अंधश्रद्धांना आळा घालण्यासाठी जादूटोणाविरोधी विधेयक गेली ११ वर्षे वाट पाहत राहिले. त्याला विरोध करणाऱ्यांत आता शिवसेनाही सहभागी झाली. परंतु सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे मंत्री, आमदार हे तरी अंधश्रद्धामुक्त आहेत का? त्यांचे हात कुणाच्या गंडय़ादोऱ्यांनी बांधलेले आहेत? प्रशासकीय प्रगतिशीलतेचे गतवैभव म्हणजेच पुरोगामित्व असा दावा करणारे आपले राज्य विचाराने पुरोगामी कधी होणार?
महाराष्ट्राला दुष्काळाच्या संकटातून वाचव, असे आपण गेल्या वर्षी विठूरायाला साकडे घातले होते, पंढरीनाथाने ते ऐकले आणि औंदा पावसाला चांगली सुरुवात झाली. महाराष्ट्राचे उच्चविद्याविभूषित आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानप्रेमी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आषाढी एकादशीला सपत्नीक विठ्ठल-रखुमाईचे दर्शन घेऊन आपल्या कृतज्ञ भावना व्यक्त केल्या. आता मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात जादूटोणाविरोधी विधेयक मंजूर करण्याचा निर्धार केला आहे. त्यांचा निर्धार तडीस जावा, असे विठ्ठोबाला साकडे घातले आहे 
किंवा नाही ते काही कळायला मार्ग नाही. पुरोगामी वगैरे म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेली १८ वर्षे वेगवेगळी नावे धारण करून अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे हे विधेयक गटांगळ्या खात आहे. कधी मंत्रिमंडळात मान्य होते, पण विधिमंडळापर्यंत पोहोचत नाही, कधी विधानसभेत मंजूर होते आणि विधान परिषदेत अडकून राहते, अशी या विधेयकाची परवड सुरू आहे. या विधेयकाला केवळ काही धार्मिक संघटनांचाच विरोध आहे, असे नाही, तर राज्यातील लढाऊ बाण्याच्या शिवसेना या विरोधी पक्षाचाही विरोध आहे. समाजाने बुद्धिवादी, विवेकवादी, विज्ञानवादी व्हावे की नाही, हा एक प्रश्न त्यानिमित्ताने पुढे येत आहे. अर्थात एका कायद्याने सामाजिक आणि मानसिक पातळीवर पालनपोषण झालेला असला जटिल प्रश्न सुटणार नाही. आणि राज्य सरकारचे हे विधेयकही त्यावर खास असे काही ठोस भाष्य करीत नाही, तरीही त्याला विरोध का होत आहे?
खरे तर श्रद्धा-अंधश्रद्धा, आस्तिक-नास्तिक, पाप-पुण्य हा वाद सनातन आहे आणि तो सनातन काळापासून चालत आलेला आहे. त्याच्यातील अस्पष्ट सीमारेषा स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. म्हणूनच समाजातील अज्ञान, अंधविश्वास दूर झाला पाहिजे. कारण त्याचा फायदा घेऊन देवाच्या-धर्माच्या नावाने, तंत्र-मंत्राच्या नावाने, जादू-टोणा या नावाने, केवळ आर्थिकच नव्हे तर शारीरिक आणि लैंगिक शोषण होत असल्याचे सर्रास प्रकार घडत असतात. संपत्तीचे, पैशाचे आमिष दाखवून नरबळीचे प्रकारही कुठे ना कुठे घडल्याचे ऐकावयास मिळते. मग अशा अनिष्ट प्रकाराला कायद्याने बंदी घातली तर त्याला विरोध का होत आहे?
समाजातील अंधविश्वास दूर व्हावा, समाज विज्ञानवादी बनावा, यासाठी महाराष्ट्रात गेली अनेक वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ सुरू आहे. त्यांच्या आग्रहामुळेच राज्य सरकारने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु त्याला विधिमंडळात आणि विधिमंडळाच्या बाहेरही कडवा विरोध होत असल्याने व पुन्हा हे सारे भावनिक प्रकरण असल्याने सरकारलाही त्याबाबत जरा जपूनच आणि कधी-कधी तर उलटी पावले टाकावी लागत आहेत. अर्थात या विधेयकाला काही धार्मिक संघटनांचा आणि शिवसेनेचा उघड विरोध असला तरी, सत्ताधारी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला, सरकारमधील मंत्र्यांना आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना तरी हे विधेयक मंजूर व्हावे, असे वाटते का, या प्रश्नाचेही उत्तर मिळायला हवे. विशेष म्हणजे, शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळातच पहिल्यांदा अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे अशासकीय विधेयक मांडण्यात आले होते. युतीची सत्ता गेल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यासाठी सत्ताधारी पक्षही फार आग्रही राहिला नाही. आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कालखंडात म्हणजे २००५-०६ मध्ये सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या काळात ९६ शब्दांचे लांबलचक नाव असलेले हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे नाव असे होते- ‘अंधविश्वास आणि अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांपासून समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने, तसेच समाजातील सर्वसामान्य लोकांचे मानसिक, शारीरिक व आर्थिक शोषण करून त्यांचे नुकसान करण्याच्या व त्याद्वारे समाजाची घडी विस्कटून टाकण्याच्या दुष्ट हेतूने, वैदू व भोंदू बाबा यांनी सर्वसामान्यत: जादूटोणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, तथाकथित अतींद्रिय किंवा अतिमानुष शक्ती किंवा चमत्कार करून भूतपिशाच यांच्या नावाने जनमानसात रुजवलेल्या अंधविश्वासापोटी निर्माण होणाऱ्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांचा व अघोरी रूढींचा मुकाबला करून त्याचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या दृष्टीने या संबंधात समाजामध्ये जागृती व जाणीव निर्माण करण्याकरिता तसेच निकोप व सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याकरिता आणि तदनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता विधेयक’- वाचता वाचता माणसाने झीट येऊन पडावे, असे मालगाडीसारखे नाव असलेले हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आणि चर्चेच्या नावाने विधान परिषदेत अडकविले. शिवसेनेचे नेते दिवाकर रावते यांनी या विधेयकावर जी चर्चा सुरू केली ती काही संपता संपेना. अखेर विधानसभेचीच मुदत संपली आणि २००९ च्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यामुळे विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयकही आपोआपच रद्द झाले. पुन्हा नव्या स्वरूपात विधेयक आणण्याचा गेल्या दोन वर्षांपासून खटाटोप सुरू आहे. मार्चच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात नाव बदलून आणि काही शब्द कमी करून हे विधेयक विधानसभेत मांडले. त्यालाही विरोध. त्यातील दोन कलमे रद्द करून पुन्हा नव्याने विधेयक मांडू असे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही तसा निर्धार बोलून दाखविला आहे. परंतु हे विधेयक मंजूर व्हावे, असे सत्ताधारी पक्षाला तरी वाटते का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी पक्ष, त्यांचे मंत्री, आमदार हे तरी अंधश्रद्धामुक्त आहेत का? अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकाला विरोध करणाऱ्या आणि नाइलाजाने समर्थन द्यावे लागेल की काय, अशा भयछायेखाली वावरणाऱ्या सत्ताधारी पक्षातीलही बहुतांश आमदारांचे हात गंडय़ादोऱ्यांनी बांधलेले असतात. खडय़ाच्या अंगठय़ांनी बोटे मढलेली असतात. पूर्वीचे काही मुख्यमंत्री सत्यसाईबाबाच्या चरणी आणि भजनी लागलेले आपण पाहिले आहेत. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा अजून तरी अपवाद आहे. मुख्यमंत्रिपदावर डोळा ठेवून बसलेले काँग्रेसमधील काही नेते आहेत, त्यांच्या घरी रामदेव बाबांची ऊठबस असते. अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक मंजूर करून घेण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाची आहे. तर या खात्याचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या दालनात सत्यसाईबाबांच्या भल्या मोठय़ा फोटोचे दर्शन झाल्याशिवाय त्यांना भेटणाऱ्यांपुढे गत्यंतर नाही. गेल्या वर्षी राज्यात दुष्काळ पडला. त्या वेळी विधिमंडळात दुष्काळावरील चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी पाऊस पडू दे म्हणून आपण परमेश्वराची प्रार्थना करीत असल्याचे सांगितले आणि सर्व सदस्यांनाही त्यांनी प्रार्थना करण्याची विनंती केली. आता या वर्षी पावसाने चांगली सुरुवात झाली, ती मुख्यमंत्र्यांनी पांडुरंगाला साकडे घातले म्हणून की कृषिमंत्र्यांनी परमेश्वराची प्रार्थना केली म्हणून, त्यावर काँग्रेसअंतर्गत चर्चा होईलच. पण इथेच खरा गोंधळ आहे. शब्दांचा सोयीचा अर्थ लावून, त्याचा निवडणुकीत फायदा घेण्याचा सारेच राजकीय पक्ष प्रयत्न करीत असतात. म्हणजे राजकारणात धर्म आणून कुणाला तरी मतेच मिळवायची असतात आणि सर्वधर्मसमभावाच्या नावानेही मतांचीच बेगमी करायची असते. समाज शहाणा व्हावा असे कुणालाच वाटत नाही. म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील सेक्युलर या शब्दाचा निधर्मी असा अर्थ अभिप्रेत आहे. किमान शासन तरी निधर्मी असले पाहिजे. त्या अर्थाने शासकीय कार्यालयांमध्ये होणाऱ्या पूजाअर्चा योग्य आहेत का, सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी विठ्ठलाची शासकीय पूजा करणे घटनेतील निधर्मी तत्त्वाला धरून आहे का, या प्रश्नांवरही एकदा चर्चा व्हायला पाहिजे. वास्तविक पाहता, सर्वधर्मसमभाव हा विचार उदात्त वाटतो, परंतु त्याचा अर्थ विपरीत होऊ शकतो. सर्वधर्मसमभाव म्हणजे सर्व धर्माचा आदर करणे, म्हणजे त्या-त्या धर्मातील बऱ्यावाईटासकट सर्व चालीरीती, वर्णव्यवस्था, बुरखा पद्धती किंवा मुले ही ईश्वराची देणगी आहे म्हणून कुटुंबनियोजनाला विरोध करणाऱ्या विचारांचा, प्रथा-परंपरांचाही आदर करणे नव्हे काय? उठताबसता आपण महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचा डांगोरा पिटत असतो. का तर म्हणे मागासवर्गीयांना सवलती देतो, महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू केले, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, रोजगार हमी योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य वगैरे, ही त्याची प्रचारकी उत्तरे. खरे म्हणजे ही कल्याणकारी व्यवस्था झाली. लोकशाहीला ते अभिप्रेत आहेच. अशाच योजना भाजपशासित राज्यांतही राबविल्या जातात, मग त्या पक्षाला प्रतिगामी का म्हणायचे? खरे तर बुद्धिवादी, विवेकवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी, निधर्मीवादी, निरीश्वरवादी असणे म्हणजे पुरोगामी असणे होय. या अर्थाने आपला महाराष्ट्र पुरोगामी आहे काय?
