महालेखापालांनी सादर केलेल्या ताज्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या ५२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीत गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. महालेखापालांनी काहीही अहवाल सादर केला की लगेच सरकारचा आणखी एक भ्रष्टाचार असा शंख करण्यात विरोधक आणि दुर्दैवाने प्रसारमाध्यमेही आघाडीवर असतात. हे सुलभीकरण झाले. वास्तविक या अहवालात जो काही तपशील सादर करण्यात आला आहे, त्यामुळे बँकांच्या गैरवर्तनावर प्रकाशझोत पडतो, सरकारच्या नाही. मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकवा आणि दिशाहीनता यांसाठी विख्यात आहे आणि त्याबाबत त्यास दोषी ठरवण्यातही कोणाची हरकत नसावी. परंतु महालेखापालांच्या ताज्या अहवालामुळे सरकारपेक्षा बँकांच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे हा अहवाल आल्या आल्या पहिल्यांदा त्याची दखल रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतली आणि या संबंधित बँकांच्या हिशेबाचा तपशील तपासासाठी मागवला. याचे कारण असे की, त्या त्या बँकेच्या अखत्यारीतील शेतकऱ्यांची कर्जे माफी केल्याची किंमत म्हणून या बँकांना सरकारकडून भांडवलाची रसद पुरवण्यात आली होती. म्हणजे ज्यांना जेवढे द्यायचे तेवढे बँकांना सरकारकडून मिळणार होते; परंतु या बँकांनी ज्यांना जे द्यायचे ते दिलेच नाही आणि सरकारकडून घ्यायचे ते घेतले. याचा अर्थ असा की, शेतकऱ्यांच्या नावे या बँकांचीच धन झाली. तेव्हा सरकारवर थेट दोषारोप करण्यापेक्षा या बँकांचा कारभार तपासणे हा त्यावरचा मार्ग होता, परंतु ही प्रक्रिया समजून घेण्यात ना विरोधकांना रस ना प्रसारमाध्यमांना. ही झाली या प्रकरणाची एक बाजू. दुसऱ्या बाजूचा विचार बँकांच्या दृष्टिकोनातून करावयास हवा. तो केल्यास बँकांना असे का करावे लागले हे समजून घेता येईल. सध्या वास्तव हे आहे की सरकारी बँका सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधल्या गेल्या आहेत आणि त्यांना कोणीही वाली नाही. एका बाजूला लोकप्रिय योजनांसाठी सरकार बँकांना शब्दश: नागवते आणि दुसरीकडे बँकांची नियंत्रक असलेली रिझव्‍‌र्ह बँक या बँकांच्या मागे हात धुऊन लागते. सरकारने कर्जमाफी जरी केली तरी ती प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कमालीचा वेळ जातो आणि तोपर्यंत ती कर्जे बुडीत खाती ठरलेली असतात. एकदा का कर्ज बुडीत खाती दाखवले गेले की त्याची वसुली सुरू करावीच लागते. अन्यथा बँकांच्या कार्यक्षमतेवर आणि फायद्यावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे बँका या कर्जाची वसुली सुरू करतात. तिकडे राजकीयदृष्टय़ा लागेबांधे असलेल्या शेतकऱ्यास आपल्याला कर्जमाफी मिळणार हे पक्के माहीत असते. त्यामुळे या बँकांना तो भीक घालीत नाही. परिणामी नुकसान होते ते बँकांचे. खेरीज यातील आणखी एक लबाडी अशी की, एखाद्या शेतकऱ्यास कर्जमाफीची आवश्यकता आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार बँकांना नाहीच. घोटाळा झाला आहे तो त्यात. अनेक गरजूंना ही कर्जमाफी देण्यात आलेली नाही, तर दुसरीकडे कर्जे भरण्याची ज्यांची क्षमता आहे त्यांना ती देण्यात आलेली आहे. हे काम सरकारी अधिकाऱ्याकडून केले जाते. म्हणजे ठपका यायला हवा तो राज्यांतील अधिकाऱ्यांवर. त्याचबरोबर राजीव गांधी यांच्या काळात जनार्दन पुजारी अर्थमंत्री असताना भरवण्यात आलेल्या कर्जमाफी मेळ्यांत बँकांना झालेल्या जखमा अद्याप पूर्णाशाने भरलेल्या नाहीत. त्यामुळे आताही बँकांनी या कर्जमाफीबाबत सावध पवित्रा घेत प्रत्यक्ष कर्जमाफीत हात आखडता घेतला असेल तर त्याची पाश्र्वभूमी समजून घ्यायला हवी. बँकांची अपरिहार्यताही त्यास जबाबदार असू शकते. अर्थात म्हणून जे झाले ते क्षम्य आहे असे नाही, परंतु त्यास खरे जबाबदार असणाऱ्यांपर्यंत पोहोचायला हवे आणि असे का होते याचाही विचार करायला हवा.