रेल्वे अर्थसंकल्प आणि पुढे..

खासगीकरणावर भर?
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या रेल्वेच्या १७ क्षेत्रांतील शंभर टक्के परकीय/खासगी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावर रेल्वे अर्थसंकल्पातून प्रभू यांनी मौन बाळगले असे वाटत असले तरीही ‘कुछ नया जोडना होगा.. म्हणजे खासगी पसा रेल्वे विकासात आणणे, कुछ पुराना तोडना होगा.. म्हणजे गाडीतील शौचालयासारख्या फुकट सोयी बंद! कुछ नयी दिशाएं खोजनी होगी..’ म्हणजे नवीन रस्ते, पूल यांवरील बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा.. याप्रमाणे रेल्वेत सरकत्या जिन्यांची सुविधा, बायोटॉयलेट, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत, मानवविरहित फाटकांवर अलार्म याचे खासगीकरण म्हणजे प्रवाशांवर अनियमित वेळेसाठी टोलधाड! यासाठी आता प्रवाशांनी मनाची तयारी केली पाहिजे, असे चित्र या अर्थसंकल्पातून दिसत आहे. परंतु रस्त्यांवरील अनिश्चित काळाकरता टोल वसूल करूनही रस्त्यांच्या दुर्दशेप्रमाणे रेल्वेतील या जास्त पसे आकारलेल्या सोयींची दुर्दशा केल्याचा अनुभव प्रवाशांना येऊ नये, ही प्रभूचरणी प्रार्थना!
– प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>

प्राचार्यपदाविषयी घाईने निर्णय नको
प्राचार्यपदासाठी सध्या जी उठाठेव चालू आहे ती पाहता असे वाटते की सरकार याविषयी वस्तुस्थितीला अनुसरून निर्णय घेत नाही. प्राचार्यपदासाठी योग्य उमेदवार न मिळण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे पद विनाअनुदानित तत्त्वावर असते. त्यामुळे पात्रता असूनही योग्य उमेदवार अर्ज करीत नाहीत आणि मग उमेदवार उपलब्ध नसल्याचा जावईशोध लावला जातो.   नेट-सेट पात्रताधारकांबाबतही तेच. असंख्य नेट-सेट पात्राताधारक उपलब्ध असताना अगोदर प्राचार्याचे वय ६० वरून ६२ केले व आता ६५ वर नेले जात आहे.
याचा अर्थ  ज्यांची पोटं भरली त्यांना मांडीवर बसून भरवणे व नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या, नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्यांना वाऱ्यावर सोडून देणे. एका निवृत्त प्राचार्याच्या मानधनात चार पूर्ण वेळ प्राध्यापक रुजू केले जाऊ शकतात व ते पण गुणवत्ताधारक. त्यामुळे सरकारने डोके शांत ठेवून विचार करावा.
 – योगेश कांबळे, लातूर</strong>

हा न्यायालयाचा अवमान नाही?
एसटी बसमध्ये सध्या ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत मिळविण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आधार कार्डाची सक्ती कुठल्याही सरकारी सवलतीसाठी करता येणार नाही’ असा स्पष्ट निर्णय देऊनसुद्धा महाराष्ट्र सरकार असा अगोचरपणा करते आहे. यात न्यायालयाचा अवमान होत नाही का?
याआधी तहसीलदाराने दिलेला ज्येष्ठ नागरिकाचा दाखला या सवलतीसाठी मान्य केला जायचा. आता मात्र असे दाखले बनावट असू शकतात असा साक्षात्कार सरकारला झाला!
 तहसीलदार हा राज्य सरकारी सेवेमधला ‘कार्यकारी दण्डाधिकारी’ म्हणजे मर्यादित न्यायिक अधिकार असलेला  माणूस. एसटी ही सरकारची सेवा आणि या सेवेला तहसीलदार म्हणजे पर्यायाने राज्य सरकार बनावट दाखले देऊ शकते असे वाटायला लागलेय! मग जर असे असेल तर मग विविध शासकीय योजनांसाठी अजूनही गोरगरिबांना तहसील कार्यालयातून विविध दाखले का काढायला लावता?
अगदी सुरुवातीच्या काळात दिलेल्या आधार कार्डावर जन्मदिनांक नसून फक्त जन्मवर्ष छापले जायचे. मग त्या काळात ज्यांनी आधार कार्ड काढली त्यांनी जन्मतारीख कशी सिद्ध करायची? जन्मवर्ष मान्य केले तर ते इतके गोंधळाचे आहे की जो नागरिक डिसेंबर २०१५ मध्ये ६५ वष्रे पूर्ण करणार आहे त्याच्या आधार कार्डावर तो जानेवारीमध्ये पण ज्येष्ठ नागरिक म्हणून खुशाल सवलत वापरू शकतो! म्हणजे अगदी एक वर्ष आधीच! मग होणार नाही का एसटीचा तोटा? कसले डोहाळे लागलेत सरकारला? तहसीलदार दाखले मान्य नसतील तर लगेच सगळी सेतू कार्यालये बंद करा आणि तिकडचे दलाली धंदे बंद करा!
 – चिन्मय गवाणकर, वसई

अशाने महाराष्ट्राचेच नुकसान!
‘शिवसेनेचा स्किझोफ्रेनिया’ हे अन्वयार्थ (२७ फेब्रु.) वाचले. शिवसेनेने आता भूमी अधिग्रहण विधेयकालाच विरोध केला नसून भाजपच्या धोरणांवर, मंत्र्यांवर, मुख्यमंत्र्यांवरही शिवसेना नेत्यांनी सतत टीका चालविली आहे. काही वेळा मंत्री व मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले जातात. दिल्लीत भाजपचा सफाया करून ‘आप’ने बाजी मारल्यावर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी केजरीवालांनी निमंत्रण दिल्यास त्यांच्या शपथविधीला हजर राहीन, असे सांगितले हे भाजपला खिजवण्यासाठीच नव्हे का? अर्थात भाजपचे नेतेही शिवसेनेचा जागोजागी पाणउतारा करू लागले आहेत. अशाने दोन्ही पक्षांचे आणि महाराष्ट्राचेच नुकसान होईल, हे लक्षात घ्यावे.
– मनमोहन रो. रोगे, ठाणे