गुजरात विधानसभा निवडणुकीत झाले त्यापेक्षा काही वेगळे होईल असे नरेंद्र मोदी यांच्या कडव्या विरोधकांनाही वाटले नसणार. या निवडणुकीत मोदी यांचा विजय ही काळय़ा दगडावरची रेघ होती. तसेच झाले. सलग तिसऱ्यांदा बाजी मारण्यात मोदी यांना यश आले आणि हे निश्चितच वाखाणण्याजोगे आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे ११७ सदस्य निवडून आले होते. यंदा त्यापेक्षा एक जरी आमदार कमी निवडून आला तर तो मोदी यांचा पराभवच ठरेल, असे अजब तर्कट प्रसारमाध्यमांतील काहींनी चालवले होते आणि काँग्रेसनेही त्यास पाठिंबा दिला होता. मोदी यांना गेल्या विधानसभेइतकेच वा कमी-अधिक यश मिळणार हा विश्लेषणापुरता आणि चॅनेलचर्चेपुरता मुद्दा झाला. मोदी यांना सत्ता मिळते की नाही, निर्विवाद बहुमताने मिळते की नाही, हे महत्त्वाचे होते आणि ती मिळवून मोदी यांनी खणखणीत विजयाने आपली राजकीय ताकद अधोरेखित केली आहे.
या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ लावताना काही मुद्दे अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. त्यातील एक म्हणजे गेल्या २० वर्षांत काँग्रेसला गुजरातसारख्या महत्त्वपूर्ण राज्यात नेतृत्व तयार करण्यात आलेले अपयश. स्वत:च्याच पक्षात नेतृत्व घडवणे जमत नाही हे दिसल्यावर काँग्रेसने प्रबळ दावेदार भाजपकडून शंकरसिंह वाघेला यांच्यासारखा नेता आयात केला. परंतु काँग्रेसवासी झाल्यानंतर या वाघेला यांचीही शेळीच झाली. तीही भाकड. तेव्हा असे का होते याचा विचार काँग्रेसला करावा लागेल. याचे कारण असे की ही परिस्थिती काही गुजरातपुरतीच मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेश असो की महाराष्ट्र किंवा तामिळनाडू वा आंध्र. या राज्यांत काँग्रेसचे नेतृत्व आकारास येऊ शकलेले नाही. ही परिस्थिती राष्ट्रीय म्हणवून घेणाऱ्या पक्षास चिंताकारक आहे. ज्या राज्यांतून सर्वाधिक खासदार येतात त्या राज्यात देशातील सर्वात जुन्या अशा राष्ट्रीय पक्षास काहीही स्थान असू नये हे लाजिरवाणे आहे. आताच्या निवडणुकीत स्वपक्षास जमत नाही हे लक्षात आल्यावर दुसरा पर्याय म्हणून काँग्रेसने केशुभाई पटेल यांना हवा घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. परंतु मुळात केशुभाईंचे निखारे कधीच विझलेले आहेत आणि काँग्रेसच्या प्राणहीन फुंकरीमुळे त्यावरची राखही उडणे शक्य नव्हते. तसेच झाले. पटेल समाजाचे मोठे नेते असूनही केशुभाई फार काही दिवे लावू शकले नाहीत आणि त्यांना तसे दिवे लावण्यात अपयश आल्यामुळे काँग्रेसच्या अंगणातला अंधार काही कमी झाला नाही. उलट तो वाढला असेच म्हणावयास हवे. याचे कारण असे की केशुभाई मैदानात असूनदेखील काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या कमी होताना दिसते. खेरीज केशुभाई यांच्यासारखा नेता मैदानात असूनही सौराष्ट्रासारख्या प्रदेशात मोदी यांना अधिक जागा मिळाल्या. केशुभाई यांच्या उपस्थितीने नरेंद्र मोदी यांचे नुकसान व्हायच्या ऐवजी उलट काँग्रेसलाच फटका बसला. याचा अर्थ असा की मैदानात मदतीस कोणी असो वा नसो. काँग्रेसच्या पायाखालाची वाळू घसरणे काही कमी होताना दिसत नाही. वास्तविक या निवडणुकीत राहुल गांधी हा ताज्या दमाचा काँग्रेसनेता मैदानात होता. गांधी घराण्याच्या या दिव्याचा प्रकाश अद्याप कोठेही पडलेला नाही. तरीही काँग्रेसच्या परंपरेप्रमाणे राहुल गांधी यांच्याकडे तारणहार म्हणून पाहिले जात आहे. हे काँग्रेसच्या लाचार परंपरेस साजेसे असले तरी त्यामुळे वास्तव लपून राहत नाही. वास्तव हे आहे की राहुल गांधी यांनी प्रयत्न केल्यामुळे उलट काँग्रेसच्या जागांत घट झाली. म्हणजे जे उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यांमध्ये घडले त्याचीच पुनरावृत्ती गुजरातेत झाली. राहुल गांधी यांच्यामुळे काँग्रेसच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्याऐवजी घट होत आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे असे घडले याचे कारण गुजरातेत काँग्रेसला चेहरा नाही. अहमद पटेल यांच्यासारख्या परोपजीवी मंडळींना नेते म्हणणे पाप ठरावे. तेच काँग्रेसकडून वारंवार होत असल्याने त्या पक्षाची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळे प्रादेशिक नेत्यांना वाढू द्यायचे नाही, या धोरणाचा काँग्रेसला विचार करावाच लागेल. वास्तविक ज्या राज्यात काँग्रेसला असा प्रादेशिक चेहरा आहे त्या राज्याचा निकाल वेगळा राहू शकतो हे हिमाचल प्रदेशाने दाखवून दिले आहे. गुजरातेत भाजपकडून काँग्रेसची धुलाई होत असताना हिमाचल प्रदेशात मात्र उलट भाजपची धुलाई झाली. याचे साधे कारण असे की वीरभद्र सिंग यांच्या रूपाने काँग्रेस या पक्षास हिमाचल प्रदेशात प्रादेशिक नेतृत्व देता आले. हिमाचल प्रदेशाचा निकाल वेगळा लागला याचे कारण या हिमालयी राज्यात काँग्रसने नेतृत्वास चेहरा दिला. तेव्हा प्रश्न काँग्रेसचा असो वा भाजपचा. ज्या राज्यात ज्या पक्षाने सक्षम स्थानिक नेतृत्व दिले त्या पक्षास त्या त्या राज्यात त्याचा राजकीय फायदा झाला, हे मान्य करावयास हवे.
या पाश्र्वभूमीवर ताज्या निवडणुकीचे परिणाम भारतीय जनता पक्षावर काय होतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. भाजप हा सध्या अंतर्गत मतभेदांनी जेरीस आलेला आहे आणि पंतप्रधानपद इच्छुकांच्या गर्दीने ग्रासलेला आहे. त्यामुळे मोदी यांच्यासारख्या विजयाची त्या पक्षास नितांत गरज होती. परंतु तसे असले तरी मोदी यांना प्रचंड ताकदीने विजय मिळू नये असेही भाजपतील एका मोठय़ा गटास वाटत होते, हे मान्य करावयास हवे. मोदी हे आत्मकेंद्री आहेत आणि वेळ पडल्यास पक्ष नेतृत्वास गुंडाळण्यात मागेपुढे पाहत नाहीत. मोदी यांच्या कार्यशैलीमुळे रा. स्व. संघही दुखावला गेला आहे. असे असले तरी या सगळय़ांना मोदी यांचा विजय हवाच होता, परंतु तो दणदणीत नको अशी त्यांची इच्छा होती. मतदारांनी ती पूर्ण केली असे म्हणता येणार नाही. गुजरातींनी मोदी यांच्या पारडय़ात भरभरून मते टाकली आणि त्यामुळे निवडणूक निकालाने अधिक शक्तिमान झालेले मोदी आता राष्ट्रीय राजकारणाचा दरवाजा ठोठावतील यात काहीही शंका नाही. २०१४ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यामुळे मोदी यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे भाजपला शक्य होणार नाही. यातील गुंता हा की मोदी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून आधीच जाहीर केले तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील जनता दलासारख्या पक्षांना ते मानवणारे नाही. या पक्षाचे नेते, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी याआधीच मोदी यांना असलेला आपला विरोध प्रकट केला आहे. तेव्हा भाजपसमोर मोदी यांच्या निवडीने एक धर्मसंकट उभे राहिले आहे. परत या प्रश्नाची दुसरी बाजू ही की राष्ट्रीय राजकारणात जाण्याची इच्छा व्यक्त करून मोदी खरोखरच तसे करू शकले तर गुजरातचे काय करायचे हा प्रश्न भाजपसमोर आहेच. राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसची जी अवस्था आहे, तीच अवस्था भाजपची गुजरातेत आहे. म्हणजे ज्या प्रमाणे गांधी घराण्यामुळे काँग्रेसकडे पर्यायी नेतृत्वच तयार झालेले नाही त्याचमुळे मोदी यांच्यासारख्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वामुळे गुजरात भाजपमधेही पर्यायी नेतृत्व उभे राहिलेले नाही.
तेव्हा गुजरात जिंकल्यानंतरही भाजपसमोर या मोदी यांचे करायचे काय, असा प्रश्न उभा राहिलेला असल्यास ते साहजिकच म्हणावयास हवे.
