केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या मनात नेमके काय घोळत आहे, याचा अंदाज कोणालाच येत नाही. पवार यांनी एखादी राजकीय खेळी केल्यावर त्याच्या मागचा हेतू काय असेल, असा विचार राज्यातील सर्वच राजकीय नेत्यांना करावा लागतो. लोकसभेच्या निवडणुका नियोजित वेळेत झाल्यास त्यांना बरोबर एक वर्षांचा कालावधी आहे. कर्नाटकमध्ये चांगले यश मिळाले आणि निवडणुकांना पोषक वातावरण असल्याचा अंदाज आल्यास मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांबरोबरच नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा काँग्रेसमध्ये एक मतप्रवाह आहे. तृणमूल, द्रमुक या यूपीएच्या घटक पक्षांनी पाठिंबा काढला असला तरी लगेचच निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. तसेच लगेचच निवडणुका व्हाव्यात अशी विरोधकांचीही इच्छा नाही. तरीही लोकसभेच्या निवडणुका कधीही होऊ शकतात असे वातावरण तयार करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे. तशी सर्वच पक्षांची तयारी सुरू झाली आहे. शरद पवार यांनी दोन दिवस राज्यातील सर्व नेत्यांबरोबर आगामी निवडणुकीच्या संदर्भात संवाद साधला. २००४च्या निवडणुकांपूर्वी काँग्रेस पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी दिल्लीतील पवार यांच्या निवासस्थानी भेट दिली आणि पवार यांनीही आघाडीसाठी हात पुढे केला. २००९मध्ये मात्र आघाडीवरून राष्ट्रवादीने शेवटपर्यंत घोळ घातला. शरद पवार यांनी त्यांच्या धक्कातंत्राचा अवलंब करीत संभ्रमाचे वातावरण तयार केले होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसबरोबर तर अन्य राज्यांमध्ये काँग्रेसविरोधकांबरोबर पवार यांनी मोट बांधली. २०१४च्या निवडणुकांचा बिगूल वाजण्यापूर्वीच पवार यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुसती घोषणा केली नाही तर आघाडीत गेल्या वेळी लढलेल्या २२ जागांवरच लक्ष्य केंद्रित केल्याचे चित्र उभे केले. कारण राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला गेल्या वेळी आलेल्या जागांचाच पवार यांनी आढावा घेतला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीला राज्यात सर्वाधिक यश मिळाले होते. या पाश्र्वभूमीवर आघाडीत राष्ट्रवादीला निम्म्या जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून केली जात आहे. तरीही पवार यांनी फक्त २२ जागांचाच आढावा घेताना काँग्रेसबरोबर नेतेमंडळींनी वाद मिटवा, असा सल्लाही दिला. यामुळेच पवार यांची ही सरळ की तिरकी चाल आहे, असा प्रश्न साहजिकच काँग्रेसच्या गोटात उपस्थित झाला. आघाडीत शेवटपर्यंत ताणणारे राष्ट्रवादीचे नेते गेल्या वेळी वाटय़ास आलेल्या २२ जागांचेच ठोकताळे मांडीत असल्याने काँग्रेसचे धुरीण काहीसे चक्रावले आहेत. काँग्रेस किंवा भाजप अशा कोणत्याही एका पक्षाला सरकार स्थापन करणे शक्य न झाल्यास तिसऱ्या आघाडीला महत्त्व येऊ शकते. अशा वेळी पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत पवार हेसुद्धा उतरू शकतात. अर्थात त्यासाठी खासदारांची तेवढी कुमक आवश्यक आहे. गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २२ पैकी राज्यात फक्त आठच मतदारसंघांत विजय मिळाला होता. यंदा ही संख्या १५ पर्यंत वाढली पाहिजे यावर पक्षाचा भर आहे. जास्त खासदार निवडून यावेत म्हणून गेली १३ वर्षे मंत्रिपद भूषविणाऱ्या काही मंत्र्यांना लोकसभेसाठी उभे केले जाण्याची शक्यता आहे. तसे संकेत पवार यांनी मागेच दिले आहेत. काँग्रेस वा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी कितीही नाकाने कांदे सोलले तरीही दोघांना एकमेकांची गरज आहे. काँग्रेसबरोबर लढण्याशिवाय राष्ट्रवादीलाही पर्याय नाही. कारण काँग्रेसची हक्काची पारंपरिक मते ही राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांकडे हस्तांतरित होत असतात. राष्ट्रवादीमध्येही सारे काही आलबेल नाही. पवार काका-पुतण्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊन शरद पवार यांनी जास्त न ताणता काँग्रेसबरोबर आघाडी कायम ठेवण्यावर भर दिलेला दिसतो.
