अशा नगरसेवकांकडून काय अपेक्षा ठेवणार?

अनंतमूर्ती यांनी तर धोक्याचा इशारा दिला!
नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी बसविण्याची मोठी स्पर्धा सध्या देशातील काहींनी उभारली आहे. मोदींना पक्ष म्हणून भाजप व संघाची साथ आहे. संघ लोकशाही मानतो का? तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. साहित्यिक अनंतमूर्ती यांनी मोदी पंतप्रधान झाल्यास मी देश सोडून जाईन, असे म्हणताच त्यांचा ते जणू देशाचे शत्रू आहेत अशा पद्धतीची पत्रे प्रसिद्ध केली जातात. त्याला अग्रलेख लिहून आपण खतपाणी घातले आहे. ज्या तऱ्हेने मोदींना पाठिंबा लाभत आहे तो जर्मनीतील हिटलरच्या उदयाचा मार्ग दाखवतो.
१९३४ साली चान्सलरला बाजूला सारून हिटलरने सत्ता मिळवली. हिटलरपासून जनतेला धोका आहे, विशेषकरून येहुदी भरडले जातील म्हणून अनेक विचारवंतांनी तो देश सोडला होता. नील बोर हा शास्त्रज्ञ तर आधीच देश सोडून गेला. अल्बर्ट आइन्स्टाइन यांनाही देश सोडून जावे लागले. अनंतमूर्ती यांनी आधीच जातो असे सांगितले हाच फरक. ते बोलले, मात्र न बोलताही खूप विचारवंत जाण्याच्या तयारीत असतीलच.
एकीचे नाटक, भुरळ घालणारे भाषण, सनिकाची दहशत या जोरावर शेवटी हिटलर जर्मनीचा हुकूमशहा झाला. पुढे लाखो नागरिकांना जीव गमवावा लागला. धर्माध तर आजही हिटलरला मानतात आणि त्यांची संख्या भाजप व संघात भरपूर आहे. तेव्हा अनंतमूर्ती यांनी धोक्याचा इशारा दिलेला आहे असेच मानले गेले पाहिजे.
मार्कुस डाबरे, पापडी, वसई

आता आव्हाडांनीच देश सोडून जाणाऱ्यांची यादी करावी..
‘अनंत’मूर्तिमंत अप्रामाणिकपणा हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) अत्यंत परखड असाच आहे. नरेंद्र मोदी जर पंतप्रधान झाले तर अनंतमूर्ती देश सोडून जाणार आहेत. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारा साहित्यिक अशा प्रकारे लोकशाही व्यवस्थेची दुर्दशा करणार असेल तर कोणीतरी त्यांना परखडपणे सांगणे आवश्यकच होते. ते काम ‘लोकसत्ता’ने केले हे अत्यंत समयोचित झाले.
अशाच प्रकारचे बेजबाबदार विधान शरद पवार यांनी केले व त्याला अत्यंत चपखल उत्तर देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यावर जितेंद्र आव्हाड यांचा तोल गेला. त्यांची अपेक्षा अशी होती की, शरद पवार जे बोलतील ते सर्वानी निमूटपणे ऐकून घ्यावे. अलीकडच्या काळात शरद पवार यांची जनतेतील विश्वासार्हता किती कमी झाली हे विदर्भातील शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्येने सिद्ध झाले आहे. शरद पवार यांनी दिलेल्या आश्वासनावर त्या शेतकऱ्याने विश्वास ठेवला नाही व आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले हे कशाचे निदर्शक आहे? यावर जितेंद्र आव्हाड यांचे काय म्हणणे आहे? शरद पवार यांच्या चेल्यांनी विशेषत: जितेंद्र आव्हाडांनी एकदा ठरवावे की लोकांनी बहुमताने नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपदी विराजमान केले तर पुढे काय करायचे? असे सुचवावेसे वाटते की, त्यांनी लवकरात लवकर देशभर एक मोहीम हाती घ्यावी त्यात ज्यांना देश सोडायचा आहे त्यांची यादी करायला घ्यावी. त्यात अर्थातच पहिले नाव अनंतमूर्तीचे असावे. दुसरे नाव दिग्गी राजा किंवा स्वत: जितेंद्र आव्हाड यांचे टाकावे. त्यांची आíथक परिस्थिती कमजोर असेल तर शरद पवारांनी त्याची जबाबदारी घ्यावी. शरद पवारांनी मात्र देश सोडून जाऊ नये, कारण त्यांना पंतप्रधान व्हायचे आहे व त्यासाठी दोन आकडी संख्येने खासदार निवडून आणण्याचे आहेत, त्यासाठी किती कालावधी लागेल याचे गणित आव्हाडांनी मांडावे व सोडवत बसावे.
श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व)

राहुलबाबांचा दौरा आणि हजारो कलावती..
कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष व युवराज राहुल गांधी विदर्भ व पुण्याच्य दौऱ्यावर आले आहेत. विदर्भ म्हणजे कॉँग्रेसकरिता सुपीक जमीन. जेव्हा जेव्हा कॉँग्रेस अडचणीत आली, तेव्हा तेव्हा विदर्भवाद्यांनी कॉँग्रेसला तारले. परंतु विदर्भाचे दु:ख आणि वेदना वेगळ्या आहेत. २००९मध्ये राहुल गांधी यांनी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्याची विधवा पत्नी कलावती बांदुरकरची चित्तरकथा संसदेत आपल्या भाषणात मांडली. त्यामुळे प्रशासन, सरकारला जाग आली. विधवा कलावती आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची समस्या किती गंभीर आहे, हे प्रथमच दिल्लीतील नेत्यांना आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांना कळली. विदर्भात हजारो विधवा कलावती आहेत, ज्या न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ाला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मागील १० वर्षांपासून आजतागायत १० हजार कोटींची मदत देण्यात आलेली आहे. परंतु ‘सब घोडे बारा टके’ अशीच स्थिती आहे. विदर्भात कुठल्या ना कुठल्या जिल्ह्य़ात रोज कुणी तरी कलावती विधवा होतच आहेत.
-सुजित ठमके, पुणे

व्यवहार पूर्ण रुपयात का नाही?
हल्ली सोने, चांदी, शेअर्स आणि पेट्रोल-डिझेल इत्यादी वस्तूंचे भाव क्षणाक्षणाला बदलत असतात. दर क्षणाला नवी आणि अस्थिर परिस्थिती. याची खरेच जरुरी आहे काय? सोन्या-चांदीचे आणि शेअर्सचे भाव ठरणे जरा गुंतागुंतीचे आहे, पण पेट्रोलचे भाव ठरविणे सरकारच्या हातात आहे. तेव्हा सरकारने पेट्रोलचे भाव अध्येमध्ये असे केव्हाही कमी-जास्त (खरे तर जास्तच) जाहीर न करता एक वेळापत्रक पाळावे असे सुचवावेसे वाटते. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किंवा महामंडळाचा महागाई भत्ता ज्याप्रमाणे दर तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी जाहीर होतो, तसा पेट्रोलचा भाव दर तीन महिन्यांनी किंवा सहा महिन्यांनी एकदाच ठरावीक तारखेला (१ जानेवारी, १ एप्रिल इ.) जाहीर करावा. त्यामुळे व्यवहारातील बरीच गुंतागुंत कमी होईल. तसेच पेट्रोल-डिझेलच्या किमती पूर्ण रुपयात वाढवाव्यात; अन्यथा पंपांवर नाहक प्रत्येक वेळी सुटय़ा पशाचे नुकसान होते. हे करणे फार अवघड आहे असे वाटत नाही.
-अरिवद वैद्य, सोलापूर

असला उपद्व्याप नको..
‘अंनिसने याचे भान बाळगावे’ हे देवयानी पवार यांचे पत्र वाचले. (लोकमानस, २४ सप्टेंबर). दाभोलकरांच्या बलिदानातून त्यांनी पाहिलेले अंधश्रद्धामुक्त राज्याचे स्वप्न साकार करायचे असेल तर सर्वप्रथम अंनिसच्या सर्वच कार्यकर्त्यांनी भावनिक, प्रतिक्रियात्मक व्यवहारांपासून स्वतला दूर ठेवले पाहिजे. कारण त्यातच अंधश्रद्धेची मुळे दडलेली असतात. ज्येष्ठ समीक्षक रा. ग. जाधव यांनी दाभोलकर यांचे स्मारक त्यांची हत्या झाली तेथे रहदारीला त्रास न होता करावे असे आवाहन केले आहे. पण त्यांच्या म्हणण्यातील व्यवहार्यता तपासली तर त्यांची ही मागणी रास्त वाटत नाही. एक तर तिथे स्मारक केले की पदपथाचा काही भाग द्यावा लागणार. मग तेथे तरुण-तरुणी दर्शनासाठी, अभिवादनासाठी येणार. मग त्याचे पावित्र्य जपण्यासाठी आणखी जागा लागणार. एकूण काय, तर रहदारीला अडथळा. कृपा करून कोणीही या विज्ञाननिष्ठ समाजशिल्पी महामानवाचे मंदिर उभारून त्यांच्याच तत्त्वाला हरताळ फासण्याचा उपद्व्याप करू नये, अशी नम्र विनंती आहे.
-शिरीष धारवाडकर, औरंगाबाद</strong>