुनर्वसन हे फक्त अल्पसंख्याक समाजासाठी नसून ज्यांना हिंसेचे लक्ष्य केले जाते, नुकसान होते त्या सर्व भारतीयांसाठी आहे. सामाजिक सलोखा, चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरील प्राधिकरणाप्रमाणेच राज्य सरकारनेसुद्धा असे प्राधिकरण निर्माण करणे अपेक्षित आहे. केंद्र शासनाचा- राज्य शासनाच्या व्यवहारात तो हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न असे संबोधणे म्हणजे आपले विधेयका संदर्भात असणारे अज्ञान व्यक्त करणे.
समाजातील धर्माध शक्ती समाजात विभाजन करण्यासाठी कायमच कार्यरत असतात. या शक्ती फक्त एखाद्याच समुदायात असतात असे नाही. या विधेयकाचा उद्देश जमातवादास- दंगलीस प्रतिबंध- कारवाई- पुनर्वसन असून सामाजिक सलोखा प्रस्थापित करणे हे अंतिम ध्येय आहे. त्यात सुधारणेसाठी वाव असल्यास त्या सुधारणा सुचवाव्यात, परंतु या निमित्ताने पुन्हा प्रक्षोभ, गैरसमज-असूया निर्माण होऊ नये ही अपेक्षा- अर्थातच रमजानच्या महिन्यात आझाद मैदानावर ‘रजा अकादमी’ने मोर्चा काढून पोलिसांचा अवमान केला त्यांनाही कायद्यांतर्गत शिक्षा झालीच पाहिजे.
* लेखक मुस्लीम सत्यशोधक समाजाचे सरचिटणीस आहेत.
* उद्याच्या अंकात शरद जोशी यांचे ‘राखेखालचे निखारे’ हे सदर
